कोणत्याही चांगल्या कामाची सुरुवात नेहमी स्वत:पासून करावी, असे एक उपदेशवाक्य आहे. देशात वाहणाऱ्या मोदी वाऱ्यांच्या सुसाटय़ातच महाराष्ट्रातही भाजपचे सरकार सत्तेवर आले. आपल्या राजवटीत भ्रष्टाचाराला थारा असणार नाही, असे वचन मोदी यांनी दिल्यामुळे, भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीला कंटाळलेल्या आणि भ्रष्टाचारमुक्तीची स्वप्ने पाहणाऱ्या जनतेने देशात अभूतपूर्व सत्तांतर घडवून आणले होते. त्यामुळे जे काही चांगले घडवून आणावयाचे असेल, त्या सर्व गोष्टींची सुरुवात स्वत:पासून करण्याची जबाबदारी मोदी सरकार आणि अनुयायांवर आपोआपच येऊन पडते. साहजिकच, सत्तेवर असलेल्या भाजपच्या प्राधान्यक्रमात भ्रष्टाचारमुक्तीला पहिले स्थान मिळणे हे ओघानेच येते. कारण, चांगल्या गोष्टीची सुरुवात स्वत:पासून करावयाची असते. त्यामुळे यंत्रणेतील, शासनातील आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचार संपविण्याला भाजपने प्राधान्य देणे साहजिकच आहे. मुळातच पारदर्शक कारभारात भ्रष्टाचाराला थाराच असू नये, अशी समजूत असते. पण पारदर्शकतेचा गजर करणाऱ्या भाजपच्याच राज्यात, भाजपच्याच एका मंत्र्यावर मालमत्ताप्रकरणी संशयाची सुई रोखली गेल्याने, महाराष्ट्रातील भाजप सरकारला भ्रष्टाचार निपटण्याच्या प्रतिज्ञेमागील प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्याचे भाग्य लाभले आहे. मुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बहुतांश खात्यांचे राज्यमंत्री असलेले आणि कायदा-सुव्यवस्थेसारख्या संवेदनशील व नाजूक खात्याचे राज्यमंत्रिपद सांभाळणारे डॉ. रणजीत पाटील यांच्या मालमत्तेची गुप्त चौकशी राज्याच्या लाचलुचपतविरोधी खात्याने सुरू केल्याने, फडणवीस सरकारने भ्रष्टाचारमुक्ती चळवळीच्या अग्निपरीक्षेत स्वत:ला झोकून दिले आहे. डॉ. रणजीत पाटील यांच्या मालमत्तेविषयी लाचलुचपतविरोधी खात्याकडे आलेल्या तक्रारींना अनुसरून ही चौकशी करण्यात येत असल्याचे या खात्याच्या प्रमुखाचे म्हणणे आहे. आता फडणवीस सरकार आणि गृहराज्यमंत्री पाटील यांचा पक्ष, म्हणजे भ्रष्टाचारमुक्त भारतासाठी शपथबद्ध असलेला भाजपदेखील असेच म्हणेल. तक्रारीत तथ्य आढळले तरच कारवाईचा प्रश्न येतो, असा युक्तिवाद करून संबंधित मंत्र्याभोवती संरक्षक कवच उभे करण्यासाठी पक्ष आणि सरकार सरसावून उभेही राहील. सीझरची पत्नी संशयातीतच असली पाहिजे, हे सामान्य जनतेला राजकारणाकडून अपेक्षित असलेले सूत्र पाळताना साधनशुचितेच्या गप्पा मारणारा पक्ष कसा वागेल, याचा अनुभव घेण्याची संधी आता जनतेला मिळाली आहे. डॉ. रणजीत पाटील हे राज्यमंत्री आहेत, एवढीच त्यांची ओळख नाही. ते मुख्यमंत्र्यांकडील खात्यांचे राज्यमंत्री आहेत. त्यामुळे संशयाची साधी झुळूकदेखील त्यांच्याभोवती फिरणे योग्य नाही. सत्तापदावर दाखल झाल्यानंतरच्या पहिल्या काही महिन्यांतच एखाद्या मंत्र्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या चौकशीस सामोरे जावे लागणे हेही गौरवास्पद नाही. त्यामुळे, खऱ्याखोटय़ाची शहानिशा करूनच अग्निपरीक्षेतून बाहेर पडावे लागेल. डॉ. पाटील यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधिमंडळात विरोधी पक्षांकडून झाली आहे. सरकारकडून करण्यात आलेला त्यांचा बचाव तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य असेलही, पण नैतिकता हा शब्द राजकारणात रुजविण्यात भाजपचा मोठा वाटा असल्याने, तांत्रिक मुद्दय़ांपलीकडचे राजकारण करताना आपण कसे वागू, याची चुणूक दाखविण्याची संधीही या पक्षाला मिळाली आहे.
