पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत ३४ गावे समाविष्ट करून बरीच वर्षे रेंगाळलेला प्रश्न मार्गी लावल्याचे समाधान सरकारला, तर मुंबईपेक्षा (आकारानेच) मोठे शहर झाल्याचे समाधान पुण्याला मिळाले आहे..या गावांत उभी राहिलेली कायदेशीर वा बेकायदा बांधकामे अशा निर्णयामुळे आपोआप महापालिकेच्या सुविधांतील वाटेकरी होतात आणि खर्च वाढतो. पुण्याच्या ‘मार्गी लागलेल्या’ प्रश्नामुळे कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, औरंगाबाद आदी अनेक शहरांत हाच प्रश्न वाढणार आहे.
पुणे महापालिका हद्दीलगतची ३४ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय गेल्या आठवडय़ात राज्य शासनाने घेतला. यातून पुण्याचा प्रश्न मार्गी लागला, असे म्हणण्यास राज्यकर्ते मोकळे झाले, पण अन्य प्रश्न उभे राहिले आहेत. पुण्यापुरता मात्र १७ वर्षे चर्चेत असलेला विषय आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर अखेर मार्गी लागला. वास्तविक ३४ गावे समाविष्ट करण्याचा मूळ निर्णय १९९७ मध्ये घेण्यात आला होता. त्या निर्णयाला काही गावांनी विरोध केला म्हणून ते प्रकरण रखडले. पुढे २००१ मध्ये त्यातली १५ गावे पूर्णत: तर आठ गावे अंशत: महापालिकेत घेण्यात आली. त्यानंतर दहा वर्षांत पुन्हा गावांच्या समावेशाचा प्रश्न चर्चेत आला. शहरालगत वेगाने होत असलेली बेकायदा बांधकामे लक्षात घेता पूर्वीची सात आणि उर्वरित २७ अशी ३४ गावे आता पुणे महापालिकेत आली आहेत. यामुळे क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने पुणे आता मुंबईपेक्षा मोठे होणार! पण मुंबई महापालिकेचे अंदाजपत्रक (३१ हजार १७८ कोटी) पुणे महापालिकेच्या (४ हजार १५० कोटी) आठपटींनी मोठे आहे.
वेगाने होत असलेल्या नागरीकरणाचा प्रश्न राज्यात सर्वच शहरांपुढे उभा आहे. महापालिका हद्दीतील भूखंडाचे, मोकळ्या जमिनींचे तसेच सदनिकांचे दर सातत्याने वाढत आहेत आणि छोटय़ा व परवडणाऱ्या घरांच्या बांधणीची कितीही चर्चा होत असली, तरी अशी परवडणारी घरे कुठे उभी राहताना मात्र दिसत नाहीत. महापालिका हद्दींजवळ जी गावे आहेत तेथील जागांचे दर शहरांच्या तुलनेने कमी आहेत. जागांचे दर कमी असल्यामुळे तेथे तयार होणाऱ्या सदनिकाही तुलनेने स्वस्त आहेत. स्वाभाविकच ज्याला नोकरी-उद्योगासाठी शहरात यावे लागते; पण शहरात घर घेणे परवडणारे नसते, असा ग्राहक नाइलाजाने समाविष्ट गावांमध्ये घर खरेदी करतो. त्यामुळे हद्दीलगतच्या गावांमध्ये घरांची मागणीही चांगली राहते. पुणे, पिंपरी, ठाणे ही याची चांगली उदाहरणे आहेत. गावांमध्ये होणाऱ्या बांधकामांवर महापालिकांचे कोणतेही नियंत्रण नसल्यामुळे केवळ ग्रामपंचायतीकडून वा जिल्हा प्रशासनाकडून बांधकाम परवाने घेऊन गावांमध्ये हवे तेवढे व मनमानी बांधकाम करणे शक्य होते. या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाकडे आहे. मात्र, प्रशासन तेथे कोणतेही नियंत्रण ठेवू शकत नाही. कारण महापालिकांकडे जसे बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मूलन, घरपाडी, बांधकाम नियंत्रण असे स्वतंत्र विभाग आहेत तसे विभाग जिल्हा प्रशासनाकडे नाहीत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी मनुष्यबळ नसल्याचे कारण नेहमीच सांगितले जाते. परिणामी, शासकीय यंत्रणा, बिल्डर आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या युतीतून महापालिका हद्दीलगत बेसुमार बेकायदा बांधकामे उभी राहतात.
महापालिका हद्दीलगतच्या पाच कि.मी. परिसरातील गावांत महापालिकेने पाणीपुरवठा केला पाहिजे, असा शासननिर्णय असल्यामुळे हद्दीलगत बिनदिक्कत बांधकामे केली जातात. पुण्यात तर ही मर्यादा ओलांडून पुढे आणखी किती तरी गावांना महापालिकेतर्फे पाणीपुरवठा होतो. पालिका सभेत तसे ठराव वेळोवेळी मंजूर करून पाणीपुरवठय़ाची हद्द वाढवण्यात आली.
मुळात गावे जेव्हा महापालिका हद्दीत येतात, तेव्हा या गावांमध्ये आधीच मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे झालेली असतात. या बांधकामांना सोयी-सुविधांचे वावडे असते. रस्त्यांसाठी पुरेशी जागा सोडलेली नसते. ड्रेनेजची सोय नसते. जलशुद्धीकरण केंद्र, बागा, शाळा अशाही सुविधा तेथे विकसित झालेल्या नसतात. मग ती विकासकांनी केलेली बांधकामे असोत वा छोटय़ा भूखंडांवर झालेली गुंठेवारीतील बांधकामे असोत. सोयींची वानवाच असते. ही गावे एकदा का महापालिकेत आली की तेथे रस्ते, रस्त्यांवरील दिवे, पाणी, ड्रेनेज, कचरा विल्हेवाट, सांडपाणी प्रक्रिया या आणि अशा सर्व सोयी-सुविधा महापालिकेला द्याव्या लागतात. त्या देण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीवर मोठा खर्च करावा लागतो. पुण्यात जी ३४ गावे नव्याने आली आहेत, त्यांना अशा पायाभूत सुविधा देण्यासाठी सुरुवातीला किमान एक हजार कोटी रुपये उभे करावे लागतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे. गावांमधून बांधकाम विकास शुल्क आणि मिळकत कर या दोन बाबींमधून मिळणारे उत्पन्न आणि करावा लागणारा खर्च यांचा विचार करता गावे घेण्याचा मोठा बोजाच महापालिकांवर पडतो. मुख्य म्हणजे पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक निधी सुरुवातीला शासनाकडून मिळावा, अशी महापालिकेची अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात अनुभव मात्र तसा नाही. शासन फक्त गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेते आणि महापालिकेला निधी वगैरे काहीच मिळत नाही. ३४ गावे आल्यानंतर पुण्याची लोकसंख्या ८ ते १० लाखांनी वाढेल असा अंदाज आहे. या लोकसंख्येसाठी वाढीव पाणीसाठा मंजूर व्हावा, अशी प्रमुख मागणी आहे. मात्र सध्याच्या लोकसंख्येसाठी वाढीव साठा मंजूर करून द्या, ही जुनी मागणीच अद्याप शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे गावांसाठी पाणीसाठा केव्हा मंजूर होणार याकडे आता लक्ष लागले आहे.
एकीकडे विकासासाठी निधी नाही आणि दुसरीकडे गावांमधून काही उत्पन्न नाही. अशा परिस्थितीत आहे त्याच निधीतून मग जुनी हद्द व नवी हद्द अशा सर्व भागांचा विकास करण्याचे आव्हान महापालिकेपुढे उभे राहते आणि ते पेलता पेलता त्यातून अनेक नवे प्रश्न तयार होतात. गावांसाठी कितीही निधी दिला, तरी तो गावांच्या वाढीच्या दृष्टीने अपुराच पडतो. राज्यातील अनेक महापालिकांची आर्थिक स्थिती अशी आहे, की दैनंदिन खर्च, पगार, देखभाल-दुरुस्ती, इंधन आणि वीज यावरच एवढा खर्च होतो की विकासकामांसाठी फारच कमी शिल्लक हाती राहते. त्यातच आता स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) हटवला जाणार हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महापालिकांच्या उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत बंद होईल. वेगळ्या मार्गाने तेवढा निधी शासनाकडून मिळेल असे अपेक्षित असले, तरीही शासनाकडून येणे असलेली रक्कम कधीही वेळेवर आणि पूर्ण स्वरूपात मिळत नाही. त्यामुळे एलबीटी रद्द झाल्यास विकासकामांना निधी कोठून आणायचा हा मोठा प्रश्न महापालिकांपुढे उभा राहील.
राज्यातील नागरीकरणामध्ये ठाणे जिल्ह्य़ाचा क्रमांक पहिला लागतो. पुण्यात ३४ गावे आली आहेत आणि पुण्याशेजारच्या पिंपरी महापालिकेतही ३० गावे घेण्याचा प्रस्ताव आहे. भविष्यात ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सोलापूर अशा सर्वच महापालिकांमध्ये हद्दीलगतची गावे समाविष्ट केली जातील. मात्र, आम्ही गावे देतो, बाकीचे तुमचे तुम्ही बघा, असा प्रकार शासनाकडून या महापालिकांबाबतही होईल. त्यातून जुन्या शहराचा आणि नव्या गावांचा विकास असा प्रश्न पुण्याप्रमाणेच या महापालिकांपुढेही उभा राहील. यासाठी गावे देताना पायाभूत सुविधांसाठी निधी, वाढीव पाणीसाठा, वाढीव कर्मचारीवर्ग अशा सर्वच आवश्यक बाबी शासनाने तातडीने दिल्या पाहिजेत. मात्र, असा दूरगामी विचार करण्याऐवजी गावे महापालिकेत टाकणे सोपे असते आणि शासन तेवढेच काम करून मोकळे होते.