‘रुग्णालय खर्च परवडत नाही? डिजिटल हेल्थ कार्ड घ्या!’ हा डॉ. अरुण गद्रे यांचा लेख (रविवार विशेष - २० फेब्रुवारी) वाचला. या लेखातील आरोग्य सेवेची आणि त्यावरील सरकारी तरतुदींची केलेली चिकित्सा, काढलेली अनुमाने आणि निदान अत्यंत वास्तववादी आहे. आकडेवारी, तुलना आणि धोरणे यांआधारे डोळय़ात अंजन घातले आहेच. मात्र शेवटच्या परिच्छेदातील ‘डिजिटल हेल्थ कार्ड’ची जगभरातील योजना आणि त्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती ही सरकारसोबत मतदारांनीसुद्धा दाखवायला हवीच. यासंदर्भात एकंदर भारतीय समाजातील मनोवृत्तीचा तसेच मानवी जीवनाच्या मूल्यांचा विचार करता नकारात्मक बाबी समोर येतात. अवाढव्य लोकसंख्येमुळे आजार, अपघात, बालमृत्यू यांचे प्रमाण कितीही वाढलेले असले तरीही शेकडा सरासरीच्या तुलनेत ते लपले जाते. जोपर्यंत स्वत:ला त्याची झळ लागत नाही, तोपर्यंत आरोग्याचे हे प्रश्न लक्षात मात्र कुणी घेत नाही. त्यामानाने धर्म, जात, पंथ, भाषा, राहणीमान, खानपान पद्धती, व्यवसाय यांआधारे होणारे धृवीकरण जास्त प्रभावी ठरते. केंद्रीय पातळीवर धोरणनिश्चितीवरही या बाबींचा वरचष्मा राहतो. आरोग्य, सुरक्षा, मनुष्यबळ विकास अशा मुद्दय़ांचा निवडणुकीवर कितपत फायदा होईल हे चतुर राजकारणी जाणून असतात आणि प्रसंगानुरूप वेळ मारून नेतात. म्हणूनच आता अशा मुद्दय़ांची नागरिकांनी चर्चा करून जनमताचा रेटा तयार करायला हवा जो भविष्यातील पिढीसाठी चांगले बदल घडवून आणील. केंद्रीय पातळीवर चांगल्या आरोग्य योजनांच्या नियोजनासाठी वेळ लागत असेल तर राज्यांवर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर दबावगट निर्माण करून योग्य अंमलबजावणी करायला हवी. नकुल संजय चुरी, विरार (पूर्व) ही आरोग्य-कोंडी करते कोण? ‘रुग्णालय खर्च परवडत नाही? डिजिटल हेल्थ कार्ड घ्या!’ हा रविवार विशेषमधील लेख ( २० फेब्रुवारी ) वाचला. शासकीय रुग्णालये आहेत पण तिथे तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसणे, हवी ती औषधे नसणे आणि जरी असली तरी ती नाहीत म्हणून रुग्णाला सांगणारे महाभागही असणे, हे सारे भारतासारख्या विकसनशील देशात निमूटपणे सहन केले जाते. आज खासगी रुग्णालयात डॉक्टरांची तपासणी फी पाचशे रुपयांच्या आसपास आहे आणि देशाच्या कोणत्याही साधारण शहरात अनेकांची रोजची कमाई अवघी तीनशे ते चारशे रुपये असते. आरोग्य विमा देणाऱ्या खासगी विमा कंपन्या बऱ्याच आहेत. पण त्या योजना स्वीकारणारे कमी आहेत. याचे हल्लीचे कारण म्हणजे त्या विम्याच्या अवाढव्य हप्तय़ात ‘जीएसटी’ (ग्राहकावरच) इतका आहे की आहे तो आजार पुन्हा डोके वर काढेल की काय असे वाटते. सरकारी रुग्णालये सक्षम व्हावीत असे कोणत्या राजकीय नेत्यांना वाटते? वास्तविक पाहता प्रत्येक शंभर किलोमीटर अंतरावर दुर्गम ग्रामीण भागात शासकीय रुग्णालये व तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे, पण साधे रस्तेदेखील धड नसतात तिथे रुग्णालये दूरच. त्याऐवजी आरोग्यविमा योजनेस बळकटी दिली तर केवळ विमा कंपन्याच नाही तर शासनाच्या तिजोरीत देखील भर पडणार आहे. सध्या तरी, अवाढव्य आरोग्य खर्चाने अनेक माणसे, महागडय़ा उपचारांपेक्षा मृत्यू झालेला बरा अशा आरोग्य-कोंडीच्या मानसिकतेत आज जगत आहेत. - सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर आपल्या लसीकरणाला ‘यश’ म्हणण्यापूर्वी.. ‘लस की मूल्ये?’ हे ‘शनिवारचे संपादकीय’ (१९ फेब्रुवारी) वाचले. भारतीय लोकांनी लस घेतली याचा उल्लेख त्यात आहेच, पण अनेकांनी लस घेतली कारण प्रत्येक ठिकाणच्या स्थानिक प्रशासनाने किंवा अन्य संस्थांनी तेथील लोकांवर नाहक निर्बंध लावले. जसे, लस न घेणाऱ्या लोकांना शासकीय कार्यालयातून कोणतेही प्रमाणपत्र न देणे, खासगी कार्यालयांनी लस न घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर न येण्याचे बंधन आणणे. या निर्बंधांच्या भीतीपोटी भारतातील सामान्य लोकांनी लस घेतली. त्यामुळे याला सरकारचे यश न मानता दडपशाहीतून करण्यात आलेले लसीकरण म्हणू शकता. पाश्चिमात्य देशातील नागरिक जेवढे व्यक्तिस्वातंत्र्याबद्दल जागरूक आहेत तितके भारतातील नागरिक नाहीत म्हणून भारतात विरोध होत नाही. वास्तव सांगायचे झाले तर लसीकरणाविरुद्ध जगातील दुसऱ्या देशांपेक्षा जास्त नकारात्मकता जास्त भारतात आहे. लशीचे वैज्ञानिकरीत्या मूल्यमापन करायचे झाले तर लस किती प्रमाणात करोना रोखण्यात यशस्वी ठरली आहे याचे उत्तर लस कंपन्यांनी आणि देशातील सरकारांनी द्यावे. लशीच्या दोन्ही मात्रा घेतलेल्या लोकांना जीव गमवावा लागल्याचीही उदाहरणे आहेत. पण तरीही खेडय़ापाडय़ांमध्ये वैद्यकीय कर्मचारी लोकांना बळजबरीने लस टोचत आहेत. त्या लोकांना भीती दाखवून लस का टोचली जाते, याचेही उत्तर मिळाले पाहिजे. - भूषण मिलिंद घोंगडे, मु. पो. दुधगाव (ता. जिंतूर, जि. परभणी) संपकऱ्यांची मुलेही परीक्षा देत असतील.. ‘परीक्षेऐवजी प्रवास अवघड’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २० फेब्रुवारी ) वाचले. राज्य शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता बारावी आणि दहावी यांसाठीच्या लेखी परीक्षा अनुक्रमे ४ मार्च आणि १५ मार्चपासून चालू होत आहेत. मात्र एसटीच्या संपाचे घोंगडे अजूनही भिजतच आहे. परीक्षा केंद्रे विद्यार्थ्यांच्या शाळेतच देण्यात आली असली तरी तिथे पोहोचणे हेच एक आव्हान आहे. ६० टक्के विद्यार्थी ग्रामीण भागातील आहेत. ऑक्टोबरपासून एसटीचा संप चालू झाल्यापासून खासगी प्रवासी वाहतूक प्रवाशांची लूट करत आहे. त्यामुळे एसटी संपाचा आर्थिक तडाखा विद्यार्थ्यांनाही बसण्याची चिन्हे दिसत आहेत. संपकरी कर्मचाऱ्यांची मुलेही यंदाच्या दहावी अथवा बारावीच्या परीक्षेला असतील. त्यामुळे या संपाचा फटका स्वत:च्या मुलांनाही बसणार आहे, हे या कर्मचाऱ्यांच्या ध्यानात आले नसेल असे म्हणता येणार नाही. परीक्षा चालू होण्याच्या तोंडावरही संप मिटण्याची लक्षणे नसतील, तर संपकरी निदान या परीक्षांच्या कालावधीत तरी केवळ विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेच्या वेळेत सेवा देऊन विद्यार्थी, पालकांवरील ताण दूर करू शकतात. संपकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांची नाहक फरफट होऊ नये. असे लोकांना वाटत असले तरी संपकऱ्यांना काय वाटते ? विद्यार्थ्यांच्या साहाय्यासाठी ते पुढे येणार का ? हेही नाहीच झाले तर, खासगी वाहतुकीच्या साहाय्याने खासदार, आमदार आदी लोकप्रतिनिधी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा केंद्रांपर्यंतच्या प्रवासाची (ये - जा) सोय करू शकतात. आपल्या विभागातून किती विद्यार्थी या परीक्षा देणार आहेत त्यांच्या संख्येची माहिती घेऊन त्याप्रमाणे वाहनांची तरतूद करण्यासाठी पूर्वनियोजन करता येईल. - जयेश राणे, भांडुप ( मुंबई ) राज्य सरकारने पर्यायी व्यवस्था करावी ‘परीक्षेऐवजी प्रवास अवघड’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २० फेब्रु.) वाचले. एसटी संपाची कोंडी फोडण्यात राज्य सरकार आतापर्यंत अयशस्वी ठरले आहे. राज्य सरकारने यात प्राधान्याने लक्ष घालून विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रात पोहोचण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी. - बॅप्टिस्ट एम वाझ, वसई . मग ‘योगी-मार्गदर्शका’वरून गहजब का? हिमालयातील एका योग्याच्या सल्ल्यावरून राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक (एम.डी.) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चित्रा रामकृष्ण ‘एनएसई’ संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेत होत्या असे दिसून आले आहे. तसे पाहायला गेल्यास पंतप्रधानांच्या शपथविधीच्या सोहळय़ाप्रसंगी अनेक योगी-साधू यांना खास आमंत्रण देऊन आणलेले सर्वानी बघितले आहे. गोमूत्र-गोबर सेवनाने करोनासह अन्य रोगांपासून मुक्ती मिळते असे जाहीर दावे जबाबदार मंत्र्यांनी केले, इतकेच नव्हे तर राफेल लढाऊ विमान तयार झाल्यावर संरक्षणमंत्री विमानाला िलबू-मिरच्या बांधत असताना वृत्तवाहिन्यांवर अनेकदा पाहायला मिळाले. या घटनांचा त्यावेळी तपास न होता उलट उच्च पातळीवरून मूक मान्यता मिळत गेली, तर मग रामकृष्ण यांच्या कृतीवरून इतका गहजब कशासाठी? - डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर (मुंबई) .. तर भाषा-संवर्धनात हशील नाही ‘आम्ही मुलांची मातृभाषा शिकवतो’ हा लेख (रविवार विशेष - २० फेब्रुवारी) वाचला. इंग्रजी शिकविण्यासाठी इंग्रजांना प्रथम प्रादेशिक भाषा शिकावी लागली, हा पूर्वानुभव आहे. तेव्हा मराठी शिकविण्यासाठी आपल्याला प्रथम कोरकू शिकणे गरजेचे आहे, हेही ओघाने आलेच ! मातृभाषेतूनच चांगले शिकता येते, हेही निर्विवाद सत्य! प्रश्न तेव्हाच उभा राहातो, जेव्हा कोरकू किंवा इतर शिकाऊ भाषेचे प्रादेशिक भाषेच्या (राज्य भाषा) तुलनेत स्थान काय ? ते जर नगण्य असेल तर त्या भाषेचे संवर्धन करण्यात काहीच हशील नाही. साहित्यनिर्मिती करणार कोण व कोणासाठी? आपला उद्देश, प्रादेशिक भाषा कोरकू समाजाला नीट कळावी, एवढाच असावा. यात भाषा अस्तंगत होण्याचे दु:ख करण्याचेही कारण नाही. शेवटी ओहोळांनी नाल्यात, नाल्यांनी नदीत, नदीने महानदीत व महानदीने समुद्रात सामील होणे, हाच निसर्गनियम आहे व यातच छोटय़ा छोटय़ा समूहाचं हित आहे. रोजगार/नोकरीच्या संधी राज्यभाषेतच असणार आहेत, कोरकूत नाही. तेव्हा कोरकू शिका, पण ती कोरकू भाषकांना मराठीतून ज्ञानसाधना सोपी व्हावी म्हणून ! मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे
