जे अध्यापक विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊन, त्यांच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करतात, त्या अध्यापकांना स्वत:ला आपली गुणवत्ता तपासण्याची मात्र लाज वाटते, असे दिसते. नेट किंवा सेट परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय नोकरीत आपण कायम होणार नाही, हे माहीत असूनही ती परीक्षा देण्यास स्पष्टपणे नकार देणाऱ्या २३०७ अध्यापकांना राज्य शासनाने नोकरीत कायम करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरही त्या कारणासाठीचा संप मागे घेण्यास संपकरी अध्यापक तयार नाहीत. गमतीचा भाग म्हणजे ५३५० अध्यापकांनी ही परीक्षा किंवा त्यासाठी असणाऱ्या अन्य पात्रता प्राप्त करून नोकरीत कायम होण्याचा मार्ग मोकळा करून घेतला आहे. स्वत: परीक्षा न देणाऱ्या अशा चुकार अध्यापकांना पाठीशी घालून त्यांच्यासाठी पस्तीस दिवस संप करणाऱ्या अध्यापकांना बहिष्कार आणि असहकार आंदोलन यातील फरक विशद करणाऱ्या प्रश्नाचे उत्तर लिहिणे सक्तीचे करायला हवे. नेट-सेट परीक्षा देण्यास घाबरणाऱ्या अध्यापकांसाठी असा संप घडवून आणताना, आपण कुणाला पाठीशी घालत आहोत, याची जाण अध्यापकांच्या नेत्यांना नाही हेच दिसते. ही अट शिथिल केली तरीही त्यांना नियुक्तीच्या दिनांकापासूनच नोकरीत कायम पद हवे आहे. अशा अतिशय अशैक्षणिक आणि स्वत:चे अकर्तृत्व चव्हाटय़ावर आणणाऱ्या मागणीसाठी राज्यातल्या सगळ्या विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणाऱ्या अध्यापकांना खासगी नोकऱ्यांप्रमाणे त्यांचे काम सिद्ध करण्याचीही अट सक्तीची करायला हवी. परीक्षेच्या कामाबाबत असहकार म्हणजे अत्यावश्यक सेवेतील शर्तीचा भंग नव्हे, असे छाती पुढे काढून सांगणारे संपकऱ्यांचे नेते अध्यापकांना भडकावून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करीत आहेत, याचे भान संपावर असलेल्या प्रत्येकाला असायला हवे. महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी तासांना बसत नाहीत, ही तक्रार नवी नाही. खासगी क्लासच्या साह्य़ाने विद्यार्थी अभ्यास पुरा करण्याचा प्रयत्न करतात. असे का घडते, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज अध्यापकांना कधी वाटत नाही. त्यांच्यासाठी त्यांचे वेतन, बढती अधिक महत्त्वाच्या असतात. वेतन पुरेसे असणे आवश्यक आहे, यात वादच नाही. मात्र मिळणाऱ्या वेतनाला आपण किती न्याय देतो, याचा विचार किती अध्यापक करतात, याबद्दल मात्र वाद आहे. अध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळते. त्याचा फरक त्यांना अद्याप मिळालेला नाही. त्याचे कारण स्पष्ट आहे. थकबाकीपैकी ऐंशी टक्के रक्कम केंद्र सरकारने द्यायची आहे. ती राज्याला अद्याप मिळालेली नाही. अध्यापकांचे म्हणणे असे की, राज्याने केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीची वाट न पाहता आपल्या तिजोरीतून केंद्राच्या वाटय़ाचे पैसेही देऊन टाकावेत. राज्याला स्वत:चीच कामे करण्यासाठी पुरेसा निधी नाही, तेव्हा केंद्राच्या वाटय़ाचे पैसे आपल्या तिजोरीतून देणे राज्याला शक्य नाही. तरीही राज्याने तीन हप्त्यांत हे पैसे देण्याचे मान्य केले. एवढे करूनही संपावरील अध्यापकांना सगळे पैसे एकरकमी हवे आहेत, त्यासाठी ते संप मागे घेण्यास तयार नाहीत. देशातील अन्य कोणत्याही ज्ञानमार्गी व्यवसायात मिळणारे वेतन आणि त्यासाठी खर्च करावा लागणारा वेळ आणि मेंदूची झीज याचे त्रराशिक अध्यापकांसाठी मात्र कायम व्यस्त राहिले आहे. परीक्षेचे काम हे अध्यापनाचा अविभाज्य अंग आहे, हे माहीत असल्याने त्याबाबत टाळाटाळ करणे म्हणजे आपल्या मूळ कामाकडेच दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे, याचे भान अध्यापकांनी निश्चितच ठेवायला हवे. त्याऐवजी, ‘एस्मा’चा बडगा उगारूनच दाखवा, अशी धमकी देणे अध्यापकांच्या जमातीला शोभादायक नाही. असली धमकी देण्यापूर्वी आपले ज्ञानाचे नाणे खणखणीत आहे काय, याचा विचार अध्यापकांनी करायला हवा.
