दिल्लीच्या राजकारणाची समीकरणे या निवडणुकीने बदलून टाकली आहेत. केंद्रसत्तेचा अंकुश ठेवून देशाचा कारभार हाकणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला साथ देण्याच्या मन:स्थितीत राज्य पातळीवरील पक्ष नाहीत. इकडे केंद्र व राज्य सरकारमध्ये समन्वयाची भूमिका भारतीय जनता पक्ष मांडत आहे. आपल्या विरोधकांना कुठल्याही स्तरावर जाऊन संपविण्याची मोदींची वृत्ती असतानाही त्यांच्या तोंडी टीम इंडिया, फेडरल स्ट्रक्चर, केंद्र-राज्यांचे सकारात्मक संबंध, राज्य-केंद्र लहान-मोठय़ा भावाच्या भूमिकेत.. असे शब्द येत आहेत.नरेंद्र मोदींच्या गेल्या सहा महिन्यांपासून उधळलेल्या वारूने दिल्लीच्या राजकारणाची सारी समीकरणे बदलली. आतापर्यंत दिल्लीच्या पसंतीचे मुख्यमंत्री, ही भारतीय राजकारणातील अपरिहार्यता नरेंद्र मोदींमुळे संपुष्टात आली आहे. नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदाच दिल्लीतील तथाकथित राष्ट्रीय म्हणवले जाणारे नेतृत्व जखडून टाकले. एका राज्याचा मुख्यमंत्री दिल्लीत येतो, छोटी-छोटी संस्थाने खालसा करीत प्रस्थापितांना आव्हान देतो व देशातील चर्चेचा केंद्रबिंदू होतो, हे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच होत आहे. भारतीय जनता पक्षाला ‘डी फोर’च्या तावडीतून बाहेर काढण्याचा रा. स्व. संघाचा प्रयत्न मोदींमुळे पहिल्यांदाच यशस्वी झाला. आम्ही म्हणजे या देशातील राज्यकर्ती जमात; अशा भ्रमात वावरणाऱ्या काँग्रेसला आत्मपरीक्षण करण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. याशिवाय केंद्र व राज्याच्या संबंधाला भविष्यात एक नवा आयाम देणारा हा टप्पा आहे.अगदी साठच्या दशकापर्यंत देशात केंद्र व राज्यांचे संबंध फारसे तणावाचे नव्हते. परंतु पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या निधनानंतर राष्ट्रीय राजकारणात अवतरलेल्या गांधी कुटुंबीयांनी राज्यांवर अंकुश राखण्यासाठी स्वत:च्या मर्जीतल्या नेत्यांना मुख्यमंत्रीपद दिले. त्यातून दिल्लीकेंद्रित राजकारणाची मोठी परंपरा काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये निर्माण झाली. दिल्लीच राज्यांचे मुख्यमंत्री ठरवू लागली. इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री कशा ठरवीत असत, याची अनेक व्यंगचित्रे त्या संदर्भात बोलकी ठरू शकतील. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीला धडक मारून राष्ट्रीय राजकारणात स्वत:चे स्थान निर्माण करण्याचा कधीही प्रयत्न केला नाही. ज्यांनी प्रयत्न केला, त्यांना पुन्हा काँग्रेसच्याच आघाडी सरकारमध्ये सामील व्हावे लागले. नरेंद्र मोदी यांनी मात्र या संकल्पनेला छेद दिला. स्वातंत्र्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक अशी आहे; जिचे केंद्र दिल्ली नसून गांधीनगर-अहमदाबाद आहे. मुख्यमंत्री केंद्र व राज्याच्या संबंधातील महत्त्वाचा दुवा असतो. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात राज्य व केंद्राचे संबंध फारसे सकारात्मक राहिले नाहीत. केंद्राच्या अरेरावीमुळे अनेकदा राज्य व केंद्र सरकारमध्ये ठिणगी पडली. राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र (एनसीटीसी)च्या मुद्दय़ावर एकदाही केंद्र सरकारला समन्वयवादी चर्चा घडवून आणता आली नाही. काही राज्यांमध्ये ग्रामीण विद्युतीकरण झाल्याने अशा प्रकारच्या केंद्रीय योजनेची गरज या राज्यांना नाही. राज्य सरकार अशा योजना आखू शकतात. त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणीदेखील करू शकतात. मात्र, नियंत्रण ठेवण्यासाठी बऱ्याचदा केंद्र सरकारकडून अशा योजना पुढे केल्या गेल्या. त्यातून केंद्र व राज्यांचे संबंध आणखी ताणले गेले. काँग्रेस सरकारच्या सत्तासंचालनाच्या पद्धतीमुळे राज्य व केंद्रामधील अंतर कमी होऊ शकले नाही. देशातील प्रमुख राज्ये जसे की, बिहार, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, झारखंडसारख्या राज्यांत प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत, त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने तपास यंत्रणांचा वापर करून घेतला. तामिळनाडूमधील मतदान आटोपताच द्रमुक नेते करुणानिधी व त्यांच्या कुटुंबीयांमागे टूजी स्पेक्ट्रमप्रकरणी चौकशीचा ससेमिरा सुरू झाला, कारण अजूनही काँग्रेसला तिसऱ्या आघाडीची आशा आहे. टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरणात केवळ द्रमुक नेत्यांचाच बळी देण्याचा काँग्रेसचा मानस होता. ही बाब चेन्नईकरांच्या लक्षात यायला चार वर्षे जावी लागली. केवळ द्रमुकच्याच नेत्यांवर खापर फोडून काँग्रेसने नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न केला. कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेसशी युती नाही, असा ठरावच म्हणे द्रमुकच्या तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीत करण्यात आला. रडतखडत, भीतीपोटी का होईना, गेल्या पाच वर्षांत द्रमुकने काँग्रेसची कधीही साथ सोडली नाही. श्रीलंकेतील तामिळींवर होणाऱ्या अत्याचाराचा मुद्या सोडला तर द्रमुक-काँग्रेसमध्ये जाहीरपणे खटके उडाले नाहीत. परंतु, जसजसे निवडणुकीचे टप्पे पार पडत आहेत तसतसे कधीकाळच्या या साथीदारांविरोधात वेगवेगळ्या चौकश्या सुरू झाल्या आहेत. अशी चौकशी आपलीदेखील होऊ शकते, याची मनोमन खात्री पटल्याने समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांची भाषा बदलली आहे. उत्तर प्रदेशमधून काँग्रेसला संपविण्यासाठी पाया रचणारे यादवकुलभूषण मुलायमसिंह यांनी काँग्रेसला आवतण पाठवले आहे. मोदींना रोखण्यासाठी वेळ पडली तर काँग्रेसला साथीला घेत तिसरी आघाडी उभारू, असे स्पष्ट विधान करणाऱ्या प्रा. रामगोपाल यादव यांना सीबीआय चौकशी निवडणुकीच्या काळात तरी आपल्या कुटुंबीयांवर ओढवून घ्यायची नाही. ज्या राज्यात प्रादेशिक पक्षांच्या सत्ता आहेत, त्या प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांविषयी केंद्रातील काँग्रेस सरकारची हीच भावना आहे. राज्य व केंद्राच्या समन्वयाची जबाबदारी पंतप्रधानांची असते. गेल्या दहा वर्षांच्या आपल्या कारकिर्दीत पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग कोहली यांना, आपण ही जबाबदारी पार पाडली नाही, याचे शल्य निवृत्तीनंतरही बोचत राहील. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री व आम आदमी पक्ष संस्थापक-समन्वयक अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारविरोधात पहिल्यांदाच आवाज उठवला. दिल्ली पोलिसांवर कारवाई करण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारच्या नाकावर टिच्चून उपोषण आरंभिले. दिल्लीकरांसाठीच नव्हे, तर समस्त देशवासीयांसाठी हा प्रकार नवीन होता. केंद्र व राज्य सरकारच्या संघर्षांची लढाई न्यायालयाऐवजी रस्त्यावर आल्याने संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या अपयशाच्या यादीत अजून एक नवीन भर पडली. केंद्र व राज्य सरकारमध्ये समन्वयाची भूमिका पहिल्यांदाच भारतीय जनता पक्ष मांडत आहे. अर्थात सलग दहा वर्षे सत्तेत नसल्याने ‘उपाशी’ भारतीय जनता पक्ष लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाविषयी असलेल्या धाकधुकीमुळे राज्यांशी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. राजकीय व्यवहारचातुर्याचा हा एक उत्तम नमुना आहे. बहुमतासाठी लागणारा जादुई आकडा गाठता न आल्यास नरेंद्र मोदींच्या ‘समन्वयवादी’ वक्तव्यांचा आसरा घेत प्रदेशस्तरावरील बाहुबली नेत्यांना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील करून घेण्यासाठी हा प्रयत्न आहे. ज्या राज्यात नरेंद्र मोदी जातात, तेथे भाषणाची सुरुवात स्थानिक भाषेतून करतात. त्याचे व्यवस्थित मार्केटिंग केले जाईल, याची काळजी भाजपच्या ‘मार्केटिंग गुरू’कडून घेतली जाते. केंद्र सरकारकडून एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना काय अपेक्षा असतात, हे स्व-अनुभवावरून नरेंद्र मोदी सांगू शकतील. त्यामुळे मोदी आपल्या भाषणात सध्या ‘फेडरल’ शब्दाचा अनेकदा वापर करतात. विशेषत: वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतीत मोदी यावर बराच वेळ व शब्द खर्ची घालतात. यापूर्वी कुणीही ‘टीम इंडिया’ ही संकल्पना मांडली नव्हती. मोदी धर्म-जातीला टाळून भूमिका मांडतात. एरव्ही प्रत्येक निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष अत्यंत आक्रमक असतो. पहिल्यांदाच काँग्रेसला आक्रमणाऐवजी बचावाची रणनीती स्वीकारावी लागली. प्रवीण तोगडियांसारख्या नेत्यांना तर मोदींनी तोंड उघडायला बंदी केली; तरीही तोगडियांनी अकलेचे तारे तोडले. त्यानंतर तोगडिया म्हणतात, माझ्याविरोधात कुणीतरी षड्यंत्र केले आहे.या षड्यंत्राला भाजप नेत्यांचीच मूकसंमती होती. आपल्या विरोधकांना कुठल्याही स्तरावर जाऊन संपविण्याचा आसुरी आनंद घेण्याची मोदींची वृत्ती आहे. अशा मोदींच्या तोंडी टीम इंडिया, फेडरल स्ट्रक्चर, केंद्र-राज्यांचे सकारात्मक संबंध, राज्य-केंद्र लहानमोठय़ा भावाच्या भूमिकेत.. असे शब्द येत आहेत. गुजरातमध्ये भाजपची संघटनात्मक स्थिती काय आहे, हे सांगण्यासाठी कुणा विश्लेषकाची गरज नाही. एखाद्या मुख्यमंत्र्याने दिल्लीत यावे व देशाचा राज्यकारभार हाकण्याच्या वल्गना (!) कराव्यात. यामुळे काँग्रेसच नव्हे; तर भाजपच्या प्रस्थापित नेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत. ज्याप्रमाणे मोदी आपल्या सर्वच विरोधकांच्या हालचालींवर बारीक नजर ठेवून आहेत; त्याचप्रमाणे मोदींच्या प्रत्येक कृतीची नोंद चेन्नई, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल, लखनौमध्ये होत आहे. काँग्रेस पक्ष मोदींविरोधात इतका गुरफटला की, प्रमुख नेत्यांना ना मुद्दय़ांचे भान राहिले ना विषयांचे. माहिती अधिकार कायदा, अन्नसुरक्षा विधेयकासारख्या ऐतिहासिक(?) योजनांचे उदात्तीकरण करण्याऐवजी केवळ मोदीद्वेषामुळे काँग्रेस पक्ष प्रचारापासून भरकटला. टीम इंडियाच्या मुद्दय़ावर बोलण्याचा खरा अधिकार काँग्रेस पक्षालाच आहे, कारण सलग दहा वर्षे आघाडी सरकार चालविण्याचा विक्रम काँग्रेसच्या नावावर जमा झाला. प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेऊन सत्तासंचालनाचा कटू अनुभव भाजपला आहे. पण, मोदींना रोखण्याच्या नादात काँग्रेसने या मुद्दय़ाकडे साफ दुर्लक्ष केले. ऐन निवडणुकीच्या मध्यात द्रमुक नेत्यांच्या चौकशीला काँग्रेस हायकमांडने मूकसंमती देऊन स्वप्नवत तिसऱ्या आघाडीतील मित्रपक्षांमध्ये भीती पसरवली. लोकसभा निवडणुकीनंतरची संभाव्य समीकरणे बदलणाऱ्या या कृतीमुळेच काँग्रेसची प्रचारात पीछेहाट होत आहे.
