अणुऊर्जा प्रकल्पात अपघात झाल्यास पुरवठादारांकडूनही नुकसानभरपाई वसूल करण्याचा कायदा भारताने करताच कुंडनकुलम प्रकल्पाची किंमत दुपटीने वाढविण्याचे संकेत रशियाने दिले. कुंडनकुलम येथील पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे व तो रिअ‍ॅक्टर सुरू करण्यासाठी आवश्यक त्या चाचण्याही सुरू झाल्या आहेत. कुंडनकुलमच्या पहिल्या दोन टप्प्यांना नागरी आण्विक दायित्व कायदा लागू होणार नाही असे सरकारने ठरविले. मात्र विविध गटांतून आलेल्या दबावानंतर तिसऱ्या व चौथ्या टप्प्यातील रिअ‍ॅक्टरला हा कायदा लागू होईल असे जाहीर केले. परदेशी कंपन्यांना भारतीय कायद्याच्या चौकटीत बसविले नाही तर अपघात झाल्यास त्या कंपन्या किरकोळ भरपाई देऊन साळसूदपणे निघून जातात, असे भोपाळ वायुगळतीच्या भीषण अपघातानंतर लक्षात आले. भोपाळच्या पीडितांना अद्याप पुरेशी नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. अणुप्रकल्पातील अपघात त्याहून भयंकर असतो. परदेशी कंपन्यांना भारतातील बाजारपेठ हवी असते, पण अपघात झाल्यास नुकसानभरपाई देण्याची तयारी नसते. भारताने रशियन कंपनीला नुकसानभरपाईच्या कायद्यात अडकविण्याचे सुतोवाच करताच रशियाने रिअ‍ॅक्टरचा दर दुप्पट केला. हे चक्क दबावतंत्र आहे. संभाव्य नुकसानभरपाईची रक्कम आधीच भारत सरकारकडून, म्हणजेच भारतीय करदात्यांकडून, वसूल करायचा हा डाव आहे. अपघात होण्याची शक्यता फारच दुर्मीळ असल्याने प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई देण्याची वेळ रशियन कंपनीवर येणार नाही आणि अपघात झाल्यास त्यामागे स्थानिक कारणे असल्याचे दाखवीत जबाबदारी झटकून टाकण्याचाही प्रयत्न होत राहील. रशियाने दर वाढविल्यास सहा ते सात अब्ज डॉलर्स भारताला अधिक मोजावे लागतील. पुढील काही वर्षांचे यावरील व्याज लक्षात घेतले तर रशियाला कसा घसघशीत फायदा होईल हे लक्षात येईल. तंत्रज्ञानाच्या बाजारपेठेतून आर्थिक शोषण केले जाते ते असे. फक्त रशियाच नव्हे तर सर्व प्रगत राष्ट्रे हेच करीत असतात. म्हणून तांत्रिक स्वायत्तता निर्माण करण्यावर भर द्यावा लागतो. दुर्दैवाने भारताने त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले व पाश्चात्त्य राष्ट्रांवर अधिकाधिक अवलंबून राहण्यात धन्यता मानली. कुंडनकुलमच्या भाववाढीला आणखी एक पैलू आहे. गेली काही वर्षे भारत व रशिया यांच्यातील संबंध पूर्वीइतके मधुर राहिलेले नाहीत. भारताने अमेरिका, इस्रायल, फ्रान्स अशा राष्ट्रांकडून संरक्षण उत्पादने खरेदी करण्यास सुरुवात केली व रशियाचा हक्काचा ग्राहक हातातून निसटला. त्याआधी भारताची सारी भिस्त रशियावर होती. अजूनही भारत रशियाकडून सर्वात जास्त खरेदी करीत असला तरी आता इस्रायलने रशियाशी जबरदस्त स्पर्धा सुरू केली आहे. रशियाला ही गोष्ट खटकते. रशियाकडून मिळणाऱ्या गोरोश्कोव्ह या विमानवाहू युद्धनौकेबाबतही चालढकल केली जात आहे व त्याची किंमतही सतत वाढविण्यात येत आहे. सिस्टेमा या रशियन टेलिकॉम कंपनीची सुमारे तीन अब्ज डॉलर्सची भारतातील गुंतवणूकही अडचणीत सापडली आहे. व्यापार, संरक्षण व सांस्कृतिक सहकार्य अशा क्षेत्रांत भारत अमेरिकेकडे झुकत गेल्यानंतर रशियाने आडमार्गाने वसुली करण्यास सुरुवात केली. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन पुढील आठवडय़ात भारतात येत आहेत आणि त्याच वेळी कुंडनकुलमची भाववाढ जाहीर झाली आहे. भारताकडून जास्तीतजास्त व्यापार मिळविण्याच्या उद्देशाने वापरण्यात येणारे हे दबाबतंत्र आहे. भारत याला बळी पडतो की अफगाणिस्तानकडे लक्ष वेधून रशियाची व्यवहारी तडजोड करतो हे लवकरच कळेल. अफगाणिस्तानमधील पाकिस्तानची वाढती घुसखोरी हा भारताप्रमाणे रशियासाठीही काळजीचा विषय आहे.
