‘नाग’पंचमी

भारत सरकार आणि नॅशनलिस्ट सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँडचा आयएम गट यांच्यातील कराराच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच नागा बंडखोर नेत्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या मर्यादांचे पालन करण्याची हमी दिली. ही बाब मोठी आहे आणि चीनच्याही मनसुब्यांना काही प्रमाणात पायबंद बसणार आहे. त्यामुळे कराराचा तपशील आकारास आला नसला तरीही त्याबद्दल मोदी सरकार अभिनंदनास पात्र ठरते.
नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी घडवून आणलेला नागा करार हे पंतप्रधान म्हणून अंतर्गत राजकारणातील त्यांचे आजपर्यंतचे सर्वात मोठे यश म्हणावे लागेल. वास्तविक मोदी आणि नागा नेते यांच्यात जे काही ठरले तो केवळ संभाव्य कराराचा आराखडा आहे. तरीही तो महत्त्वाचा ठरतो. याचे कारण या कराराच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच नागा बंडखोर नेत्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या मर्यादांचे पालन करण्याची हमी दिली. ही बाब मोठी आहे. नागा नेत्यांना इतके दिवस आपण भारताचा भाग आहोत हेच मुदलात मान्य नव्हते. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या मर्यादांचे पालन करीत काहीही करारमदार करणे त्यांना मंजूर नव्हते. परिणामी या पेचातून तोडगा निघत नव्हता. तो आता निघेल. यापुढील करारात जो काही तपशील भरला जाईल तो भारतीय घटनेच्या मानमर्यादांतच असेल. त्यामुळे हा करार महत्त्वाचा ठरतो. हे झाले या कराराच्या महत्त्वामागील देशांतर्गत कारण. दुसरे आंतरराष्ट्रीय आहे. ते म्हणजे चीन. अस्वस्थ नागा परिसराचा फायदा घेत, नागा बंडखोरांना हाताशी धरत चीन या परिसरात मोठय़ा योजना हाती घेत होता. देशाच्या सीमांवरील अस्थिरता ही शत्रुराष्ट्राच्या नेहमीच पथ्यावर पडत असते. म्हणून देशाच्या सीमांवर शांतता राखणे आवश्यक असते. ताज्या नागा कराराच्या निमित्ताने निदान एका आघाडीवर तरी ती नांदेल अशी अपेक्षा करता येईल. याहीमुळे नागा करार महत्त्वाचा ठरतो. राजीव गांधी यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्याच वर्षी मिझोरामच्या प्रश्नावर तोडगा काढणारा करार केला होता. त्या १९८६ सालच्या मिझो करारानंतर तितके लक्षणीय काम या कराराच्या निमित्ताने झाले. देशाचे सुरक्षा सचिव अजित दोवाळ, या प्रश्नाचे सूत्रसंचालन करणारे दोवाळ यांचे सहकारी आरएन रवी आणि खुद्द पंतप्रधानांचे कार्यालय यांनी जवळपास वर्षभर चालवलेल्या शिष्टाईला फळ आले आणि अखेर हा करार झाला. त्याबद्दल मोदी सरकार अभिनंदनास पात्र ठरते.
ईशान्य भारताच्या सीमेवरील सात राज्ये आणि अन्य भारत यांच्यात दुर्दैवाने एक तुटलेपणा आहे. तो कमी करण्यासाठी पहिल्यांदा लक्षणीय प्रयत्न अटलबिहारी बाजपेयी यांच्या काळात झाले. त्याआधी पहिले पंतप्रधान नेहरू यांनी तेवढे या क्षेत्रास महत्त्व दिले होते. वंशीयदृष्टय़ा तसेच धार्मिक आणि सांस्कृतिक अंगाने या राज्यांतील नागरिक हे स्वत:स वेगळे मानतात आणि त्यात काहीही गर नाही. त्यातील नागा मंडळींचा त्यामुळे भारतात समाविष्ट व्हायलाच विरोध होता. त्यांना स्वतंत्र, स्वायत्त नागभूमी हवी होती. अगदी अलीकडेपर्यंत सामान्य नागा नागरिकदेखील भारत आणि नागालँड अशीच विभागणी करीत असे. त्या भागास भेट देणाऱ्यांना याचा अनुभव असेल. प्रगतीच्या योजनांपासून कित्येक योजने दूर आणि मंगोलवंशीय चेहरेपट्टीमुळे भारतीयांकडून दाखवला जाणारा दुरावा या दुहेरी कचाटय़ात तेथील नागरिक अडकलेले आहेत. यातूनच त्या परिसरात दुहीची बीजे मोठय़ा प्रमाणावर पेरली गेली. त्याचा फायदा दोन घटकांनी उचलला. एक म्हणजे चीन. आणि दुसरा ख्रिस्ती धर्मोपदेशक. असंतोषाने भुसभुशीत झालेली जमीन फुटीरतेच्या पेरणीसाठी नेहमीच आदर्श असते. त्यामुळे उत्तरोत्तर हा प्रदेश भारतापासून तुटू लागला होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघास याची जाणीव झाल्यानंतर या परिसराकडे िहदू धर्मरक्षकांचे लक्ष गेले आणि तेथे काम करण्यासाठी विविध संस्थांचा ओघ सुरू झाला. नागा बंडखोरांशी झालेला ताजा करार हा या प्रयत्नांची परिणती आहे, हे नाकारता येणार नाही. मोदी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर या परिसराकडे सातत्याने लक्ष दिले हा काही योगायोग नाही. सबब या परिसराशी असलेले तुटलेपण बाजूला ठेवून अन्य प्रांतीय भारतीयांनी या कराराचे महत्त्व लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
१९४७ साली देश स्वतंत्र झाल्यापासून या प्रांताचे भिजत घोंगडे तसेच पडून आहे. १५ ऑगस्टला आपण स्वतंत्र व्हायच्या आदल्या दिवशी नागांचे तत्कालीन नेते अंगामी फिझो यांनी नागालँडच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली. १९५२ साली त्यांनी नागांसाठी स्वतंत्र भूमिगत सरकारदेखील स्थापन केले. मधल्या काळात या विषयावर सातत्याने काही ना काही घडतच होते. या सरकारच्या उचापती इतक्या वाढल्या की भारत सरकारला लष्कर पाठवून त्या चिरडाव्या लागल्या. यातूनच लष्कराला विशेषाधिकार देणारा वादग्रस्त कायदा जन्माला आला. कोणत्याही फुटीरतावादी चळवळीची सुरुवात मोठय़ा उद्देशाने होत असली तरी त्या चळवळीच्या नेत्यांचा गंड अखेर आडवा येतोच. नागा चळवळ यास अपवाद नव्हती. तीत जहाल आणि मवाळ अशी फूट पडली आणि तत्कालीन आसाम राज्यपालांनी तिचा फायदा घेत दोन मवाळ नेत्यांशी समझोता केला. तो फिझो यांनी फेटाळला. तेव्हा त्यांच्या विरोधाची हवा काढून घेण्याच्या उद्देशाने १९६३ साली निराळ्या नागालँड राज्यस्थापनेची घोषणा करण्यात आली. या बदल्यात नागा बंडखोरांनी िहसेचा मार्ग सोडावा ही अपेक्षा होती. १९७५ साली त्यासाठी तसा करारदेखील झाला. परंतु तो काही नागा नेत्यांनी फेटाळला. त्या मतभेदातून नॅशनलिस्ट सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड, म्हणजेच एनएससीएन, या आणखी एका संघटनेची स्थापना झाली. सोमवारी पंतप्रधान मोदी यांनी ज्या संघटनेशी करार केला ती हीच. पुढे तीदेखील फुटली. त्यातून एनएससीएन आयएम आणि एनएससीएन के अशा दोन फळ्या तयार झाल्या. मोदी यांनी करार केला तो यातील पहिल्या घटकाशी. दुसरा घटक हा शेजारील म्यानमार देशात आश्रयाला असून त्याचे प्रमुख एस एस खापलांग हे दहशतवादी कृत्यांसाठी ओळखले जातात. त्या तुलनेत पहिला घटक हा काही प्रमाणात तरी सांविधानिक व्यवस्थेचा आदर करणारा. त्याचे नेतृत्व थुइंगेलाग मुईवा आणि आयझ्ॉक चिसी स्वु यांच्याकडे आहे. पहिल्या गटाप्रमाणे या गटाचे नेतेदेखील भारताचे रहिवासी नाहीत. ते थायलंडमध्ये असतात. परंतु नागालँडच्या सहा जिल्ह्य़ांवर या गटाची पूर्ण पकड आहे. तसेच मणिपूरच्या चार नागाबहुल जिल्ह्य़ांमध्येही या गटाचा प्रभाव असून त्याचमुळे करारासाठी सरकार या गटाच्या संपर्कात होते. खेरीज, अन्य गटास चर्चा वा संसदीय मार्गाने तोडगा काढणे मंजूर नाही. सध्याही नागालँडवर यातील एनएससीएन गटाचा जबर पगडा असून एका अर्थाने त्यांचे समांतर सरकारच तेथे अस्तित्वात आहे. संरक्षण, गृह आदी खात्यांसाठी या सरकारात मंत्री असून अनेक प्रांतांवर त्यांचा अंमल चालतो. हे खातेवाटप बव्हंशी नागा जमातींतील अनेक लहानमोठय़ा उपजाती आणि वांशिक गटांवर आधारित आहे. म्हणजे एका अर्थाने सार्वभौम अशा भारत सरकारने अखेर फुटीरतावाद्यांशी करार केला असा अर्थ यातून काढला जाणे संभवते. काही प्रमाणात ते खरे असले तरी त्यास पर्याय नाही, हेदेखील तितकेच खरे आहे. छोटय़ामोठय़ा अशा असंख्य गटांत विभागलेल्या नागा जमातींत जास्तीतजास्त प्रभाव असलेली आणि चर्चेस तयार असलेली ही एकमेव संघटना आहे, हे वास्तव आहे. तेव्हा त्यांच्याशी करार करण्याखेरीज मार्ग नाही. म्हणूनच या संघटनेने भारतीय घटनेच्या चौकटीत राहून तोडगा काढण्यास मान्यता दिली, ही बाब महत्त्वाची ठरते. अन्यथा या संघटनेच्या आणखी एका फुटीर गटास चीनने रसद पुरवठा सुरू केलेलाच आहे. त्यामुळे अशा कराराच्या अभावी हा चीनपोषित गट अधिक सबळ होऊन नवीन डोकेदुखी सुरू होण्याची शक्यता होती. ती आता काही प्रमाणात तरी टळली.
काही प्रमाणात असे म्हणायचे कारण या करारातील तपशील अद्याप आकारास आलेला नाही. त्यावर काम सुरू आहे. तरीही नागांनी करारास मान्यता दिली हेच महत्त्वाचे. म्हणूनच या नरेंद्रीय नागपंचमीचे अप्रूप.