भारत आणि चीन यांच्यातील संघर्ष थेट ईशान्येच्या रणांगणावर नव्हे, तरी व्हिएतनामच्या समुद्रातील तेल क्षेत्रात चिघळू शकतो. यावर उपाय म्हणजे जपान आणि व्हिएतनाम या चीनशत्रूंशी भारताने जवळीक वाढविणे. भारतातील नवे सरकार असे न करता चीनशी मैत्री वाढवील, ही मोदी-स्वागताची चिनी साखरपेरणी हा निव्वळ राजनैतिक डावपेचांचा भाग आहे..भारतात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले तरी त्याचा भारत-चीन संबंधांवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. उलट ते दृढच होतील असा आशावाद एकीकडे चीनमधील सरकारी माध्यमे व्यक्त करीत असतानाच, चीन सरकार मात्र दक्षिण चिनी समुद्रातील वादावरून भारताकडे पाहात डोळे वटारत आहे. हे चीनच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणास साजेसेच आहे. दक्षिण चिनी समुद्रातील तणावाबाबत भारताने काळजी करू नये, असा इशारा चीनने नुकताच दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीमध्ये अशा वक्तव्यांचे वाच्यार्थ आणि भावार्थ वेगळे असतात. ते ध्यानी घेतले म्हणजे भारतातील नव्या सरकारपुढील आव्हानांचे स्वरूप स्पष्ट होईल. दक्षिण आणि पूर्व चिनी समुद्रात आपलेच वर्चस्व असावे, असे चीनचे प्रयत्न आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून तर चीनने तेथे शब्दश: आडदांडपणा चालविला आहे. त्याआड कोणीही येता कामा नये. आल्यास ते खपवून घेतले जाणार नाही, हाच चीनच्या या इशाऱ्याचा अर्थ आहे. दक्षिण चिनी समुद्रातील व्हिएतनामच्या सागरी क्षेत्रात तेल उत्खनन करण्याचे व्हिएतनामचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ लिमिटेड (ओएनजीसी) ही भारतीय तेलकंपनी व्हिएतनामला साहय़ करीत आहे. एस. एम. कृष्णा हे परराष्ट्रमंत्री असताना त्यांनी हनोईभेटीत त्यासंबंधीच्या करारावर सही केली होती. चिनी राज्यकर्त्यांचा नेमका या सहकार्याला आक्षेप आहे. मुळात ते सागरी क्षेत्र व्हिएतनामचे नाहीच, असा चीनचा दावा आहे. त्यात तथ्य किती, हा भाग वेगळा. पण सध्या तरी तेथे इतरांनी काही उद्योग करणे हा आपल्या सार्वभौमत्वावरील हल्ला असल्याचा कांगावा चीन करीत आहे. एकीकडे हा वाद सुरूच आहे. व्हिएतनाम आणि चीनमध्ये याबाबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्यानंतरही त्यात काहीही फरक पडलेला नाही. असे असतानाच, गेल्या आठवडय़ात चीनने त्या क्षेत्रात तेलउत्खनन करणारे जहाज धाडून व्हिएतनामची कुरापत काढण्याचा प्रकार केला. त्या घटनेबाबत भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने काळजी व्यक्त करणे स्वाभाविकच होते. पण केवळ त्या शाब्दिक कृतीनेही चीनचा पारा चढला. या भागातील शांतता आणि स्थैर्य अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने चीन आणि आसियान देशांमध्ये सहमती आहे, एकमेकांविषयी विश्वासाचे वातावरण आहे, तेव्हा भारताने दक्षिण चीन समुद्रातील घटनेबाबत काळजी करू नये, असे चीनने सुनावले. ही चिडचिड चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने केली. गेल्या वर्षी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या जपान दौऱ्यालाही चीनने आक्षेप घेतला होता. फरक एवढाच की तेव्हा ती आगपाखड पीपल्स डेली या चिनी सरकारच्या मुखपत्राने केली होती. या दोन्ही घटनांतील आशय समान आहे. चीनशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही गोष्टीकडे भारताने डोळा वर करूनही पाहता कामा नये, हीच त्यांची अपेक्षा त्यातून स्पष्ट दिसते आहे. आपणच आशियाचे फौजदार असल्याची ही भूमिका आहे. नव्या सरकारपुढे चीनचे जे आव्हान असेल, ते हे.हे आव्हान समजून घेण्यापूर्वी दक्षिण आणि पूर्व चिनी समुद्रांतील वर्चस्वाबाबत चीनचे नेमके म्हणणे काय आहे, ते जाणून घ्यावे लागेल. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीपासून तैवानच्या सामुद्रधुनीपर्यंत पसरलेला ३५ लाख चौरस किमी क्षेत्रफळाचा दक्षिण चिनी समुद्र हा भविष्यातील जागतिक वर्चस्वाच्या लढाईत मोठी भूमिका बजावणार आहे. सागरी वाहतूक आणि मच्छीमारी या दृष्टीने तो महत्त्वाचा आहेच. परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तेथे तेलसाठा आहे. चायना नॅशनल ऑफशोअर ऑईल कॉर्पोरेशन ही सरकारी कंपनी तेथे हजारो कोटी डॉलर्स ओतून तेलाचा शोध घेत आहे. वास्तविक दक्षिण चिनी समुद्रातील वेगवेगळ्या बेटांवर त्या भागातील विविध देश वारंवार हक्क सांगत आहेत. १९७४ मध्ये तर त्यातील एका बेटावरून चीन आणि व्हिएतनाममध्ये मोठी चकमकही झाली होती. हीच बाब पूर्व समुद्राची. तेथील बेटांवरही चीन आपला हक्क सांगत आहे. मुळात हे सगळेच प्रकरण वादग्रस्त आहे. तो वादही आजचा नाही. त्याच्या इतिहासाचा संबंध थेट पाश्चात्त्य साम्राज्यवादाशी आहे. विशेष म्हणजे आज या संपूर्ण वादामध्ये कातडीबचाऊ भूमिका घेणारी अमेरिकाच त्यास कारणीभूत असल्याचे चिनी माध्यमे आणि चिनी विश्लेषकांचे मत आहे. याचा प्रारंभ साधारणत: १८९५ च्या चीन-जपान युद्धापासून झाला. त्या युद्धानंतर झालेल्या करारात जपानला तैवान देण्यात आले. नंतर १९५१ मध्ये सॅनफ्रान्सिस्को करारानुसार जपानने तैवानसह अनेक भागांवरील हक्क सोडला. त्यात सेनकाकू-डियाओयू या बेटांचा समावेशही असणे आवश्यक होते. पण जपानने ती बेटे सोडलीच नाहीत. त्यांवर आज जपानचा ताबा आहे आणि चीनबरोबरच तैवानही त्यांवर आपला हक्क सांगत आहे. चीनच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे शि जिनपिंग यांनी हाती घेतल्यावर मात्र चीनने त्याबाबत अधिक आक्रमक भूमिका घेतली. गेल्याच वर्षी या पूर्व चिनी समुद्रात हवाई संरक्षण विभाग आखून चीनने जपान आणि अमेरिकेला थेट आव्हान दिले. या दोन्ही देशांनी त्याला प्रत्युत्तर दिले. ती खडाखडी तेव्हा थोडक्यात आटोपली. पण संपलेली नाही. व्हिएतनाम आणि चीन यांच्यातील वाद हा त्याच संघर्षांचा एक भाग आहे. ज्वालामुखीसारखा तो अधूनमधून उफाळतो आहे. हे समरांगण दक्षिण चिनी समुद्रातील तेलांगणातले असले, तरी त्याचा संबंध आशियातील वर्चस्वाच्या लढाईशी आहे. त्यामुळे त्यापासून भारतातील कोणतेही सरकार अलिप्त राहू शकत नाही. भारतातील लोकसभेच्या निवडणुकीचे निकाल येणे अद्याप बाकी असले, तरी येणारे सरकार हे बिगरकाँग्रेसी असेल. आठ मतदानोत्तर चाचण्यांच्या निष्कर्षांवर विश्वासून सांगायचे, तर ते नरेंद्र मोदी यांचेच असेल. चिनी माध्यमांचाही तोच अंदाज आहे. त्यामुळेच ग्लोबल टाइम्स या सरकारी दैनिकाने या महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात मोदी यांच्यावर सरकारी स्तुतिसुमने उधळली. मोदी हे ‘व्यावहारिक व्यापारी’ आहेत. गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी चीनशी चांगले व्यापारी संबंध ठेवले. त्यामुळे आगामी काळातही भारत-चीन संबंध चांगले राहतील, अशी आशा या दैनिकाने व्यक्त केली. त्याचा मथितार्थ असा, की मोदी यांच्याबाबत पाश्चात्त्य देश साशंक आहेत. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात या देशांनी, त्यातही अमेरिकेने भारत आणि चीन व रशिया एकमेकांजवळ येणार नाहीत याची काळजी घेतली. मोदी यांच्या काळात तसे होणार नाही, असे ग्लोबल टाइम्सचे म्हणणे आहे. मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी एका प्रचारसभेत चीनला कानपिचक्या दिल्या होत्या. चीनच्या विस्तारवादी धोरणावर कठोर टीका केली, त्याचे चीनला काहीही वाटत नाही, असा या चिनी स्वागतगीताचा अर्थ होतो. परंतु तसे होणार नाही. देशाचे परराष्ट्र धोरण इतके लवचीक नसते. चीन हे भारतासाठी नेहमीच एक आव्हान असणार आहे, याची जाणीव भाजपला नक्कीच आहे. भारताला जमीन, आकाश आणि पाणी अशा तिन्ही मार्गानी वेढण्यासाठी चीनने जी मौक्तिकमाला तथा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तयार केली, तिला प्रत्युत्तर भारताच्या ‘पूर्वेकडे पाहा’ धोरणानेच देता येऊ शकते. नरसिंह राव सरकारच्या काळापासून हे धोरण अबाधित आहे. ते यापुढे खंडित होईल, असे मानण्यास जागा नाही. चीनच्या विरोधात भारत जपान आणि व्हिएतनामला जवळ करील असे पाश्चात्त्य प्रसारमाध्यमे म्हणतात. ते खरे नाही, असे ग्लोबल टाइम्सचे मत असले, तरी शक्यता तीच दिसते आहे. चीन आणि भारत यांच्यातील सीमाप्रश्नावर जोवर दोन्ही बाजूंचे समाधान होईल असा तोडगा निघत नाही, तोवर या दोन्ही देशांतील संबंधांत नेहमीच तेढ राहील. पुन्हा हा प्रश्न सुटला तरी वर्चस्वाची लढाई कायमच असेल. आशियातील तेलांगणावर कोणाचा हक्क हा वादही कायम असेल. आज त्याला व्हिएतनामचा संदर्भ आहे, उद्या आणखी कशाचा असेल, एवढेच.
