महाराष्ट्रात सगळे जण विधानसभेच्या निकालांची प्रतीक्षा करीत असताना तिकडे दूर नवी दिल्लीत अच्छे दिनांची तुतारी वाजली. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना धोरणलकव्याने ग्रासले होते तर मोदी बोलतच नाहीत, अशी टीका गेल्या काही महिन्यांपासून करण्यात येत होती. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखेर थेट आणि ठोस कृतीला हात घातला आहे, असे परवाच्या निर्णयामुळे म्हणता येईल. हा निर्णय आहे डिझेल दर नियंत्रणमुक्त करण्याचा. यूपीए सरकारने अनेक महिन्यांपासून तो लोंबकळत ठेवला होता. या निर्णयाचा तातडीचा परिणाम म्हणजे तो जाहीर झाल्याबरोबर डिझेलच्या किमतीत ३.३७ रुपयांची कपात करण्यात येईल, असे तेल कंपन्यांनी जाहीर केले. हे कशामुळे झाले, यामागची नेमकी काय गणिते आहेत हे पाहणे म्हणूनच महत्त्वाचे आहे. डिझेलचे दर नियंत्रणमुक्त करणे याचा साधा अर्थ हे क्षेत्र खुल्या बाजाराच्या स्वाधीन करणे. यापूर्वी सगळ्याच पेट्रोलियम पदार्थाच्या दरांवर सरकारचे नियंत्रण होते. सरकारी कंपन्या खुल्या बाजारातून पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, गॅस विकत घेत असत आणि त्या सरकारी किमतीने देशात विकत असत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्यात या वस्तूंच्या किमती असाव्यात हा त्याचा हेतू. खरे तर जास्त दराने वस्तू विकत घेऊन त्या बाजारापेक्षा कमी भावाने विकायच्या हा तोटय़ाचाच सौदा. तेल कंपन्यांना त्यामुळे मोठे नुकसान होत असे. तेव्हा सरकार त्याची भरपाई करीत असे. गेल्या वर्षी हा अनुदानाचा आकडा तब्बल ६३ हजार कोटी रुपयांपर्यंत होता. हा भार अर्थातच सर्वसामान्य करदात्यांनाच वाहावा लागत होता. आता त्यातून करदात्यांची सुटका होणार आहे. आता पेट्रोलप्रमाणेच त्याला बाजारभावानुसार डिझेल मिळणार आहे. अन्य सर्व बाबतींत बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्थेचे फायदे घेणाऱ्या मध्यमवर्गाला त्यामुळे आता याबाबतीतही जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडल्याचा आनंदच व्हायला हवा. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात डिझेलचा दर ९० डॉलर प्रतिबॅरल एवढा आहे. गेल्या चार वर्षांतला हा सर्वात कमी भाव आहे. मात्र गेल्या १६ सप्टेंबरपासून आहे त्याच भावात डिझेल विकून तेल कंपन्या फायदा कमावीत होत्या. सरकारने ही संधी साधावी, असा सल्ला नुकताच रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला होता. सरकारनेही ती साधली. डिझेल हे अर्थव्यवस्थेचे इंजिन. ते स्वस्त झाल्यामुळे वाहतुकीचे दर कमी होऊन त्याचा परिणाम भाज्यांपासून गाडय़ांपर्यंतच्या विविध वस्तूंचे भाव कमी होण्यात नक्कीच होईल. सरकारचे अनुदानाचे पसे वाचल्यामुळे आíथक तुटीचे गणितही सावरेल. त्या दृष्टिकोनातून अर्थव्यवस्थेतील अच्छे दिनांची ही सुरुवातच म्हणावी लागेल. अर्थात भविष्यात डिझेलचे आंतरराष्ट्रीय भाव वाढले तर काय, हा प्रश्न उरतोच. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी काही दिवसांपूर्वीच तेलाच्या कमी दरामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेची गती मंदावत असल्याचे सूचक विधान केले होते. तेव्हा हा धोका आहेच. पण तोच बाजारचा कायदा आहे. सरकारी कंपन्यांच्या स्पध्रेमुळे रिलायन्स, एस्सार यांच्या किरकोळ विक्रीवर परिणाम होत होता. आता त्यांचे पंप सुरू होतील, हाही एक फायदा आहेच. या निर्णयाबरोबरच सरकारने ‘स्वदेशी’ नैसर्गिक वायूचे दर २.४ डॉलर प्रति एमएमबीटूयूवरून ५.६१ डॉलपर्यंत वाढविण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे स्वयंपाकाचा गॅस आणि सीएनजीची किंमत वाढेल. राज्य सरकारांनी स्थानिक करांमधील कपात सोसून तो धक्का सुकर करावा, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सुचविले आहे. मात्र दरवाढ झाली तरी भविष्यात यामुळे बाहेरील कंपन्या येथे येऊन उत्पादनात वाढ होईल व त्याचा अनुकूल परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल. तेव्हा ऐन दिवाळीच्या तोंडावर मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेतील धनदिवाळीस सुरुवात केली आहे, असेच या निर्णयांबाबत म्हणावे लागेल.
