पी. चिदम्बरम बाजार समित्या लांब असल्यास, शेतकऱ्याला त्या आवाक्याबाहेरच्या वाटतात आणि विक्री होते ती स्थानिक व्यापाऱ्याला. शेतकऱ्याला खुलेपणा देण्यासाठी बाजार समित्या अधिकाधिक हव्यात. मोदी सरकार मात्र कोणतीही ‘पर्यायी व्यवस्था’ न उभारता, कंपन्यांना मुक्त वाव देते आहे.. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणातून मला खालील काहीशी कालबा झालेली माहिती मिळाली (सोबतचा तक्ता पाहा) गेली काही वर्षे विविध राज्यांत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कायदा अस्तित्वात असूनही अनेक शेतकरी स्थानिक खासगी व्यापाऱ्यांनाच माल विकत होते(लक्षात घ्या : ‘स्थानिक’ व्यापारी). तांदूळ व गव्हाची विक्री खासगी स्थानिक व्यापाऱ्यांना करणाऱ्यांत साठ टक्के शेतकरी समाविष्ट आहेत. अधिकृत माहितीवरून २०१९-२० मध्ये केवळ १.२४ कोटी तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना व २०२०-२१ मध्ये ४३.३५ लाख गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळाला आहे. कृ.उ.बा.समित्यांचे फायदे-तोटे कृषी उत्पन्न बाजार (कृ.उ.बा.) समित्यांना कृषी उत्पादने विकण्यात काही फायदे-तोटे आहेत. ८५ टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. त्यांची जमीन १ हेक्टरपेक्षा कमी आहे म्हणजे त्यांच्याकडे, अतिरिक्त उत्पादन विकता येईल इतकी जमीन नाही. अशा अल्पभूधारकांना दूरवरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना कृषी उत्पादने विकणे आर्थिकदृष्टय़ा सोयीचे व फायद्याचे वाटत नाही. त्यात माल पोत्यात भरणे, तो ट्रकमध्ये चढवणे, त्याची वाहतूक करणे, पुन्हा माल उतरवणे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यात ट्रक बाजूला लावून वाट पाहाणे (प्रतीक्षा शुल्क) या प्रत्येकाचे शुल्क अदा करावे लागते. दोन दिवस वाट पाहून मिळेल ती किंमत पदरात पाडून माघारी येणे छोटय़ा शेतकऱ्यांना मुळीच फायद्याचे नसते. शेतावरच माल उचलून एकरकमी पैसे देणारे स्थानिक व्यापारीच त्याचे भरवशाचे साथीदार ठरतात.. भले त्यांचा दर किमान हमीभावापेक्षा कमी का असेना. पंजाब, हरयाणा यांसारख्या राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. या भागात बाजारपेठेत आणण्याच्या कृषी उत्पादनाचे आधिक्य असते. दोन्ही राज्यांतील गहू व तांदळाच्या उत्पादनापैकी ७५ टक्के उत्पादन हे सरकारी संस्था खरेदी करतात. काही तज्ज्ञांच्या मते इतर राज्यात बाजार समित्यांची (याला उत्तरेकडील राज्यांत रूढ असलेला हिंदी शब्द ‘मंडय़ां’ची) संख्या अपुरी आहे व त्या शेतकऱ्यांच्या गावांपासून लांब असतात. तमिळनाडूत ३६ जिल्ह्यंत २८३ ‘मार्केट यार्ड’ म्हणजे कृषी बाजारपेठा आहेत. याचा अर्थ प्रत्येक जिल्ह्यत आठ मंडयांची व्यवस्था आहे. २०१९-२० मध्ये त्यांची उलाढाल १२९.७६ कोटींची होती. महाराष्ट्रात ३२६ मार्केट यार्ड आहेत, म्हणजे साधारण सरासरी २५ कि.मी. अंतरावर बाजारपेठ सापडते. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाबतीत एक गोष्ट मान्य करावी लागेल, ती म्हणजे कृषी उत्पादनांच्या मुक्त व्यापारात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कायदा ही एक आडकाठी आहे. पण याच बाजार समित्या शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षित जाळ्यासारख्या आहेत. पंजाब व हरयाणात या मंडयांमध्ये जमा केले जाणारे शुल्क राज्याच्या महसुलात भर टाकते व त्याचा फायदा कृषी व ग्रामीण पायाभूत सुविधांना होतो. एवढेच नव्हे तर माझ्या मते (जुना) कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कायदा हा फायद्याचा ठरू शकेल; पण त्यासाठी मुक्त व्यापाराला संधी देण्यासाठी जास्तीत जास्त बाजारपेठा शेतकऱ्यांना सोयीच्या ठिकाणी उपलब्ध असल्या पाहिजेत. काँग्रेसचा जाहीरनामा काय होता? काँग्रेसने २०१९च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात योग्य तीच आश्वासने दिली होती. त्यात असे म्हटले होते की, (१) शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना व संस्थांना प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्याना तंत्रज्ञान व बाजारपेठा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. ‘शेतकरी बाजारपेठा’ स्थापन करून पुरेशा पायाभूत सुविधा देणे गरजेचे आहे. (२) मोठय़ा खेडय़ांना व लहान गावांना पाठिंबा देऊन शेतकऱ्यांनी त्यांचा माल तेथील बाजारपेठांत विक्रीसाठी खुलेपणाने आणावा असे अभिप्रेत आहे. देशात हजारो कृषी बाजारपेठा स्थापन कराव्यात, हाच काँग्रेसच्या आश्वासनाचा अर्थ होता. अशा बाजारपेठा राज्य सरकारे, पंचायत समित्या, सहकारी संस्था किंवा खासगी परवानाधारक संस्था स्थापन करू शकतात. त्यांचे सौम्य नियमन गरजेचे असून त्या बाजारपेठातील कुठलाही व्यवहार हा ‘किमान हमी दरा’पेक्षा कमी दराने होणार नाही, याची काळजी घेतली गेलीच पाहिजे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कायदा रद्द करणे हा शेतकऱ्यांना सोयीच्या अनेक बाजारपेठा निर्मितीचाच एक प्रस्ताव होता. ..याविरुद्ध भाजपची विधेयके! मोदी सरकारने याउलट कृती करताना शेतकऱ्याची किमान हमीभावाची सुरक्षितता कमी केली. सार्वजनिक खरेदी सौम्य केली. किमान हमीभावाची तरतूद आता जाणार या भीतीने शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने सुरू केली आहेत. सार्वजनिक खरेदी व स्वस्त धान्य दुकानांसाठीची खरेदी अडचणीत आल्याने शेतकरी धास्तावले आहेत. त्याचबरोबर राज्यांनाही ती भीती जाणवते आहे. अन्न सुरक्षेचे तीन आधारस्तंभ (किमान हमीभाव, सार्वजनिक खरेदी, स्वस्त धान्य दुकाने) जर मोडकळीस आले, तर २०१४ मध्ये केलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याने दिलेल्या अन्नाच्या हमीला अर्थ राहणार नाही. ती व्यवस्थाच कोलमडून पडेल. मोदी सरकारचे कायदे हे ‘पर्यायी बाजारपेठा’ निर्माण करणारे नाहीत. त्याऐवजी कंत्राटी शेतीला त्यांनी उत्तेजन दिले आहे, त्यामुळे धनदांडग्या कंपन्यांना शेतकऱ्याची पिळवणूक करणे सोपे होणार आहे. त्यासाठी अशा कंपन्यांचे महासंघही बनतील. अशा बलाढय़ खरेदीदारांपुढे लहान व मध्यम शेतकरी फायदेशीर सौदा कितपत करू शकणार, हा प्रश्न आहे. या कायद्यांतर्गत तंटानिवारणाची व्यवस्था कमकुवत आहे, शिवाय अनेक गोष्टी या कंपन्यांच्या बाजूने आहेत, त्यामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहे. आणखी एक आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी संसदेत नवीन कायद्यांबाबत असे आश्वासन दिले, की या कायद्यांमुळे किमान हमीभाव किंवा आधारभूत भाव ही पद्धती मोडीत काढली जाणार नाही ती तशीच राहणार आहे. ते खरे असले तरीही त्यांनी पुढे असे सांगितले की, ‘सरकार किमान आधारभूत भावाची हमी शेतकऱ्यांना देईल,’ या दोन्ही वाक्यांत विरोधाभास आहे. एकीकडे या कायद्यांचा हमीभावाशी संबंध नाही म्हणायचे व नंतर हमीभावाचे आश्वासन द्यायचे यातच सगळे काही आले. यात दोन प्रश्न अगदी ठळकपणे आहेत : पहिला प्रश्न : कुठल्या खरेदीदाराला शेतकऱ्याने कोणते उत्पादन विकले हे सरकारला कसे कळणार? दुसरा प्रश्न : खासगी व्यवहारात किमान हमी किंवा आधारभूत भाव हा जर (सरकार तोंडी सांगते आहे, तसा) अनिवार्य मानला, तर त्या विधेयकात किमान आधारभूत किंवा हमीभावाशिवाय कमी भाव कुणीही शेतकऱ्यांना देऊ नये, अशी तरतूद सरकारने का केली नाही? हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. निश्चलनीकरणाप्रमाणे यातही दुर्दैवी परिस्थितीस तोंड द्यावे लागणार आहे. २०१७-१८ मध्ये निश्चलनीकरणाने सगळे आर्थिक व्यवस्थापन कोलमडले होते. आता या तीन कृषी विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर झाल्याने भारतीय शेतकरी व कृषी अर्थव्यवस्था यांना फटका बसणार आहे. यात राज्यांचे हक्क व संघराज्यवाद यांनाही फटका बसणार आहे. मोदी सरकारला कदाचित वाटत असावे की, आपण सदासर्वकाळ लोकांना मूर्खात काढू शकतो.. पण तसे काही होणार नाही, याची खूणगाठ त्यांनी बांधावी. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
