पी. चिदम्बरम न्यायव्यवस्था स्वतंत्र राहावी, तिच्यावर कुठली दडपणे नसावीत, ती निष्पक्ष राहावी यासाठी मी या स्तंभातून उपाययोजना सुचवल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे असे प्रत्येक भारतीयाला वाटत असणार.. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका, कार्ये व कामकाज यांत गेल्या दोन दशकांच्या कालावधीत बराच बदल झाला आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज ज्यांनी जवळून बघितले आहे अशा जाणकार व्यक्ती मान्य करतील. हे बदल नेमके कुठल्या स्वरूपातले आहेत याचा विचार केला तर खालील बाबी दिसून येतात : १) कुठले खटले कुठल्या न्यायाधीशांकडे द्यायचे, विशेष म्हणजे प्रत्येक न्यायपीठातील प्रमुख न्यायाधीश कोण राहील. २) न्यायपीठांची रचना ३) न्यायालयाच्या न्यायिक कक्षेचा विस्तार ४) काही निकालपत्रांतील न्यायशास्त्रीय आधार ५) कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारांचा संकोच जुन्या चिंता कायम प्रत्येक क्षेत्रात काही ना काही समस्या असतात. त्यावर सुधारणा हा एक उपाय असतो. अनेक विद्वानांनी न्याय क्षेत्रातील समस्यांवर न्यायिक सुधारणा हाच उपाय असल्याचे सांगितले आहे. केंद्र व राज्य सरकारांनी अशा अनेक सुधारणा हाती घेताना विशेष न्यायालयांची स्थापना, आणखी न्यायाधीशांच्या नेमणुका या मुद्दय़ांवर काम केले. संसदेने आणखी काही कायदे केले तर सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटायझेशन, खटले व्यवस्थापन व आभासी न्यायालये अशी सुधारणावादी पावले टाकली. तरीही अजून काही अस्वस्थ करणाऱ्या बाबी कायम आहेत. प्रत्येक पातळीवर मोठय़ा प्रमाणात खटले प्रलंबित आहेत, त्यांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. न्यायाधीशांच्या अनेक जागा भरलेल्या नाहीत. न्यायालयांकडून जो न्याय दिला जातो त्यावर पक्षकार समाधानी नाहीत. अलीकडच्या काळात न्यायव्यवस्थेबाबत आणखी एक चिंता निर्माण झाली आहे ती या व्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याची. या चिंतेची कारणे कनिष्ठ न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यांच्या पातळीवर वेगवेगळी आहेत. मी इथले विवेचन सर्वोच्च न्यायालयापुरते मर्यादित ठेवतो आहे. मूलभूत हक्क त्याशिवाय मानवी हक्क, प्राणी हक्क, पर्यावरण व परिसंस्था हक्क यांचा विचार करता सर्वोच्च न्यायालयाने सैनिकासारखा खडा पहारा देणे अपेक्षित आहे. पण न्यायालय ती भूमिका तेव्हाच पार पाडू शकते जेव्हा ते खूपच स्वतंत्रपणे काम करू शकते. माझ्या मते हे स्वातंत्र्य तेव्हाच सुरक्षित राखले जाऊ शकते जेव्हा काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात येतील. त्यातील काही अत्यावश्यक सुधारणा माझ्या मते खालीलप्रमाणे आहेत. घटनात्मक न्यायालय (१) सर्वोच्च न्यायालयाची ‘घटनात्मक न्यायालय’ ही प्रतिष्ठाच कायम ठेवण्यात यावी. म्हणजे या न्यायालयाने केवळ राज्यघटनेचा अर्थ सांगण्यापुरत्या मर्यादित प्रकरणांचीच सुनावणी करून निवाडे द्यावेत. अत्यंत दुर्मीळ प्रसंगीच त्यांनी सार्वजनिक महत्त्वाच्या विषयांवर सुनावणी करावी. माझ्या प्रस्तावानुसार सर्वोच्च न्यायालयात सात न्यायाधीश असतील व ते एकच न्यायालय म्हणून सुनावणी करतील, त्यांची वेगवेगळी न्यायपीठे असणार नाहीत. त्यामुळे लगेच एक प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे उच्च न्यायालयाने केलेल्या निवाडय़ांवर जी अपिले दाखल होतात त्यावर सुनावणी कोण करणार. अपिलीय न्यायकक्षा ही महत्त्वाची बाब आहे. निदान संघराज्य प्रणालीत तरी त्याला महत्त्व आहे. कारण उच्च न्यायालये विरोधाभासात्मक निकाल देऊ शकतात. अपील कुणाकडे करणार याचे उत्तर असे की, त्यासाठी अपील न्यायालय स्थापन करावे. त्यात पाच अपिलीय न्यायालये असतील. प्रत्येक न्यायालयात सहा न्यायाधीश असतील, ते दोन न्यायपीठांचे भाग असतील. अशा एकेका न्यायपीठात तीन न्यायाधीश असतील. याचा अर्थ एकंदर ३० न्यायाधीश अपिलीय न्यायालयात असतील. ज्या देशाची लोकसंख्या १६१ कोटींपर्यंत जाण्याच्या मार्गावर आहे त्या देशासाठी न्यायाधीशांची एवढी संख्या फार मोठी नाही. याचा अर्थ या न्यायव्यवस्थेत एकूण ३७ न्यायाधीश असतील. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची ३४ पदे मंजूर आहेत. मी सांगितलेल्या या सुधारणेमुळे सर्वोच्च न्यायालय हे अपिलीय न्यायालय व घटनात्मक न्यायालय या दोन्ही भूमिका पार पाडेल. (२) खटल्यांची विविध न्यायपीठांकडे वाटणी करण्याची पद्धत बंद केली पाहिजे. नव्या व्यवस्थापनानुसार त्यात न्यायपीठे नसतील व ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ (म्हणजे खटल्यांचे कामकाज कुठल्या न्यायपीठाकडे कसे व कुणी सोपवायचे) हा प्रकार राहणार नाही. टीकाकारांच्या मते ‘मास्टर ऑफ रोस्टर पद्धत’ आता ‘रोस्टर ऑफ दि मास्टर’सारखी झाली आहे. न्या. के. एन. सिंह यांनी त्यांच्या मुख्य न्यायाधीशपदाच्या १८ दिवसांच्या कारकीर्दीत अनेक खटले स्वत:च्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठाकडे घेऊन त्याचे निकाल दिले. त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यातील अनेक निकालांवर फेरयाचिका होऊन फेरनिवाडेही झाले. त्यात त्यांचे निकाल बदलले गेले. न्या. दीपक मिश्रा यांनी त्यांच्यावरील आरोपांचे प्रकरण दुसऱ्या न्यायपीठाचा आदेश फेटाळून स्वत:च्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय पीठाकडे सुनावणीला घेतले. नंतर ते तीन न्यायाधीशांच्या पीठाकडे दिले, असे खरे तर कधीच होणे अपेक्षित नसते. न्या. मिश्रा यांनी याबाबत दिलेल्या प्रशासकीय आदेशांचे स्पष्टीकरण कसे देणार हा प्रश्न आहे. माजी सरन्यायाधीश रंजन गगोई यांनी त्यांच्यावरील आरोपांचे एक प्रकरण इतर दोन न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या स्वत:च्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठाकडे सुनावणीला घेतले होते त्याचे समर्थन कसे करता येईल. त्याच न्यायपीठाने सुनावणी करून इतर दोन न्यायाधीशांच्या सहीनिशी आदेश जारी करणे समर्थनीय आहे का, ही धक्कादायक प्रकरणांची उदाहरणे आहेत. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठांकडे खटल्यांची वाटणी करण्याची पद्धत बंद केली पाहिजे. इतर सुधारणा (३) सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची न्यायपीठे ही खटल्यांची सुनावणी करतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल म्हणजे न्याय हा अनिश्चित ठरतो. प्रत्येक उच्चतम न्यायालयाचे आधीचे निकाल फिरवले गेले आहेत. यातील अनेक निकाल फिरवले जाताना काही महत्त्वाचे बदल केले गेले असतील, पण त्यात लोकांनी आधीच्या निकालाविरोधात व्यक्त केलेले असमाधान हा महत्त्वाचा घटक होता. भारतात आधीचे निकाल फिरवले गेल्याच्या प्रकरणांत ते निकाल दोन-तीन न्यायाधीशांच्या न्यायपीठांनी दिले आहेत. आधीच्या मतापेक्षा वेगळे मत त्यात मांडले आहे किंवा घटनात्मक पीठांच्या निकालांशी ते सुसंगत नसल्याने ते फिरवले गेले आहेत. जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन, फेरवसाहतीकरण कायद्यातील कलम २४ अन्वये न्याय्य व पारदर्शक पद्धतीने भरपाई मिळण्याचा हक्क बाधितांना असतो त्याबाबतच्या प्रकरणात अशाच प्रकारे निकाल फिरवला गेला होता. जे वकील सर्वोच्च न्यायालयात काम करतात त्यांना विधि पातळीवरील अनिश्चिततेची चिंता वाटते. आपल्या व्यक्तिगत व व्यावसायिक जीवनातील कामकाजाची मांडणी करताना नागरिकांच्या मनात त्यामुळे अनेक चिंता असतात. कारण कायद्याचा अर्थ वेगवेगळ्या प्रकारे लावून वेगवेगळे निकाल दिले जाऊ शकतात. (४) कार्यकारी मंडळ हे त्यांच्या उत्तम विधि अधिकाऱ्यांच्या मदतीने सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे बाजू मांडू शकते. जेव्हा निव्वळ प्रशासकीय व धोरणात्मक निर्णयाचा न्यायिक आढावा घेतला जातो व त्याला कुठलेच न्यायिक नीतितत्त्व लागू नसते तेव्हा कार्यकारी मंडळाने ठामपणे उभे राहिलेच पाहिजे. जर कार्यकारी मंडळाचे धोरण व प्रशासकीय निर्णय चुकीचे असतील तर ते दुरुस्त करण्याची जागा संसद, विधिमंडळ किंवा मतपेटी ही आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय हे योग्य ठिकाण नव्हे. (५) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर पदे देण्याची प्रथा कार्यकारी मंडळानेच बंद केली पाहिजे. अशी पदे देणे म्हणजे न्यायाधीशांना ‘बक्षिसी’ देण्यासारखेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाला निवृत्तीनंतर पूर्ण वेतन व भत्ते मिळाले पाहिजेत, यावर दुमत नाही. पण निवृत्तीनंतर त्यांना पुन्हा घटनात्मकपद देणे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी ही छोटीशी आर्थिक किंमत देशाने मोजायची तयारी ठेवली पाहिजे. न्यायव्यवस्था स्वतंत्र राहावी, तिच्यावर कुठली दडपणे नसावीत, ती निष्पक्ष राहावी यासाठी मी या अनेक उपाययोजना सुचवल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे असे प्रत्येक भारतीयालाच वाटत असणार, त्यामुळे तुम्हीही न्यायव्यवस्थेत आणखी काय सुधारणा करता येतील याबाबत विचार करू शकता. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
