कायदेमंडळ, प्रशासन, न्याययंत्रणा आणि प्रसारमाध्यमे हे लोकशाहीचे चार स्तंभ. प्रत्येकाने आपापली कर्तव्ये चोख पार पाडताना इतरांमध्ये हस्तक्षेप करू नये, अशी अपेक्षा असते. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सत्तेत असताना सरकारी यंत्रणा काहीशी कमकुवत झाल्याचे चित्र निर्माण झाल्यावर प्रशासन आणि न्याययंत्रणेने डोके वर काढल्याचे बघायला मिळाले. संसद सार्वभौम असूनही अलीकडच्या काळात न्याययंत्रणा जास्तच आक्रमक होऊ लागली. कायदेमंडळ चुकत असल्यास न्याययंत्रणेने हाती दंडुका घेतल्यास काहीच वावगे नाही. लोकप्रतिनिधींबद्दल समाजात काहीशी तिडीक निर्माण झाली आहे. यातूनच न्याययंत्रणा कायदेमंडळाला म्हणजेच लोकप्रतिनिधींना सरळ करते ते बरोबरच अशी सर्वसामान्यांची भावना झाली आहे. या सर्वामुळे कायदेमंडळ आणि न्याययंत्रणेत साहजिकच दरी निर्माण झाली. न्याययंत्रणेकडून सरकारी कामांमध्ये होणारा हस्तक्षेप लोकप्रतिनिधींना फारसा रुचत नाही. यातूनच सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली शेरेबाजी सरकारसाठी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन केल्यासारखी असते, अशी टिप्पणी पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी अलीकडेच केली. न्यायालयाच्या कोणत्याही निकालाबद्दल मतप्रदर्शन करू नये, असे संकेत असतात. न्याययंत्रणेने न्यायालयाची इमारत बांधण्यासाठी सरकारी भूखंड हडप केल्याचे विधान गेल्याच आठवडय़ात गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी केले आहे. न्याययंत्रणेच्या विरुद्ध उघडपणे बोलण्याचे राजकारणी टाळत. पण जावडेकर किंवा पर्रिकर यांनी केलेल्या मतप्रदर्शनावरून लोकप्रतिनिधीही आता न्याययंत्रणेच्या विरोधात उघडपणे बोलू लागल्याचे समोर आले. हे दोघेही भाजपचे नेते. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी आयोग स्थापण्याचे विधेयकच संसदेत सादर केले. हा प्रस्ताव अनेक वर्षे प्रलंबित होता. केंद्रातील नव्या भाजप सरकारने न्याययंत्रणेचा विरोध डावलून हे विधेयक मांडले. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये यामुळे पारदर्शकता येईल, असा दावा कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे. आतापर्यंत सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायाधीशांच्या समूहाकडून (कलोजियम) न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या केल्या जात. भविष्यात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये सरकारचीही भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. यामुळेच सरकारी हस्तक्षेपास न्याययंत्रणेचा विरोध आहे. न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य हा कळीचा मुद्दा ठरला असला तरी काही प्रकरणांमध्ये न्यायाधीश कोणत्या थराला जाऊ शकतात, हे दोनच दिवसांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने दाखवून दिले. दिल्लीतील एका क्लबमधील हॉटेल रात्री उशिरापर्यंत सुरू असते. उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तीच्या मुलाचा संबंध असल्यानेच पोलीस कारवाई करीत नाहीत, असे एका साप्ताहिकाला आढळून आले होते. तसा वृत्तांत त्या साप्ताहिकात प्रसिद्ध झाला. यामुळे या न्यायाधीश महाशयांचे पित्त खवळले आणि त्यांनी साप्ताहिकाच्या मुद्रक, प्रकाशक, संपादकापासून ते अगदी छायाचित्रकारापर्यंत साऱ्यांनाच नोटीस बजावली. या साप्ताहिकाच्या साऱ्या प्रती जप्त करण्याचा आदेशही त्यांनी दिला. एवढे करून ते न्यायाधीश थांबले नाहीत, तर हा वृत्तान्त कोणत्याही वृत्तपत्रे वा नियतकालिकांनी प्रसिद्ध करू नये तसेच इंटरनेट वा वृत्तवाहिन्यांवर दाखविला जाऊ नये, असा आदेश काढला आहे. स्वत:च्या मुलाचा उल्लेख असल्यानेच या न्यायाधीश महाशयांची मजल कोठपर्यंत गेली हे दिसून आले. लोकप्रतिनिधी चुकल्यास न्याययंत्रणा हातात छडी घेऊन बसलेली असते, मग न्याययंत्रणा आपल्या मर्यादा ओलांडत असल्यास त्यांना वेगळा न्याय का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
