मधु कांबळे सध्याच्या जातग्रस्त निवडणूक पद्धतीला प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व हीच जातमुक्त निवडणूक पद्धती पर्याय होऊ शकते. या पद्धतीत लोक पक्षांना मत देतात, त्यामुळे प्रत्येक पक्षाचा कृतिकार्यक्रम आणि त्यांची उमेदवार-यादी पाहिली जाते.. भारताचे नागरिक असूनही ज्यांना सर्व प्रकारचे नागरी हक्क नाकारले गेले, अशा बहिष्कृत समाजाला राजकीय अधिकार मिळवून देण्यासाठी राजकीय आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली. हा राजकीय न्याय असला तरी, तो सामाजिक न्यायाचाच एक भाग आहे, असे म्हणावे लागेल. त्यासाठी अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव मतदारसंघांचा समावेश असलेल्या निवडणूक पद्धतीचा आपण स्वीकार केला. आज ७० वर्षे होत आली, राजकीय आरक्षणाची व्यवस्था अस्तित्वात आहे. आरक्षण कोणतेही असू द्या, सामाजिक किंवा राजकीय, त्यात जात हाच प्रमुख आणि म्हटले तर घातक घटक आहे. त्यामुळे पुन्हा-पुन्हा तोच प्रश्न पुढे येतो आहे, की सगळे काही जातीवरच चालणार असेल, तर हिंसा, द्वेष, विषमता, शोषणावर आधारलेली या देशातील जातिव्यवस्था संपवायची आहे की नाही? - याचे उत्तर ‘होय’ असे असेल तर मग, जातिअंतासाठी राजकीय आरक्षणाला मूठमाती द्यावी लागेल; त्याला आता दुसरा पर्याय उरत नाही. अर्थात केवळ राजकीय आरक्षण रद्द केल्यामुळे आजची राजकीय व्यवस्था किंवा राजकीय व्यवहार जातमुक्त होणार आहे का, याचाही विचार करावा लागेल. भारतीय स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सुरुवातीच्या काळात राजकीय आरक्षण ही सर्वमान्य व्यवस्था होती. कारण ती काही काळासाठीची निर्विवाद गरज होती. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मागास घटकांचे प्रतिनिधी निवडून देणे, ही सर्व राजकीय पक्षांना आणि समाजालाही आपली नैतिक जबाबदारी वाटत होती. परंतु पुढे साधारणत: १९८० च्या दशकानंतर, राखीव मतदारसंघांव्यतिरिक्त सर्व राजकारणच जाती-पातीने ग्रस्त झाले. मतदारसंघ कोणताही असू द्या, त्या मतदारसंघात कोणत्या जातीचे लोक जास्त राहतात, त्यानुसार सर्वच पक्ष त्याच जातीच्या व्यक्तीला उमेदवारी देऊ लागले. ज्यांच्यावर जातिव्यवस्थेने हजारो वर्षे अन्याय केला, अशा समाजातील राजकारणीही या जातग्रस्त राजकारणापासून मुक्त होऊ शकले नाहीत. मनुवादी राजकारणावर हल्लाबोल करीत, ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी,’ हे तथाकथित बहुजनवादी राजकारण जातिव्यवस्थेला बळकटी देणारे नाही काय? पुन्हा त्याला ‘सोशल इंजिनीअिरग’ असे गोंडस नाव दिले जाते. हा तद्दन खोटेपणा आहे. अर्थात अन्य राजकीय पक्षही सामाजिक समतोल किंवा सामाजिक समीकरणाच्या नावाने जाती-पातीचेच राजकारण करीत नाहीत काय? ती सामाजिक समीकरणे नव्हे, तर जातीय समीकरणेच असतात. अलीकडे तर ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंत कोणत्याही निवडणुकांचे निकाल असोत की राजकीय पक्षांच्या कार्यकारिणीची निवड असो, प्रसारमाध्यमांमधूनही ‘अमुक जात नाराज होती, म्हणून त्याचा पराभव झाला’, ‘अमक्या जातीच्या पाठिंब्यामुळे तो निवडून आला’, ‘कार्यकारिणीत अमुक जातीला झुकते माप दिले, तमुक जातीला डावलले’, अशी जातीय विश्लेषणे खुलेआम केली जाऊ लागली आहेत. इतकी ही सारी राजकीय व्यवस्था आणि भारतीय मानसिकताही जातीने ग्रस्त झाली आहे. बरे, पुन्हा या जाती-पातीच्या राजकाणाला येथील समाजव्यवस्था तर जबाबदार आहेच, परंतु त्याला आपली निवडणूक पद्धतही बळकटी देणारीच आहे. याचा अर्थ राजकारणाचे कोणतेही अंग, कोणतीही यंत्रणा जातमुक्त नाही, हे कटू वास्तव आहे. म्हणजे केवळ राखीव मतदारसंघ रद्द करून हा जातीचा राक्षस मरणार नाही, तर सध्याच्या निवडणूक पद्धतीतील जातिव्यवस्थेला खतपाणी घालणारे प्रकार बंद करावे लागतील आणि त्यासाठी कदाचित नवीन पर्यायी निवडणूक पद्धतीचा शोध घ्यावा लागेल. त्याशिवाय आपल्या राजकीय व्यवस्थेची जातीच्या विळख्यातून सुटका होणे केवळ अशक्य आहे. आपण ब्रिटिशांची निवडणूक पद्धत स्वीकारली. साध्या बहुमताने लोकप्रतिनिधी निवडणारी लोकशाही देशांतील ही सर्वात सोपी व लोकप्रिय निवडणूक पद्धती मानली जाते. परंतु ही निवडणूक पद्धती भारतीय राजकारणातील जातीचा प्रभाव कमी करू शकत नाही, तसेच ती निवडणुकीतील भ्रष्टाचाराला व गुन्हेगारीलाही आळा घालू शकत नाही किंवा शकलेली नाही. मग या निवडणूक पद्धतीला पर्याय आहे का, तर आहे. त्याची चर्चा संविधान सभेत व त्यानंतरही निवडणूक आयोग व विधि आयोगाच्या स्तरावर अनेकदा झालेली आहे. अध्यक्षीय नव्हे, पण ‘प्रमाणबद्ध’ हवे! जगात प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या लोकशाही व्यवस्था आहेत, एक संसदीय व दुसरी अध्यक्षीय पद्धती. त्याचबरोबर विविध लोकशाहीवादी देशांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या निवडणूक पद्धतींचा अवलंब केला आहे. त्यातील एक- उमेदवार व मतदारसंघ केंद्रित साध्या बहुमताची- निवडणूक पद्धती आपण स्वीकारली. काही देशांनी ‘प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व’ या पद्धतीचा स्वीकार केला. प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धती ही पक्षकेंद्रित आहे. म्हणजे या पद्धतीत उमेदवाराला मतदान करायचे नाही तर पक्षाला मतदान करायचे असते. संविधानसभेत कोणत्या निवडणूक पद्धतीचा स्वीकार करायचा यावर खल झाला. परंतु त्या वेळच्या राजकीय, सामाजिक परिस्थितीचा विचार करता, देशाला स्थिर सरकारची गरज होती, त्यातून साध्या बहुमताच्या म्हणजे सध्याच्या निवडणूक पद्धतीचा स्वीकार केला गेला. राजकीय स्थर्य या एकाच मुद्दय़ावर त्या वेळी या निवडणूक पद्धतीचा अवलंब करण्याचे ठरले. आजही राजकीय स्थर्याची गरज आहेच; परंतु त्यापेक्षा आज निवडणुकीच्या राजकारणातील हा जातीचा अजगर लोकशाहीला गिळंकृत करेल की काय, अशी भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा वेळी आपण प्राधान्य कशाला देणार, स्थर्याला की लोकशाहीला, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. लोकशाहीचे संवर्धन आणि जातविरहित राजकीय व्यवस्था निर्माण करायची असेल तर सध्याची निवडणूक पद्धती बरखास्त करून त्या जागी ‘प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व’ या निवडणूक पद्धतीचा स्वीकार करणेच, योग्य ठरेल. अनेक लोकशाहीवादी देशांनी याच पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. या पद्धतीत मतदारांनी पक्षाला मतदान करायचे असते, उमेदवाराला नाही. एकूण झालेल्या मतांपैकी जेवढी मते ज्या पक्षाला मिळतील, त्या प्रमाणात त्यांचे प्रतिनिधी लोकसभा व विधानसभेत पाठिवले जातील. म्हणजे इथे कोणता मतदारसंघ, त्यात कोणत्या जातीचे प्राबल्य आहे, मग त्यानुसार त्याच जातीचा उमेदवार द्या, असला प्रकार घडणार नाही. ज्या पक्षाला जास्त मते मिळतील तो पक्ष सरकार स्थापन करेल. प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व निवडणूक पद्धतीची वेगवेगळी रूपे आहेत. त्यातील कोणती पद्धती भारतात लागू करता येऊ शकते, यावरही अनेकदा विचारविनिमय झाला आहे. १९७७ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. एल. शकधर यांनी प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धतीचा अवलंब करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिला होता. त्यात त्यांनी जर्मनीमधील पद्धतीचा स्वीकार करावा असे सुचविले होते. प्रमाणबद्ध व बहुमताच्या म्हणजे उमेदवार व मतदारसंघकेंद्रित अशा दोन प्रकारच्या पद्धतींचा मिलाफ असलेली निवडणूक व्यवस्था त्या देशात आहे. त्या आधारावर, लोकसभेच्या ५४३ जागा सध्याच्या बहुमताच्या पद्धतीने निवडून द्यायच्या आणि त्याशिवाय जास्तीच्या २५ टक्के म्हणजे १३६ जागा या प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व पद्धतीने निवडून द्यायच्या, असे त्यांनी म्हटले होते. झालेल्या मतदानापैकी पाच टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त मते ज्या पक्षाला मिळतील तेच पक्ष, त्यांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात त्यांचे प्रतिनिधी लोकसभेत व विधानसभेत पाठवू शकतील, हा जर्मनीतील निकषही इथे लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. आता अलीकडे १२ मार्च २०१५ रोजी केंद्रीय विधि आयोगाने निवडणूक सुधारणासंबंधीचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला आहे. त्यात ‘केंद्र सरकारने प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धती तपासून ती लागू करण्याबाबत विचार करावा,’ अशी शिफारस केली आहे. म्हणजे देशाच्या विधि आयोगालाही आजची निवडणूक पद्धत अप्रस्तुत किंवा कालबाह्य़ वाटते, हे महत्त्वाचे आहे. प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धतीत लोक पक्षाच्या विचारसरणीला, कार्यक्रमाला मतदान करतात. पक्षाने संसदेत किंवा विधानसभेत पाठवावयाच्या उमेदवारांची यादी तयार करायची; त्यात पक्ष वेगवेगळ्या समाजघटकांना प्रतिनिधित्व देऊ शकतो. विधानसभा सदस्यांमधून राज्यसभा व विधान परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या प्रतिनिधींची सध्या काही प्रमाणात याच प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धतीनेच निवड केली जाते. बरे, राज्यसभेत व विधान परिषदेत आरक्षण नाही. परंतु राजकीय पक्ष विविध समाजांना, महिलांना प्रतिनिधित्व देतात. प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धती त्यापेक्षा फार वेगळी नाही. तत्कालीन निवडणूक आयुक्त किंवा विधि आयोगासमोर प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धतीसाठी जर्मनीची व्यवस्था आदर्श वाटत असली, तरी भारताच्या बाबतीत ती जशीच्या तशी लागू करण्याने जातमुक्त राजकारणाचा उद्देश साध्य होणार नाही. भारतातील सामाजिक व राजकीय व्यवस्था विचारात घेऊन, त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करून, परंतु प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धतीचाच स्वीकार करावा लागेल. सध्याच्या जातग्रस्त निवडणूक पद्धतीला प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व हीच जातमुक्त निवडणूक पद्धती पर्याय होऊ शकते. त्यावर विचारमंथन व्हायला हरकत नाही. madhukar.kamble@expressindia.co
