पी. चिदम्बरम शिक्षणाचे माध्यम आणि शालेय पातळीवरील शैक्षणिक संस्थांची नफेखोरी हे दोन्ही प्रश्न नव्या शैक्षणिक धोरणाने तसेच ठेवले आहेत. शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषाच असावे हा या धोरणातील वरवरचा भाग, पण शालेय शिक्षण क्षेत्रात खासगी नफा-संस्थांनाही मोकळीक दिल्याने इंग्रजीतून शिक्षणाकडेच कल राहणार.. नवीन शैक्षणिक धोरण हे उदात्त, उन्नत, महन्मधुर वगैरे आहे. वरकरणी हे धोरण अतिशय छान मांडणी केलेले तर आहेच, शिवाय भारताच्या अस्मितेला आवाहन करणारे आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या सुरुवातीचे खालील विधान वाचले तर त्यात कुणीही खचितच दोष काढू शकणार नाही. ते विधान असे. ‘जगात राष्ट्रीय एकात्मता, सांस्कृतिक संवर्धन, वैज्ञानिक प्रगती, सामाजिक न्याय व समानता, आर्थिक वाढ या सर्वच घटकांत भारताला आघाडीवर ठेवण्यासाठी दर्जेदार शिक्षण देशातील सर्व मुलांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. कुणीही शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये.’ कुठल्याही धोरणाच्या मसुद्याची ही सुरुवात आदर्शच आहे असे आपण मान्य करायला हरकत नाही, पण सरकारने जाहीर केलेल्या या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील प्रत्येक तरतुदीमधील गर्भितार्थ समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. या स्तंभात मी आज राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भाषा व शालेय शिक्षण या अनुषंगाने आढावा घेणार आहे. त्यात अनेक बाबींचा अप्रत्यक्ष जो अर्थ आहे त्याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ‘इंग्रजी’ शिकवायचे, की ‘इंग्रजीतून’? या शैक्षणिक धोरणात भाषेचा प्रश्न महत्त्वाचा व मध्यवर्ती आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण असे सांगते की, शिक्षणाचे माध्यम हे निदान इयत्ता पाचवीपर्यंत व कमाल आठवीपर्यंत किंवा त्यापुढेही स्थानिक भाषा/ प्रादेशिक भाषा/ मातृभाषा/ मूळ भाषा असायला हवे. स्थानिक भाषा ही शक्यतो शिकवली जावी (परिच्छेद ४.११). जे पालक मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण घ्यायला सांगणार असतील त्यांना माझा पाठिंबाच आहे, लाखो पालक तसे करतील याचीही मला खात्री आहे. पण असे असले तरी शिक्षणाचे माध्यम काय असावे, यात गमतीचा भाग असा की, सरकारने शिक्षणाचे माध्यम काय असावे याबाबत बराच गोंधळ निर्माण करून ‘नरो वा कुंजरो वा’ भूमिका घेतली आहे. त्याची कारणे स्पष्ट आहेत. घरात वापरली जाणारी मातृभाषा ही शिक्षणाचे माध्यम करण्याच्या सरकारच्या धोरणाला विरोध होतो आहे याची कारणे अनेक आहेत : (१) ही गोष्ट जास्तीत जास्त लोकांच्या सध्याच्या मताविरोधात आहे, (२) नफा कमावणाऱ्या खासगी शाळा बंद केल्याशिवाय त्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही, (३) दर्जेदार शिक्षणाचा हेतू पाचवी किंवा आठवीच्या वर्गातील मुलांना स्थानिक किंवा मातृभाषेतून शिक्षण दिल्याने साध्य होईल की नाही याबाबत सरकारलाच खात्री नाही. शाळांमध्ये इंग्रजी भाषेचे महत्त्व प्रस्थापित करणे हे एक शक्तिशाली राजकीय साधन आहे हे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दाखवून दिले आहे. त्यांनी माकपला शह देण्यासाठी भाषेचा मुद्दा वापरला. उत्तर प्रदेशमधील भाजपच्या सरकारचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनीही शाळांमध्ये इंग्रजी सुरू करून अभिमानाने या सुधारणेची घोषणा केली. भाजप सरकारने एखादी गोष्ट केली की ती सुधारणाच ठरते हा भाग अलाहिदा. यात अनेकदा भाषा हा प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा ठरतो. त्रिभाषा सूत्र नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने त्रिभाषा सूत्राचा आग्रह धरून पुन्हा भाषेचा प्रश्न जटिल केला आहे. माझ्या मते पहिली भाषा (मातृभाषा) ही विषय म्हणून शिकवावी, तीच भाषा शिक्षणाचे माध्यम असावी. दुसरी भाषा प्रगत म्हणजे उच्च शैक्षणिक पातळीपर्यंत शिकवावी. तिसरी भाषा कार्यात्मक साक्षरता मिळवण्यापर्यंतच्या पातळीवर शिकवावी. एखादे मूल जर एकापेक्षा जास्त भाषा शिकत असेल तर चांगलेच आहे. विशेषकरून आपला देश बहुभाषिक असताना ते जास्त योग्यच ठरेल, पण किती भाषा शिकायच्या हा मुद्दा मूल व पालक यांच्यावर सोडला पाहिजे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात हे स्वातंत्र्य मान्य करताना जाता जाता एक मेख मारली आहे, धोरणात असे म्हटले आहे की, तीन भाषा मुलांनी शिकाव्यात त्या कुठल्या असाव्यात हे राज्ये, प्रदेश व विद्यार्थी यांनी ठरवावे; पण या तीन भाषांत किमान दोन भाषा तरी भारतीय म्हणजे देशी भाषा असल्या पाहिजेत (परिच्छेद ४.१५) याच परिच्छेदाखाली आणखी दोन परिच्छेद आहेत त्यातील एक संपूर्ण परिच्छेद हा संस्कृत भाषेला समर्पित आहे. त्रिभाषा सूत्राला पर्याय म्हणून शालेय शिक्षणात सर्व पातळ्यांवर संस्कृत शिकण्याचा पर्याय द्यावा असे त्यात म्हटले आहे. सरकारचे शिक्षणातील भाषेबाबतचे हे धोरण स्पष्ट नाही. त्यात दोन प्रकारचे पर्याय जेव्हा दिले जातात तेव्हा त्यातील हेतू प्रामाणिक नाही हेच दिसून येते. त्यामुळेच तमिळनाडूतील सर्वच राजकीय पक्षांनी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला विरोध केला आहे. आता पुढील गोष्ट विचारात घ्या- तमिळ भाषा ही इतर भारतीय भाषांप्रमाणेच एक मूळ भाषा आहे. त्या भाषेबाबत काय परिस्थिती आहे? आताचे धोरण विचारात घेतले तर सरकारचा राजाश्रय हिंदी व संस्कृत या भाषांना आहे. त्यामुळे हा एक तर हिंदी किंवा दुसरी संस्कृतसारखी चातुर्वण्र्य-वर्चस्वाची खूण ठरलेली भाषा लादण्याचा हा प्रकार आहे. या भाषा तमिळला जोडभाषा म्हणून मांडल्या आहेत. तमिळनाडूसाठी हा वादाचा विषय आहे. मी येथे सरकारला इशारा देऊ इच्छितो की, जोपर्यंत भाषेचा प्रश्न तमिळनाडूच्या लोकांचे समाधान होईल अशा पद्धतीने सोडवला जात नाही तोपर्यंत नवे शैक्षणिक धोरण राज्यात स्वीकारले जाणार नाही. सर्व दोष दूर केल्याशिवाय त्याची अंमलबजावणीच तमिळनाडूत केली जाणार नाही. आता आणखी दुसरी परिस्थिती विचारात घेऊन समजा एखाद्या विद्यार्थ्यांची मूळ भाषा जर हिंदी असेल तर त्याची दुसरी भाषा ही आपोआपच संस्कृत असेल. गुजराती, मराठी व पंजाबी लोकांच्या ज्या मूळ भाषा आहेत त्यांना हिंदी जवळची आहे. त्यामुळे दुसरी व तिसरी भाषा हिंदी व संस्कृत असेल. ते लोक संस्कृतशी मेळ न राखणारी कुठलीही भाषा शिकायला तयार होणार नाहीत. शिवाय या लोकांना तीन भाषांत इंग्रजी शिकण्याची आवश्यकता वाटणार नाही. यात असमानता व पक्षपात हे मुद्दे ओघानेच येतात. शिक्षण लोककल्याणकारी नाही.. उच्च शिक्षण संस्थांचा विचार केला तर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण फार स्पष्टपणे काही गोष्टींचा उल्लेख करते. त्यात म्हटल्यानुसार त्यात खासगी (ना नफा) व सार्वजनिक अशा दोनच प्रकारच्या संस्था असतील (परिच्छेद १८.१२). असे असले तरी शालेय शिक्षणाकडे आपण वळतो तेव्हा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण गोंधळाचे रूप धारण का करते हे समजत नाही. या धोरणात सार्वजनिक, खासगी, देणग्यांवर चालणाऱ्या विश्वस्त (जनहितैषी) संस्थांच्या शाळा यांचा समावेश शालेय पातळीवर केलेला आहे, पण त्यात खासगी व नफा घेणाऱ्या शाळांनाही मनाई न करता खुला वाव दिला आहे. याचा अर्थ मोदी सरकारच्या मते शालेय शिक्षण हे लोककल्याणाची बाब नाही. तेथे खासगी शाळा नफा कमावू शकतात त्यात काही गैर नाही, किंबहुना शालेय शिक्षण हे नफा कमावण्याचे साधन आहे असे सरकारला वाटते. प्रत्यक्षात सरकारने यात अशी कबुली दिली आहे की, शालेय शिक्षणाचा अवकाश व्यापण्याची ताकद त्यांच्यात नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा की, शालेय पातळीवर दर्जेदार शिक्षण देण्यास सरकार सक्षम नाही. नफा कमावणाऱ्या खासगी शाळांना सरकारने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे भाषा, अभ्यासक्रम, शिक्षकांचा दर्जा व इतर उद्देश या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून साधणे अवघड आहे. कारण या सर्व घटकांबाबत एकसमान धोरण राबवणे सरकारला शक्य झालेले नाही. खासगी नफा कमावणाऱ्या शाळा हे क्षेत्र उद्योगासारखे आहे ते त्यांचा नफा वाढवण्याचा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. जे बाजारपेठेला हवे आहे तेच ते देणार आहेत. याचाच अर्थ ते इंग्रजीतून शिक्षण देणार, खासगी शिकवण्या, शनिवार- रविवारी चालणारे वर्ग, घोकंपट्टी, परीक्षांवर भर, खेळांना पुरेसे महत्त्व न देता केवळ शैक्षणिक गोष्टींवर भर हे सगळे आता आहे तसेच चालू राहणार. नव्याने जाहीर करण्यात आलेले शैक्षणिक धोरण जर शालेय शिक्षणाची उद्दिष्टे प्रामाणिकपणे साध्य करणार नसेल तर नफा कमावणाऱ्या खासगी शाळांच्या ते पथ्यावर पडणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या इतर पैलूंवर पुढील लेखात. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
