scorecardresearch

लोकमानस : या ‘होरपळी’ला राज्यकर्तेच जबाबदार

आज विकासाच्या नावाखाली निसर्ग उद्ध्वस्त करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.’

‘होरपळ  आणि हिरवाई..’ हा अग्रलेख (१९ मार्च) वाचला.  महाराष्ट्र आगीच्या लोळात सापडला आहे, मुंबईत फिरणे कठीण झाले आहे. याला प्रमुख कारण म्हणजे भांडवलदार – बिल्डर लॉबीने जंगलपट्टी , शेती- बागायतीचे बहुमजली इमारतींत केलेले रूपांतर.  पर्यावरण – निसर्ग वाचावा म्हणून भारतात नामवंत कार्यकर्त्यांनी त्याग केला आहे. त्यातील एक प्रमुख नाव सुंदरलाल बहुगुणा. हरित वसई संरक्षण समितीला पाठविलेल्या दिनांक २८ सप्टेंबर १९८९ च्या पत्रात ते लिहितात, ‘जंगल वाचवण्यासाठी जे काम करतात ते मानवजातीचे खरे संरक्षक. आज विकासाच्या नावाखाली निसर्ग उद्ध्वस्त करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.’

गेल्या ३० वर्षांत निसर्गसंपन्न वसई – विरार भागातील बागायती लयाला गेल्या. ज्या थोडय़ाफार आहेत तेथे आता सरकारने एफ.एस.आय. वाढविला आहे. ‘हरित वसई’च्या  याचिकेवर २०१३ साली निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रमुख  न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार यांनी सरकारला वृक्ष संरक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र विकासाच्या नावाखाली या भागातील ७५ हजार वृक्ष कापले गेले. त्यात िपपळ – वड यांचाही समावेश आहे. पूर्वेकडचा सह्याद्री डोंगर माथा पेटवून टाकला. आजही आग लावली जाते. भर उन्हाळय़ात थंड हवेसाठी ९० च्या दशकापर्यंत ज्ञात असलेला वसई – विरार आता उन्हात होरपळत आहे. बाजरी – ज्वारीसारखी पिके  हवामान थंड ठेवण्याचे काम महाराष्ट्रात करीत असत. आज ही पिके कुठे दिसतात?  अशा परिस्थितीत सारा महाराष्ट्र होरपळणारच.

    याला जबाबदार आहेत ते मराठी राजकर्ते, सामान्य नागरिक नव्हे.  

मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई

त्यांना बीटीम म्हणूनच वागवता, त्याचे काय?

‘एमआयएमबरोबर आघाडीचा प्रस्ताव..’ या वृत्तांतर्गत (२० मार्च) एमआयएम खासदार इम्तियाज जलील व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली वक्तव्ये वाचली. ‘‘रोज उठून आम्हाला भाजपची ‘बी’ टीम म्हटले जाते’’ असा तक्रारीचा सूर जलील महाशय लावत जरी असले तरी एमआयएम पक्ष ही भाजपची ‘बी’ टीम म्हणूनच निवडणुका लढवते हे प. बंगाल व उत्तर प्रदेश येथे पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान उघडपणे दिसून आलेले आहे. मुस्लीम मते तृणमुल काँग्रेस व समाजवादी पक्षाकडे न जाता त्यांचे विभाजन व्हावे व त्याचा फायदा अर्थातच भाजपला व्हावा या हेतूनेच ही छुपी युती झाली होती.  महाराष्ट्रातही या आधी हाच प्रयोग करण्यात आला व येत्या विधानसभा निवडणुकीतही त्याचीच पुनरावृत्ती होईल यात शंका नाही. म्हणूनच एमआयएमने मविआ सरकारकडे ठेवलेला युतीचा प्रस्ताव भाजप प्रायोजित असावा या संशयाला पुष्टीच मिळते. निमित्त काहीही असो, मविआ सरकारवर टीका एके टीका हा फडणवीसांचा आवडता उद्योग पुन्हा एकदा या युती प्रस्तावानिमित्ताने दिसून आला. एमआयएम ही भाजपची ‘बी’ टीमच आहे हे सर्वसामान्यांना पक्के माहीत आहे हे फडणवीसांच्या लक्षात येत नसेल असे थोडेच आहे ? पण ‘मविआ नेते एमआएमला आघाडीत सामील करून घेणार व शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे यांना ‘जनाब’ बाळासाहेब ठाकरे म्हणून स्वीकारणार’, अशी टीका करण्याआधी आपल्या पक्षाने एमआयएम पक्षाला भाजपची ‘बी’ टीम म्हणून निवडणुकीच्या िरगणात उतरवून अख्खा भाजप पक्षच ‘जनाब’ भाजप म्हणून रूपांतरित कसा झाला, हे वास्तव फडणवीस यांनी नीट निरखून-पारखून घेतले असते तर बरे झाले असते.

उदय दिघे, विलेपार्ले, मुंबई

देशाची वाटचाल एकाधिकारशाहीकडे..?

सध्या प्रसारमाध्यमांद्वारे ‘काश्मीर फाईल्स’ या चित्रपटामुळे जो काही हलकल्लोळ ‘उठवला’ गेला आहे, त्याचे कारण काय असू शकते हे कळायला काही मार्ग दिसत नाही. मुळात सत्यकथेवर आधारित हा काही पहिला चित्रपट नव्हे, तर आजवर कित्येक सत्यघटना, व्यक्ती, प्रसंग इ.वर आधारित चित्रपट आले, ते लोकांनी पाहिले. पण प्रथमच हे असे होते आहे की एका चित्रपटामुळे इतके सामाजिक आणि राजकीय वातावरण तापवले जात आहे. त्या अनिष्ट काळात काश्मिरी पंडितांना आपली घरेच नव्हे तर सर्वस्व सोडून परागंदा व्हावे लागले होते, हे अतिशय दुर्दैवीच आहे. राजा हरिसिंग यांच्या काळापासून काश्मीर प्रश्न भिजत ठेवला गेला आहे.

भाजप सरकारने प्रचंड गाजावाजा करत ऑगस्ट २०१९ मध्ये ३७० व ३५ अ ही कलमे रद्दबातल ठरवली हे स्तुत्यच, पण मग प्रश्न असा येतो की त्यानंतर तरी काश्मिरी पंडितांची  ‘वतन वापसी’ झाली का? अगदी सगळय़ांची नाही तर किमान काही अंशी तरी ? उलट उत्तर प्रदेश, बिहारमधून मोलमजुरीच्या आशेने तेथे गेलेल्या मजुरांनासुद्धा जीव वाचवण्यासाठी पुन्हा आपापल्या राज्यात परतावे लागले. वर्तमान सरकारने नक्कीच काही चांगले उपक्रम तेथे राबवले पण ते अतिशय नगण्य.. वास्तविक प्रश्न हा आहे की वरील कलमे हटवून तेथील स्थानिकांना त्याचा काही फायदा झाला का? किंवा इतर राज्यातून काही व्यापार, उद्योगधंदे तेथे गेले आणि स्थिरावले का? खरे तर काश्मीर प्रश्नाची व तेथील वातावरणाची भीती ना स्थानिकांच्या मनातून गेली ना ज्यांना तेथे जाऊन आपले बस्तान बसवावेसे वाटते अशा इतर राज्यांतील लोकांच्या मनातून गेली. मग वर उल्लेखलेल्या चित्रपटातून ‘हिंदू अंगार’ पेटवण्याचे जे प्रयत्न चालले आहेत ते कशासाठी? सतत या न त्या कारणाने लोकांच्या धार्मिक भावना भडकवत ठेवण्याचा प्रयत्न बंद करण्यासाठी आता न्यायालयानेच हस्तक्षेप करावा असे मनापासून वाटते.

कोणे एकेकाळी जेथे सर्व धर्म समभावाने नांदत होते तेथे आता हे विद्वेषाचे बीज पेरले जात आहे. त्यामुळे देशाची वाटचाल एककल्ली विचार, एकाधिकारशाहीच्या दिशेने चालली आहे का अशी शंका वाटू लागली आहे.

विद्या पवार, मुंबई

सर्वसामान्य हिंदू- मुस्लिमांत वितुष्ट नव्हते..

‘काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनामागचे वास्तव’ या सचिन सावंत यांच्या लेखात (२० मार्च) असे म्हटले आहे की, ‘हा चित्रपट एकांगी आहे. या चित्रपटातून सर्व मुस्लीम जनता ही काश्मिरी पंडितांच्या विरोधात होती असाच अर्थ निघतो. म्हणूनच चित्रपट पाहून अनेक हिंदूधर्मीयांकडून तीव्र भावना उमटत आहेत. किंबहुना अशाच भावना उमटाव्यात हा या चित्रपटाचा उद्देश असावा.’ हा चित्रपट एकांगी आहे, या म्हणण्याच्या पुष्टय़र्थ जेष्ठ अभ्यासक आणि प्राचार्य दिवंगत डॉ. ना. य. डोळे यांच्या ‘काश्मीर प्रश्न’ या दर्जेदार पुस्तकातील (या पुस्तकाचा परिचय लोकसत्तेच्या ८ एप्रिल २०१८ च्या अंकात होता) एक उतारा देत आहे.

प्रत्यक्ष काश्मीरभेटीतील एक अनुभव सांगताना डॉ. डोळे लिहितात, काही ठिकाणी आम्हाला (मुस्लिमांनी) प्रत्यक्ष नेऊन पंडितांची कुलपे लावलेली घरे दाखविण्यात आली. पंडितांनी निघून जाताना घराच्या चाव्या शेजारी मित्र मुसलमानांकडे दिल्या होत्या. गुरांची देखभालही शेजारच्यांवर सोपविली होती. शेजारी मुसलमानांनी पंडित मित्रांनी निघून जाऊ नये म्हणून प्रयत्न केले होते. पण पंडितांनी जाण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर दु:खाने त्यांना तात्पुरता निरोप दिला होता. दोघांचीही समजूत अशी होती की, चार- सहा महिन्यांत परिस्थिती निवळेल. सर्वसामान्य हिंदू-मुसलमान शेजाऱ्यात वितुष्ट नव्हते. (पृष्ठ: १६१, आवृत्ती: १९९८). ‘रॉ’ चे माजी प्रमुख आणि ‘काश्मीर डेस्क’चे माजी प्रमुख ए. एस. दुलत यांच्या ‘काश्मीर: वाजपेयी इयर्स’ या पुस्तकात देखील काश्मिरी जनतेच्या सहृदयतेचे किस्से वाचायला मिळतात.

अनिल मुसळे, ठाणे (पश्चिम )

वास्तव स्वीकारण्याचे खरे आव्हान

‘‘नसेल ‘कलाकृती’ तरीही..’’ आणि ‘‘काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनामागचे वास्तव’’ हे अनुक्रमे राहुल मोरे आणि सचिन सावंत यांचे रविवार विशेष या सदरातील (२० मार्च) लेख वाचले. भारतात चित्रपटाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कधी मनोरंजनाच्या माध्यमातून तर कधी सत्य घटनेच्या आधारे अनेक कथा प्रेक्षकांना अंतर्मुख करीत असतात. एखाद्या चित्रपटाच्या माध्यमातून सत्य घटनांचा लेखाजोखा कोणी मांडत असेल तर त्याला विरोध किंवा प्रतिसाद देण्याऐवजी ते दाखवणारे सत्य पचवण्याचे बळ अंगीकारणे आवश्यक आहे. त्या आधारे वाद उकरून काढून राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न निर्थकच! ‘द काश्मीर फाइल्स’ असो की अन्य कुठला चित्रपट, त्यावरून धार्मिक तेढ निर्माण होणार नाही अशी विधाने टाळायला हवीत. 

श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे

त्यांनी हमी दिल्याखेरीज पुनर्वसन कठीणच

‘काश्मिरात पुन्हा नीट पुनर्वसन व्हावे..’ हे पत्र (१९ मार्च) वाचले. पत्रलेखकाने सुचवलेले मार्ग कागदावर ठीक आहेत. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हे कठीण काम आहे. कारण ज्या परिस्थितीतून काश्मिरी पंडित गेले आहेत तशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवणार नाही याची हमी कोण देणार? सरकारने तशी हमी द्यावी हेसुद्धा म्हणायला ठीक आहे. स्थानिक लोकांची छुपी साथ असल्याशिवाय, सहभाग असल्याशिवाय इतक्या मोठय़ा प्रमाणात अन्याय, अत्याचार, नरसंहार होणे शक्य नाही. म्हणून सरकारपेक्षा स्थानिक रहिवाशांकडून बिनशर्त, नि:संदिग्ध हमी मिळाली, तसेच पुनर्वसन कार्यात मदत व सहकार्य मिळणार असेल तरच काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन शक्य आहे, अन्यथा पैसे उभे केले जातील पण पुनर्वसन होणार नाही. – आनंद चितळे, चिपळूण

मराठीतील सर्व संपादकीय ( Sampadkiya ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Loksatta readers mail loksatta readers opinion loksatta readers reaction zws 70

ताज्या बातम्या