भूपिंदर यादव भाजपचे सरचिटणीस आणि राज्यसभा सदस्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या ‘बिहार जनसंवाद रॅली’मधून भाजपने राजकीय लोकसंवादाची एक नवी पद्धत शोधली. करोना महासाथीनंतरच्या बदलत्या काळात राजकीय संवादास याच वाटेने जावे लागेल.. लोकसहभाग हा कोणत्याही यशस्वी आणि जित्याजागत्या लोकशाहीचा पाया असतो. वाद, चर्चा आणि निकोप-निरामय वातावरणात मतमतांतरांचे आदानप्रदान यामुळे लोकशाही व्यवस्थेची इमारत अधिक मजबूत होत असते. जगभर असे दिसून येते की, लोकशाही एकीकडे बुलंद होत गेली तसेच दुसरीकडे लोकसंवादाची नवनवीन माध्यमेही उपलब्ध झाली आणि वापरात येत राहिली. छपाईचे तंत्र पंधराव्या शतकातले. छापखान्यांमुळे ज्ञान-विज्ञानाला जणू पंख फुटले आणि पुस्तकरूपाने ते जगाच्या एका कोपऱ्यातून दुसऱ्या भागात, दुसऱ्या कोपऱ्यात जाऊ शकले. युरोपात पंधराव्या आणि सोळाव्या शतकांचा काळ हा ‘प्रबोधनकाळ’ ठरला, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे छपाई तंत्रज्ञानाचा आणि छापखान्यांचा प्रसार याच काळात झाला. नेत्यांच्या जनसभा आज ज्या स्वरूपात होतात, त्याचे मूळ एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस शोधावे लागेल. विल्यम एवर्ट ग्लॅडस्टन हे १८९२ साली ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी (चौथ्यांदा) निवडून आले, तोवर आणि नंतरही त्यांनी स्वत:च्या राजकीय मतांच्या प्रसारासाठी जनसंमेलने किंवा जनसभा हे संवाद-माध्यम म्हणून कार्यक्षमपणे वापरले होते. त्याच कालखंडात, अमेरिकेतील नेत्यांनीही जनसभांना संवाद-माध्यम बनविण्याचे प्रयोग सुरू ठेवले होते. भारतातही स्वातंत्र्यपूर्व काळात, स्वातंत्र्यासाठी सुरू असलेल्या संघर्षांत संपर्क-माध्यम म्हणून वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके यांचा उपयोग करण्याकडे कल वाढू लागला. स्वातंत्र्योत्तर काळात राजकीय पक्षांनी या छापील माध्यमांचा वापर आपापल्या राजकीय विचारांच्या प्रसारासाठी केला. वास्तविक या काळात, वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके हीच राजकीय नेत्यांसाठी, त्यांची मते आणि विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उपयुक्त माध्यम ठरली. साधारण त्याच सुमारास नभोवाणीचा- रेडिओ या माध्यमाचा- प्रसार होऊ लागला. हे माध्यम केवळ राजकीय मतमतांतरे आणि चर्चा यांचेच नव्हे, तर सामाजिक जागृतीचेही व्यासपीठ ठरले आणि दुर्गम खेडय़ांपर्यंत पोहोचू लागले. नभोवाणीवरून शेती, महिला सबलीकरण तसेच अन्य स्थानिक विषयांवरील कार्यक्रमांना लोकांचा चांगला प्रतिसादही मिळत राहिला. दूरचित्रवाणीच्या उदयानंतर मोठे स्थित्यंतरच घडू लागले. हे माध्यम केवळ श्राव्य नव्हे तर दृक्-श्राव्य असणे, ही सर्वात मोठी जमेची बाजू होती. याच कारणामुळे दूरचित्रवाणी- आज अनेक घरांत पोहोचलेला ‘टीव्ही’- हे राजकीय पक्षांमधील वाद-चर्चाचे महत्त्वाचे माध्यम ठरलेले आहे. नवमाध्यमे आल्यामुळे आधीपासूनची संपर्कमाध्यमे कालबाह्य़ ठरली, असे मात्र झालेले नाही. आजचा काळ ‘समाजमाध्यमां’चा आहे, तरीही छापील माध्यमे, नभोवाणी, दूरचित्रवाणी यांनी आपापले स्थान बऱ्याच अंशी टिकवून ठेवलेले आहे. ‘कौन बनेगा मुख्यमंत्री’ किंवा मतदानोत्तर चाचण्यांचे (एग्झिट पोल) अंदाज हे प्रेक्षकांना चित्रवाणी संचांसमोर खिळवून ठेवतात. रेडिओ हे शहरी तरुणाईच्या व्यापक पसंतीचे माध्यम असल्याचे दिसून येते. वृत्तपत्रांनीही आता काळ बदलल्याचे ओळखून आपापल्या स्वरूपात काही बदल घडवलेले आहेत. सर्वाधिक कार्यक्षम संवादमाध्यम मात्र सध्याच्या काळात ‘डिजिटल’ संपर्कमाध्यम हेच सर्वाधिक कार्यक्षम संवादमाध्यम ठरले आहे. ‘ट्वीट’ आणि ‘फेसबुक पोस्ट’ यांचे महत्त्व सिद्ध होते आहे. आता तर, तथाकथित ‘मुख्य धारेतल्या’ (मेनस्ट्रीम) चित्रवाणी वाहिन्या आणि वृत्तपत्रे यांच्यासाठीसुद्धा माहितीचा स्रोत ‘ट्वीट’ आणि ‘फेसबुक पोस्ट’ हा असतो. मात्र या व्यासपीठांवरून होणाऱ्या चर्चामधून पुढे टिकून राहणाऱ्या कल्पना तुलनेने कमी असतात. करोनाच्या विषाणूच्या महासाथीमुळे आपल्या सार्वजनिक संपर्क आणि संवादाच्या पद्धतींमध्ये पूर्णत: बदल होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अंतर-नियमनचे पालन हे बंधनकारक तर आहेच, पण लोकांनाही ते पटते आहे. त्यामुळे लोकसंवादासाठी (डिजिटल) माध्यमांखेरीज दुसरा पर्याय दिसून येत नाही. भारत हा ‘बहुपक्षीय लोकशाही’ असलेला देश म्हटला जातो, तर मग राजकीय पक्षांकडूनही या कठीण काळात संपर्काचे आपापले मार्ग त्यांनी शोधावेत आणि खुले ठेवावेत, अशी अपेक्षा ठेवायलाच हवी. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची ‘बिहार जनसंवाद रॅली’ हा डिजिटल संपर्क-संवादाच्या क्षेत्रातील एक अभिनव प्रयोग ठरला आहे. ही जनसभाच (रॅली) होती, पण ती डिजिटल होती. ती डिजिटल असूनही कोटय़वधी लोकांचा सहभाग या रॅलीत होता, हे दिसून आलेलेच आहे. पण या रॅलीच्या आयोजनाचे खऱ्या अर्थाने आगळे महत्त्व त्याहीपुढले आहे. कमीत कमी साधनसामग्रीनिशी, अत्यंत कमी वेळात इतका विराट उपक्रम आयोजित करता येतो, हेही यानिमित्ताने सिद्ध झाले. एरवी (डिजिटल नसलेल्या) जनसभांसाठी भरपूर लोक येणार असल्यामुळे त्यांची ने-आण करण्यापासून ते आयोजनातील अनेक बाबींपायी बरीच साधनसंपत्ती खर्च होत असते. याउलट लोकांशी थेट संपर्क साधू पाहणारे असे उपक्रम, सहजपणे लोकांना सहभागी होऊ देतात. लोकसंवादाचा, जनसंवादाचा एक डिजिटल नवोन्मेष या रॅलीतून दिसला आणि त्याला उदंड यश मिळाल्यामुळे यापुढील काळातही ही पद्धत वारंवार वापरली जाण्याचा मार्ग खुला झाला. या यशामागचे महत्त्वाचे कारण असे की, भारताच्या ग्रामीण भागात डिजिटल तंत्रज्ञान आज सर्वदूर पोहोचलेले आहे. हा सर्वदूर प्रसार भारतीय लोकशाहीमध्ये लोकांचा सहभाग आणखी वाढवणारा ठरेल, याबद्दल तिळमात्र शंका नाही. आता प्रचार ‘डिजिटल’ पद्धतीने.. भारत आता तंत्रज्ञानप्रणीत जगामध्ये प्रवेश करतो आहे. अशा काळात राजकीय वाद-चर्चाचे स्वरूपही बदलणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. पक्ष आणि लोक यांच्यामधील संवाद यापुढे अधिक सोपा आणि सुकर होत राहील. अशीही शक्यता आहे की, नजीकच्या भविष्यकाळात बॅनर, पोस्टर आणि पत्रके (हँडबिल) यांचा प्रसार कमी-कमी होत जाईल आणि प्रचार हा मुख्यत: ‘डिजिटल’ पद्धतीनेच असेल. भारताने आता राजकीय लोकसंवादाच्या नव्या पर्वात प्रवेश केलेला आहे, हे मात्र अगदी निर्विवाद वास्तव आहे. भाजपचे हे डिजिटल यश केवळ आजचे नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या २५००० ‘सायबर योद्धय़ां’ना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संबोधित केले होते (२५ जानेवारीचे छायाचित्र, अमित शहा यांच्या ट्विटर खात्यावरून). ७ जूनच्या ‘बिहार जनसंवाद रॅली’नंतर दोनच दिवसांत पश्चिम बंगालमध्ये एकंदर ७० हजार ‘एलईडी स्क्रीन’ उभारून हा पक्ष दुर्गम गावांतही पोहोचला.. ३२ हजार जणांनी ‘फेसबुक’वरून त्या रॅलीचे प्रक्षेपण ‘शेअर’ केल्याची माहिती, भाजपच्या ‘आयटी सेल’चे प्रमुख अमित मालवीय यांनी १० जून रोजी ट्विटर खात्यावरून छायाचित्रासह दिली.
