अनिल बलुनी (राज्यसभा सदस्य, भाजपच्या माध्यम शाखेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नेहमीच भारतीयांच्या सुरक्षेचा आणि सुरक्षिततेचा प्राधान्याने विचार करतात, म्हणूनच आणीबाणीच्या प्रसंगी तातडीने प्रतिसाद देतात. युक्रेनहून भारतीय विद्यार्थ्यांची सुटका, हेही याच कौशल्य आणि सक्षमतेचे उदाहरण..

no permission for fodder camps to curb corruption
यंदा चारा छावण्यांना परवानगी नाही; भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय? 
gondia bhandara lok sabha constituency, bjp, ajit pawar ncp, office bearers, reconciliation, booth karyakartas confused, lok sabha 2024, election 2024, polling booth, mahayuti, politics news, marathi news, bhandara gondia news,
तुझं माझं जमेना, तुझ्या वाचून… गोंदिया-भंडारात भाजप–राष्ट्रवादी पदाधिकाऱ्यांचे मनोमिलन, बूथ कार्यकर्ते मात्र संभ्रमात
AAP leader Atishi accused the central government of a conspiracy of President rule in Delhi
दिल्लीत राष्ट्रपती राजवटीचा कट! ‘आप’च्या नेत्या आतिशी यांचा केंद्र सरकारवर आरोप; भाजपचे प्रत्युत्तर
In Raigad farmers will not be treated unfairly says Uday Samant
रायगडमध्ये शेतकऱ्यांवर अन्याय होणारा निर्णय घेणार नाही, उरणमधील महायुतीच्या सभेत पालकमंत्र्यांची ग्वाही

रशिया- युक्रेनमधील युद्धामुळे, त्या युद्धग्रस्त प्रदेशात अडकलेल्या काही हजार भारतीयांना सुखरूप परत आणण्याचा प्रश्न भारतापुढे उभा राहिला. यापैकी अनेक भारतीय हे युक्रेनमध्ये शिकणारे विद्यार्थी होते. या निमित्ताने पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे, थेट मैदानात उतरून समस्या सोडवणारे नेतृत्व दिसून आले. पंतप्रधान मोदीजींनी अत्यंत तातडीने, अजिबात वेळ न दवडता परराष्ट्र व्यवहार खाते तसेच केंद्र सरकारच्या अन्य खात्यांना कामास लावले, सर्व पातळय़ांवर सुटकाकार्य सुरू झाले, तेच ‘ऑपरेशन गंगा’ म्हणून ओळखले जाते.

अवघ्या काही तासांमध्ये ‘ऑपरेशन गंगा’ची प्रत्यक्ष स्थळावरील पथके आणि त्यांना भारतातून प्रतिसाद देणारी पथके अशी रचना तयार आणि कार्यरत झालेली होती. ही पथके नवी दिल्ली तसेच युक्रेनमधील किव्ह, ल्वीव्ह आणि चेर्निव्त्सी येथे होती. त्यानंतर ‘ऑपरेशन गंगा’चा वेग वाढवण्यासाठी युक्रेनच्या शेजारी देशांत म्हणजे पोलंडमधील वॉर्सा, मेडेका व क्रॅकोवीस सीमांवर, हंगेरीच्या झाहोनी/ किप तायसा सीमेवर, स्लोवाक प्रजासत्ताकाच्या वीस्ने नेमेके सीमेवर आणि रोमानियाच्या सुकीव्हा सीमेवर पथके पाठवण्यात आली.

पंतप्रधान मोदीजींचा तातडीचा प्रतिसाद आणि मोदीजींचे राजनैतिक कौशल्य यांमुळे अवघ्या ४८ तासांच्या आत १४०० भारतीय, त्यातही बहुतेक विद्यार्थी, सहा विशेष विमानफेऱ्यांतून युद्धग्रस्त भूमीवरून मायदेशी परतले. या सुटका मोहिमेच्या साऱ्या खर्चाचा भार सरकारनेच उचलला, हे विशेष. पंतप्रधान स्वत: या संपूर्ण सुटका मोहिमेवर लक्ष ठेवत आहेत, तर पीयूष गोयल व ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासारखे कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री विमानतळावर जाऊन विद्यार्थी व नागरिकांची व्यवस्था पाहात आहेत, असे चित्र या पहिल्या दिवसांत दिसू लागले.

आणखी काही हजार विद्यार्थी युक्रेनमध्येच असल्याचे ओळखून भारत सरकारने पुढील काही दिवसांत ‘ऑपरेशन गंगा’च्या विमानफेऱ्या तर वाढवल्याच. परंतु आणखी नवा उपाय म्हणजे हरदीप पुरी, व्ही. के. सिंग, किरेन रिजिजू आणि ज्योतिरादित्य शिंदे या चौघा ज्येष्ठ मंत्र्यांना युक्रेनलगतच्या देशांमध्ये पाठवून, विद्यार्थी व नागरिकांच्या सुटकेसाठी तेथे चाललेल्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम सोपवण्यात आले.

१९,७६३ जणांशी आधीच संपर्क

रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील तणाव गेल्या काही महिन्यांपासून वाढू लागला होता. हे ओळखून सरकारने, जानेवारी महिन्यापासूनच युक्रेवासी भारतीयांची अधिक माहिती जमवण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी युक्रेनमधील भारतीय दूतावासाने त्या देशातील विविध ठिकाणी असलेल्या १९,७६३ भारतीय विद्यार्थी वा नागरिकांशी संपर्क साधला. विद्यार्थ्यांवर लक्ष ठेवणाऱ्यांशीही विशेष संपर्क साधण्यात आला.

किव्ह या युक्रेनच्या राजधानीतील भारतीय दूतावासाने २० फेब्रुवारी रोजीच गांभीर्याचा इशारा दिला की, येथून पुढे अल्पकाळातच स्थिती आणखी बिघडू शकेल. भारतीय सरकारही युक्रेनमधील बदलत्या स्थितीची त्वरेने दखल घेत होतेच, त्यामुळे ‘एअर बबल व्यवस्थे’नुसार आधीपासून सुरू असलेल्या विमानफेऱ्या वाढवण्यात आल्या आणि त्यासाठी विशेष विमानफेऱ्या पाठवण्यात आल्या. फेब्रुवारी २० ते २३च्या दरम्यान तीन विमानफेऱ्या मायदेशी पोहोचल्यासुद्धा होत्या. संघर्ष सुरू झाला तो २३ फेब्रुवारीला. तोवर तर ४,००० (चार हजार) भारतीयजन युक्रेनहून मायदेशात पोहोचले होते.

आता लक्ष केंद्रित करायचे होते ते उर्वरित सर्व भारतीयांना युक्रेनहून सुखरूप मायदेशात आणण्याकडे. पंतप्रधान मोदी यांनी आधीच, ‘मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समिती’च्या (सीएसएस) बैठकीत स्पष्ट केले होते की, भारतीयजनांना युक्रेनमधून परत आणण्यास आपण सर्वोच्च प्राधान्यक्रम देणार आहोत, त्यामुळे प्रत्येक भारतीय व्यक्ती कोणत्याही परिस्थितीत परत आलीच पाहिजे. विशेषत: विद्यार्थ्यांना परत आणले पाहिजे. त्यामुळे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी पोलंड, हंगेरी, स्लोव्हाकिया आणि रोमानिया या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी दूरध्वनी संपर्क साधून त्या देशांनाही, सुटकेसाठीच्या आपल्या प्रयत्नांच्या दृष्टीने सहकार्य देण्यास राजी केले. पुढल्या काही दिवसांतच उरलेले भारतीयसुद्धा युक्रेनहून सुखरूप मातृभूमीला येतील, अशी शक्यता यामुळे निर्माण झाली.

नेतृत्वाची कसोटी!

पंतप्रधानांनी यापूर्वीच्याही अनेक पेचसदृश प्रसंगांना तोंड देताना तातडीचा प्रतिसाद आणि तपशीलवार नियोजन हे नेतृत्वगुण दाखवलेले आहेत, त्यातून ‘कठीण समय येता कोण कामास येतो..’ हे जनतेला माहीत झालेले आहे. मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली भारताने, परदेशांत अडकलेल्या भारतीयांच्या अत्यंत कठीण अशा सुटकामोहिमा आजवर यशस्वी केलेल्या आहेत. मग ती सुटका अफगाणिस्तानातून असो, येमेनहून असो वा सीरियामधून असो. शिवाय, देशोदेशींच्या कोविड टाळेबंदींमुळे विविध देशांमध्ये अडकून पडलेल्या भारतीयांना मायदेशात परत आणणारे ‘वंदे भारत मिशन’ म्हणजे तर जागतिक पातळीवरील मोहीम होती.

या साऱ्या आधीच्या (मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील) मोहिमांचा थोडा तपशील पाहू. गेल्या ऑगस्टमध्ये अफगाणिस्तानात मानवतावादी पेचप्रसंगच निर्माण झालेला असताना आणि प्रत्येक देश आपापल्या नागरिकांना तेथून परत आणण्यात गुंतलेला असताना, मोदी सरकारने ‘ऑपरेशन देवी शक्ती’ सुरू केले. परराष्ट्र खाते आणि सेनादले यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी ही मोहीम पार पडली. किमान ४५० भारतीय आणि २५० अफगाण अथवा अन्यदेशीय नागरिक असे सुमारे ७०० जण भारताच्या भूमीवर परतू शकले. याच मोहिमेत अफगाणिस्तानातून काही हिंदू धर्मग्रंथांच्या प्रती तसेच शिखांसाठी पवित्र अशा ‘गुरू ग्रंथ साहिब’च्या प्रती – या प्रतींना ‘स्वरूप’ असे म्हटले जाते आणि अशा प्रतींना गुरूच मानले जाते- त्यांचा केवढा सर्वोच्च मान भारत राखतो, हेसुद्धा जगाला मोदी सरकारने दाखवून दिलेले आहे.

सर्वात मोठी मोहीम

त्याचप्रमाणे २०२०च्या सुरुवातीला ‘वंदे भारत मिशन’ या नावाने जगातील सर्वात मोठी आणि अतिप्रचंड प्रमाणावरील हवाई परतीची मोहीम एकंदर १००  देशांमध्ये भारताने राबवली. एकंदर ८८,००० विमानफेऱ्या या मोहिमेखाली करण्यात आल्या आणि सुमारे ७० लाख भारतीय -जे या देशांमध्ये तेथील सरकारांनी पुकारलेल्या टाळेबंदीमुळे अडकून पडलेले होते- ते सारे आपापल्या घरी सुखरूप परतले. त्याहीआधी २०१४ मध्ये, ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅण्ड सीरिया’च्या तावडीतून ४६ भारतीय परिचारिकांची सुटका सरकारने इराकमधून केली, ते ‘ऑपरेशन संकट मोचन’ तर अविस्मरणीयच आहे. त्यापुढील वर्षी म्हणजे २०१५ मध्ये येमेनवर सौदी अरेबियाप्रणीत देशांच्या आघाडीने लष्करी हस्तक्षेप केला तेव्हा येमेनमधून ‘ऑपरेशन राहत’द्वारे भारतीय नौदल आणि भारतीय हवाई दलाने ४,६०० भारतीय तसेच ४१ अन्य देशांचे एकंदर ९५० अन्य लोक यांची सुटका करण्यात आली होती. मग मार्च २०१६ मध्ये, बेल्जियमची राजधानी ब्रसेल्स येथील विमानतळ व भुयारी रेल्वेत बॉम्बस्फोट घडवले गेल्यानंतर तेथे अडकलेल्या २५० भारतीयांना मायदेशी आणण्यात आले.

उत्तुंग राजनैतिक कौशल्ये, चोख आणि तपशीलवार नियोजन तसेच प्रभावी अंमलबजावणी हे सारे अशा पेचसदृश प्रसंगांतून अथवा संकटांच्या स्थितीतून सुटका मोहिमा राबवण्यासाठी आवश्यक गुण असतात. भारताकडे ती क्षमता आहे, हे वेळोवेळी राबवल्या गेलेल्या सुटका-मोहिमांनी दाखवून दिलेले आहे. भारतीयांच्या आयुष्याचे रक्षण आणि सुरक्षा यांबाबतीत पंतप्रधान मोदी यांनी नेहमीच लक्षणीय अशा सहानुभावाचे प्रदर्शन केले आहे, त्यांनी लोकांची वेदना आणि दु:ख समजून घेतलेले आहे. त्यामुळेच तर आपण नेहमी पाहतो की, जेव्हा जेव्हा असे आणीबाणीचे प्रसंग येतात तेव्हा तेव्हा पंतप्रधान मोदी तातडीनेच प्रतिसाद देतात.