|| पी. चिदम्बरम ‘आम्ही शैक्षणिक साहित्य (ऑनलाइन) पाठवले’ असे सांगणाऱ्या ७२ टक्के शाळा आणि घरात स्मार्टफोनच नसणारी ५५ टक्के मुले एका पाहणीत आढळतात, दुसरीकडे १५ राज्यांतील नमुना-पाहणी सांगते की, ३७ टक्के ग्रामीण मुलांनी शिक्षण सोडूनच दिले. याचे गांभीर्य आपल्याला करोनाहून कमी वाटते आहे का? कोविड -१९ ही आरोग्य क्षेत्रातील अभूतपूर्व अशी आपत्ती होती व आहे, मानवजात व जगातील कुठल्याही सरकारचे त्यावर फारसे नियंत्रण उरलेले नाही. या विषाणूच्या उद्भवासाठी आपण कुणालाही म्हणजे कुठल्याही सरकारला जबाबदार धरू शकत नाही. देशोदेशींच्या सरकारांचे मूल्यमापन होऊ शकते, पण ते निराळ्या प्रश्नांसाठी. उदाहरणार्थ, प्रत्येक सरकारने साथीला पुरेसा प्रतिसाद दिला की अपुरा, याबाबत आपण त्यांना जबाबदार धरू शकतो. देशातील या विषाणूचा प्रसार, संसर्गाचे आकडे, मृत्यू, लसीकरण कार्यक्रम, लोकांना मिळालेली मदत व पाठिंबा यावर सरकारांचे मूल्यमापन होऊ शकते. संमिश्र कामगिरी जगातील सगळ्या देशांची कोविड मुकाबल्याची कामगिरी पाहता भारत मधल्या कुठल्या तरी पातळीवर राहतो. सुरुवातीला भारत अडखळला, पडला पण नंतर कधी तरी सावरलाही. विषाणूला रोखण्यात आपल्या देशाला बरेच यश आले. संसर्गातील वाढती संख्या हा सामाजिक वर्तनातील बेशिस्त लोकांच्या अंगी मुरलेली असल्याचाही परिणाम होता. मृतांची संख्या कमी दाखवण्यात आली, हा आक्षेप मान्य होण्याजोगा आहेच आणि सर्वांसाठी लसीकरण म्हणून सुरू कार्यक्रमसुद्धा कमालीचा मंद होता. सुरुवातीचे काही महिने तर पुरवठा आणि वितरण यांत सतत अपयशच हाती येत होते. पण नंतर, विशेषत: गेल्या तीन आठवड्यांचा विचार करता लसीकरणाचा वेग वाढला आहे. गरिबांना करोना महामारीच्या या संकटाचा सामना करताना कुणाची फारशी मदत मिळाली नाही; उलट सरकारने त्यांच्याकडे दुर्लक्षच केले. वरील सारे परिणाम हे पैसे किंवा संख्या यांच्या स्वरूपात मोजदाद करण्यासारखे आहेत. त्यापलीकडे बरेच काही आहे. उघड्या डोळ्यांना दिसणार नाही असे अनेक परिणाम आहेत. या मोठ्या आरोग्य शोकांतिकेचा सहज न दिसणारा, परंतु अधिक गंभीर असा परिणाम मी आज सांगणार आहे. हा परिणाम आहे शिक्षणावर झालेला. शाळकरी मुलांचे शिक्षण महत्त्वाचे होते. शहरी कुटुंबांमध्ये लहानग्या मुलांना कसेबसे का होईना, चार भिंतीत कोंडून ठेवण्यात पालक यशस्वी झाले. ग्रामीण कुटुंबात पहिले काही महिने मुले व लोक रस्त्यावर व शेतात फिरत होते. पण नंतर ग्रामीण कुटुंबातही आजार वाढत गेला. टाळेबंदीसोबत जी भीतीची पहिली लाट उसळवली गेली होती, त्यामध्ये तर मुलांच्या शिक्षणाचा फारसा विचारच कोणीही केला नाही. आठवडे, महिने जाऊ लागले तरीही शाळा बंदच राहिल्या. मात्र लागोपाठ दोन वर्षे मुले शाळेपासून दूर आहेत, ही चिंता आता घरोघरी पोखरू लागलेली आहे. प्रचंड किंमत लोकांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची चिंता वाटू लागली आहे. आपल्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते आहे. शिक्षणापासून ते वंचित राहात होते व हे चित्र खरेही होते. देशाने गेले १८ महिने शाळा बंद असल्याची मोठी किंमत मोजली आहे, पण सरकार सावध पवित्रा घेत त्याकडे दुर्लक्ष करून मोकळे होत आहे. फेब्रुवारी २०२१ रोजी ‘असर’ म्हणजेच अॅन्युअल स्टेट्स ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (ग्रामीण) २०२० (लाट १) प्रसारित करण्यात आला. ग्रामीण मुलांची वाचन- लेखन- गणन क्षमता कमी असून त्यांना शिक्षणाची संधी कमी मिळते, असे असर २०१८च्या अहवालात म्हटले होते, याचा उल्लेख २०२० मध्ये केलेला आहेच, पण टाळेबंदीने शाळा बंद ठेवण्याचे जे परिणाम झाले त्याचा आढावा प्रामुख्याने घेण्यात आला आहे. पालकांची शिक्षण-पातळी, मुलांच्या शिक्षणातील पालकांचा सहभाग, स्मार्टफोनची उपलब्धता, क्रमिक पुस्तकांची उपलब्धता व शैक्षणिक साहित्य यावर अनेक निरीक्षणे मांडण्यात आली. या निरीक्षणांचा सारांश असा : - एकंदर ३५ टक्के मुलांना(च) शाळेकडून शैक्षणिक साहित्य मिळाले. - ७२ टक्के मुलांना व्हॉट्सअॅपवरून शैक्षणिक साहित्य पाठविण्यात आले. पण यापैकी ५५ टक्के मुले अत्यंत गरीब घरातली होती; त्यांच्याकडे स्मार्टफोन नव्हता. त्यांना शैक्षणिक साहित्य मर्यादित प्रमाणात मिळाले. काहींना ते मिळालेच नाही. - जागतिक बँकेच्या ‘लेज’ (लर्निंग अॅडजस्टेड इयर ऑफ स्कूलिंग) या परिमाणानुसार (शाळेत घालविलेला काळ आणि प्रत्यक्ष शैक्षणिक प्रगती यांच्या गुणोत्तराने हे ‘लेज’ ठरविण्यात येते) शाळा सात महिने बंद राहिल्याने झालेले नुकसान वर्ष फुकट जाण्याइतकेच होते, कारण या ना त्या परिस्थितीत शाळा अखेर बंदच राहिल्या. - शाळा बंद राहिल्याने शैक्षणिक तोटा फार मोठ्या प्रमाणात झाला. आधीच वंचित असलेल्या मुलांसाठी हा मोठा फटका होता. त्यामुळे गरीब व श्रीमंत यांच्यातील शैक्षणिक दरीदेखील आणखीनच रुंदावत गेली. आता सर्व मुलांना या समस्येतून सुटका किंवा उपाय हवा आहे. ‘शाळा केव्हा सुरू होणार’ हा खरा प्रश्न आहे. पर्यायी शिक्षण कर्नाटकातील २४ जिल्ह्यांत विद्यार्थ्यांना मूलभूत कौशल्ये शिकवण्याविषयी एक पाहणी करण्यात आली. कर्नाटक हे शालेय शिक्षणाच्या बाबतीत एक अग्रगण्य राज्य मानले जाते, पण या पाहणीतील निष्कर्ष निराशाजनक होते. - भाषा व गणित या विषयातील पायाभूत शिक्षणात २०१८-२०२० दरम्यान मोठी घसरण झालेली दिसून आली. - पाचवीच्या ४६ टक्के मुलांना २०१८ मध्ये दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नव्हते. २०२० मध्ये हेच प्रमाण ३३.६ टक्के झाले. पहिली ते सहावीच्या दरम्यान साधारण हाच कल दिसून आला. - पाचवीतील ३४.५ टक्के मुलांना वजाबाकी, २०.५ टक्के मुलांना २०१८ मध्ये भागाकार करता येत नव्हता. २०२० मध्ये वजाबाकी न येणाऱ्यांचे प्रमाण ३२.१ टक्के तर भागाकार न येणाऱ्यांचे प्रमाण १२.१ टक्के होते. साधारणपणे पहिली ते आठवीपर्यंत हीच परिस्थिती होती. आणखी एक अभ्यास डॉ. जीन ड्रेझ यांनी केला; त्यात १५ राज्यांतील १३६२ कुटुंबांचा समावेश होता. त्यात असे दिसून आले की, ग्रामीण भागातील ८ टक्के(च) मुलांना ऑनलाइन स्वरूपाच्या शिक्षण सुविधा मिळाल्या. ग्रामीण भागातील ३७ टक्के मुलांनी शिक्षण सोडून दिले, कारण त्यांच्याकडे सुविधा नव्हत्या. खाटांची उपलब्धता, प्राणवायूची उपलब्धता, श्वसनयंत्रे, औषधे, रुग्णवाहिका, स्मशानभूमी किंवा अंत्यसंस्कारासाठी जागा व लशी हे सारे उपलब्ध असण्या-नसण्यावर सर्वाधिक चर्चा झाली. सरकारांनी अधिक काम केले पाहिजे यासाठी न्यायालयांनी हस्तक्षेप केला. अनेक सरकारांनी धोक्याची घंटा वाजत असताना चांगली कामगिरी केली. या सगळ्या भौतिक परिस्थितीवर चर्चा होत असताना, ज्यांची शिक्षण संधी ‘ऑनलाइन’मुळे हुकली किंवा ज्यांना ऑनलाइन शिक्षण मिळाले त्याचा तरी दर्जा काय होता यावर देशभरात फारच थोडी चर्चा झाली. त्याबाबत कृती तर फारशी झालीच नाही. मुलांचे झालेले नुकसान व त्यावर सुधारणात्मक उपाय यावर कुणी बोलायला तयार नाही. या सगळ्या पेचप्रसंगानंतर सरकारने मोठा गाजावाजा करीत ‘राष्ट्रीय डिजिटल आर्किटेक्चर’ तयार केले त्यात शिक्षणातील दरी दूर करण्याचा प्रयत्न होता. आपली शिक्षण प्रणाली जगात स्पर्धात्मक झाली पाहिजे, युवक कौशल्य व शिक्षण सुसज्ज असले पाहिजे यासाठी पंतप्रधानांनी काही पावले उचलली. ही उद्दिष्टे चांगलीच आहेत, त्यामागचा हेतूही चांगला होता पण त्यासाठी आधी मुलांना वाचन व गणिती आकडेमोड तर आली पाहिजे. सुधारणात्मक शिक्षण हा त्यावर उपाय आहे. शिक्षकांना जास्त काम करण्यासाठी उत्तेजन दिले पाहिजे. मुलांना त्यांचे वाया गेलेले शिक्षण भरून काढण्यासाठी मदत केली पाहिजे. प्रत्येक मुलाला संपूर्ण शालेय शिक्षण मिळावे या उद्देशाच्या तुलनेत कुठलाही खर्च मोठा असू शकत नाही. एक वेळ पंतप्रधानांनी आयोजित केलेली मेजवानी लांबणीवर टाकली जाऊ शकते; पण सरकारने प्रत्येकाच्या ताटात रोटी, चावल व सब्जी (भाजी) असेल याची काळजी घेतली पाहिजे. हेच शिक्षणाबाबतही खरे आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @@Pchidambaram_IN
