शेतीतल्या प्रत्येक टप्प्यावर एवढय़ा समस्या आहेत की, त्या सोडविण्यासाठी सातत्याने सरकारचा हस्तक्षेप आवश्यक असतो. तो तुलनेने कमी पडतो आहे म्हणूनच आत्महत्यांचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढते आहे. अस्मानी संकटांत शेतकऱ्याला उभारी देण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मदत देण्याची गरज आहे.. विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर कर्जमाफीवरून गदारोळ सुरू होता. नवनव्या घोषणा देणे सुरू होते. तेव्हा शेतात पिके बहरली होती. गहू बहरात होता. हुरडय़ातील ज्वारी पक्व झाली होती. तूर बाजारात होती. बारदाना येईल, विक्री होईल या आशेवर शेतकरी होता. या वर्षी कर्जमाफी होईल म्हणून कर्जवसुलीला येणाऱ्या अधिकाऱ्याला शेतकरी माघारी धाडत होते. चार वर्षांच्या दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर पदरी काही तरी पडेल, असे आशादायी चित्र होते. सरकारी मदतीपेक्षा केलेल्या कष्टाचे फळ आता हातात येईल. लग्नसराईपूर्वी हाती रक्कम असेल, असे वाटत होते आणि पुन्हा एकदा निसर्गाने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला. आभाळ गच्च भरून आले. सोसाटय़ाचा वारा सुटला आणि गारा पडू लागल्या. गारांच्या पावसाने अनेकांचे पीक होत्याचे नव्हते झाले. कोणाच्या डाळिंबाच्या बागेतील कळ्या झडल्या. मोसंबीला गारांचा मारा लागला. द्राक्षाचे घड गळून पडले. पुन्हा एकदा- सतत चौथ्या वर्षी- अवकाळीने मारलेला मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी पुन्हा हताश झाला. अस्मानी या एका शब्दात शेतकऱ्यांचे दु:ख सामावणारे नसले तरी ती अस्मानीच. या वर्षी पावसाने आधार दिला. कापूस हाती चार पैसे देईल, अशी आशा होती. पीक कमालीचे बहरले होते. कधी नव्हे तो विक्रमी उतारा होता. मात्र, जेव्हा कापूस बाजारात आणायची वेळ आली तेव्हा नोटबंदीची सुलतानी आली होती. मिळणारा भाव नव्या नोटेमध्ये हवा असेल तर कमी पैसे आणि जुन्या चलनात हवे असेल तर अधिक भाव अशी बाजाररचना तयार झाली. तेव्हाही फटकाच बसला. तो सुलतानी. चार वष्रे दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर मराठवाडय़ात ऊस घेणे वाईटच अशी मानसिकता तयार झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी तूर लावली. १८० रुपये किलोपर्यंत गेलेले भाव झपाटय़ाने खाली आले. तूरविक्रीसाठी आलेले शेतकरी किमान हमीभाव मिळावा म्हणून जेव्हा नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर गेले तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले, ‘बारदाना शिल्लक नाही’. ते हताशपणे बारदाना येण्याची वाट पाहत मोंढय़ात मुक्कामी होते तेव्हा गारपिटीने गाठले. अनेक ठिकाणी उघडय़ावरची तूर भिजली. ती वाचविण्यासाठी मग मेणकापड/ ताडपत्री विकत आणून, विक्रीसाठी आणलेला माल किमान जतन करून ठेवण्यासाठी वेगळेच कष्ट करावे लागले. अस्मानी आणि सुलतानी हा शब्दप्रयोग एकत्रित का वापरतात, हे कळावे असे एकूण चित्र. चार वर्षांचा दुष्काळ. त्यातून सावरण्यासाठी लातूर तालुक्यातील चिंचोलीबल्लाळ येथील विश्वनाथ लवटे यांनी शेतीत काही नवे प्रयोग करायचे ठरवले. दोन एकरांत टोकन पद्धतीने गहू लावला. पावणेदोन एकरात कोबी लावला. खाण्यापुरती ज्वारीही पेरली. केशर आंबाही रानात आहे. गारपीट आली आणि गव्हावर गारांचा थर पडला. दुसऱ्या दिवशीपर्यंत थर तसाच होता. गारांमुळे कोबी फुटला. ज्वारी आडवी झाली. आंबा झडून गेला. विश्वनाथ लवटेंनी शेती सुधारण्यासाठी नवीन विहीर बांधली. त्यासाठी १०-१२ लाख रुपये कर्ज घेतले. सलग पाचव्या वर्षी ते नुकसानीत आहेत. दोन वर्षांपूर्वीच्या गारपिटीमध्ये फळबागांचे नुकसान झाले होते. नंतरची दोन वर्षे दुष्काळात गेली. या वर्षी पीक बहरले होते. पुन्हा एकदा गारांनी सारे काही उद्ध्वस्त केले. ते एकटेच नुकसानग्रस्त.. अशा कहाण्या आता मराठवाडय़ातील लातूर, बीड, उस्मानाबाद, परभणी या जिल्ह्य़ांमध्ये गावोगावी चर्चेत आहेत. या जिल्ह्य़ांमध्ये ३७० गावांतील पिके उद्ध्वस्त झाली. सहा माणसे वीज पडून मृत्युमुखी पडली. २२ जण जखमी झाले. ३० जनावरे मारली गेली. गारपिटीने अक्षरश: कहर केला. पिकांचे नुकसान आणि कर्जाचे डोंगर हे वास्तव आहे. विधिमंडळात होणाऱ्या घोषणांकडे पुन्हा एकदा आशेने पाहत अशी परिस्थिती निर्माण झाली. दर वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात न चुकता गारपीट येते. २०१४ पासून सातत्याने सुरू असणारी गारपीट फेब्रुवारीच्या शेवटी आणि मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत येऊन जाते. सलग चार वर्षे दुष्काळ, त्यात तीन वर्षे गारपीट. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा अडचणीत सापडला आहे. हवामानात होणारे बदल नक्की कोण अभ्यासतो आहे? स्वयंचलित हवामान यंत्रे बसविण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. त्या एवढे दिवस रखडल्या की, तो प्रश्न संवेदनशीलपणे कोणी लोकप्रतिनिधी विचारत नाही. गारपीट होण्याचा अंदाज लागू शकतो, असे हवामान क्षेत्रातील अभ्यासक सांगतात खरे; पण तो अंदाज सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची यंत्रणा किंवा संवादमाध्यमे अजूनही विकसित झालेली नाहीत. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून मराठवाडा आणि विदर्भातील वातावरणात मोठे बदल होत आहेत. हवामानविषयक अभ्यास करणारे श्रीनिवास औंधकर यांच्या मते जमिनीपासून ठरावीक उंचीवरून वाहणाऱ्या वाऱ्याचे तापमान कमालीचे घटले आहे. जेव्हा गारपीट होते, तेव्हा ते उणे ४० ते उणे ७० एवढे कमी झालेले असते. हे बदल मागच्या चार वर्षांपासून सुरू आहेत. त्याचा अधिक अभ्यास करण्याची गरज आहे. गारपीट होईल, असा अंदाज व्यक्त करणाऱ्या यंत्रणा सक्षम असल्या तरी गारपिटीपासून पिकांना वाचविण्यासाठी काय करावे, हे मात्र अजूनही सांगितले जात नाही. परिणामी दर वर्षीचे नुकसान ठरल्यासारखे आहे. ही गोष्ट केवळ मराठवाडय़ात घडते असे नाही. मराठवाडा आणि विदर्भ हे दोन्ही प्रदेश गारपीट आणि अवकाळीने त्रासले गेले आहे. या वेळी विदर्भातील यवतमाळ आणि अमरावती येथेही गारपिटीने मोठे नुकसान केले. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील वाई गावात राजाराम काळेंनी साडेचार एकरांत केळीची लागवड केली होती. सोसाटय़ाच्या वाऱ्याने आणि अवकाळी पावसाने मुळापासून केळी आडवी झाली. काही फळबागांना पीक विमाही मंजूर होत नाही. परिणामी काळे यांना १० लाखांचे नुकसान सहन करावे लागले. काळे हेही काही असे एकटे शेतकरी नाहीत. २३ हजार एकरांवर नुकसान झाले आहे. चंद्रपूर आणि अमरावती जिल्ह्य़ांतील या गारपिटीने मोठे नुकसान झाले. दर वर्षी फेब्रुवारी आणि मार्च या दरम्यान होणारी गारपीट आणि हवामानबदलाचा संबंध याचा मराठवाडा आणि विदर्भासाठी स्वतंत्र अभ्यास करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. खगोलशास्त्रज्ञ, हवामानविषयक अभ्यासक आणि कृषितज्ज्ञ यांनी एकत्रितपणे कमीत कमी नुकसान कसे होईल, याचे काही तरी सूत्र विकसित करण्याची गरज आहे. पेरणीची वेळ शेतकरी चुकू देत नाही, मात्र पीक तयार झाल्यानंतर काढणीला थोडा उशीर झाला तरी चालतो, अशी मानसिकता असते. ही मानसिकता बदलण्यासाठी प्रबोधन करण्याची गरज असल्याचे कृषी क्षेत्रातील अधिकारी सांगतात. मराठवाडय़ात पीक काढणीसाठी हरयाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश या भागांतून हार्वेस्टिंग मशीन आणल्या जात आहेत. हे यंत्र चालविणाऱ्या तारखा जुळवून देणाऱ्यांची एक टीमसुद्धा गावोगावी आहे; मात्र अशा यंत्रांची संख्या कमी असल्यामुळे तातडीने काढणी करणे शक्य होत नाही. शेतकरी गटांनी किंवा कंपन्यांनी अशा मशीनची खरेदी करावी आणि त्याला शासनाने सबसिडी द्यावी, अशी योजना तयार करण्यात आली होती, मात्र ती पूर्णत्वास येऊ शकली नाही. गारपीट येणार आहे, असे कळल्यानंतर तातडीने पीक काढून घेता यावे, एवढी यंत्रसामग्री आपण उपलब्ध करून देऊ शकू का, असा प्रश्न आहे. असेही शेतीतल्या प्रत्येक टप्प्यावर एवढय़ा समस्या आहेत की, त्या सोडविण्यासाठी सातत्याने सरकारचा हस्तक्षेप आवश्यक असतो. तो तुलनेने कमी पडतो आहे म्हणूनच आत्महत्यांचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढते आहे. अस्मानी संकटांमुळे कोलमडून पडणाऱ्या शेतकऱ्याला नव्याने उभारी देण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मदत देण्याची गरज आहे. कर्जमाफी हे अंतिम उत्तर नाही, मात्र किमान उभे राहता यावे, यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. त्यात बदलत्या हवामानाचा अभ्यास, हे नवे दालन म्हणून अंगीकारले गेले नाही तर अस्मानी आणि सुलतानीचा फेरा असाच सुरू राहील. सुहास सरदेशमुख suhas.sardeshmukh@expressindia.com
