‘शिक्षक भरती प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेचा खोडा’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ जानेवारी) वाचली. ‘शिक्षक भरतीची जी नऊ वर्षे परिस्थिती झाली आहे, तिचीच तर पुनरावृत्ती होणार नाही ना?’ हीच शंका शिक्षकांच्या जागांसाठी प्रयत्न करणाऱ्या लाखो उमेदवारांना आली असेल. याला सर्वस्वी जबाबदार आहे शिक्षण मंत्रालय; कारण एकीकडे भल्यामोठय़ा घोषणा करायच्या आणि त्यावर जणू मायेची फुंकर म्हणून ‘कालबद्ध’ (?) कार्यक्रम जाहीर करायचा! आणि पुन्हा वर्तमानपत्रात बातमी येते, ‘संथगती कर्मचाऱ्यांमुळे भरती रखडणार!’ आपापल्या खात्याच्या कर्मचाऱ्यांवर शिक्षणमंत्र्यांचा वचक राहत नाही? असे चित्र स्पष्टपणे दिसणे, ही किती लाजिरवाणी गोष्ट आहे! जर असे होत असेल तर, दोनच अर्थ निघतात : एक तर भरतीच्या घोषणा करणारे ‘असमर्थ’ ठरत आहेत किंवा त्यांचा भरतीबाबतचा ‘उद्देशच’ स्वच्छ नाही! - गिरीश रामकृष्ण औटी, परभणी. ‘ऑनलाइन’ भरतीसाठी महिनोन्महिने? ‘पवित्र पोर्टल’द्वारा शिक्षक भरती करण्याची प्रक्रिया जून २०१७ मध्ये सुरू झाली! आता फेब्रुवारी २०१९ उजाडत असतानाही ती प्रक्रिया पूर्ण होत नसेल तर शिक्षण आयुक्तांनी नाराजीदर्शक पत्र पाठविणे (बातमी : लोकसत्ता, २९ जाने.) साहजिकच आहे. त्यांच्या कर्तव्यहीनतेचा त्रास भावी शिक्षकांनी का सहन करावा? परंतु फक्त नाराज होऊन चालणार नाही. आपली कामे वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन झाली तरीदेखील कामाला गती येत नसेल तर त्याचा फायदा काय? शाळांची िबदुनामावली पूर्ण करण्यासाठी पुन:पुन्हा वेळ वाढवणे, पवित्र पोर्टलमधील माहितीची दुरुस्ती करणे, ते करण्यासाठी दहा-दहा हजार उमेदवारांना वेळ देणे, आरक्षण आदी मुद्दय़ावरून अनावश्यक विलंब करून शासनाने उमेदवारांचा रोष ओढवून घेऊ नये. शिक्षक भरतीच नव्हे तर अतिशयोक्तीने फुगलेली ‘महाभरती’ शासनाने वेळेत पूर्ण करून मागील चार वर्षांपासून तयारी करणाऱ्या बेरोजगार तरुणांना न्याय दिला पाहिजे. - चंद्रकांत पुरभाजी घोलप, हिंगोली शाळाबाह्य़ कामांनी ‘असर’मध्ये ‘कसर’ ‘शौचालयाच्या रंगरंगोटीचे काम शिक्षकांना’ देण्याचे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काढलेले फर्मान, ही बातमी (लोकसत्ता २९ जाने.) वाचली. सदर बाब उद्दाम अधिकाराचे आणि सरंजामशाहीचे द्योतक आहे. जणू काही शिक्षक यांच्या दावणीला बांधले आहेत. सध्या शिक्षकांना वेठबिगाराप्रमाणे कोणत्याही ‘राष्ट्रीय’ कामास जुंपले जाते आणि शिक्षकही सर्व शाळाबाह्य़ कामे ‘राष्ट्रीय कर्तव्य’ म्हणून पार पाडतात, त्याचा हा परिपाक आहे का? शाळाबाह्य़ कामांना शिक्षक जुंपले गेल्यामुळे भावी पिढीचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, आणि त्यामुळेच ‘असर’सारख्या सर्वेक्षणांतून शैक्षणिक दर्जाची घसरण किंवा ‘कसर’ दिसून येते. वास्तविक पाहता शासनातर्फे अनेक अभियाने राबविली जातात. त्यांच्या जाहिरातींवर कैक कोटी रुपये खर्च न करता सदर पैशांतून बेरोजगारांना कामे देऊन करून घेता येतील. शासन असे करीत नाही, कारण शिक्षक हा ‘कळसूत्री बाहुली’ आहे, त्याला कसेही नाचविता येते. इतर देशांमध्ये शिक्षकांना उचित मानसन्मान दिला जातो. सन २०१२ पासून शिक्षक भरती नसल्यामुळे अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या पुरेशी नाही. त्यामुळे मुलांचेही नुकसान होत आहे. अशा वेळी, किमान आहेत त्या शिक्षकांना शाळाबाह्य़ कामे न देता त्यांचे शैक्षणिक कार्य यथास्थित करू दिल्यास निश्चितच शैक्षणिक गुणवत्ता व दर्जामध्ये वृद्धी होईल. - आर. एन. पिंजारी, भिवंडी प्लास्टिक बंदी अचानक लादलेली नाही! ‘४०० प्लास्टिक कंपन्यांना टाळे’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ जाने.) वाचली. तीन लाख कामगार बेरोजगार होणार हे या कंपन्यांच्या मालकांना आधी का समजू शकले नाही? कारण प्लास्टिक बंदी येणार हे त्याआधी किमान वर्षभर आधी सर्वत्र गाजत होते. कामगारांचे पगार व बँकेचे व्याज थकले आहे. परंतु मालक त्यांचा नफा मिळवीत होते तो थकला का? त्यात त्यांनी काटकसर केली असती तर ही वेळ आली नसती. सरकारने त्यांना ‘ईपीआर’ (एक्स्टेंडेड प्रोडय़ूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी) द्यायला पुरेसा वेळ दिला होता. त्या वेळेत सरकारला तो का देण्यात आला नाही? काही कंपन्यांनी पर्याय शोधून त्यावर कार्यवाही केली ते तगले. आता ‘ऑल इंडिया प्लास्टिक मॅनुफॅक्चर्स असोसिएशन’ त्यावर आता ओरड करते आहे - ती व्यर्थ, कारण त्यांनी सभासदांना योग्य तो सल्ला दिला नाही. - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई) धोरणात विसंगती, उत्पादकांची अनास्था ‘लोकसत्ता’मधील ‘४०० प्लास्टिक कंपन्यांना टाळे’ अन् त्यात पुण्यात सर्वाधिक ९६ कंपन्या ही बातमी वाचून, केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने २०१६ साली जाहीर केलेल्या आणि २०१८ मध्ये काही सुधारणा केलेल्या प्लास्टिक कचरा विल्हेवाट धोरणाच्या अंमलबजावणीची ऐशीतशी झालेली दिसली. या धोरणांत तब्बल दोन वर्षांनी जे बदल केले गेले त्यात ‘एक्स्टेंडेड प्रोडय़ूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (ईपीआर) च्या उत्पादकांसाठीच्या ध्येयनिश्चितीचा समावेश आहे. पण बातमीत म्हटल्याप्रमाणे ठोस मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अभावी उत्पादकांना ‘ईपीआर’ अंमलबजावणीत योग्य वेळेत ‘आपल्या उत्पादनाएवढाच प्लास्टिक कचरा गोळा करून त्यावर आपण स्वतच पुनप्र्रक्रिया करायला हवी’ हे लक्षात न आल्यामुळे यश आले नाही. मुळात कचरा निर्माण होण्याठिकाणीच त्याचे ओला-सुका व त्यातही प्लास्टिक कचरा हे वर्गीकरण करणे, प्लास्टिकचा पुनर्वापर वा अन्य वापर पर्याय यांची शक्यता उत्पादक कारखान्यांनी निर्माण करणे आणि ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांसारखी उत्पादनेच बंद करणे या बाबतीत सहकार्य करण्याची मानसिकता रुजलीच नाही. शिवाय वरील सरकारी धोरणबदलात प्लास्टिकच्या पिशवीतून द्रवपदार्थ घेताना ठरावीक रक्कम दुकानदाराकडे अनामत ठेवून, ती रिकामी पिशवी परत केल्यावर परत मिळण्याची सोय दिसतच नाही. कारण या धोरणाची अंमलबजावणी व्यापाऱ्यांना प्रशासकीय काम वाढवणारी, जिकिरीची वाटली असणार. राज्य सरकारने काही अंशी लादलेल्या प्लास्टिकबंदीमुळे काही प्रमाणात प्लास्टिक कचरा कमी झाल्याचे दिसते. पण प्लास्टिक वापराची सोयीस्कर सवय लवकर सुटणाऱ्यांतली नाही हे नागरिकांना तसेच प्लास्टिक उत्पादकांनाही माहीत आहे. त्यामुळे शहरांच्या महापालिकाही प्लास्टिक उद्योगांवर अवलंबून असणाऱ्या व्यावसायिक आणि कामगारांच्या हितसंबंधांमुळे कारवाई करण्यास उत्सुक दिसत नाहीत. सरकारी धोरणातील विसंगती आणि प्लास्टिक वापर व विल्हेवाट यांच्या नियमांची अंमलबजावणी कितीही अधांतरी असली तरी प्लास्टिक भस्मासुराचे परिणाम सर्वच समाजघटकांच्या लक्षात आलेले असल्यामुळे शहरांमधून नागरिकस्तरावर प्लास्टिकचा कमीत कमी वापर, असा कचरा पुनप्र्रक्रियेसाठी एकत्रित जमवून प्लास्टिक उत्पादकांना देणे, तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर रस्त्यांसाठी प्लास्टिक कचऱ्याचा वापर करणे अशा पुढाकाराने प्लास्टिकच्या उत्पादन आणि वापराबाबतची धोरणे लवकरात लवकर अंगवळणी पाडली जातील, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे ‘किमान उत्पन्न हमी’ची घोषणा अपरिपक्व ‘केंद्रात काँग्रेसची सत्ता आल्यास एकही गरीब नागरिक उपाशी झोपणार नाही. प्रत्येकाला किमान उत्पन्नाची हमी देऊ’ अशा घोषणा करून राहुल गांधी स्वत:ची अपरिपक्वताच दाखवीत आहेत. त्यांच्या गांधी परिवाराने पन्नास-साठ वर्षे सलगपणे निरंकुश सत्ता उपभोगूनसुद्धा काँग्रेसच्या सत्ताकाळात देशातील गरिबी दूर झाली नाही. उलट गरीब अधिक गरीब आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले. असे असताना निवडणुकांच्या तोंडावर राहुल गांधी ‘गरिबी हटाओ’चा तोच जुना राग परत परत आळवत आहेत, हे हास्यास्पद आहे. - मोहन ओक, आकुर्डी, पुणे आगामी नेतृत्व सहमतीचे हवे ‘स्वप्ने दाखवणारे नेते लोकांना आवडतात, पण स्वप्ने पूर्ण न करणाऱ्या नेत्यांची जनता धुलाई करते’ असे वक्तव्य भाजप नेते नितीन गडकरी यांनी केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, २९ जाने.) वाचले. त्यांचे हे धाष्टर्य़ वाखाणण्यासारखे आहे. अशा नेत्यांची निवडणुकीद्वारे जनतेने धुलाई करण्यापूर्वीच गडकरी यांनी जाहीरपणे स्पष्ट शब्दांत धुलाई केली आहे. यापूर्वी इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू यांच्यासारख्या (भारत देशाचे वाटोळे करणाऱ्या गांधी घराण्यातील) नेत्यांचे कौतुक करतानाही त्यांची हीच निर्भीडता आणि स्पष्टवक्तेपणा दिसून आला होता. ‘मी स्वप्नं दाखवणारा मंत्री नाही, तर मी काम करून दाखवणारा मंत्री आहे,’ या उद्गारांतून मी भाजपच्या वर्तमान सर्वोच्च नेत्यापेक्षा अधिक श्रेष्ठ पर्याय आहे हेही सूचित केले गेले आहे. त्यांची कार्यक्षमता पाहता यात तथ्यही आहे. प्रियंका गांधी यांच्या राजकीय प्रवेशाला नको तितके महत्त्व देऊन एका नगण्य व्यक्तीचे महत्त्व वाढवण्यात काँग्रेसचे समर्थक आणि त्याचबरोबर त्याविरोधात साप-साप म्हणून भुई थोपटणारे भाजप समर्थक आघाडीवर आहेत. एकूण भारतीय मानसिकताच याला जबाबदार आहे. देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी करिष्मा असणारा कोणी तरी जादूगार जन्माला यावा अशी अपेक्षा करणे हाच आपला सर्वात मोठा दोष आहे. वास्तविक, एका माणसाच्या मेंदूची आणि परिपक्वतेची क्षमता सामूहिक सहमती आणि विविध क्षेत्रांतल्या तज्ज्ञांच्या बुद्धिमत्तेपेक्षा अधिक असू शकत नाही. स्वत:च्या मनमानीलाच द्रष्टेपणा समजणारा आणि इतिहासात अजरामर वगैरे होण्याची घाई झालेला हेकट आणि आत्मकेंद्रित अहंकारी नेता अख्ख्या देशाचे कसे हाल करू शकतो (संदर्भ : अन्वयार्थ, २८ जाने.) हे अमेरिकेप्रमाणेच आपणही अनुभवले आहे. आता यातून शहाणे होऊन कुणा एकांडय़ा शिलेदारापेक्षा राज्यघटनेच्या प्रक्रियेतून सहमतीच्या बळावर मान्य होणाऱ्या नेत्याची अपेक्षा आपण करायला हवी. प्रमोद तावडे, डोंबिवली
