मधु कांबळे madhukar.kamble@expressindia.com भारतीय संविधानाने नागरिकांना जसे काही मूलभूत अधिकार बहाल केले आहेत, तसेच त्यांची मूलभूत कर्तव्ये कोणती, हेही अधोरेखित केले आहे. त्यातील एक महत्त्वाचे कर्तव्य म्हणजे- ‘विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे’! परंतु अशी विवेकवादी, बुद्धिप्रामाण्यवादी पिढी धार्मिक विचारांतून तयार होईल की निधर्मी विचारांतून? काही जुन्या-जीर्ण, कटू सामाजिक समस्या अशा असतात, ज्या सामंजस्याने सोडवाव्या लागतात. परंतु परस्परांत सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी संवाद आवश्यक असतो. त्यासाठी पूर्वग्रह बाजूला ठेवावे लागतात. पूर्वग्रहविरहित संवादातून सामंजस्याचा मार्ग तयार होतो. सलोखा, एकोपा आणि अंतिमत: सामाजिक समतेकडे जाण्याचा सामंजस्य हाच खरा टिकाऊ आणि मूलगामी मार्ग आहे. लोकशाहीत तर संवादाला अधिक महत्त्व आहे. आता ही मूळ जुनी-जीर्ण समस्या कोणती आहे, तर जात किंवा जातिव्यवस्था. ती समाजाचे तुकडेच पाडते. त्यातून कधी आरक्षण, अॅट्रॉसिटी, गोवंश हत्याबंदी असे कायदेही सामाजिक संघर्षांला कारणीभूत ठरतात. कारण हे कायदे किंवा त्यामागची भूमिका कितीही चांगली असली, तरी त्यातून मनामनांतील जातींचे कप्पे अधिक घट्ट होतात. प्रत्येक माणूस मग जातीच्या नियंत्रणाखाली वागू लागतो. त्यातून अलगवादाचेच भरणपोषण होते. मग भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असलेली सामाजिक समता आपण कशी निर्माण करणार? त्यामुळे सामंजस्याच्या मार्गाने हे प्रश्न सोडविण्यासाठी सामाजिक न्यायाची पर्यायी व्यवस्था करून आरक्षण, अॅट्रॉसिटीसारखे कायदे संपुष्टात आणायला हरकत नाही. गोवंशहत्याबंदी कायदा किंवा धर्मावर आधारित अल्पसंख्याक म्हणून ज्या काही घटनात्मक व्यवस्था आहेत, त्यांचाही फेरविचार करावा, अशी मांडणी याआधीच्या लेखांमधून केली आहे. कारण जातिव्यवस्था संपवायची असेल, तर जातीचा आधार म्हणून जे जे काही असेल ते आता हद्दपार करावे लागेल. सामाजिक सामंजस्य, सलोखा निर्माण करण्याच्या मार्गात जसे जातीवर आधारित किंवा धर्मावर आधारित कायदे अडथळा ठरू शकतात; तसेच काही कायद्यांची किंवा घटनात्मक तरतुदींची अंमलबजावणी न करणे, हेसुद्धा जात-वर्ण, धार्मिक भावना वाढीला लावण्यास कारणीभूत आणि अंतिमत: जातीअंताच्या मार्गातील मोठे गतिरोधक ठरत आहेत. याचे ठसठशीत उदाहरण म्हणजे, शिक्षण आणि शासनव्यवस्थेत ‘धर्मनिरपेक्षता’ या संविधानातील मूलभूत तत्त्वाचा अंगीकार न करणे किंवा त्याची पुरेशी अंमलबजावणी न करणे. ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दावर कितीही सकारात्मक वा नकारात्मक खल झाला, तरी केवळ भारतातीलच नव्हे तर जगातील धर्मयुद्धे किंवा यादवी थांबिवण्यासाठी हाच विचार महत्त्वाचा आहे. धर्म आणि शासनव्यवस्था यांची फारकत करणे किंवा धर्माने शासनव्यवस्थेत हस्तक्षेप करू नये, हा धर्मनिरपेक्षतेचा व्यवहारी अर्थ अपेक्षित आहे. भारतीय संविधानाने नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार देताना काही मर्यादा घालून दिल्या आहेत; त्यांचे उल्लंघन होऊ नये किंवा झालेच तर त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जावी, यासाठी शासनव्यवस्थेला धर्मव्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्याची मुभा दिलेली आहे. त्याला कोणताही धर्म अपवाद असणार नाही. आता मूळ विषयाचा विचार करू या. तो म्हणजे शिक्षण आणि शासनव्यवस्थेतील सर्वच धर्माचा हस्तक्षेप. खरे म्हणजे, माणसाच्या पोटी जीव जन्माला येतो, त्या वेळी त्या जीवाला त्याची जात/धर्म माहीत नसतात. किंबहुना कोणत्या जातीच्या वा धर्माच्या माणसाच्या पोटी आपण जन्माला आलो आहोत, याचीही त्याला कल्पना नसते. मग त्याची जात वा धर्म त्याला कधी माहीत पडतात? तर त्याचे जन्मदाते त्याला जातीची, धर्माची जाणीव करून देतात, तेव्हा. पुढे असे की, शाळेच्या अंगणात जाईपर्यंत त्याला फक्त त्याचाच धर्म व जात माहीत असते. शाळेचा उंबरठा ओलांडून तो आत गेला, की हळू हळू त्याला आणखी काही वेगवेगळ्या जातींची, धर्माची मुले असतात याची ओळख होत जाते. मग मी अमुक जातीचा, तो तमुक जातीचा वा धर्माचा, अशा प्रकारे त्यांची लहान वयातच अलगपणाची मानसिक मशागत होते. त्यावरच जात-वर्ण, धर्म जाणिवांची बीजपेरणी होते. त्याचीच पुढे जात, धर्म यांच्यावर आधारित अस्मितांची अलग अलग बेटे तयार होतात. त्याचे कारण शिक्षणव्यवस्थेतील धर्माचा स्वैर वावर किंवा जाणीवपूर्वक केलेला वापर. धर्माशिवाय किंवा जातीशिवाय आपण जगूच शकत नाही, अशी मुलांमध्ये भावना तयार करण्यास व ती वाढीस लावण्यास सध्याची शिक्षणव्यवस्था मोठा हातभार लावत आहे, असे खेदाने म्हणावे लागेल. भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असलेले निधर्मी शिक्षण आपण आपल्या शाळा, महाविद्यालयांमधून देतो का, हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर नकारार्थी आहे. शिक्षणव्यवस्थेत धर्माचा हस्तक्षेप नको, अशी संविधानाच्या अनुच्छेद-२८ मध्ये स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, पूणर्त: राज्याच्या पैशातून चालविल्या जाणाऱ्या अशा कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. म्हणजे किमान शासकीय व शासन अनुदान देत असलेल्या शिक्षण संस्था या धार्मिक शिक्षणापासून दूर राहिल्या पाहिजेत, असा त्याचा अर्थ आहे. धार्मिक शिक्षण कदाचित एखाद्या धर्माचे थेट नाव घेऊन दिले जात नसेल; परंतु कळत-नकळत, धर्म निर्देशित करणारे अनेक अशैक्षिणक उपक्रम सर्रासपणे राबविले जातात. त्यात धार्मिक परांपरा, कर्मकांडे खच्चून भरलेली असतात. संविधानाने भारतीय नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार बहाल केले आहेतच; त्याचप्रमाणे त्यांची मूलभूत कर्तव्ये कोणती, हेही अनुच्छेद- ५१ (क)मध्ये अधोरेखित करण्यात आले आहे. त्यातील एक महत्त्वाचे कर्तव्य म्हणजे- ‘विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे’! अशी विवेकवादी, बुद्धिप्रामाण्यवादी पिढी धार्मिक विचारांतून तयार होईल की निधर्मी विचारांतून? याचे निर्विवाद उत्तर- निधर्मी विचारातूनच अशी पिढी तयार होईल, असे आहे. परंतु त्यासाठी लहानपणापासूनच मुलांवर तसे संस्कार केले पाहिजेत. त्यासाठी शिक्षणव्यवस्था ही पूर्णपणे धर्ममुक्त असायलाच हवी. परंतु शिक्षणव्यवस्थेत धर्म आणू नये किंवा धर्माचा हस्तक्षेप असू नये, याची खबरदारी घेण्याची सांविधानिक जबाबदारी असणारी शासनव्यवस्था तरी धर्ममुक्त आहे का? तर, त्याचे उत्तरही ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. अगदी साध्या साध्या गोष्टी आहेत, त्यांचेही आपण पालन करीत नाही. उदाहरणार्थ, शासकीय कार्यालयांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक कार्यक्रम किंवा कर्मकांड करू नये, असा कायदा नसला तरी संकेत आहेत. हे संकेत संविधानातील ‘धर्मनिरपेक्षता’ या तत्त्वाला धरूनच आहेत. दुसरे असे की, शासकीय कार्यालयांत फक्त राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्याबरोबरच राष्ट्रपुरुषांच्या प्रतिमा असाव्यात, असे केंद्र सरकारचे स्पष्ट आदेश आहेत. तशा वेळोवेळी अधिसूचना काढल्या गेल्या आहेत. परंतु मंत्रालयात वा कोणत्याही सरकारी कार्यालयात गेल्यानंतर टेबलावर, भिंतींवर देवदेवतांच्या प्रतिमांची गर्दी दिसेल. मंत्रालयातील काही मंत्र्यांच्या दालनात तर देव्हारे स्थापले आहेत. देवदेवतांच्या प्रतिमांच्या जोडीला त्यांच्या राजकीय वरिष्ठांच्याही प्रतिमा पाहायला मिळतात. ज्यांना कुणाला कुणाचा राजकीय आशीर्वाद मिळाला असेल, तर त्या नेत्यांच्या प्रतिमा आपल्या घरात व पक्ष कार्यालयात लावायला कुणाचीही हरकत नाही, नसावी. परंतु त्या सरकारी कार्यालयांत कशासाठी? अशा कृतीतून सरकारच्याच नियमांचे आणि अंतिमत: सांविधानिक संकेतांचे उल्लंघन होत नाही का? दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, शासकीय निवासस्थानांत देवदेवतांची प्रतिष्ठापना करणे, शासकीय पूजा करणे यांसारख्या बाबींतून आपण काय साध्य करीत आहोत? इथे श्रद्धा-अंधश्रद्धेचा प्रश्न उपस्थित होईल; परंतु समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्यापासून आपण दूर जात नाही का, याचाही सर्वानी- विशेषत: राज्यकर्त्यांनी व लोकसेवकांनी शांतपणे आणि सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे, सर्व प्रकारचे पूर्वग्रह बाजूला ठेवून विचार करण्याची गरज आहे. भारतीय संविधानाने नागरिकांना आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि मूलभूत कर्तव्य सांगितले आहे. ते म्हणजे- ‘धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य आणि बंधुभाव वाढीला लावणे; स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे.’ संविधानातील हा विचार कृतीत आणण्यासाठी शिक्षण व शासनव्यवस्था सर्व धर्माच्या हस्तक्षेपापासून मुक्त करणे हाच प्रभावी उपाय आहे. त्यावर गांभीर्याने विचार होण्याची आवश्यकता आहे.
