सर्व राजकीय पक्ष आणि सर्वपक्षीय राज्य सरकारांच्या सूचनांना विचारात घेऊनही आज राज्य सरकारांकडून नवीन मोटार वाहन कायद्याला विरोध होत असेल, तर हा केवळ ‘पॉप्युलर पॉलिटिक्स’चा प्रकार आहे.. जनतेमध्ये कायद्याचा धाक असायलाच हवा. मात्र, आपल्याकडे कायद्याचा हवा तसा सन्मान होताना दिसत नाही. वाहतूक कायद्याबाबतही तेच होते. त्यामुळे कायद्याची भीती निर्माण करण्यासाठीच नवीन मोटार वाहन कायदा आणला असून कायदा मोडणाऱ्यास मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. वाहतूक नियम मोडल्यास अधिकचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय जनहितासाठीच घेतलाय. दंडाच्या रकमेत वाढ झाल्याने अपघात कमी होतील. कारण लोक वाहन चालवताना अधिक सतर्क राहतील, यावर माझा विश्वास आहे. देशात अपघाती मृत्यू होणाऱ्यांमध्ये १८ ते ३५ वयोगटातील ६५ टक्के तरुणांचा समावेश आहे. या तरुणांचे प्राण वाचवायचे कसे, हा सर्वात मोठा प्रश्न माझ्यासमोर होता. २०१४ मध्ये परिवहन मंत्रालयाचा कारभार स्वीकारल्यावरच अपघाती मृत्यूंचा आकडा कमी करण्याचा मी निर्धार केला. मात्र, जनतेमध्ये कायद्याचा धाक नसल्याने ते करण्यात अपयश आले. या काळात केवळ चार टक्केच अपघात कमी करू शकलो. यात तमिळनाडूने प्रयत्नपूर्वक काम करून २८ टक्के अपघात कमी केले, हे विशेष. मुळात जगामध्ये वाहन परवाना काढण्याची सर्वात सोपी पद्धत भारतात आहे. यामुळे किमान ३० टक्के बोगस वाहन परवानाधारक आपल्याकडे आहेत. एका व्यक्तीकडे तीन-तीन राज्यांतील वाहन परवाने असतात. हे सर्रास सुरू असते. त्यामुळे जनतेत कायद्याचा धाक राहील असा मोटार वाहन कायदा तयार करणे आवश्यक होते. यासाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने अमेरिका, यूके, कॅनडा, अर्जेटिना, सिंगापूर या पाच देशांतील मोटार वाहन कायद्याचा अभ्यास केला. त्यानंतर जागतिक बँकेच्या मदतीने नवीन मोटार वाहन कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. या मसुद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो सर्व विभागांकडे पाठवून त्यांच्या सूचना मागवण्यात आल्या. त्यानंतर जनतेसमोर हा मसुदा ठेवण्यात आला. जनता व विविध शासकीय विभागांकडून आलेल्या ९० टक्के सूचनांचा अंतर्भाव या मसुद्यामध्ये करण्यात आला. मात्र, आता हा मसुदा तयार झाल्यावर राज्य सरकारांनी यावर टीकाटिप्पणी सुरू केली आहे. या कायद्याचा मसुदा संसदेत विचारार्थ असताना २०१६ मध्ये तत्कालीन राजस्थान सरकारमधील परिवहनमंत्री युनुस खान यांच्या अध्यक्षतेत २० परिवहन राज्यमंत्र्यांची समिती तयार केली. आमचे सरकार बहुमतात असतानाही केवळ भाजपच्या नाही तर सर्व पक्षांना आपल्या सूचना देता याव्या म्हणून विविध पक्षांच्या बारा परिवहनमंत्र्यांना प्रतिनिधित्व दिले. ज्यामध्ये केवळ भाजपच नाही, तर आमचे सरकार नसलेल्या केरळ, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल येथील दहा राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधीही होते. या समितीमध्ये महाराष्ट्राचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांचाही समावेश होता, हे विशेष. या समितीने ११ सभा घेत मोटार वाहन कायद्याचा एक अहवाल तयार करून मला दिला. त्या अहवालाच्या आधारावरच विधेयक तयार करून २०१६ च्या ऑगस्टमध्ये पहिल्यांदा लोकसभेमध्ये मांडले. मोदी सरकारच्या आजवरच्या कार्यकाळात सर्वाधिक चर्चिले गेलेले हे विधेयक आहे. त्यामुळे नवीन मोटार वाहन कायदा तयार करताना कुणालाही विचारात घेतले नाही, असे म्हणता येणार नाही. लोकसभेत हा अहवाल मांडल्यावरही काही सदस्यांनी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यासाठी आग्रह धरला. त्यानुसार सर्वपक्षीय खासदार असलेल्या संयुक्त संसदीय समितीकडे विधेयक पाठवले. या समितीने सात-आठ महिने या विधेयकावर अभ्यास करून काही सुधारणांसह फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये अहवाल दिला. समितीच्या सूचना व सुधारणांसह एप्रिल, २०१७ मध्ये लोकसभेने नवीन मोटार वाहन कायद्याला मंजुरी दिली. त्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत पाठवण्यात आले. मात्र, राज्यसभेने हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवल्यावर त्यात बराच कालावधी गेला. सर्व राजकीय पक्ष आणि सर्वपक्षीय राज्य सरकारांच्या सूचनांना विचारात घेऊनही आज राज्य सरकारांकडून नवीन मोटार वाहन कायद्याला विरोध होत असेल, तर हा केवळ ‘पॉप्युलर पॉलिटिक्स’चा प्रकार आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने पारित केल्यानंतर १ सप्टेंबरपासून नवीन मोटार वाहन कायदा देशात लागू झाला. मात्र, यामुळे आता मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार असल्याने काहींची ओरड होत आहे. परंतु मुळात कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्याला दंड आहे. त्यामुळे कायद्याचे पालन करणाऱ्यांनी याची भीती बाळगण्याचे कारणच नाही. पण आपल्याकडे कायदा तोडण्याला सहजवारी घेतले जाते. पोलिसांनी शिट्टी वाजवली तरी लोक सिग्नल तोडून पुढे निघून जातात. त्यामुळे लोकांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होऊन अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे, हाच हेतू यामागे आहे. आपल्या देशात १९८८ पासूनचा मोटार वाहन कायदा आजतागायत सुरू होता. ३० वर्षांआधी असलेल्या १०० रुपयांच्या दंडात काळानुसार वाढ होणे आवश्यकच आहे. तरीही नवीन कायद्यात पाचशे ते पाच हजार असे दंडाचे स्वरूप असून राज्य सरकारला यात बदल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र, कुणी मद्यपान करून गाडी चालवत असेल तर त्याच्या दंडात कुठलीही सूट देण्याची तरतूद नाही. कुणी ट्रकचालक दारू पिऊन गाडी चालवत असेल, त्याच्याकडे फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदूषणाचे प्रमाणपत्र, परवाना नसेल आणि अशा चालकांच्या गाडीने जर कुणाला चिरडले, तर सरकार काय करते, असा जाब जनतेकडून विचारला जातो. त्यामुळे अशा वेळी कठोर कायदेच महत्त्वाचे ठरतात. कारण पैसा महत्त्वाचा की प्राण, याचा विचार जनतेनेच करायला हवा. जगात अपघाती मृत्यूंमध्ये भारतातील मृत्यूंची संख्या अधिक आहे. अनेकदा जेव्हा मी जागतिक व्यासपीठांवर जातो, तेव्हा या मुद्दय़ावर मान खाली घालावी लागते. मी स्वत: अपघाताचे दुखणे सहन केले आहे. आज खड्डय़ांमुळे अपघात होत असल्याने सरकारने आधी खड्डेमुक्त रस्ते तयार करावेत, त्यानंतर असा कायदा करावा, असा काहींचा सूर आहे. मात्र, देशभरात सर्वच राष्ट्रीय आणि इतर महामार्गाचे काम जलदगतीने सुरू आहे. रस्ते पूर्ण होत नाहीत तोवर कायदाच करायचा नाही, असा प्रतिवादच मुळात चुकीचा आहे. खड्डय़ांवरून जनतेची ओरड होत असल्याची जाणीव सरकारला आहे. त्यामुळे नवीन कायद्यात खड्डय़ांमुळे अपघात झाल्यास त्या रस्त्याच्या कंत्राटदारावर गुन्हा नोंदवून त्याच्यावर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. आज सगळ्या शहरांमध्ये नियमाचा भंग करून बेसावध वाहन चालवणाऱ्यांवर दंड आहे. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ‘सीसीटीव्ही’ लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे. वरळी-वांद्रे सागरी सेतूवर माझी गाडी वेगात असल्यामुळे मी स्वत: दंड भरला आहे. केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंह यांनाही दंड भरावा लागला होता. त्यामुळे सर्वाना समान वागणूक देत भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शी कारभार देणारा हा नवा कायदा आहे. आज लोकांमध्ये नवीन कायद्याचा धाक आहे. साधे झेब्रा क्रॉसिंगच्या पुढे उभे राहायला लोक भितात. गेल्या आठ दिवसांत वाहन परवाना काढणाऱ्यांच्या संख्येत चारपटीने वाढ झाली आहे. नव्या कायद्यानुसार परवाना देण्याच्या पद्धतीतही बदल करण्यात आला असून ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. त्यामुळे कुणालाही घरी बसून हा परवाना मिळवता येणार नाही. देशाच्या प्रगतीसाठी व भारत हा कायदा पाळणारा देश आहे, अशी प्रतिमा निर्माण करण्यासाठीच हे बदल करण्यात आले आहेत. तरीही- वाहतूक कायदा मोडला तर एवढे शुल्क असते का, असा विरोध काही लोक करू पाहताहेत. पण कायद्याचे पालन करणे ही आपली जबाबदारी आहे. या कायद्यानुसार जमा होणारे शुल्क राज्यांच्या तिजोरीत जाणार आहे. दरवर्षी अपघाती मृत्यूंमुळे देशाच्या ‘जीडीपी’चे दोन टक्क्यांनी नुकसान होते. अपघाताने दिव्यांग झालेल्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. अपघातामुळे अनेकांना नोकरी गमवावी लागते आणि कुटुंबाची घडी विस्कळीत होते. जनतेच्या सुरक्षेकरिता, लोकांचे प्राण वाचावे म्हणून हा कायदा आहे. लोकांना त्रास देण्याकरिता, महसूल वाढवण्याकरिता हा कायदा नाही. उलट लोकांनी जर अपघातात कुणाचे प्राण वाचवले, तर पोलीस तुम्हाला जाब विचारणार नाही, अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच अपघात झाल्यास त्यात दोषी असणाऱ्याला तातडीने पाच लाख रुपये पीडिताच्या कुटुंबांना द्यावे लागणार आहेत. आतापर्यंत न्यायालयाचा निकाल लागेस्तो पीडितांना भरपाई मिळत नव्हती आणि यात बरीच वर्षे निघून जात होती. नव्या कायद्यातील हा बदल अपघातग्रस्तांना दिलासा देणारा आहे. कायद्यात नमूद असलेल्या या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून केवळ दंडाच्या मुद्दय़ावर ओरड करणे योग्य नाही. नितीन गडकरी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक आणि परिवहनमंत्री
