शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना देण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्रभूषण’ पुरस्काराच्या निमित्ताने सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापला अजेंडा राबविला; त्याने जाती-पातींच्या आधारे ध्रुवीकरणाची पडलेली पावले प्रतिगामी नाहीत तर काय आहेत? प्रामुख्याने भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे या ध्रुवीकरणामागचे प्रमुख दावेदार आणि लाभार्थीही. त्यांच्या मित्रपक्षांमधील वाद मात्र यामुळे उफाळले आणि काँग्रेसची तर फरफटच झाली.. राजकीय पक्ष नेहमीच संधीच्या शोधात असतात. जुने हिशेब चुकते करण्याकरिता मग या संधीचा लाभ घेतला जातो. अनेकदा राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी तसा प्रयत्न होतो. आपल्या देशात राजकारण हे भावनेच्या लाटेवर स्वार होते. मग कोणता भावनिक मुद्दा आपल्याला भावू शकेल याचा राजकीय नेते अंदाज घेत असतात. जात, धर्म, प्रांत या आधारे मतदारांवर प्रभाव कसा पडेल याची गणिते आखून तशी राजकीय खेळी केली जाते. ही खेळी कधी यशस्वी होते तशी फसतेही. गेल्या आठवडय़ात राज्य शासनाने वितरित केलेल्या ‘महाराष्ट्रभूषण’ पुरस्कारावरून राजकीय पक्ष व नेत्यांनी अशीच खेळी केली. त्याचा फायदा काय किंवा तोटा, याचा अंदाज लगेच येणार नाही, पण अभिजन विरुद्ध बहुजन अशी तेढ वाढविण्याचा पद्धतशीरपणे प्रयत्न झाला. आपल्या राजकीय व्यवस्थेत जातीवर आधारित राजकारणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. म्हणजेच एखाद्या जातीचे प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघांमध्ये त्याच जातीचा उमेदवार उभा करणे, त्या मतदारसंघात त्या जातीचे किंवा प्रभाव असलेल्या जातींच्या विरोधी समाजाच्या मतांचे ध्रुवीकरण करणे हे पारंपरिक पद्धतीने सुरू असते. नवी पिढी जातीपातीच्या पलीकडे फक्त विकासाच्या मुद्दय़ाकडे बघते, असे बोलले जात असले तरी अजूनही राजकीय व्यवस्थेवरील जातीचा पगडा गेलेला नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासाच्या मुद्दय़ाकडे तरुण पिढी आकर्षित झाली. अठरापगड जातीजमातींचा मोदी यांना पाठिंबा मिळाला. पण वर्षभरात त्याच मोदी यांच्या गुजरात राज्यात पटेल समाज आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर संघटित झाला आहे. उद्या निवडणुकीत याच पटेल समाजाला मोदी यांना चुचकारावे लागले तर आश्चर्य वाटू नये. महाराष्ट्र हे शाहू, फुले, डॉ. आंबेडकर यांचा वारसा लाभलेले पुरोगामी राज्य म्हणून गौरविले जाते. पण ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये जात, धर्म, पंथ हे घटक अधिक महत्त्वाचे ठरतात. शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना देण्यात आलेल्या पुरस्काराच्या माध्यमातून जातीपातीचेच राजकारण खेळले गेले. महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार जाहीर झाल्यावर पहिला विरोधी सूर आळवला तो राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांनी. पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या परवानगीशिवाय आव्हाड कोणताही वादग्रस्त मुद्दा हातात घेत नाहीत हा आजवरचा अनुभव आहे. पुढे हा वाद पेटल्यावर शरद पवार यांनीच आव्हाड यांना पाठीशी घातले. भाजपमध्ये देवेंद्र फडणवीस या तरुण नेत्याची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्यापासून काही नेते अस्वस्थ आहेत. नाराजांची फौज मग संधीच शोधत असते. बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या पुरस्कारावरून पक्षांतर्गत काही नेत्यांनी खतपाणी घातल्याची चर्चा आहे. राज ठाकरे आणि नारायण राणे यांनी तर उघडपणे तसा आरोप केला. नेमके याच वेळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या पदवीचे प्रकरण बाहेर यावे यामागे निव्वळ योगायोग की अन्य काही, याची एव्हाना भाजपमध्ये कुजबुज सुरू झाली आहे. भाजपमध्ये जानवे (मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून) की दानवे (प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे), असाही एक सूर उमटू लागला आहे. काँग्रेस संस्कृतीप्रमाणेच राज्य भाजपमध्ये एकमेकांचे पाय खेचण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत. राष्ट्रवादीची चाल पुरंदरे यांच्या पुरस्कारवरून वाद निर्माण करण्याची राष्ट्रवादीची वेगळी चाल होती. मराठा आणि बहुजन समाजाच्या मतांचे ध्रुवीकरण करण्याकरिता राष्ट्रवादीकडून अशी खेळी नेहमीच केली जाते. २००४ च्या निवडणुकीत जेम्स लेनच्या पुस्तकाचा खुबीने वापर करून राष्ट्रवादीने मतांचे ध्रुवीकरण केले होते. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हाती घेतला होता. पण त्याचा फारसा फायदा होत नाही हे लक्षात येताच सहा महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्दा फार काही लावून धरला नव्हता. गेल्या वर्षी निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने डोंबिवलीमध्ये खाकी चड्डीचा उल्लेख केला होता. पक्षाच्या काही नेत्यांकडून ब्राह्मण विरुद्ध ब्राह्मणेतर वादाला फोडणी दिली जात असल्याबद्दल मागे राज्य नियोजन आयोगाचे माजी कार्याध्यक्ष डॉ. रत्नाकर महाजन यांनी उघडपणे नापसंती व्यक्त केली होती. (हे महाजन नंतर काँग्रेसवासी झाले). गेल्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्र या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादीचा पारंपरिक मतदार भाजपकडे गेला. निवडणुकांना अद्यापि अवकाश असला तरी भाजपकडे वळलेल्या मतदारांमध्ये भाजपबद्दल विरोधी वातावरण तयार करून हक्काच्या मतपेढीला (व्होट बँक) सावरण्यास राष्ट्रवादीने आतापासूनच सुरुवात केली आहे. मग दुष्काळ, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी किंवा आता पुरस्कारावरून भाजपची कोंडी करण्याचे प्रयत्न आहेत. राष्ट्रवादीचे हे प्रयत्न दूर गेलेले मतदार पुन्हा आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी आहेत. काँग्रेसची फरफट काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत परस्परांवर कुरघोडी करण्याची स्पर्धा लागलेली असते, यात काँग्रेसची नेहमीच राष्ट्रवादीच्या मागे फरफट होते. हे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रभूषण पुरस्कारावरून अनुभवास मिळाले. हा वाद सुरू झाला तेव्हा काँग्रेस पक्ष या वादापासून चार हात दूरच राहिला होता. प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना पक्षाच्या प्रवक्त्यांपासून साऱ्यांना तशा सूचनाही दिल्या होत्या. पुरस्काराचा वाद ऐरणीवर येताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विरोधी भूमिका घेतली. पुरस्कार प्रदान सोहळा पार पडल्यावर माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी तर एक पाऊल आणखी पुढे टाकले. राणे यांची भूमिका अशोक चव्हाण, उल्हास पवार आदी अनेक काँग्रेस नेत्यांना पटली नाही. राणे, विखे-पाटील यांच्यामुळे या वादात काँग्रेस आपसूकच ओढला गेला. या वादात झालाच तर मतांच्या ध्रुवीकरणाचा फायदा राष्ट्रवादीला होऊ शकतो. तरीही काँग्रेसची फरफट व्हायची ती झालीच. काँग्रेसचे नेतृत्व जातीच्या राजकारणाबाबत फारच संवेदनशील असते व त्याचा अनुभव वेळोवेळी आला आहे. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीने मागे टाकल्याने काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता पसरली. मराठा समाज विरोधात गेल्याची भीती काही नेत्यांनी घातली आणि निवडणूक जिंकून देणाऱ्या सुशीलकुमार शिंदे यांच्याऐवजी मुख्यमंत्रिपदी विलासराव देशमुख यांची नेमणूक करण्यात आली होती. राणे यांनी या वादात उडी घेऊन चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या समितीचे अध्यक्ष या नात्याने आरक्षणाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न राणे यांनी केला होता. आता मराठा व बहुजन समाज पुरंदरेंना देण्यात आलेल्या पुरस्कारामुळे नाराज असल्याचे सांगत राणे यांनी बहुजन समाजात आपले नेतृत्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला अजूनही गेल्या निवडणुकीतील पराभव पचविता आलेला नाही. भावनेच्या लाटेवर स्वार होऊन गेलेली पत मिळविण्याचा दोन्ही पक्षांचा प्रयत्न सुरू झाला आहे; परंतु प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका बजावणे दोन्ही काँग्रेसला अद्यापि अंगवळणी पडलेले नाही. सेनांची संधी मनसेचे राज ठाकरे यांनी या वादात उघड आणि ठाम भूमिका घेतली. गेल्या निवडणुकीत मनसेचे इंजिन यार्डात गेल्यापासून पक्षाचे अस्तित्वच जाणवत नव्हते. ही संधी साधून राज ठाकरे यांनी बाबासाहेबांना देण्यात येणाऱ्या पुरस्काराचे समर्थन करताना, विरोध करणाऱ्यांनाही इशारा दिला. यातून काँग्रेसविरोधी, हिंदुत्ववादी तसेच शहरी भागातील युवकांमध्ये राज ठाकरे यांच्याबद्दल साहजिकच आपुलकीची भावना निर्माण झाली. पुरंदरे यांना देण्यात आलेल्या पुरस्काराचे पक्षाच्या मुखपत्रातून समर्थन करीत आपल्या हिंदुत्ववादी भूमिकेला धक्का बसणार नाही याची खबरदारी शिवसेनेने घेतली; पण नेतृत्वाने या वादात पडण्याचे खुबीने टाळले. या पुरस्काराच्या निमित्ताने सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापला अजेंडा राबविला. शिवाजी महाराजांवरील पुरंदरे यांच्या लिखाणावरून समाजातील एका गटाचा आक्षेप आहे. त्यात साहित्यिक, लेखक आहेत. मात्र, याच्या आधारे ब्राह्मण विरुद्ध ब्राह्मणेतर हा जुना वाद पुन्हा उकरून काढण्यात आला. महाराष्ट्रात आधीच विदर्भ, मराठवाडा विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र असा प्रादेशिक वाद निर्माण झाला आहे. यात खतपाणी घालण्याचे उद्योग काही नेत्यांकडून पद्धतशीरपणे केले जातात. राज्यातील सामाजिक अभिसरण बिघडविण्याचा काही जणांचा हेतू दिसतो. दलितांवरील अत्याचार किंवा हल्ल्यांमध्ये वाढ झाल्याची तक्रार रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांनी सरकारकडे केली आहे. अशा वेळी पुरंदरे यांचे जागोजागी सत्कार करावेत, असे आवाहन स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच केले आहे. राजभवनातील पुरस्कार सोहळ्याच्या वेळी गिरगाव चौपाटीपासूनच्या परिसरास पोलीस छावणीचे स्वरूप आले होते. उद्या अशा सत्कारांवरून ठिकठिकाणी वाद निर्माण होऊ शकतो याची कल्पना मुख्यमंत्र्यांना नक्कीच असणार. राजकीय स्वार्थाकरिता नेतेमंडळी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, हे महाराष्ट्राचे मोठेच दुर्दैव आहे. संतोष प्रधान - santosh.pradhan@expressindia.com
