न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा न्यायमूर्ती सत्य ब्रत सिन्हा यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ व्याख्यान देणे हा माझा मोठा बहुमान आहे. जस्टिस सिन्हा हे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचे कायदेपंडित म्हणून आम्हा सगळ्यांच्या कायम स्मरणात राहतील. ‘लाइफ ऑफ अ जज’ हा आजच्या व्याख्यानाचा विषय आहे. जस्टिस सिन्हा नेहमी त्यांच्या सहकारी आणि मित्रांशी या विषयावर चर्चा करत, त्यामुळे आज बोलताना त्यांची आठवण न येणे अशक्यच आहे. आजच्या व्याख्यानामध्ये मी सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीतील न्यायाधीशांची भूमिका या विषयावर बोलणार आहे. न्यायशास्त्राच्या रुंदावत चाललेल्या कक्षा आणि मर्यादा या दोन्हींमुळे न्यायाधीश या पदाच्या भूमिकांमध्ये आज सतत बदलत होत आहेत. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत न्यायाधीश या व्यक्तीने आपल्यासमोरच्या पक्षकारांमधले वाद मिटवून त्यांना न्याय देणे अपेक्षित होते. आता काळ बदलला आहे. आपल्या आजूबाजूच्या प्रत्येक समस्येवर, जगण्याच्या प्रत्येक पैलूवर न्यायालयांनी मार्ग दाखवणे आज लोकांना अपेक्षित आहे. न्यायाधीश होण्यापर्यंतचा प्रवास हा अनेक इच्छाआकांक्षांनी भरलेला - न्यायाधीश होण्यापर्यंतचा प्रवास हा अनेक इच्छाआकांक्षांनी भरलेला असतो. हा प्रवास काहीसा खडतरही असतो. घटनात्मक न्यायालयांसमोर वकिली करणे हे आजही अनेकांचे स्वप्न आहे आणि काही मोजक्याच लोकांना ती संधी मिळते, हे वास्तव आहे. समता आणि समतेवर आधारित व्यवस्थेमध्ये भारतातील वकिली पेशा हा आजही समान सहभाग आणि समान प्रतिनिधित्वापासून लांब आहे. कारण, कायद्याचे शिक्षण ते विधि व्यवसाय करण्याची संधी या गोष्टी प्रामुख्याने व्यक्तीच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून आहेत. ती व्यक्ती त्या शिक्षण किंवा व्यवसायात येणारी पहिली पिढी असेल तर तिच्यासमोरची आव्हाने जास्तच असतात. चांगली ‘सपोर्ट सिस्टीम’ नसेल तर विशेषतः लहान गावांमध्ये राहणाऱ्या किंवा निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्गातून येणाऱ्यांना योग्य संधी मिळायला अनेकदा वेळ लागतो ही वस्तुस्थिती आहे. खरे तर मला राजकारणात रस होता, पण… - गेल्या सात दशकांमध्ये घटनात्मक न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेत बरेच बदल झाले आहेत. याचा एक चांगला परिणाम म्हणजे खंडपीठांमध्ये अगदी वंचित वर्गातून येणाऱ्यांनाही सहज संधी मिळाल्यामुळे सर्वसमावेशकता वाढली आहे. इथे मला माझेच उदाहरण द्यायला हरकत नाही. माझा जन्म खेडेगावात आणि शेतकरी कुटुंबात झाला. सातवी-आठवीत गेल्यावर इंग्रजी भाषेशी परिचय झाला. त्या काळात दहावी पास होणे हीच केवढी तरी मोठी गोष्ट होती. बी.एस्सी. झाल्यावर वडिलांचा आग्रह आणि प्रोत्साहनामुळे मी कायद्याची पदवी घेतली आणि विजयवाड्यात न्यायदंडाधिकारी कार्यालयात व्यवसायाला सुरुवात केली. पुन्हा माझ्या वडिलांनीच आग्रह केल्यामुळे मी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात वकिली करण्यासाठी हैदराबादला गेलो. माझ्यासाठी ही खरेच मोठी उडी होती. न्यायाधीशपदाची संधी येईपर्यंत मी खरोखरच माझ्या वकिली व्यवसायात चांगला जम बसवला होता. तालुक्यापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सगळीकडे मी महत्त्वाच्या प्रकरणांत माझे कौशल्य पणाला लावले होते. अशा प्रकरणांमध्ये तालुकास्तरीय न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयात हजरही झालो होतो. माझी राज्याच्या अतिरिक्त महाधिवक्ता- ॲडिशनल ॲडव्होकेट जनरल- म्हणून नियुक्तीही झाली होती. खरे तर मला राजकारणात रस होता, पण नियतीच्या बहुधा ते मनात नव्हते. न्यायमूर्तींनी समाजाशी, तिथल्या प्रश्न आणि समस्यांशी जोडलेले असावे - ‘बार ते बेंच’ हा प्रवास सरळ सहज नसतो. गेल्या काही वर्षांत मी माझे करिअर आणि आयुष्य लोकांभोवती बांधले होते. बार ते बेंच या प्रवासात मात्र सगळे सामाजिक बंध तोडावे लागतात हे मला माहिती होते. न्यायमूर्ती म्हणून काम करणे हे नाही म्हटले तरी काहीसे एकाकी आणि अलिप्तपणाचे असते. परंतु आपल्यासारख्या देशात न्यायमूर्ती केवळ न्यायदान करत नाहीत, ते न्याय प्रशासकही असतात. त्यासाठी न्यायाधीशांना सामाजिक वास्तवाची जाणीवही असायला लागते, त्यामुळे त्यांनी अगदीच एकाकी असूनही चालत नाही. निष्पक्षपातीपणा आणि स्वातंत्र्य या मनाच्या अवस्था आहेत. आपण न्यायाधीश होतो तेव्हा समाजाशी असलेले आपले बंध आमूलाग्र बदलतात, हे मान्य करायलाच हवे. न्यायाधीशाचा समाजाशी सतत संबंध यायला हवा असे म्हणतात, पण समाजाच्या विशिष्ट वर्गांमध्ये न्यायमूर्तींबद्दल एक वेगळा दृष्टिकोन असतो. दरारा असतो. त्यामुळे निवड करणे अवघड असले तरी न्यायमूर्तींनी समाजाशी, तिथल्या प्रश्न आणि समस्यांशी जोडलेले असावे, हे माझे वैयक्तिक मत आहे. …या चार गोष्टी न्यायाधीशाच्या ठायी असायलाच हव्यात - आता, घटनात्मक न्यायालयांचे बहुतेक न्यायाधीश चांगल्या करिअरमधून न्यायदान प्रक्रियेत येतात. त्यामुळे सर्वात महत्त्वाचा आणि प्रमुख त्याग हा आर्थिक असतो, हे नाकारण्याचे कारण नाही. न्यायदानाच्या बाजूला यायचे असेल तर खरोखरीच त्या व्यक्तीला समाज आणि लोकसेवेची प्रेरणा असणेच आवश्यक ठरते. आपले वकील हे युक्तिवाद करून आपल्या पक्षकाराची बाजू मांडण्यासाठी आपलेच नाणे खरे कसे हे दाखवण्यात, किंबहुना नाण्याच्या एकाच बाजूचे समर्थन करण्यात तरबेज असतात. पण न्यायाधीशाचे मन मात्र दावे- प्रतिदाव्यांची दखल घेणे, केवळ वास्तव नाही तर समतेचे तत्त्व ध्यानात घेण्यासाठी सरावलेले असते. सॉक्रेटिसने खूप पूर्वीच सांगून ठेवल्याप्रमाणे सौजन्याने ऐकणे, चतुराईने उत्तरे देणे, विचार करणे आणि निष्पक्ष निवाडा करणे या चार गोष्टी न्यायाधीशाच्या ठायी असायलाच हव्यात. न्यायनिवाडा करणे ही वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नाही - प्रत्येक याचिकाकर्ता न्याय मिळण्याच्या अपेक्षेने कोर्टात प्रवेश करतो. आरोपीला शिक्षा देणे, मुलांचा ताबा निश्चित करणे, भाडेकरू किंवा घरमालकांचे तंटे सोडवणे, हक्क ठरवणे, विमा प्रकरणात मानवी जीवनाचे मूल्य निश्चित करणे अशा अनेक बाबतीत न्यायनिवाडा करणे ही वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नाही. आपल्या कामाचा आपल्या मानसिक आरोग्यावरही कळत-नकळत परिणाम होत असतो. आपण दिलेला निर्णय चूक की बरोबर या विचाराने रात्र रात्र झोप येत नाही. न्यायाधीशालाही मन असते. कुठल्याही सर्वसामान्य माणसासारखाच न्यायाधीश चुकणेही शक्य आहेच की! लोकांना वाटते, न्यायाधीशांचे काय बरे आहे… - सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांवर तर ‘अंतिम निकाल’ देण्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे ताणही खूप असतो. ही एक प्रचंड मोठी जबाबदारी असते आणि आम्ही तिचे गांभीर्य जाणतो. लोकांना वाटते, न्यायाधीशांचे काय बरे आहे. ते आरामात राहतात. सकाळी १० ते दुपारी ४ काम करतात. सुट्ट्या उपभोगतात. पण यात अजिबात तथ्य नाही. उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती झाल्यानंतर मला पहिल्यांदा मुख्य न्यायमूर्ती सिन्हा भेटले तेव्हा मला त्यांच्या जबाबदारी आणि मेहनतीची ओळख झाली. न्या. सिन्हांनी कधीही सुट्टी घेतली नाही. अगदी वीकेंडलाही ते ट्रेन किंवा कारमध्ये स्टेनोग्राफरला बरोबर नेत आणि निकाल तयार करत. त्यांच्या कामातल्या नैतिक मूल्यांचा माझ्यावर खूप प्रभाव आहे. कठोर मेहनत, समर्पण, नैतिकता, स्वातंत्र्य हे त्यांच्यासाठी सर्वस्व होते. त्यात अनेकदा त्यांच्याकडून तब्येतीची हेळसांड होई. त्यामुळेच माझ्यासारखे कधीही करू नका असे ते आम्हाला बजावत, परंतु मलाही त्यांचे ऐकणे काही जमले नाही. त्याचे परिणाम माझ्या प्रकृतीवर दिसतात, पण त्याला काही इलाज नाही. दर आठवड्याला किमान १०० खटल्यांची तयारी करणे, युक्तिवाद ऐकणे, संशोधन, निवाडे लिहिणे आणि या सगळ्याच्या बरोबरीने प्रशासकीय जबाबदारी, हे काही सोपे काम नाही. या सगळ्यात किती वेळ जातो याची इतर कोणी कल्पनाही करू शकणार नाही. वाचन, त्याच्या नोंदी, दुसऱ्या दिवशीच्या केसेसची तयारी यात प्रचंड वेळ जातो. शनिवार आणि रविवारी शिल्लक कामे संपवायची म्हणून सुट्टी घेता येत नाही. या सगळ्या धबडग्यात अनेकदा वैयक्तिक आयुष्य, सणवार, जबाबदारी बाजूलाच राहते. मला तर कधी तरी वाटते, कित्येक दिवस मी नजरेलाच पडत नाही म्हटल्यावर माझी नातवंडे मला ओळखतील ना? या अशा आणि एवढ्या तडजोडी केल्यानंतर न्यायाधीशांबद्दल, त्यांच्या सुखासीन आयुष्याबद्दल काहीबाही बोललेले कानावर येते तेव्हा ते अजिबात सहन होत नाही. न्यायमूर्ती हे सामाजिक वास्तवाकडे डोळेझाक करू शकत नाहीत - भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या सगळ्या स्तरांवर असलेले प्रलंबित दावे हा आपल्याकडे मोठ्या चर्चेचा विषय असतो. अनेकदा मी याबद्दल बोललो आहे. न्यायाधीशांना संपूर्ण क्षमतेने काम करता यावे, यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या बदलांची गरज आहे. सध्याच्या न्यायव्यवस्थेसमोर असलेले सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे न्यायनिवाड्याच्या प्रकरणांना प्राधान्य देणे. न्यायमूर्ती हे सामाजिक वास्तवाकडे डोळेझाक करू शकत नाहीत. समाजव्यवस्थेतील संघर्ष आणि ताणतणाव टाळण्यासाठी न्यायाधीशांना महत्त्वाच्या बाबींना प्राधान्य द्यावेच लागते. आपल्या देशातल्या न्यायव्यवस्थेच्या भवितव्याबद्दलची माझी चिंता मला इथे नोंदवायलाच हवी. न्यायाधीशासाठी त्याच्यासमोर येणारी प्रत्येक केस सारखीच महत्त्वाची असते. आधीच नाजूक असलेल्या आपल्या न्यायालयीन पायाभूत सुविधांवरचा भार दिवसेंदिवस वाढत आहे. काही ठिकाणी पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी घाईघाईत काही निर्णय घेतले गेलेले दिसतात. मात्र, न्यायव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी दूरदृष्टी ठेवून कुठलीही पावले उचलली जाताना दिसत नाहीत, हे वास्तव आहे. न्यायदानाचे एक शाश्वत प्रारूप बनवण्याची गरज - न्यायमूर्ती आणि न्यायपालिका यांना ‘युनिफॉर्म सिस्टीम’ राबवण्याचे अधिकार नाहीत. न्यायपालिकेच्या गरजांबाबत नेमकी समज नसल्यामुळे अनेकदा प्रशासकीय यंत्रणांच्या योगदानालाही मर्यादा आहेत. न्यायपालिका आणि त्यांनी एकत्र येऊन न्यायपालिकांच्या पायाभूत सुविधांसाठी मार्ग काढण्याची गरज आहे. माझ्या मते, न्यायव्यवस्थेला भविष्यातील आव्हानांसाठी तयार करायचे असेल तर त्यासाठी शास्त्रीय पद्धतींचा वापर करता येऊ शकेल असा एक बहुविद्याशाखीय (मल्टिडिसिप्लिनरी) अभ्यासक्रम सुरू करण्याची गरज आहे. लोकसंख्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबरोबर न्यायदानाचे एक शाश्वत प्रारूप बनवण्याची गरज आहे. सद्य परिस्थिती पाहता कितीही कटू असले तरी वास्तव हेच आहे, की आपली न्यायव्यवस्था भविष्यकालीन आव्हानांसाठी तयार नाही, आणि ज्या देशाची न्यायव्यवस्था त्रासलेली असते त्या देशाच्या लोकशाहीवरही त्याचे परिणाम होतात. हे अत्यंत गंभीर आहे. मीडिया ट्रायल्स या कदापि न्यायदानासाठी दिशादर्शक ठरू शकत नाहीत. - न्यायनिवाडा करणे ही एक मोठी जबाबदारी आहे. दिवसेंदिवस न्यायनिवाड्याची प्रक्रिया आव्हानात्मक होत चालली आहे. काही वेळा, माध्यमांमध्ये, विशेषत: समाजमाध्यमांमध्ये न्यायाधीशांच्या विरोधात मोहिमाच राबवल्या जातात. न्यायपालिकेच्या निष्पक्ष कार्यप्रणाली आणि स्वातंत्र्यावर परिणाम करणारा आणखी एक घटक म्हणजे ‘मीडिया ट्रायल्स’! नवीन माध्यमांच्या वाढीचा वेग प्रचंड आहे. पण चांगले-वाईट, योग्य-अयोग्य, वास्तव-अवास्तव यातला फरक ओळखायला ही माध्यमे सक्षम आहेत असे दुर्दैवाने दिसत नाही. मीडिया ट्रायल्स या कदापि न्यायदानासाठी दिशादर्शक ठरू शकत नाहीत. अलीकडच्या काळात तर ज्या प्रकरणांचा न्यायनिवाडा करणे ही न्यायाधीशांसाठी सत्त्वपरीक्षा असते अशा प्रकरणांचा निवाडा करण्यासाठी माध्यमे ‘कांगारू कोर्ट्स’ चालवतात! अर्धवट, चुकीची माहिती आणि विशिष्ट हेतूंनी प्रेरित (अजेंडा ड्रिव्हन) चर्चा या लोकशाहीच्या हितासाठी संपूर्ण अयोग्य आहेत. अशा माध्यमांकडून प्रसृत होणारी पक्षपाती मते लोकशाहीला कमकुवत करत आहेत. या गोष्टींचा न्यायप्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होतो. तुमच्या जबाबदारीचे उल्लंघन करताना तुम्ही लोकशाहीला दोन पावले मागे नेत आहात, याचे भान माध्यमांनी ठेवायला हवे. तरीही मुद्रित माध्यमे अजूनही काही प्रमाणात आपली विश्वासार्हता राखून आहेत. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाबद्दल मात्र दुर्दैवाने तसे म्हणता येत नाही. सोशल मीडिया तर त्याहूनही जास्त वाईट आहे. माध्यमांनी स्वयंनियमन करणेच अधिक योग्य - माध्यमांकडून वारंवार आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन होणे आणि त्यातून निर्माण होणारी सामाजिक अशांतता या पार्श्वभूमीवर माध्यम निर्बंध आणि जबाबदारी यांची गरज अधोरेखित होते. अलीकडच्या ट्रेंडनुसार माध्यमांनी स्वयंनियमन (सेल्फ रेग्युलेशन) करणेच अधिक योग्य आहे. सरकारे किंवा न्यायालयांनी तुमच्यावर निर्बंध घालण्याची वेळच येऊ देऊ नका. न्यायाधीश प्रत्येक गोष्टीवर तातडीने प्रतिक्रिया देत नाहीत, पण त्याला त्यांच्या मर्यादा किंवा दुबळेपणा समजू नका. तुमच्या स्वातंत्र्याचा तुम्ही जबाबदारीने वापर केलात तर कुणालाही त्यावर निर्बंध घालावे लागणार नाहीत, याची जाणीव ठेवा. प्रसारमाध्यमांना, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक आणि समाजमाध्यमावर कार्यरत असलेल्यांना मला हे कळकळीने सांगावेसे वाटते, की न्यायव्यवस्थेएवढीच तुमचीही जबाबदारी मोठी आहे. एक पुरोगामी, समृद्ध आणि शांततामय देश घडवण्यासाठी तुमचे योगदानही महत्त्वाचे आहे. तुमचा आवाज लोकांना सुजाण करण्यासाठी वापरा. न्यायव्यवस्था सुदृढ राखणे आणि न्यायाधीशांना सुरक्षित वातावरण देणे अत्यावश्यक - आपल्याला आपल्या लोकशाहीतले चैतन्य टिकवायचे असेल तर न्यायव्यवस्था सुदृढ राखणे आणि न्यायाधीशांना सुरक्षित वातावरण देणे अत्यावश्यक आहे. न्यायाधीशांवर हल्ल्याच्या घटना अलीकडे वाढत आहेत. तुम्ही कल्पना करा, जो न्यायाधीश आपली संपूर्ण हयात कुख्यात गुन्हेगारांना शासन ठोठावण्यात घालवतो तो निवृत्त होताक्षणी त्याची सुरक्षा काढून घेतली जाते आणि त्याने ज्यांना शिक्षा ठोठावल्या त्यांच्यापासून सुरक्षेची कसलीही हमी नसताना उर्वरित आयुष्य त्याला व्यतीत करायचे असते. दुसरीकडे राजकारणी, नोकरशहा, पोलीस अधिकारी आणि इतर लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या निवृत्तीनंतरही अनेकदा सुरक्षा दिली जाते, पण न्यायाधीशांना मात्र नाही!. घटनात्मक न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या विवेकी दूरदर्शीपणाच्या कक्षा न्यायदान प्रक्रियेत विस्तारत जातात. आपल्यासारख्या सामाजिक विविधता असलेल्या देशात न्यायाधीशांना अत्यंत व्यावहारिक दृष्टिकोन बाळगावा लागतो. न्यायाधीशाने मानवतावादी, दयाळू असायला हवे. कारण त्यांच्या निवाड्यांचा परिणाम समाजातल्या विविध स्तरांवर होणार असतो. कुशल न्यायाधीशाला त्याच्या निर्णयांचे दूरगामी परिणामही माहिती असतात. संपूर्ण न्याय करण्यासाठी असा विवेकी दूरदर्शीपणा महत्त्वाचा ठरतो. कायदा हा काळ आणि घटनांबरोबर बदलतो. अशा वेळी लोकशाहीच्या जडणघडणीत न्यायाधीशाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. न्यायाधीशाला केवळ वाद निकालात काढण्यापुरतेच मर्यादित ठेवले आणि संविधान आणि कायद्याचा अर्थ लावण्यापासून रोखले तर लोकशाहीच्या भवितव्याची कल्पनाच न करणे बरे. …तर नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास क्षीण झाला असता - न्यायाधीश निवडून येत नसल्यामुळे विधिमंडळ आणि कार्यकारिणीच्या आखाड्यात त्यांनी येऊ नये असा एक सूर ऐकायला मिळतो. पण त्यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता दुर्लक्षित करण्यात येते. सांविधानिक आणि प्रशासनिक बाबींचा न्यायिक आढावा हा घटनात्मक योजनेचा भाग आहे. मी तर म्हणेन तो भारतीय संविधानाचा आत्माच आहे. ‘ज्युडिशियल रिव्ह्यू’ नसता तर नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास क्षीण झाला असता. संविधान हे शेवटी नागरिकांसाठी आहे. आणि न्यायव्यवस्थाच संविधानात प्राण फुंकते, हे विसरून चालणार नाही. मी ज्या संस्थेचा भाग आहे, त्या संस्थेने संविधानातील उणिवा दूर करण्यासाठी पर्यायाने जनहितासाठी काही योगदान दिले आहे याचा मला आनंद आहे. न्यायसंस्थेमुळे नागरिकांचा लोकशाही आणि प्रजासत्ताकावरचा विश्वास कायम राहायला, प्रसंगी तो अधिक बळकट व्हायला मदत झाली आहे. संविधानाने न्यायव्यवस्थेवर सोपवलेल्या जबाबदारीचे मोठ्या प्रमाणावर पालन केले आहे, आणि त्यामुळे न्यायव्यवस्था हे आपले एक सर्वात विश्वासपात्र अंग आहे. भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण आणि म्हणूनच काहीशा किचकट देशासाठी संसदीय लोकशाही सर्वोत्तम आहे हे गेल्या ७५ वर्षांमध्ये वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. लोकशाही या एकमेव मार्गाने आपला देश शांतता आणि प्रगतीच्या मार्गावर चालू शकतो आणि जागतिक नेतृत्व म्हणून उदयाला येऊ शकतो. कायद्याचे राज्य आणि सशक्त लोकशाहीसाठी सुदृढ न्यायव्यवस्था हा खात्रीशीर मार्ग आहे. म्हणूनच न्यायव्यवस्था अधिकाधिक बळकट करणे हाच आपला प्रयत्न असायला हवा. माझ्यापुरते सांगायचे तर न्यायमूर्ती पदाची जबाबदारी घेताना अनेक आव्हाने होती, पण अगदी खरे सांगतो, मला एक दिवसही या जबाबदारीचा पश्चात्ताप झाला नाही. ही सेवा नाही, व्रत आहे! न्या. सिन्हा यांच्या स्मृतीला अभिवादन करून मी थांबतो. तुम्हा सगळ्यांना माझ्या शुभेच्छा, नमस्कार! अनुवाद - भक्ती बिसुरे
