माधव भांडारी महाराष्ट्र भाजपचे उपाध्यक्ष पेट्रोल पंप केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत आणि इंधनांवरील केंद्रीय करांचा वाटा राज्यांना मिळतोच; त्यामुळे राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर कर आकारण्याचे कारणच नसून इंधने ‘जीएसटी’खाली आणणे हा उपाय आहे.. आपल्याकडे गेल्या काही महिन्यांमध्ये डिझेल-पेट्रोलच्या किमती सतत वाढत जात आहेत. लोकांमध्ये स्वाभाविकपणे त्याची प्रतिक्रिया उमटत असून एक प्रकारची अस्वस्थता जनतेमध्ये आहे. काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्ष या मुद्दय़ावर केंद्रातील भाजप सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. केंद्र सरकारने या किमती कमी करण्यासाठी उपाययोजना करावी, म्हणजे केंद्राने कोणत्या तरी मार्गाने - अनुदान देऊन किंवा करांमध्ये कपात करून- या किमती खाली आणाव्यात, असा त्यांचा आग्रह आहे. पण डिझेल-पेट्रोलची दरवाढ हा केवळ केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील मुद्दा आहे का? की त्यात राज्य सरकारांचीही काही भूमिका आहे? या किमती कमी करण्यासाठी नेमका काय मार्ग आहे? असे मार्ग वापरायचे झाल्यास; त्या बाबत काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांची काय भूमिका राहणार आहे? या सर्व प्रश्नांची खुली चर्चा झाली पाहिजे. डिझेल-पेट्रोलच्या सध्याच्या दरवाढीचे मूळ सोनिया गांधी - मनमोहन सिंग यांच्या संपुआ सरकारने २५ जून २०१० रोजी घेतलेल्या निर्णयात आहे. त्या दिवशी मनमोहन सिंग सरकारने इंधनाच्या किमतींवरील सरकारी नियंत्रणे उठवली आणि त्या किमती जागतिक बाजारपेठेच्या आधारावर ठरवण्याचा अधिकार तेल कंपन्यांना दिला. आज भारतातल्या इंधनाच्या किमती सरकार नाही, तर तेल कंपन्या ठरवतात. त्याच वेळेला मनमोहन सिंग सरकारने आणखी एक निर्णय घेऊन डिझेल, पेट्रोल, केरोसीन, व घरगुती वापराचा गॅस ह्यांच्यावरील अनुदाने टप्प्याटप्प्याने बंद करायला सुरुवात केली. त्यामुळे आपल्या देशातील पेट्रोलियमजन्य पदार्थाच्या किमती जागतिक बाजारातील परिस्थितीनुसार निश्चित होऊ लागल्या; तीच व्यवस्था आजही सुरू आहे. पण जेव्हा पेट्रोलियमच्या किमती ठरवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे होते, तेव्हाही ‘कंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी तेलाची दरवाढ अपरिहार्य आहे’ अशी मनमोहन सिंग यांची स्पष्ट भूमिका होती. (टोरांटोहून एक परिषद आटोपून परत येत असता, पत्रकारांशी विमानात बोलताना, २७ जून २०१० रोजी त्यांनी ती भूमिका मांडली होती.) याच कारणासाठी मनमोहन सिंग सरकारने २००७ साली ‘तेल रोखे’ (ऑइल बॉण्ड्स) देखील वापरले. ‘‘त्यापायी आजही आपल्या सरकारला ३०,००० कोटी रुपयांची परतफेड दरसाल करावी लागत आहे. तर देशातील रस्ते, रेल्वे, आरोग्य इत्यादी पायाभूत सुविधांचा विस्तार व आधुनिकीकरण करण्यासाठी अबकारी कर वापरावा लागत आहे,’’ असे स्पष्टीकरण मोदी सरकारमधील माजी पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी संसदेत दिले होते. सन २००४ मध्ये मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले त्या वर्षी मुंबईत पेट्रोल ४३.२३ रुपये आणि डिझेल २७.३३ रु. किमतीत मिळत होते. त्यांनी जेव्हा आपल्या कारकीर्दीची सात वर्षे पूर्ण केली, त्यावेळी हीच किंमत पेट्रोल ६८ व डिझेल ३८ रु. झाली होती. सात वर्षांमध्ये मनमोहन सिंग सरकारने पेट्रोल व डिझेलचे दर अनुक्रमे ७७ टक्के व ६६ टक्क्यांनी वाढवले होते. नरेंद्र मोदी सरकारच्या सात वर्षांमध्ये हीच वाढ अनुक्रमे ४० टक्के (पेट्रोल) व ५७.२८ टक्के (डिझेल) अशी आहे. कळीचा मुद्दा हा की, २०१० पर्यंत पेट्रोलजन्य पदार्थाचे दर ठरवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे होते, तर मोदी सरकारच्या काळात केलेली दरवाढ कंपन्यांनी; त्यांना मनमोहन सिंग सरकारने दिलेल्या स्वातंत्र्यानुसार केलेली होती. मोदी सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी करात वेळोवेळी वाढ केल्यामुळे दर वाढले, असा एक मुख्य आक्षेप आहे. पण त्यातून जमा झालेला महसूल केंद्राच्या तिजोरीत आला, त्यातून विकासकामांना निधी उपलब्ध झाला. गेल्या सात वर्षांत मोदी सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासावर ७.५४ लाख कोटी, आरोग्य सेवांच्या सुधारणेसाठी २.३८ लाख कोटी, रेल्वे सुधारणेवर १.१० लाख कोटी व संरक्षण सिद्धतेवर १.३५ लाख कोटी खर्च केले आहेत. करोनाच्या संकटानंतर आरोग्य सेवांचा विस्तार व आधुनिकीकरण करण्यासाठी ९६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद मोदी सरकारने केली आहे. या सात वर्षांच्या काळात मोदी सरकारने करदात्यांवर कोणताही नवा कर लादलेला नाही. उलट करांमध्ये वेगवेगळ्या सवलती देऊन नोकरदार वर्गाला दिलासा दिला आहे. याच ठिकाणी आणखी एका मुद्दय़ाची चर्चा केली पाहिजे. ती म्हणजे मोदी सरकारच्या काळात अर्थ व्यवस्थेत झालेली वाढ! मोदी सत्तेवर आले तेव्हा, २०१४ साली आपली अर्थव्यवस्था २ ट्रिलियन डॉलपर्यंत पोचली होती. हा टप्पा गाठायला आपल्याला तब्बल सत्तर वर्षे लागली. तर, त्यानंतरचा ‘३ ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था’ हा टप्पा आपण अवघ्या सहा वर्षांमध्ये (सन २०१४ ते २०२०) गाठला! अर्थ व्यवस्थेच्या या टप्प्यावर असलेल्या बहुतेक प्रगत देशांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किमती साधारणमानाने अशाच १०० रुपयांच्या घरात आहेत. बांगलादेश किंवा नेपाळ, श्रीलंका, पाकिस्तान ह्यांच्याशी आपली तुलना करणे अत्यंत अयोग्य आहे. हे सर्व देश आपल्यापेक्षा खूप लहान आहेत, त्या प्रमाणात त्यांच्या इंधनाच्या गरजा आहेत. या सगळ्या चर्चेवरून असे वाटेल की डिझेल-पेट्रोलचे वाढते दर योग्य आहेत. तर तशी वस्तुस्थिती नाही. हे दर सामान्य माणसासाठी जाचक आहेत. त्यामुळे काही ना काही मार्ग काढून हे दर कमी केले पाहिजेत. असे मार्ग आहेत का? असल्यास ते काय असू शकतात याची चर्चा करण्यासाठी आपल्याला डिझेल-पेट्रोलच्या आजच्या किमती कशा ठरवल्या जातात हे समजावून घ्यावे लागेल. आपण मुंबईतील पेट्रोलची सध्याची किंमत, १०७ रु. आधाराला घेऊ. मुंबईत जेव्हा एक लिटर पेट्रोलसाठी आपण १०७ रुपये देतो तेव्हा त्याचे साधारणमानाने चार वाटे होतात. (१) तेल कंपनीची किंमत (२) केंद्र सरकारचे कर (३) राज्य सरकार + स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर (४)पेट्रोल पंपचालकाचे कमिशन. प्रत्यक्षात ही वाटणी पुढीलप्रमाणे होते : तेल कंपनीची किंमत ४० रु. + केंद्र सरकारचे कर ३३ रु. + राज्य सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर २९.८९ रु. + पेट्रोल पंपचालकाचे कमिशन ३.७९ रु. + अन्य खर्च ०.३२ रु. केंद्र सरकार जो अबकारी कर जमा करते त्यापैकी ४१ टक्के रक्कम केंद्र सरकार राज्यांना देते. म्हणजे मुंबईत जेव्हा आपण एक लिटर पेट्रोलसाठी १०७ रु. मोजतो तेव्हा त्यातून केंद्र सरकारला १९.१४ रु. तर महाराष्ट्र सरकारला स्वत:च्या करांपायी २९.८९ + केंद्राने दिलेले १३.८६ = ४३.७५ रु. मिळतात. (यापैकी साधारण ३.३०रु. मुंबई महापालिकेला रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती आणि सुधारणा या कामासाठी मिळतात.) याच पद्धतीचा हिशेब डिझेललाही लागू होतो. या आधारावर या किमती कमी करण्याचे मार्ग काय असू शकतात हे पाहिले पाहिजे. आज आग्रह धरला जात आहे, त्याप्रमाणे पहिला मार्ग हा की केंद्र सरकारने अनुदान देऊन किमती कमी कराव्यात किंवा करात कपात करावी. दुसरा मार्ग असा की राज्य सरकारांनी आपल्या करांमध्ये कपात करावी. तिसरा मार्ग असाही असू शकतो की राज्य सरकारांनी केंद्राच्या अबकारी करातील वाटा जनतेसाठी सोडून द्यावा. चौथा मार्ग आहे पेट्रोल-डिझेल ‘जीएसटी’खाली आणणे! राज्य सरकार पेट्रोलच्या किमतीपैकी ४३/४४ रुपये - जवळपास ४० टक्के - आपल्या खजिन्यात घेत असले तरी त्यांची या क्षेत्रातील गुंतवणूक शून्य आहे. सर्व पेट्रोल पंप केंद्र सरकारच्या गुंतवणुकीतून उभे राहतात. आपली काहीही गुंतवणूक नसलेल्या यंत्रणेतून राज्य सरकार रोज कोटय़वधी रुपयांचे उत्पन्न, नागरिकांच्या खिशातून जमा करत असते. फडणवीस सरकारने आपल्या काळात १० रुपयांची कपात करून जनतेला दिलासा दिला होता. तेव्हा राज्य सरकारने जनतेला दिलासा देण्यासाठी पुढाकार घेणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. परंतु यातील चौथा मार्ग, पेट्रोल-डिझेल ‘जीएसटी’खाली आणणे हा सर्वात चांगला मार्ग आहे. तसे केल्यास देशभरात इंधनावरील करांमध्ये समानता येईल आणि पेट्रोल ८०-८५रु. पर्यंत मिळू शकेल. अरुण जेटली अर्थमंत्री असताना त्यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. पूर्वीचे पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीही ही सूचना वारंवार केली होती. परंतु हा निर्णय केवळ ‘जीएसटी कौन्सिल’मध्येच, तोही एकमताने व्हावा लागतो आणि तेथे बिगरभाजप राज्ये या प्रस्तावाला विरोध करतात. हे सर्व वास्तव लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेऊन जनतेला दिलासा देणे आवश्यक आहे. पेट्रोल-डिझेल ‘जीएसटी’खाली आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा व सर्व बिगरभाजप पक्षांना त्यासाठी ‘महाविकास आघाडी’ने राजी करावे. डिझेल-पेट्रोलच्या किमती कमी करण्याचे हे खरे मार्ग आहेत. महाराष्ट्र सरकार यामध्ये काय पावले उचलत आहे याकडे जनता डोळे लावून बसली आहे.
