गजेन्द्रसिंह शेखावत : केंद्रीय जलशक्ती खात्याचे मंत्री ‘‘ लोकांच्या आर्थिक उद्देशांना आम्ही विविध सामाजिक योजना व कार्यक्रमांतून दिशा देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, आमच्या या उपाययोजना पाहून विकास अर्थशास्त्रज्ञही आनंदित होतील..’’ मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कारकीर्दीचे सहा महिने ३० नोव्हेंबर रोजी पूर्ण झाले, त्यानिमित्ताने.. देशातील दारिद्रय़ कसे दूर करता येईल यावर गेली काही दशके चर्चा सुरू आहे. यात विकास अर्थशास्त्राचा विचार पुढे येतो. त्याच्या माध्यमातून या समस्येवर काही प्रमाणात मार्ग काढता येऊ शकतो. याच विषयावर यंदा अभिजित बॅनर्जी व एस्थेर डय़ुफ्लो यांना अर्थशास्त्राचे नोबेल मिळाले, यापूर्वीही दारिद्रय़ाच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्याच्या संशोधनासाठी रॉबर्ट ल्युकास यांना १९९५ मध्ये नोबेल मिळाले होते. अभिजात अर्थशास्त्रज्ञ या प्रश्नावर नेहमीच विचार करीत आले आहेत. त्यांच्या मते लोकांचे आर्थिक उद्देश काय आहेत व पाहणीचे नमुने काय आहेत यावर बरेच काही अवलंबून आहे. या संशोधनातून देशातील दारिद्रय़ाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी काय करता येईल, यात सरकारला निश्चितच मदत होऊ शकते यात शंका नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर आम्ही दोन मार्गाने दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी प्रयत्न केले आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सची करण्याचे उद्दिष्ट २०२४-२५ पर्यंत गाठण्याचे आम्ही ठरवले आहे. यातून अभिजात अर्थशास्त्रज्ञांनाही समाधान वाटल्याशिवाय राहणार नाही. लोकांच्या आर्थिक उद्देशांना आम्ही विविध सामाजिक योजना व कार्यक्रमांतून दिशा देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, आमच्या या उपाययोजना पाहून विकास अर्थशास्त्रज्ञही आनंदित होतील असे आम्हाला वाटते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने पहिल्या कारकीर्दीत चमकदार कामगिरी केली होती, तीच पुढे नेताना आम्ही महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेण्यात कसूर केलेली नाही. सरकारने यासाठी काय काय उपाययोजना केल्या हे सांगणे महत्त्वाचे आहे. आता सुरुवात आपण स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात मोठय़ा कामगिरीपासून करू या. ती कामगिरी म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० व कलम ३५ ए रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय. जम्मू-काश्मीरमधील विशेष तरतुदीइतका दुसरा कुठलाच प्रश्न या देशात संवेदनशील नव्हता. या विशेष तरतुदी रद्द करून आम्ही जम्मू-काश्मीरला इतर राज्यांप्रमाणेच सर्वागीण विकासाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. या निर्णयासाठी देशातील नागरिकांच्या अनेक पिढय़ा सरकारच्या ऋणी राहतील यात शंका नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विविध पैलूंची फेरमांडणी करून काही गोष्टी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने त्यासाठी १०० लाख कोटींच्या पायाभूत प्रकल्पांचे काम सुरू करण्याकरिता आंतरमंत्री कार्यकारी गट नेमला. यात स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात आलेली मरगळ दूर करण्याचा प्रयत्न महत्त्वाचा ठरला. एकूण १.१२ कोटी घरांची मागणी होती, त्यापैकी ९३ लाख घरे मंजूर करण्यात आली. आतापर्यंत २८ लाख घरे लाभार्थीना देण्यात आली, तर ५६ लाख घरे बांधण्याचे काम सुरू आहे. आरोग्य आणि रोजगार आरोग्य क्षेत्रात सरकारने आयुष्मान भारत योजना सुरू केली, त्यात २०,७५७ मान्यताप्राप्त रुग्णालयांत ६४,२६,२३८ लाभार्थीनी आरोग्यसेवेचा लाभ घेतला. आरोग्याबरोबरच महिला सक्षमीकरणावर भर देण्यात आला. मुस्लीम महिलांची सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने तिहेरी तलाकची प्रतिगामी प्रथा बंद पाडणारा कायदा केला. जो कुणी अशा पद्धतीने तलाक देईल त्याला तीन वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली. वेतनसंहितेत बदल करून त्यात समानता आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. ऊर्जासक्षम व प्रदूषणविरहित पद्धती महत्त्वाच्या आहेत, त्यातच उज्ज्वल भवितव्य दडलेले आहे. हे ओळखून आम्ही ३० जून अखेर ८० हजार मेगावॉट विद्युतनिर्मिती अक्षय ऊर्जा स्रोतातून करण्याचा टप्पा ओलांडला आहे. याशिवाय भारत हा आता वाघांसाठी सुरक्षित भाग बनला असून त्यांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. लघू व मध्यम उद्योग हे देशाच्या आर्थिक विकासाची वाहने आहेत. स्टार्टअप उद्योगांना सरकारने अनेक सवलती दिल्या आहेत. २५ कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या उद्योगांना करातून तीन वर्षे पूर्ण सूट दिली आहे. ‘एंजल टॅक्स’ मागे घेतल्याने स्टार्टअप गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. सरकारने ‘वनधन योजना’ सुरू केली असून त्याद्वारे आतापर्यंत १.९२ लाख आदिवासी उद्योजकांना राष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडले आहे. २८,३११ सूक्ष्म उद्योग स्थापन करण्यात आले आहेत. त्यातून २,२५,२८८ लोकांना रोजगार मिळाला आहे. सरकारने केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगांना लागणाऱ्या २५ टक्के वस्तू या लघू व मध्यम उद्योगांकडून घेण्यास सांगितले आहे. त्यातून ६१,६४१ सार्वजनिक उद्योगांनी १६,७४६ कोटी रुपयांची खरेदी या लघू व मध्यम उद्योगांकडून केली आहे. शेती आणि जलसुरक्षा शेतकरी हे सरकारच्या एकूण कार्यक्रमात केंद्रस्थानी आहेत. त्यात ३४,८७३ कोटी रुपये ७.३३ कोटी शेतक ऱ्यांच्या नावावर करण्यात आले आहेत. त्यांना पंतप्रधान किसान योजनेनुसार ही मदत आतापर्यंत देण्यात आली. शेतकरी व छोटे व्यावसायिक-व्यापारी यांना वयाच्या साठीत महिना तीन हजार रुपये निवृत्तिवेतन देण्याची आमची योजना आहे. रब्बी व खरिपाच्या पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीड पट भाव देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते त्याच्या पूर्ततेने शेतक ऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याचे स्वप्न साकार होत आहे. त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही उत्तेजन मिळेल. ‘सक्षमीकरणासह विकास’ हा आमच्या सरकारचा पहिल्या दिवसापासूनचा मंत्र आहे. स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना एकही ग्रामीण कुटुंब वीजपुरवठा व स्वयंपाकाच्या गॅसपासून वंचित राहणार नाही, याची ग्वाही आम्ही देत आहोत. सरकारने अत्यंत प्रशंसनीय अशा उज्ज्वला योजनेत आठ लाख एलपीजी जोडण्या सात महिन्यांत दिल्या, हे उद्दिष्ट मुदतीआधीच पूर्ण करण्यात आले. जलसुरक्षेलाही आम्ही महत्त्व दिले आहे. त्यासाठी २०२४ पर्यंत सर्व कुटुंबांना पेयजल बंद नळातून पुरवण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. यात पाण्याची बचतही होणार आहे, शिवाय सांडपाण्याचा फेरवापरही करण्यावर भर दिला असून जलजीवन योजनेत हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जलशक्ती अभियानात जलसंवर्धनाचे ३.५६ लाख प्रकल्प असून पाणलोट विकासाचे १.२३ लाख प्रकल्प हाती घेतले आहेत. १.५ लाख हेक्टर क्षेत्रात पर्जन्य जलसंचय प्रकल्प उभे करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यातून जलसुरक्षेची सरकारला असलेली काळजी प्रत्ययास येते. स्वच्छ भारत योजनेनंतर जलजीवन योजना कार्यक्रम ही महत्त्वाची कामगिरी ठरणार आहे. मोदी यांचा आदर्श पंतप्रधान मोदी यांनी मामल्लपुरम येथे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या भेटीवेळी वास्तव्यास असताना प्लॉगिंगचा आदर्श घालून दिला. (प्लॉगिंग याचा अर्थ सकाळी फेरफटका मारायला किंवा जॉगिंगला जाताना प्लास्टिक व इतर कचरा गोळा करण्याची सार्वजनिक हिताची कृती) त्याची चित्रफीतही प्रसारित करण्यात आली. त्यातून समाजात एक ठोस संदेश पोहोचवला गेला. भारताने शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी जे काम केले, त्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांना ‘ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार’ जागतिक पातळीवर देण्यात आला. हाउडी मोदी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने दोन मोठय़ा लोकशाही देशांचे नेते एकत्र आले, त्यांनी मैत्री व बंधुत्वाचा संदेश दिला. भारत व चीन यांच्यात मामल्लपुरम येथे दुसरी अनौपचारिक चर्चा पार पडली. त्यात दोन्ही देशांतील सहकार्याची नवी पहाट झाली. गेल्या सहा महिन्यांत भारताने मोठी झेप घेतली आहे. मोठय़ा उत्साहाने व जोमाने सरकार ५ लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था साकार करण्यासाठी काम करीत आहे. सध्याची गती कायम राहिली तर देश पुढील साडेचार वर्षांत हा मैलाचा दगड मुदतीआधीच नक्की पार करील यात शंका नाही.
