शांततेच्या नोबेल पारितोषिकाचे मूल्यमापन आणि त्यामागील अर्थ उलगडून दाखवण्याची बौद्धिक निकड बाजूला ठेवून गुणगान करता येईल. परंतु गेल्या दशकभरातील या शांतता पुरस्कारांची वाटचाल आणि त्या त्या वेळी दिसलेला अर्थ यांच्या संदर्भात असे मूल्यमापन केले, तर जागतिक राजकारणातील त्या त्या वेळी तातडीचे असलेल्या मुद्दय़ांशी या पारितोषिकाचा कसा संबंध आहे हेच दिसेल.. भारत आणि पाकिस्तान यांना विभागून नोबेल मिळण्यामागील अघोषित कारणेही मग दिसू लागतात..
साधारण ७० वर्षांपूर्वी मोहनदास करमचंद गांधी यांचे अहिंसेचे तत्त्वज्ञान शांततेसाठी नोबेल पुरस्कार देणाऱ्या समितीला दिसले नाही आणि आज मलाला युसूफझाई या अवघ्या १७ वर्षीय तरुणीचे कार्य शांततेचा नोबेल पुरस्कार देण्याच्या लायकीचे वाटले हे वरवर दिसते तितके साधे, सोपे आणि म्हणून अर्थातच सहजसरळ नाही. पाकिस्तानातील मलाला आणि भारतातील कैलाश सत्यार्थी यांना यंदाचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला. त्यानंतर सर्वच माध्यमांनी कानात वारे गेल्याप्रमाणे या नवशांतिदूतांचे गुणगान सुरू केले. हे अलीकडच्या प्रथेप्रमाणेच झाले. या अशा उन्मादी वातावरणात पुरस्कारप्राप्त महाभागांच्या कार्याचे तटस्थ मूल्यमापन आणि त्यांना मिळणाऱ्या पुरस्कारांमागील अर्थ उलगडून दाखवण्याची बौद्धिक निकड आपल्या समाजास नाही. परंतु त्याची सवय करावयास हवी. याचे कारण असे की कोणत्याही अन्य पुरस्कारांप्रमाणे नोबेलच्या शांतिपुरस्कारामागेही अनेक अर्थ असतात आणि ते समजून घेणे हे डोळस समाजाचे कर्तव्य ठरते. असे मूल्यमापन करणे म्हणजे मूर्तिभंजन नव्हे याचे भान असणे जितके गरजेचे तितकेच असे मूल्यमापन न करणे म्हणजे निव्वळ मूर्तिपूजनाचे कर्मकांड हेही लक्षात असणे आवश्यक.
या पुरस्कारासाठी सत्यार्थी यांच्या निवडीने अनेक भारतीयांना खजील करून टाकले. इतके मोठे कार्य करणारे सत्यार्थी आपल्याला कसे माहीत नाहीत, अशी खंत त्यातील अनेकांना वाटली. या दोन पुरस्कार विजेत्यांतील मलाला ही निदान अनेकांना माहीत तरी होती. २०१२ साली तालिबान्यांकडून झेललेल्या बंदुकांच्या गोळ्यांनी तिला जागतिक प्रसिद्धी मिळवून दिली आणि त्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघात तिने केलेल्या भाषणाने अनेकांना अचंबित केले. सत्यार्थी यांचे तसे नाही. जगातील अभागी बालकांचे बालपण वाचवण्यासाठी त्यांनी उभारलेल्या बचपन बचाओ आंदोलनाचे नाव अनेकांच्या कानावर गेले होते. परंतु तरीही सत्यार्थी यांच्या कार्याचे मोल हे नोबेलच्या तोडीचे आहे, हे या पुरस्काराची घोषणा होईपर्यंत अनेकांना ठाऊक नव्हते आणि त्यात काहीही गैर नाही. तेव्हा या पाश्र्वभूमीवर या पुरस्काराच्या निर्णयामागील कार्यकारणभावाचा विचार करावयास हवा.
शांततेचा नोबेल पुरस्कार कोणास दिला जातो? ज्या व्यक्ती वा संस्था यांनी देशोदेशांतील वैरभाव, शत्रुत्व संपुष्टात आणण्यासाठी अथक प्रयत्न केले असतील आणि ज्यांच्यामुळे शांतता प्रक्रिया सुरू झाली असेल, त्यांचा या पुरस्कारासाठी विचार केला जातो, असे निवड समिती म्हणते. परंतु ही व्याख्या कागदावरील नोंदींपुरतीच आहे आणि असते याची जाणीव खुद्द नोबेल समितीनेच इतिहासात अनेकदा करून दिली आहे. दुसरे महायुद्ध संपत असता कॉर्डेल हल या व्यक्तीस दिला गेलेला नोबेल शांतता पुरस्कार हे याचे पहिले उदाहरण. या हल यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्याबद्दल त्यांना हा पुरस्कार दिला गेला. परंतु त्याआधी अध्यक्ष फ्रँकलिन रूझवेल्ट यांच्या कार्यालयात सेवेत असताना या हल यांनीच जर्मन यहुदींना अमेरिकेची दारे बंद केल्यामुळे यहुदींच्या संहारात भर पडली होती. १९९४ साली यासर अराफात आणि इस्रायलचे यित्झाक रॅबिन यांना दिलेला शांतता पुरस्कारही असाच वादग्रस्त ठरला. अराफात  हे दहशतवादी म्हणून कुख्यात होते आणि त्या काळी जगभरातील अनेक रक्तरंजित कृत्ये त्यांच्या पॅलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन या संघटनेने घडवून आणली होती. त्याआधी अशाच युद्धखोरीसाठी ओळखले जाणारे हेन्री किसिंजर यांनाही शांतता पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते. तसेच २००९ साली अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक हुसेन ओबामा यांना दिलेला हा पुरस्कारदेखील अनेकांच्या टिंगलीचा विषय होता. हा पुरस्कार स्वीकारताना ओबामा यांनी केलेले भाषण हे युद्धांची अपरिहार्यता दाखवणारे आणि त्यांचे समर्थन करणारे होते. शांततेसाठीचा पुरस्कार त्यांना देणे किती गैर होते, तेच त्यातून दिसून आले. हे असे होते कारण हा पुरस्कार केवळ शांतता कार्याचा विचार करून दिला जात नाही, म्हणून. म्हणजेच शांततानिर्मितखेरीज अन्य कारणेदेखील या पुरस्कारासाठी निवड करताना महत्त्वाची ठरतात. २००७ साली हा पुरस्कार अमेरिकेचे माजी उपाध्यक्ष अल गोर यांना दिला गेला तो त्यांच्या पर्यावरणीय चळवळीसाठी. तेव्हा सत्यार्थी आणि मलाला यांना हा पुरस्कार देताना राजकारण झाले नाही, असे मानणे दुधखुळेपणाचे ठरेल.
या संदर्भात नोबेल निवड समितीचे निवेदन पुरेसे बोलके आहे. या निवेदनात सत्यार्थी आणि मलाला यांच्या अनुक्रमे हिंदू आणि मुसलमान धर्माचा उल्लेख जाणीवपूर्वक करण्यात आला असून एकमेकांच्या शेजारील देशांतील या दोघांचे हे कार्य शिक्षण आणि दहशतवादविरोधासाठी महत्त्वाचे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हा झाला उघडपणे नमूद करण्यात आलेला मुद्दा. परंतु या संदर्भात नमूद न करण्यात आलेली कारणे अधिक महत्त्वाची आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या दोन्ही देशांत.. त्यातही विशेषत: भारतात.. उजव्या शक्तींचा होत असलेला उदय आणि विजय. या दोन देशांत केवळ त्या देशांतील नागरिकांचेच नाही तर जगाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. अण्वस्त्रसज्ज असलेल्या या दोन देशांतील तणावपूर्ण संबंध हे या जागतिक हितसंबंधांसाठी धोक्याचे ठरतात. तेव्हा कोणकोणत्या मार्गाने हा तणाव कमी करता येईल याचा विचार जगात वेगवेगळ्या पातळ्यांवर होत असून तसा तो करणाऱ्यांना नरेंद्र मोदी आणि भाजपचा राष्ट्रीय उदय हा त्या प्रयत्नांतील मोठा अडथळा वाटतो, हे नाकारता येणार नाही. तेव्हा नरेंद्र मोदी भारताच्या पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यानंतर काही महिन्यांतच भारतीयास शांततेचा नोबेल पुरस्कार दिला जातो, यामागील योगायोग आपण समजून घ्यावयास हवा. त्यातही भारत आणि पाकिस्तान सीमेवर नव्याने तणाव आणि युद्धजन्य परिस्थिती तयार होत असताना या पुरस्काराची घोषणा होते, यासही काही योगायोग म्हणता येणार नाही. हे झाले भारताचे.
त्याच वेळी पाकिस्तानबाबतही अशीच कारणे लागू पडतात. आज त्या देशात कधी नव्हे इतका अमेरिकेचा हस्तक्षेप आहे आणि तरीही त्या देशातील परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे. या संदर्भात अमेरिकेच्या भूमिकेबाबत अनेकांकडून प्रश्न निर्माण केले जात आहेत. इतकी वर्षे पाकिस्तानला पोसून अमेरिकेला काय मिळाले, हा त्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न. गतवर्षीदेखील जेव्हा अमेरिकी राजकारण्यांकडून मलाला हिचे नाव नोबेल पुरस्कारासाठी पुढे केले जात होते त्या वेळी त्यावर टीका करणाऱ्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि इतक्या वर्षांच्या पाक गुंतवणुकीस ही १६ वर्षांची तरुणी हेच काय ते फळ लागल्याचे त्या वेळी नमूद केले होते. आज अमेरिकेस मलाला हिस डोक्यावर घ्यावे असे वाटते, कारण पाकिस्तानातून इतक्या वर्षांत दुसरे काहीही भरीव अमेरिकेच्या हाती लागलेले नाही, अशी सडेतोड आणि वास्तवदर्शी टीका भान असलेल्या अमेरिकी विचारवंतांनी केली होती. कृपया मलाला हिला शूर शोभेची बाहुली बनवू नका, असेही काहींनी माध्यमांना बजावले होते. नोबेल पुरस्कार मिळाल्याने या धोक्याच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष होण्याचीच शक्यता अधिक.
तेव्हा मलाला काय किंवा सत्यार्थी काय, त्यांना दिले गेलेले पुरस्कार हे व्यापक जागतिक राजकारणाचा भाग आहेत, हे आपण समजून घ्यावयास हवे. सत्यार्थी यांना नोबेल जाहीर झाल्यामुळे भारतात झोळणेवाले म्हणून संभावना होणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या कार्याकडे जगाचे लक्ष जाईल हे खरे असले तरी या गरीब, अनाथ मुलांसाठी कार्य करणाऱ्या सत्यार्थी यांचा नवी दिल्लीतील अतिश्रीमंती परिसरात स्वत:च्या मालकीचा तीनमजली इमला आहे, या सत्याकडे कसे दुर्लक्ष करणार? हेच सत्यार्थी काही वर्षांपूर्वी सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे सदस्य होते. पुरस्कारामागील सत्यार्थ समजून घेणे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Politics behind nobel peace prize divided in india and pakistan
First published on: 13-10-2014 at 03:26 IST