भारतीय उपखंडातील भूराजकीय परिस्थितीला एक वेगळे वळण देणारा दौरा असेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संयुक्त अरब अमिरातींच्या (यूएई) दौऱ्याचे वर्णन करावे लागेल. अशा दौऱ्यांदरम्यान मोदींची लोकप्रियता दाखवून देणाऱ्या झगमगाटी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. त्यात त्या दौऱ्यांचे फलित सहसा झाकोळून जाते, हा आजवरचा अनुभव. दुबईत मोदींनी केलेल्या भाषणाने तेथील ५० हजार अनिवासी भारतीयांना ते किती प्रिय आहेत हे दिसून आले. मात्र तेथे त्याहून अधिक महत्त्वाचे काही घडले असून, ते समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. यूएई हे सात अमिरातींचे राष्ट्र हा काही भारताचा पारंपरिक मित्रदेश नाही. तेथील शेख-सुलतानांचे पहिल्यापासून पाकिस्तानशी गूळपीठ. त्याला कारणीभूत जसा त्यांचा धर्म, तसाच त्यांच्यातील व्यापारही आहे. पाकिस्तान हे यूएईच्या राजघराण्याच्या मृगयेसाठीचे मैदान, तर पाकिस्तानी नागरिकांसाठी ते रोजगाराचे ठिकाण. तशात पाकिस्तान, अफगाणिस्तान येथून होणाऱ्या तस्करीच्या मार्गावरचा यूएई हा एक पडाव. या तस्करीकडे आणि त्या आडोशाने चालणाऱ्या दहशतवादाशी निगडित उलाढालींकडे त्या देशाच्या सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. त्यामुळे भारतातून, विशेषत केरळसारख्या प्रांतांतून तिकडे मोठय़ा प्रमाणावर कामगारांचे लोंढे जात असले, तरी भारत आणि यूएई यांच्यातील राजनैतिक संबंधांत फारसा गोडवा कधीच निर्माण होऊ शकला नाही. मग प्रश्न असा येतो की मोदी आल्यानंतर असा काय बदल झाला? बदल झाला तो मोदी आल्यानंतर हे खरेच आहे. पण तो मोदींमुळे नव्हे तर मध्य पूर्वेतील राजकीय संघर्षमय परिस्थितीमुळे. इस्लामिक स्टेट नावाच्या राष्ट्रबाह्य राष्ट्राचा उदय ही मध्य पूर्वेतील सगळे राजकारण आणि धर्मकारणही ध्वस्त करून टाकणारी घटना आहे. दुसरीकडे अमेरिकेने तेथील संघर्षांच्या परिघावरच राहण्याचे ठरविले आहे. यूएई आणि भारत यांच्यातील सौहार्दाला ही पाश्र्वभूमी आहे. यूएई आणि भारत यांच्यात झालेल्या दहशतवादविरोधी सहकार्य करारालाही हीच पाश्र्वभूमी आहे. या करारातून यूएईने पाकिस्तानला मोठाच धक्का दिला आहे. धार्मिक कट्टरतावाद, सामाजिक विद्वेषनिर्मितीसाठी धार्मिक भावनांचा वापर यांस लगाम घालण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करणे येथपासून दहशतवादासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निधीच्या हालचालीवर नजर ठेवणे, त्याबद्दलची माहिती एकमेकांना देणे येथपर्यंतच्या दहशतवादविरोधी मुद्दय़ांचा या करारात समावेश आहे. दर सहा महिन्यांनी दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी एकमेकांना भेटून चर्चा करावी असेही या वेळी ठरले आहे. दुबई, शारजा, अबुधाबीच्या भूमीचा वापर भारतातील दहशतवादी आणि गुन्हेगारी कारवायांसाठी करण्याच्या पाकच्या, मोदींच्याच भाषेत सांगायचे तर, ना-पाक इराद्यांना यामुळे नक्कीच खीळ बसेल. मोदींच्या या दौऱ्याला आर्थिक किनारही होती आणि तीही तेवढीच महत्त्वाची आहे. अबुधाबी इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटी ही जगातील सर्वात मोठी सार्वभौम गुंतवणूक संस्था भारतातील पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्रात गुंतवणुकीस उत्सुक आहे. भारतातील काही कंपन्याही यूएईमध्ये गुंतवणूक करू इच्छितात. मोदींच्या दौऱ्यामुळे तो मार्ग प्रशस्त होणार आहे. यूएईने ७५ बिलियन डॉलर एवढा निधी भारतातील गुंतवणुकीसाठी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गुंतवणुकीतून मैत्रीचा पाया अधिक भक्कम होईल यात शंका नाही. एकंदर मुत्सद्देगिरी आणि अर्थकारण या दोन्ही आघाडय़ांवर मोदींचा हा दौरा फलदायी ठरला आहे. मोदींनी दुबईतून यशाचे सोने आणले, हे कोणासही नाकारता येणार नाही.
