पी. चिदम्बरम ‘कोविड-१९’, चाचण्या, चाचणीसंच आणि चाचणीपद्धती.. हे सारे शब्द, दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत जेवढे प्रचारात नव्हते तेवढे आत्ता आले. तर संघराज्य व्यवस्था, गरीब/ स्थलांतरित यांच्याकडेही पुन्हा लक्ष द्यावे लागेल, याची जाणीव याच काळात झाली. या शब्दांची सजग चर्चा आज आवश्यक आहे.. करोना विषाणूचे आव्हान हे मानवजातीच्या ज्ञात आणि लिखित इतिहासात अभूतपूर्वच आहे. या इतिहासात २०० हून अधिक देशांपुढे उभे राहिलेले, २० लाखांहून अधिकच माणसांना बाधा करणारे आणि १.३५ लाख बळी घेणारे असे कोणतेही अरिष्ट नव्हते. या वैश्विक आरोग्यअरिष्टाचे दीर्घकालीन परिणाम काय होतील, याचा निर्णायक अंदाज अद्याप कुणाला नाही. अशा असामान्य परिस्थितीत प्रत्येक देशात एकच नेता असू शकतो- मग तो नेता राष्ट्राध्यक्ष असो, पंतप्रधान असो की लोकप्रिय नेतृत्व म्हणवणारा हुकूमशहा असो. भारतात तर रीतसर निवडले गेलेले पंतप्रधान आहेत. त्यामुळेच माझ्या २५ मार्च रोजीच्या निवेदनात मी त्यांना ‘कमांडर’ असे म्हटले होते. आपण सारे त्यांच्या पायदळातील सैनिक, हे ओघानेच आले. किंबहुना त्यामुळेच, २५ मार्च रोजीपासून लागू झालेल्या टाळेबंदीचे स्वागत मी जसे केले तसेच १४ एप्रिल रोजी ही टाळेबंदी ३ मेपर्यंत कायम ठेवण्याच्याही घोषणेचे स्वागत मी केले. ही टाळेबंदी जोवर देशात राहील, तोवर आपण साऱ्यांनीच तिचे सर्व नियम आणि शर्ती यांचे पालन केलेच पाहिजे; कारण लोकशाहीत बूट-बंदुका आणि गोळीबार यांच्याऐवजी लोकांची इच्छाशक्तीच निर्णायक ठरत असते. आता आपण, करोनाकाळात रूढ झालेल्या काही शब्दांचे अर्थ डोळसपणे समजून घेऊ. करोना-शब्दावली.. करोना विषाणू किंवा ‘कोविड-१९’ : ‘सार्स- सीओव्ही’ या श्वसनरोग विषाणूशी ७० टक्के जनुकीय साम्य असलेला हा ‘बीटाकरोना’ विषाणू आहे. सर्वप्रथम त्याचा आढळ ३० डिसेंबर २०१९ रोजी चीनमधील एका रुग्णात दिसून आला. हा विषाणू अत्यंत संसर्गजन्य असून ७५ दिवसांच्या आत, या विषाणूजन्य रोगाला ‘वैश्विक अरिष्ट’ किंवा ‘महामारी’ ठरवण्यात आले. या रोगावर खात्रीचा औषधोपचार अथवा लस अद्याप तरी नाही. टाळेबंदी किंवा ‘लॉकडाऊन’ : हा संचारबंदीचाच तीव्र प्रकार म्हणता येईल, कारण अख्खे शहर अथवा प्रांत किंवा देशातील जनजीवन बंद राहते. चीनने असा प्रयत्न वुहान या शहरात तसेच ते शहर जेथे आहे त्या हुबेइ प्रांतासह अन्य प्रांतांमध्ये केला आणि समजा, जरी चीनसारख्या देशाने आकडय़ांमध्ये फेरफार केल्याचे गृहीत धरले तरी, साधारणत: परिस्थिती आटोक्यात आणली. अनेक देशांनी विविध स्वरूपांत आणि विविध तीव्रतेची टाळेबंदी आपापल्या शहरांत वा प्रांतांपुरती लागू केली आणि ती यशस्वी ठरल्याचे सांगण्यात आले. चाचण्या : ‘चाचणीच नाही, तर रुग्णही नाहीत’ (टेस्ट नन, फाइंड नन) हे एका जाणकाराने लिहिलेल्या इंग्रजी लेखाचे शीर्षक तंतोतंत खरे आहे! काही देश (दक्षिण कोरिया, सिंगापूर) हे चाचण्या करण्यात इतरांपेक्षा पुढे होते. अन्य काही देशांनी (इटली, स्पेन, फ्रान्स) विलंबाने चाचण्या सुरू करण्याची किंमत मोजली आणि आणखी काही देशांनी (भारत, ब्रिटन) चाचण्यांबाबत पुरेसे स्पष्ट धोरण ठेवले नाही, पण अमेरिकेसारख्या देशाने तर चाचण्या वगैरे झूट असा पवित्रा घेतला होता.. तरीदेखील, जगभरातील सर्वसहमतीनुसार असे स्पष्ट झालेले आहे की, टाळेबंदीसारखा उपाय चाचण्यांची संख्या वाढवल्याविना यशस्वी ठरू शकत नाही. चाचणीसंच : करोना विषाणूसंसर्गाची चाचणी करण्याच्या पद्धती अनेक आहेत, त्यांपैकी काही चाचणीपद्धतींमुळे ७२ तासांनंतरच निकाल समजू शकतो. अँटिबॉडी चाचणी या प्रकारामुळे चार तासांमध्ये निकाल समजतो. भारतातील सक्षम अधिकृत संस्था असलेल्या ‘भारतीय वैद्यक संशोधन परिषदे’ने कैक आठवडे अडखळून अखेर या अँटिबॉडी चाचण्यांना मान्यता दिली. मात्र जगभरात चाचणीसंचांचा तुटवडा आहे आणि जलद (अँटिबॉडी) चाचणीसंचांची टंचाई अधिकच आहे. हाताच्या बोटांवर मोजता येण्याइतकेच देश या जलद चाचणीसंचांचे उत्पादन करतात, त्यांत चीनचाही समावेश आहे. भारताने चाचण्यांची गती अखेर एकदाची यथास्थित केली असून १६ एप्रिल रोजीच्या आकडेवारीनुसार २,८६,७१४ व्यक्तींच्या चाचण्या भारतात झाल्या आहेत; हे प्रमाण आपल्या देशात दर दहा लाख लोकांमागे २२० जणांच्या चाचण्या, एवढे भरते. अंमलबजावणी : टाळेबंदी घोषित करणे ही एक बाब, तर खंडप्राय देशात तिची अंमलबजावणी करणे ही दुसरी बाब. टाळेबंदी हवी अशी सूचना बऱ्याच अगोदर करण्यात आलेली होती आणि काही राज्यांनी मार्चच्या तिसऱ्या आठवडय़ातच आपापल्या राज्यांमधील काही भागांमध्ये टाळेबंदी जाहीरही केलेली होती, परंतु केंद्र सरकारच्या मनात नेमके काय आहे हे २४ मार्च रोजी रात्री ८ वाजेपर्यंत कुणालाही समजलेले नव्हते. पंतप्रधानांनी त्या रात्री, २५ मार्च या तारखेच्या आरंभापासून (म्हणजेच २४ मार्च या दिवसानंतरच्या मध्यरात्रीपासून) देशव्यापी टाळेबंदी घोषित केली; म्हणजे या घोषणेनंतर अवघ्या चार तासांमध्ये देशभर टाळेबंदी लागूसुद्धा झाली. त्यामुळे घबराट पसरली. दुसऱ्या दिवशीपासून आपल्या रोजगाराचे काय, याची भ्रांत अनेकांना पडली; तर घरीच राहायचे मग पैसा कोठून येणार (एकाच ठिकाणी जगण्यासाठीदेखील रोख पैसा आवश्यक असतोच.) अशा विवंचनेत बहुतेक जण होते. मग जेव्हा २५ मार्च रोजी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कमी खर्च पण मोठा गाजावाजा अशा स्वरूपाचे ‘मदतीचे पॅकेज’ जाहीर केले, तेव्हा तर लाखो गरिबांची चिंता- विशेषत: स्थलांतरित, असंघटित कामगार व स्वयंरोजगारितांची चिंता- शिगेला पोहोचली आणि मग गोंधळ व भीतीचे थैमान या गरिबांच्या मनामनांत सुरू होऊन देशात जे काही घडले, ते भारताच्या इतिहासाला कायमचा बट्टा लावणारे ठरले. त्याहीनंतरचे काही शब्द.. संघराज्य व्यवस्था : ही जणू खिडकीबाहेर फेकून देण्यात आली. आरोग्य, स्वच्छता, चाचण्या, विलगीकरण, मदत इत्यादींबाबतची जबाबदारी व अधिकार हे आपल्या राज्यघटनेतील सातव्या अनुसूचीनुसार राज्यसूचीत (सहाव्या अनुसूचीमधील ‘सूची दोन’मध्ये) आहेत. परंतु खजिन्याच्या किल्ल्या केंद्र सरकारकडे. राज्य सरकारांना केंद्र सरकारच्या अनुमतीशिवाय उसनवारीदेखील करता येत नाही. परिणामी, केंद्र सरकारने राज्यांचे सारे अधिकार स्वत:कडे घेतले असून राज्यांची अवस्था दीनवाण्या याचकासारखी झालेली आहे. निधी पुरवावा, अशी मागणी करणारी अनेक मुख्यमंत्र्यांची पत्रे, आठवडय़ामागून आठवडे चालले तरी साध्या उत्तराविना पडून आहेत. गरीब : आपल्या लोकसंख्येपैकी ज्या अनेकांना २१ अधिक १९ दिवस वाऱ्यावर सोडण्यात आलेले आहे, असे लोक. त्यांचे जगणे, ही केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमावरील बाब नसल्याचे दिसून येते. राज्योराज्यीचे मुख्यमंत्री हे आज आपापल्या राज्यांतील गरिबांच्या हालअपेष्टांमुळे व्यथित आहेत. भूक ही समस्या वाढते आहे, कुपोषण पसरते आहे. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पानुसार जर ३०,००,००० कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद आहे, तर सुमारे ६५,००० कोटींपर्यंतची रक्कम ५० हजारांहून अधिक कुटुंबांना ‘रोकड मदत’ म्हणून हस्तांतरित का केली जाऊ शकत नाही, हे एक गूढच होय. अर्थव्यवस्था : पहिल्याच तिमाहीत ती शून्य वाढीकडे घसरू लागलेली आहे. सावरण्याची कोणतीही योजना (१६ एप्रिल रोजी हा मजकूर लिहिला जाईपर्यंत) दिसलेली नाही. अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन जर करायचे तर विविध कल्पना हव्यात, त्यातून योजनेकडे आणि कार्यक्षम कृती आराखडय़ाकडे जायला हवे. बौद्धिक क्षमता नसूनही जर सरकार परिस्थितीबाबत खरोखर गंभीर असेल, तर आज डॉ. रघुराम राजन, डॉ. अरविंद पानगढिम्या, डॉ. एस्थर डफ्लो, डॉ. अरविंद सुब्रमणियन, डॉ. इसाक थॉमस, डॉ. हिमांशू, डॉ. ज्याँ ड्रेझ आणि डॉ. साजिद चिनॉय यांच्यासारख्या अर्थशास्त्रज्ञांचा ‘कृतिगट’ नेण्याचा निर्णय झाल्यास त्यांच्याकडून नेमके काय केले पाहिजे याविषयीच्या कित्येक स्पष्ट सूचना येऊ शकतात. बातम्या : सरकारने काढलेली प्रसिद्धी-पत्रके म्हणजे ‘बातमी’ आणि कोणतीही टीका म्हणजे ‘फेक न्यूज’. वाईट बातमी अशी की, चाचणीअंती ‘पॉझिटिव्ह’ किंवा ‘बाधित’ ठरलेल्या व्यक्तींची एकंदर संख्या वाढतेच आहे. सध्याचा आलेख हा उलटय़ा हॉकी स्टिकसारखा दिसतो आहे. पण अशाही काळात चांगली बातमी हीच की, ‘पायदळातील सैनिक’ आणि कृतिशील करोना-योद्धे हे सारे जण ‘कमांडर’चे आज्ञापालन करीत आहेत- कितीही मतभेद असले तरीसुद्धा आज्ञापालनच करीत आहेत- कारण शत्रूशी शौर्यानेच लढा द्यावा लागतो हे आपणा साऱ्यांना माहीत आहे. जय हिंद! लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
