जयंत सिन्हा भाजपचे लोकसभेतील सदस्य जीडीपीची वाटचाल पाच अब्ज अमेरिकी डॉलर्सकडे सुरू झाली आहे, त्यामुळे आम्ही दारिद्रय़ समूळ नष्ट करू शकू. प्रत्येक भारतीयाला लवकरच पक्के घर, पुरेसे अन्नधान्य, स्वच्छता, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा, मोफत शिक्षण, स्वयंपाकाचा गॅस, वीज, मोबाइल फोन सेवा, बारमाही रस्ते आणि बँक खाते मिळेल! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या पर्वाच्या पहिल्या पन्नास दिवसांत, ‘सब का विकास’ ही त्यांची प्राथमिकता राहिली आहे. महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि मुख्य धोरणात्मक निर्णयाच्या माध्यमातून, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गरीब आणि गरजूंना लाभ पोहोचवण्याचे काम केले आहे. तसेच ‘सब का साथ, सब का विकास’ या धारणेसह त्याची व्याप्ती ‘सब का विश्वास’ या माध्यमातून सर्व समुदायांमध्ये संवाद साधण्यापर्यंत पोहोचवली आहे. सर्वात पहिल्या निर्णयाच्या माध्यमातून सरकारची प्राथमिकता दिसून येते- ती म्हणजे ज्यांनी देशाच्या संरक्षणासाठी बलिदान दिले, त्यांच्याविषयीची. राष्ट्रीय संरक्षण निधीअंतर्गत असलेल्या पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजनेत मोठे बदल करण्यात आले. शिष्यवृत्तीच्या रकमेत मोठी वाढ केली. तसेच शिष्यवृत्तीची व्याप्ती दहशतवादी हल्ला किंवा नक्षली हल्ल्यात शहीद झालेल्या राज्य पोलीस दल जवानांच्या कुटुंबीयांपर्यंत वाढवली. धोरणात्मक निर्णयाच्या माध्यमातून आणि अर्थसंकल्पात तरतूद करून जीवनमान सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला. वर्ष २०२२, म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी होतील त्या वर्षीपर्यंत, मोदी सरकार प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वीज आणि स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी पुरवणार आहे. ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंतर्गत १.९५ कोटींपेक्षाही अधिक घरे लाभार्थीना देण्यात आली आहेत. तसेच उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत मोठे सिलेंडर ज्यांना परवडत नाही, त्यांच्यासाठी पाच किलोच्या रिफिल सिलेंडरची सोय करण्यात आली आहे. जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करत, जलविषयक प्रश्नांची तातडीने आणि व्यापक प्रमाणावर सोडवणूक करण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदींचा भर जल संरक्षण आणि जल सुरक्षा आहे, त्यामुळेच जल जीवन मोहिमेअंतर्गत २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व घरांना ‘हर नल से जल’ योजनेअंतर्गत जोडले जाणार आहे. लोकसहभागातून ‘जलशक्ती अभियान’ राबविले जाते आहेच, त्या अभियानाद्वारे देशभरच्या २५६ जिल्ह्य़ांमध्ये १,५९२ जलपट्टय़ांमध्ये पाणी संरक्षित करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांसमोर असलेल्या समस्यांवर मात करण्यासाठी, पहिल्याच मंत्रिमंडळ बठकीत मोदी सरकारने पंतप्रधान किसान योजनेची व्याप्ती सर्व म्हणजेच १४.५ कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आणि पाच कोटींपेक्षाही अधिक शेतकऱ्यांसाठी १०,००० कोटी रुपयांच्या निर्वाह-वेतन योजनेप्रति आपली कटिबद्धता जाहीर केली. ‘पीएम किसान’ या योजनेचे वैशिष्टय़ म्हणजे ‘पीएम किसान पेमेंट’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना थेट त्यांचे योगदान मिळणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारने झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून पारंपरिक कृषी बाजारपेठेची पुनर्निर्मिती होईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना कृषी पुरवठा साखळीत पूर्णपणे सहभागी होता येईल. अर्थसंकल्पात १०,००० नवीन कृषी उत्पादक संस्थांची (एफपीओ) निर्मिती करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. यामुळे सीमान्त शेतकऱ्यांना कमी व्याजदर आणि उच्च विक्री दर मिळेल तसेच कृषी सुधारणा त्यांच्यापर्यंत जलद आणि प्रभावीरीत्या पोहोचतील. शेतकऱ्यांना खरीप पिकांसाठी किमान हमी दरात वाढ केल्याचाही लाभ मिळेल. ऐतिहासिक अशी प्रथमच ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ ज्या माध्यमातून तीन कोटींपेक्षा अधिक दुकानदार, किरकोळ व्यापारी आणि स्वयं-रोजगार करणाऱ्यांना ३,००० रुपया महिना निवृत्तिवेतन मिळेल. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून एका मिनिटाच्या आत एक कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे. नोंदणीकृत सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांना जीएसटीवर दोन टक्के व्याजसूट मिळणार आहे. यासाठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकार सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांसाठी बिल्स आणि पेमेंटस याच पोर्टलवर भरता येईल, जेणेकरून भांडवली गरजा कमी करता येतील. पंतप्रधान ग्राम योजनेचे अभूतपूर्व यश पाहता, आता ग्रामीण कृषी बाजारपेठा, उच्च माध्यमिक शाळा आणि रुग्णांलयासाठी १.२५ लाख किलोमीटरचे रस्ते सुधारण्यात येतील. ९७ टक्के गावांमध्ये आता बारमाही रस्तेजोडणी करण्यात आली आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, भारतातील रस्तेजोडणी सुधारली असून, ती आता गैर-कृषी व्यवसाय झाली आहे. सुधारित दळणवळण, आर्थिक सुधारणांसाठी वाढत्या संधी, शाळांमध्ये मुलांची उपस्थिती यात कमालीची वाढ झाली आहे. घरांमध्ये प्रसूतीचे प्रमाण ग्रामीण भागातील रस्तेनिर्मितीमुळे प्रचंड कमी झाले आहे, यातून या विकासकामाची परिणामकारकता दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या पहिल्या पन्नास दिवसांच्या माध्यमातून ‘सब का साथ, सब का विश्वास’ हा केवळ मार्गदर्शन करणारा मंत्र नाही, तर सर्व भारतीयांना लाभदायक ठरेल असा कृतीपर कार्यक्रम आहे. देशातील गरिबीत मोठी घट झाली आहे. २००६ ते २०१६ या काळात अतिशय गरीब लोकांच्या संख्येत २७ कोटींनी घट झाली आहे. सध्या देशात सात कोटींपेक्षाही कमी लोक अतिशय गरीब या अवस्थेत असतील. जीडीपीची वाटचाल पाच अब्ज अमेरिकी डॉलर्सकडे सुरू झाली आहे, त्यामुळे आम्ही दारिद्रय़ समूळ नष्ट करू शकू. प्रत्येक भारतीयाला लवकरच पक्के घर, पुरेसे अन्नधान्य, स्वच्छता, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा, मोफत शिक्षण, स्वयंपाकाचा गॅस, वीज, मोबाइल फोन सेवा, बारमाही रस्ते आणि बँक खाते मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार प्रत्येक भारतीयाला प्रतिष्ठा आणि आत्मसन्मान मिळवून देत आहे, हे निश्चितच मानवतेच्या अतिशय चांगल्या उपलब्धींपैकी आहे. (लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.)
