महापालिका निवडणुकीत सत्ता हस्तगत करण्यासाठी झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने आता महापौर, उपमहापौर यांसारख्या शोभेच्या बाहुल्या कोणत्या पक्षाला मिळणार, यासाठी अपेक्षित रस्सीखेच सुरू झाली आहे. औरंगाबाद आणि नवी मुंबई या दोन महापालिकेतील हा गोंधळ महापौर निवडणुकीपर्यंत सुरू राहणार आणि त्यानंतर सत्ता टिकवण्यासाठीची धडपडही सुरूच राहणार. महापालिकेच्या निवडणुकीतील सत्ताक्रांती ही केवळ नावापुरती असते. ज्या पक्षाच्या ताब्यात पालिकेची सूत्रे असतात, त्या पक्षाला आपले हितसंबंध राखता येतात, एवढेच. रस्त्यांची कंत्राटे मर्जीतल्या व्यक्तीला देणे, आपल्या सग्यासोयऱ्यांना पालिकेच्या माध्यमातून नोकऱ्या मिळवून देणे, कार्यकर्त्यांची व्यवस्था लावणे, यापेक्षा पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना फार काही करता येत नाही. पालिकेचे अर्थकारण तोटय़ाचे असल्याने, तेथे भ्रष्टाचाराशिवाय करण्यासारखे फारसे काही असतही नाही, हे विकास आराखडय़ांच्या प्रगतीवरून सहज स्पष्ट होते. नवी मुंबई आणि औरंगाबाद येथे महापौर निवडणुकीच्या निमित्ताने ‘अपक्ष’ या जमातीला जे महत्त्व प्राप्त होऊ लागले आहे, त्याचेही कारण हेच आहे. शोभेचे महापौरपद मिळवण्यात असलेला हा रस शहराचे हित साधण्यासाठी असता, तर मतदारांनी या राजकीय पक्षांना दुवेच दिले असते. प्रत्यक्षात पिवळ्या दिव्याच्या मोटारीतून फिती कापण्याचा कार्यक्रम करीत फिरणे, एवढेच त्यांचे काम. त्यामुळे औरंगाबाद महापालिकेत एकत्र लढलेल्या भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांनी महापौरपदावर स्वतंत्रपणे अधिकार सांगणे, यात गोम आहे, ती भ्रष्टाचार करण्याचा अधिकृत परवाना कोणाच्या हाती राहावा, एवढीच. तेथे सेनेला २८ आणि भाजपला २२ जागा मिळाल्या; तर अपक्षांची संख्या आहे १८. एमआयएमसारख्या पक्षाचा सत्ता स्थापनेसाठी उपयोग नाही. म्हणून अपक्षांना हाताशी धरून महापौरपद मिळवण्यासाठी आता सेना आणि भाजपमध्येच रस्सीखेच सुरू झाली आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनीही या निमित्ताने आपले सगळे जुने हिशोब चुकते करायचे ठरवल्याने निवडणुकीपूर्वी पक्षात आलेल्यास उपमहापौरपद देण्याचे त्यांनी ठरवले आहे. पंकजा पालवे यांच्या आक्रमक राजकारणाला ते आजवर कधीच शह देऊ शकले नव्हते. आता त्यांनी बाह्य़ा सरसावून नवे डाव टाकायला सुरुवात केली आहे. वर्षांनुवर्षे महापौरपद भोगलेल्या सेनेने पहिली अडीच वर्षे ते पद द्यावे, असा भाजपचा हट्ट असला, तरीही तो सेनेला परवडणारा नाही. औरंगाबाद शहराला सेनेचीच गरज असल्याचे सांगत, त्यांनी आपला हक्क सांगितला आहे. नवी मुंबईतील अपक्ष जमात तर भलतीच तेजीत आहे. तेथे राष्ट्रवादीला सर्वाधिक म्हणजे ५२ जागा मिळाल्या असल्या, तरी आणखी चार जागांची त्यांना गरज आहे. भाजप-सेनेकडे ४४ आणि काँग्रेसकडे ६ जागा असल्याने आता या तिघांनी एकत्र येऊन गणेश नाईक यांना आव्हान देण्याचे ठरवले आहे. पाच अपक्ष कोणाकडे जातात, यावर तेथील महापौर निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्यात तेथे विस्तवही जात नसल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. जनतेने कोणालाच स्पष्ट बहुमत दिलेले नाही, हे लक्षात घेऊन नम्रपणे सत्ता मिळवण्याची परंपरा महाराष्ट्रातून कधीच हद्दपार झाली आहे. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून पुन्हा सत्ता या गणितातच सगळ्यांना आपले हित दिसते. निवडणुकीच्या निमित्ताने निर्माण झालेला गदारोळ पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीपर्यंत टिकवून ठेवण्याचा हा हट्टाग्रह पाहत बसण्याशिवाय मतदारांना करण्यासारखे दुसरे काहीच नाही.
