भूमी अधिग्रहण विधेयकातील दुरुस्त्यांबाबत केंद्र सरकार नेमके किती पावले मागे आले, याची मोजदाद अद्याप पूर्ण व्हावयाची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने विकासाच्या ध्येयाने प्रेरित होऊन, २०१३ सालच्या ‘विकासविरोधी’ भूमी अधिग्रहण कायद्यात आमूलाग्र दुरुस्त्या करणारे हे विधेयक मांडले खरे, पण पहिल्या दिवसापासूनच या दुरुस्त्या वादग्रस्तच ठरल्या आणि मोदी सरकार हे ‘सूटबूटवाले’ सरकार ठरवण्यासाठी विरोधी पक्षीयांनी याच विधेयकाचा उपयोग करून घेतला. तरीही तीनदा अध्यादेश काढून सरकारने हे विधेयक तगवले आणि याच दुरुस्ती विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी ते छाननी समितीकडे देण्याची मागणीही मान्य झाली. बिहार विधानसभेची निवडणूक मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांच्याइतकीच, किंबहुना त्यांच्यापेक्षा जास्त प्रतिष्ठेची भाजपने केली असल्यामुळे ती निवडणूक होईपर्यंत हे विधेयक मंजूर करण्याच्या फंदात मोदी यांचे सरकार पडणार नाही, असा अंदाज ‘लोकसत्ता’ने यापूर्वी वर्तविला होता. तो खरा ठरत असतानाच गेल्या तीन-चार दिवसांत वेगवान घडामोडी घडल्या. विधेयकातील एकंदर १५ दुरुस्त्यांपैकी दोन अत्यंत वादग्रस्त दुरुस्त्यांचा आग्रह छाननी समितीतील भाजपच्या ११ सदस्यांनी सोडून दिला. ज्यांची जमीन सरकारजमा होणार, त्यांपैकी ७० टक्के जमीनधारकांची पूर्वपरवानगी अधिग्रहणासाठी आवश्यक ठरवणारे मूळ कलम यामुळे कायम राहणार आहे. शिवाय अधिग्रहणामुळे- म्हणजेच पर्यायाने विस्थापनामुळे आणि पुनर्वसनामुळे- त्या भूभागावरील रहिवाशांच्या सामाजिक जीवनावर काय परिणाम होणार आहेत याचे मूल्यमापन करण्याची २०१३ च्या मूळ विधेयकातील अटही आता कायम राहील. ही अट आली, ती सर्वोच्च न्यायालयाने नियमगिरी जंगलातील खाणींना परवानगी नाकारताना ठरवून दिलेल्या दंडकामुळे. ‘आम्ही ज्याला देव मानतो, तो डोंगर उद्ध्वस्त करून खाण नको,’ असे म्हणणे नियामगिरीतील आदिवासींतर्फे मांडण्यात आले होते, ते सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यानंतरच तत्कालीन आघाडीच्या काळात या कायद्याची चक्रे हलली, हा इतिहास आहे. दुरुस्ती विधेयकाने हे सारेच पुसले गेले होते, ते आता पुन्हा यथास्थित राहील. यासाठी भाजपच्या सदस्यांचे मनपरिवर्तन काही केवळ मूळ कायदा, त्याची पूर्वपीठिका आदींच्या अभ्यासामुळेच झाले असावे असे मानण्यात अर्थ नाही, याचे कारण संसदेतील सध्याची स्थिती. भाजप वगळता सर्वच पक्ष या विधेयकाच्या विरोधात, तशात काँग्रेसने ललित मोदींप्रकरणी सुषमा स्वराज आणि वसुंधरा राजे, तर व्यापमप्रकरणी शिवराजसिंह चौहान यांच्या राजीनाम्यांसाठी संसदेची कोंडीच केलेली, अशी ही स्थिती. ती कोंडी फोडण्यासाठी दोन दुरुस्त्यांपुरते एक पाऊल मागे घेऊ, असा विचार सरकारने केल्यास नवल नाही. परंतु ज्या वेगाने पुढील चक्रे फिरू लागली आहेत, ते चक्रावणारे आहे. ग्रामीण विकासमंत्री बिरेंद्र सिंह यांनी पत्रकारांना सांगूनच टाकले की, समितीने निर्णय घेतला असल्याने आता विधेयकाचा मार्ग सुकर झाला आहे. सरकार पाऊल मागे घेते आहे, असे संकेत स्पष्ट असले तरी अद्याप सहा दुरुस्त्या वादग्रस्त आहेत. त्यांचा मार्ग निर्वेध होऊन संसदीय समितीचे काम पूर्ण झाले, तर पुढे विधेयक आणि मंजुरीचा प्रश्न. तेव्हा सरकारने खरोखरच किती पावले मागे घेतली, हे अद्याप ठरायचे आहे.
