आपल्या मुलामुलीच्या विवाहाला शाही व्यवस्थेला लाजवेल असा खर्च केल्याबद्दल नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांची पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जाहीर कानउघाडणी केल्याने पुन्हा एकदा विषय चच्रेला आला. महाराष्ट्रातील जनता दुष्काळात अन्न पाण्यावाचून तडफडत असताना आणि चारा, पाण्याविना उपाशी राहिलेले पशुधन कसायाकडे चाललेले असताना शाही विवाह सोहळे करावेत काय? हा प्रश्न सामान्यांना पडलेला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने आणि नीतिमत्तेच्या दृष्टीने या प्रश्नाचे उत्तर परस्पर विरोधी आहे. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने बाजारात पसा आला म्हणजे आíथक चलनवलन वाढेल व परिसरातील लघुउद्योगांना थोडी चालना मिळेल. कारण मोठय़ा लग्नसोहळ्यांमुळे मांडववाला, डेकोरेशनवाला, केटरिंगवाला, गाडीवाला, सोनेचांदी दागिनेवाले, कपडे, साडय़ा आणि अनेक छोटय़ामोठय़ा गोष्टींची घाऊक प्रमाणात खरेदी झाल्याने संबंधित व्यापाऱ्यांच्या खिशात दोन पसे खुळखुळतील. कथित राजकारणी लोकांनी विकत घेतलेल्या वस्तूंचे पसे इमानदारीने त्या विक्रेत्याला दिले तरच हे सर्व घडेल.. अन्यथा त्या व्यापाऱ्यांना ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ ही म्हण आपल्यासाठीच तयार झाली असावी असा विश्वास दृढ होईल. शरद पवारांच्या म्हणण्यानुसार सार्वजनिक जीवनात असणाऱ्यांनी असे खर्च करू नयेत. यामागे शरद पवारांची भावना चांगली मानली तरी सध्याच्या परिस्थितीत सर्व राजकीय आमदार -खासदार -मंत्री आणि हल्लीचे जिल्हाध्यक्ष, शहरप्रमुख, नगरसेवक यांच्या दृष्टीने तिचे वेगळे अर्थ होतात. सार्वजनिक जीवनात असणाऱ्यांनी लग्नकार्यात अशी उधळपट्टी करू नये या सल्ल्याची आता कुणाला गरज उरलेली नाही. करण ही जमात स्मशानात श्रद्धांजलीच्या भाषणापासून ते जीवनगौरव पुरस्कापर्यंत कुठेही भाषण ठोकू शकते, कुणालाही सल्ला देऊ शकते. यांच्या माफितही विरोधकांना दम दिल्याचा दर्प असतो. हिशेब चुकते करण्याची प्रतिज्ञा असते. सामान्य माणूस रोजच्या जीवनात वीज, मेंटेनन्स, मोबाइल बिल, पेट्रोल, आजारपण, मुला-मुलीचे शिक्षण, यांतून काही पसे बाजूला राहिले तर इन्शुरन्स पॉलिसीसाठी ठेवता ठेवता जीव मेटाकुटीस येतो. हे सर्व प्रश्न सामान्य आणि मर्त्य मानवाचे आहेत. लोकांच्या दृष्टीने राजकारणी लोकांसाठी हे प्रश्न ५० वर्षांपूर्वी संपले असून आता बदलत्या काळात पसे कुठे ठेवावेत व कुठे गुंतवावेत हा प्रश्न आहे. डॉ. आंबेडकर यांसारखे खडतर जीवन जगणारे किंवा वार लावून जेवणारे सुधारक नेते आता होणार नाही. वार करणारे नेते आता मोठे होतात. समाजाच्या दृष्टीने आमदार -खासदार या पृथ्वीतलावरचे देव आहेत. त्यांचे आपण स्थानदेवता, गावदेवता, इष्टदेवता असे वर्गीकरण करू शकतो. ‘सार्वजनिक जीवनात शाही विवाह करून पशांची उधळपट्टी करू नका’ या सल्ल्यावर मग आम्ही कोणत्या जीवनात पशांची उधळपट्टी करू, असा प्रश्न काही नेत्यांना पडलेला आहे. पसे कमाविण्यासाठी सार्वजनिक जीवनात आल्यावर, पुढच्या शंभर पिढय़ांची व्यवस्था केल्यावरही आम्ही पसे उधळायचे नाहीत म्हणजे काय? हे सगळे पसे फक्त निवडणुकीतच उधळायचे? शाही विवाह सोडा हल्ली गावात माणसाच्या दहाव्या-बाराव्याला नदीवर किती गर्दी होती, आणि किती पंगती उठल्या यावर मिशांना पीळ दिले जातात. त्यांच्यापेक्षा तरी नेत्यांच्या कार्यात जास्त खर्च दिसू नये असे आपण कसे ठरवणार? वाढ दिवसाचे होिल्डग- विभागात सर्वत्र लवून स्वत:लाच शुभेच्छा देणे, वृत्तपत्रात मोठाल्या जाहिराती छापून स्वत:ला कार्यसम्राट म्हणवून घेणे याला उधळपट्टी म्हणता येणार नाही, हे भोळ्या नेत्यांचे मत पवारसाहेबांना कोण सांगणार ?लोकांना थेंबभर पाणी मिळत नसतानाही हे सार्वजनिक जीवनवाले नेते सार्वजनिक सोन्याची दहीहंडी आकाशात दुर्बणिने पाहावी लागेल अशी लावून मशीनने पाण्याचा पाऊस पाडतात. डीजेच्या ठेक्यावर उपाशी पोटांनाही ताल धरायला लावतात, गणेशोत्सवासाठी ३० फुटी गणपती की ५० फुटी गणपतीची मूर्ती बसवायची व किती माणसांचा ताफा विसर्जनाला वाजविण्यासाठी आणायचा असल्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नात गरिबांना त्याचे खरे प्रश्न विसरायला लावतात ही काय लहान सेवा वाटली काय ?धनंजय जुन्नरकर, सदस्य, सेन्सॉर बोर्ड, भारत सरकारकोणाचे काय चुकले?राष्ट्रवादीचे नगरविकास मंत्री भास्कर जाधव आणि नवी मुंबईचे उपमहापौर अशोक गावडे यांनी आपल्या मुलामुलींच्या लग्नात अभूतपूर्व खर्च करून महाराष्ट्रातील नेतेगण समृद्धीच्या शिखरावर आहेत हे महाराष्ट्रातील उपाशी, तहानलेल्या आणि कर्जबाजारी शेतकरी आणि जनतेला दाखवून दिले आहे. पूर्वीच्या काळी इतकी श्रीमंत नेते मंडळी विरळाच होती आणि आताची परिस्थिती पाहता गरीब नेता सापडणे हे अगदी दुरापास्त झाले आहे. साधारणत: नेता जनसामान्यांचे दु:ख तळमळीने जाणून त्यांच्यासाठी काम करतो असे जनतेने मानणे ही जनतेची चूक आहे, आधी उधळपट्टी करायची व मागाहून जनतेची व विशेषत: पवारांची माफी मागायची व जनता आपल्याला माफ करेल असे समजणे ही उधळपट्टीखोरांची चूक आहे, दुष्काळाने तडफडत पुन्हा त्याच त्याच नेत्यांना मतांच्या माध्यमातून कमावण्याची संधी देणे ही जनतेची चूक आहे, लोकशाहीच्या तत्त्वांना टाचेखाली तुडवले जात असताना अजूनही आपण लोकशाहीत जगतो या स्वप्नात वावरणे ही लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या जनतेची चूक आहे.महेश भानुदास गोळे, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई.निर्ढावलेपण !आधी चिपळूणचे साहित्य संमेलन आणि आता चिपळूणमधील राष्ट्रवादी मंत्र्याच्या घरचा शाही विवाह गाजतो आहे. या विवाहाची दृश्ये वृत्तवाहिन्यांवर बघितल्यावर आपल्याला झोप आली नाही, असे वक्तव्य शरद पवारांनी केले आहे. पवार स्वत: या शाही समारंभाला अर्थातच हजार नव्हते. एवढा अफाट खर्च करण्याची ऐपत यांच्याकडे आली कुठून? या साध्या आणि सरळ प्रश्नाने सामान्य माणसाचीही झोप हरवणे साहजिक आहे. या मंडळींचा ज्ञात उत्पन्नाचा स्रोत असतो तरी काय नेमका? एवढा पसा आणला तरी कुठून? असे प्रश्न लोकांना सतावत राहतात. आयकर खाते अशा वेळी नेमके काय करते. त्या मंत्र्यांनी जाहीर कबुलीजबाब दिला की, एका बांधकाम कंपनीने मांडवाचा सर्व खर्च केला. कारण साहित्य संमेलनाच्या मंडपाचे काम त्यांना मिळाले नव्हते. त्या कंपनीला काहीतरी करून दाखवायचे होते. एकूणच हा भलताच विनोदी मामला दिसतोय. बिल्डर आणि राजकारणी यांचे संबंध असतात, ही गोष्ट आता जगजाहीर आहे. आणि ते लपून ठेवायची गरजदेखील राष्ट्रवादीच्या या मंत्र्याला वाटत नाही, हे आणखीच धक्कादायक आहे. प्रकाश येरोळेकर, लातूरगोंधळात भर‘आधारला अर्धविराम’ हे वृत्त वाचले. (१५ फेब्रु.) आगामी एक महिना केवळ गॅसधारक आणि शिष्यवृतीधारक विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्याचे आदेश आधार केंद्रांना देण्यात आल्याचे समजते. इतर नागरिकांनी तूर्त आधार काढण्यासाठी जाऊ नये असे महाराष्ट्राच्या आधारप्रमुखांनी आवाहन केले आहे. योजना कितीही चांगली असली तरी तिच्या अंमलबजावणीत वाट लावायचीच ही परंपरा आधारबाबतही चालूच दिसते. शिष्यवृत्ती लाभार्थीसाठी आधार कार्ड सक्तीचे केल्यामुळे विद्यार्थी आणि पर्यायाने त्यांचे पालक चांगलेच घायकुतीला आले आहेत. अभ्यासशाळा सोडून व वर्गातील लेक्चर सोडून 'आधार' साठी रांगांमध्ये त्यांना उभे राहावे लागत आहे. एवढे करूनही आधार कार्ड नोंदणी एका दिवसात होईलच असे नाही. मुळात असे आवाहन करून लोक ऐकतील अशी परिस्थिती आज नाही. लोकांना भीतीपोटी 'आधार फोबिया' झाला आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट ही की आधार काढताना ते तुम्ही कशासाठी काढत आहात हे सांगण्याची सक्ती व्यवहार्य ठरत नाही. नागरिकाने मी आधार गॅससाठीच काढत आहे असे सांगितले तर त्यावर विश्वास ठेवण्याशिवाय अन्य पर्याय एजन्सीकडे उरत नाही. एक वेळ विद्यार्थी युनिफॉर्ममध्ये असेल तर ते समजू शकते. ‘एक गोंधळ टाळण्यासाठी दुसरा गोंधळ घालणारा निर्णय’ असेच याचे वर्णन करता येईल. हे टाळावयाचे असेल तर विद्यार्थ्यांच्या आधारची नोंदणी प्रत्यक्ष शाळा / महाविद्यालयांत जाऊन करणे जास्त उचित ठरेल. महत्त्वाचे म्हणजे, चौथी, सातवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह मिळणारी शिष्यवृत्ती गेल्या ३-४ वर्षांपासून दिली नाही. त्यामुळे सकृद्दर्शनी ‘आधारची सक्ती’ हे शिष्यवृत्ती देण्यामागचे कारण फसवे दिसते. आधारशिवाय शिष्यवृत्ती दिल्यास आभाळ कोसळण्याची शक्यता नक्कीच नाही. आíथक अडचण हे कारण झाकण्यासाठी आधार सक्तीची ढाल पुढे केली जात आहे. सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई.त्यांच्या इतर उद्योगांवर टाच आणणार का?बँकांचे आणि सामान्य माणसाचे दिवाळे काढणाऱ्या उद्योगसमूहांवर अखेर कारवाई सुरू झाली. आतापर्यंत आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय अशीच अवस्था होती. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे तीन महिन्यांमध्ये कर्जाचे हप्ते आले नाहीत तर ते कर्ज एन.पी.ए.(अनुत्पादक) कर्ज दाखविले जाते आणि बँका अशा कर्जफेडीसाठी हात धुऊन मागे लागतात. मग किंगफिशरला वेगळा न्याय का? किंगफिशर विमान कंपनी अस्तित्वात आली तेव्हापासून ती तोटय़ात चालू आहे. नफ्याच्या मागे धावणाऱ्या सरकारी बँकांना कर्ज देताना एवढी साधी गोष्टदेखील ध्यानात येऊ नये याचे आश्चर्य आहे. कर्जाची वसुली करताना मल्यांच्या मद्य व्यवसायावर आणि सहाराच्या इतर व्यवसायांवर बँका आणि इतर सरकारी संस्था टाच आणणार आहेत का? की सामान्य माणसांचा पसा मल्या आणि सुब्रतो रॉयसारख्या दिवाळखोरांना बिनबोभाट वापरायला मिळणार आह?सुयोग गावंड, (राष्ट्रीयीकृत बँकेतील अधिकारी)
