येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून शिक्षणाच्या पहिल्या वर्षांच्या प्रवेशाचे वेळापत्रक राज्यभर एकच असावे, हा राज्याच्या शिक्षण खात्याचा निर्णय अचानक मागे घेण्यामागे शाळांचा दबाव हे एकमेव कारण आहे. शाळा प्रवेशाचे वेळापत्रक तयार करून राज्यभर राबवण्याबाबतच शिक्षण विभागाने यापूर्वीच शाळांना सावध केले होते. शाळांनी शिक्षण खात्याला जुमानायचे नसते आणि मनमानी करायची असते, हा पूर्वापार चालत आलेला इतिहास असल्याने याहीवेळी शाळांनी आपली प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू केली. आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्क्यांचे आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर त्याबाबतची स्पष्टता येण्यापूर्वीच शाळांनी प्रवेशाचे काम सुरू करणे हे खरे तर अनैतिक होते. शासनानेही वेळीच वेळापत्रक तयार करून ते सर्व शाळांना बंधनकारक केले असते, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच दिवशी प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली असती आणि संपलीही असती. आता शासनाने फक्त २५ टक्के आरक्षणाच्या प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर करण्याचा निर्णय घेतल्याने शाळांनी केलेल्या ७५ टक्के प्रवेशांवर शासनाने आपला हक्क सोडून दिला आहे. आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय असलेल्या विद्यार्थ्यांनी जर यापूर्वीच प्रवेश घेतलेले असतील, तर त्यांना पुन्हा प्रवेश घेण्याची सूचना शाळा करू शकतात. त्यांना कोटय़ातून प्रवेश मिळाला, तर शाळांना आणखी प्रवेश करणे शक्य होईल आणि अखेर देणगी देऊनच याही विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यावा लागेल. एकाच वेळी राज्यभर प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असती, तर एका विद्यार्थ्यांला एकदाच प्रवेशासाठी अर्ज करावा लागला असता. देणग्या घेऊन केलेल्या प्रवेशांवर गदा येऊ नये, म्हणून शाळांनी शासनावर दबाव आणला. राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांना या असल्या गोष्टीत फारसा रस नसल्याने ते सगळ्यालाच हो म्हणतात आणि त्यातून निर्णयास विलंब होतो. केजी किंवा पहिलीपासूनच्या प्रवेशाचे हे रडगाणे शासनाच्या शैथिल्यामुळे इतके दिवस रखडले. वेळीच निर्णय घेऊन तो शाळांवर सक्तीचा केला असता, तर शाळांच्या अशा मनमानीलाही आळा बसला असता. ज्या शाळांनी प्रवेश दिले, त्यांनी पालकांच्या आडून शासनावर दबाव आणला आणि प्रवेशाचे वेळापत्रकच बदलून घेतले. प्राथमिक शाळांचे प्रवेश केंद्रीभूत पद्धतीने करणे केवळ अशक्य आहे, कारण विद्यार्थ्यांंची संख्या प्रचंड असते. मात्र राज्यात एकाच दिवशी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करून शाळांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या माजी संचालकांचा इरादा त्यांच्याच खात्याने हाणून पाडला. शैक्षणिक वातावरणात शुद्धता आणण्याची जर शासनालाच गरज वाटत नसेल, तर ते अशुद्ध राहिल्याबद्दल अन्य संस्थांना दोष देण्याचे कोणतेच कारण नाही. मूल जन्मल्यानंतर लगेचच त्याच्या शाळाप्रवेशाचे कंत्राट शहरातील रुग्णालये आता घेऊ लागली आहेत. जन्मल्यानंतर मुलाचा प्रवेश नक्की करणारे पालकही आता पैसे हातात घेऊन उभे राहिल्याने या नव्या व्यवसायालाही भरभराटीचे दिवस आले नाहीत तरच नवल. शिक्षणाच्या क्षेत्रात नव्याने निर्माण झालेल्या सम्राटांना शाळेपेक्षा देणग्यांमध्ये कसा रस आहे आणि अधिक विद्यार्थी दाखवून अधिक शिक्षक मिळवून त्यांचे अनुदान लाटण्यात कसा रस आहे, हे पटपडताळणीच्या काळात जगासमोर आले आहे. शिक्षणावर अधिक खर्च करताना तो सत्कारणी लागेल, याची काळजी शासनानेच घ्यायला हवी. मात्र हे शासन अशा शिक्षणसम्राटांच्या हातचे बाहुले बनले आहे, त्याला कोण काय करणार?