एके काळी नऊ टक्क्यांनी वाढणारी देशाची अर्थव्यवस्था आता कशीबशी साडेपाच टक्क्यांचा वेग गाठेल. तेव्हा गुंतवणूक वाढीच्या विस्तारातील अडथळे दूर करा आणि अनावश्यक खर्च टाळा असाच सल्ला रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारला दिला आहे..आर्थिक ओढगस्तीतून मार्ग काढण्याकरिता गुंतवणूक शोध मोहिमेसाठी परदेश दौऱ्यावर असलेल्या अर्थमंत्री चिदम्बरम यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्‍‌र्हनर डी. सुब्बाराव यांच्याकडून काहीसा दिलासा मिळाला असेल. आपल्या तिमाही पतधोरणात सुब्बाराव यांनी दोन महत्त्वाच्या दरांत कपात केली. रिझव्‍‌र्ह बँक अन्य बँकांना ज्या दराने अल्पमुदतीचे कर्ज देते तो रेपो रेट सुब्बाराव यांनी पाव टक्क्याने कमी केला आणि त्याचबरोबर रोखता राखण्यासाठी बँकांनी जी रक्कम सक्तीने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवावी लागते त्यातही तितकीच कपात केली. पहिल्या कपातीमुळे बँकांना विविध कर्जावरील व्याजदरात काहीशी सवलत देता येईल तर दुसऱ्या कपातीमुळे बँकांच्या हाती जास्त रोकड शिल्लक राहील. या निर्णयामुळे जवळपास १८ हजार कोटी रुपये बँकांच्या हाती अधिक राहतील. विद्यमान व्यवस्थेत बँकांना त्यांच्याकडे जी काही रक्कम आहे त्यातील रिझव्‍‌र्ह बँक ठरवील इतका वाटा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवावाच लागतो. या निधीवर ना घसघशीत व्याज मिळते ना काही त्याचा उपयोग होतो. काल त्यात कपात करून रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकिंग व्यवसायास काहीसा दिलासा दिला. या दोन्ही दरात एकाच वेळी कपात करण्याचे औदार्य रिझव्‍‌र्ह बँकेने जवळपास नऊ महिन्यांनी दाखवले. ते दाखवण्याची संधी सरकारच्या धोरणलकव्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला आतापर्यंत मिळत नव्हती. परिणामी वाढत्या चलनवाढीस आळा घालण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक एकतर्फी उपाययोजना करीत गेली. हा उपाय होता कर्जावरील व्याजदर वाढवण्याचा. हे व्याजदर वाढले की बाजारात पैसा हवा तितका खेळत नाही. कर्जे महाग होतात आणि उद्योगपती आपला उद्योगविस्तार थांबवतात, सर्वसामान्य नागरिक घर आदी खरेदी करणे टाळतो. असे केल्याने चलनवाढ कमी होत असली तरी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस नख लागते. आपल्याकडे तसे झाले होते आणि त्याचे खापर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डोक्यावर फोडले जात होते. वस्तुत: त्यास जबाबदार होते ते सरकार. आर्थिक धोरणे चोखपणे अवलंबणे, भाकड अनुदाने बंद करणे आदी मार्गानी सरकारने आर्थिक सुधारणा राबवल्या असत्या तर व्याजदरात इतकी वाढ करण्याची वेळ सुब्बाराव यांच्यावर येती ना. परंतु सरकारने आर्थिक सुधारणांना तिलांजली दिली होती आणि वाढता खर्चही कमी करण्याचा सरकारचा इरादा नव्हता. अशा वेळी कटू निर्णय घेणे रिझव्‍‌र्ह बँकेला भाग होते. तसेच ते इतके दिवस घेतले गेले. त्याची झळ सर्वच अर्थव्यवस्थेस लागत होती आणि त्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर सुब्बाराव फुंकर घालतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. ती काही प्रमाणात सुब्बारावांनी पूर्ण केली.काही प्रमाणात अशासाठी म्हणायचे की आपल्या अर्थव्यवस्थेवरील धोक्याचे सावट अद्याप दूर झालेले नाही. तसे ते होण्यासाठी सरकारला नेटाने काही निर्णय घ्यावे लागतात. अर्थमंत्रिपदावरून प्रणब मुखर्जी यांची पदोन्नती थेट राष्ट्रपती भवनात झाल्यानंतर या खात्याची सूत्रे चिदम्बरम यांच्याकडे आली आणि मरगळलेल्या अर्थ खात्यात धुगधुगी आली. अर्थमंत्रिपदावरील व्यक्तीने नजीकच्या लोकप्रियतेपेक्षा दीर्घकालीन चांगल्या वाईटाचा विचार करायचा असतो. तो करायची आपली तयारी आहे असे चिदम्बरम यांनी काही निर्णय धडाक्यात घेऊन दाखवून दिले. किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक येऊ देण्याचा बराच काळ तुंबलेला निर्णय चिदम्बरम यांनी मोकळा केला, डिझेल दरावरील सरकारी नियंत्रण पूर्ण नाही तरी अंशत: उठवले आणि कंपन्यांवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर वसूल केला जाणार नाही यासाठी पावले उचलायला सुरुवात केली. या किरकोळ वाटणाऱ्या उपायांमुळे चलनवाढीचा वेग मंदावला. सरकार सुधारणावादी निर्णय घेऊन एक पाऊल पुढे आले तर आपणही एक पाऊल टाकू असे सुब्बाराव गेल्या पतधोरणावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले होते. तेव्हा सरकारने पावलाची हालचाल केल्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही सकारात्मक संदेश देणे आवश्यक होते. कालच्या दर कपातीने सुब्बाराव यांनी तो संदेश दिला.परंतु अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी निव्वळ संदेशवहनापलीकडे जाऊन काही निर्णय घ्यावे लागतात. हे सरकार तसे ते घेताना दिसत नाही. त्यामुळे चालू खात्यातील आणि महसुलातील तूट अद्यापही कमी होताना दिसत नाही. याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेस असलेले धोके अद्यापही कायमच आहेत. आपल्या देशातून परदेशात जाणाऱ्या मालापेक्षा येणारा माल अधिक असेल तर चालू खात्यात तूट वाढत जाते आणि एकूण उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक असेल तर महसूल तुटीचाच राहतो. आपल्या देशाच्या बाबत हे सध्या होताना दिसते. यातील महसुली तूट कमी करायची तर नियोजित आणि अनियोजितही खर्चाला लगाम घालावा लागतो. कोणताही खर्च कमी करायचा झाल्यास रोष ओढवून घ्यावा लागतोच लागतो. तसा तो चिदम्बरम यांना घ्यावा लागेल. विद्यमान स्थितीत सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यात जवळपास साडेपाच टक्क्यांची तफावत आहे. याचा अर्थ सरकारचे उत्पन्न जेवढे आहे त्यापेक्षा अधिक पाच टक्के इतका सरकारचा खर्च आहे. ही तफावत पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली की वित्तव्यवस्थापकाच्या धोक्याच्या घंटा वाजू लागतात. आपल्याकडे हा घंटानाद मोठय़ा प्रमाणावर गेले काही काळ सुरू आहे, पण त्याकडे लक्ष देण्याची तयारी सरकारची नाही. आयात-निर्यातीचेही तेच. जागतिक ते स्थानिक अशा सर्वच अर्थतज्ज्ञांनी सरकारच्या वाढत्या चालू खात्यातील तुटीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. ही तूट मोठय़ा प्रमाणावर कमी करायची तर देशात डॉलर्स दुथडी भरून वाहात येतील असे वातावरण असावे लागते. आपल्याकडे त्याची बोंब आहे. म्हणजे परकीय गुंतवणूक येणार नाही आणि देशी गुंतवणूकदार काहीही नवीन गुंतवणूक करणार नाहीत किंवा केली तर परदेशात करणार अशा अवस्थेत अर्थव्यवस्थेस गळती लागते आणि नंतर ती बुजवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागते. या पाश्र्वभूमीवर आपला आर्थिक विकासाचा दर जेमतेम साडेपाच टक्क्यांच्या आसपास राहील असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे म्हणणे आहे. म्हणजे एके काळी नऊ टक्क्यांनी वाढणारी देशाची अर्थव्यवस्था आता कशीबशी साडेपाच टक्क्यांचा वेग गाठेल. तेव्हा गुंतवणूक वाढीच्या विस्तारातील अडथळे दूर करा आणि अनावश्यक खर्च टाळा असा सल्ला सरकारला देण्याची वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेवर येते. मंगळवारी सादर केलेल्या पतधोरणात रिझव्‍‌र्ह बँकेने हाच सल्ला दिला आहे. त्याचे पालन करायचे तर निवडणुका आडव्या येतात. शिवाय आधी सोनिया गांधी यांची आवडती खाद्यान्न हमी योजनाही राबवायची असते. या योजनेमुळे लोकप्रियता काहीशी कदाचित वाढेल, पण अर्थव्यवस्था जायबंदी होईल असा स्वच्छ इशारा आतापर्यंत अनेकांनी देऊन ठेवला आहे. पण सरकारला त्याकडे लक्ष द्यावयाचे नाही, कारण ही योजना व्हावी अशी सोनिया गांधी यांचीच इच्छा आहे. तेव्हा अशा परिस्थितीत सरकारने अधिक काही करावयास हवे ही जाणीव सुब्बाराव यांनी करून दिली आहे. वाढती चलनवाढ आणि चालू खात्यातील वाढती तूट या सरकारसमोरच्या दोन डोकेदुखी कायम राहणार असून त्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केलेली चिंता रास्तच म्हणायला हवी. तेव्हा कालच्या कपातीचा संदेश हाच की जखमेवर केवळ फुंकर घालून ती बरी होत नाही, तर ती चिघळणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण करावी लागते आणि योग्य ते औषधपाणीही करावे लागते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ही फुकट फुंकर घातली आहे, पुढची मलमपट्टी आणि औषधोपचार सरकारला करावे लागणार आहेत.
