|| पी. चिदम्बरम भाजपने वर्षाला दोन कोटी रोजगारांचे आश्वासन दिले होते. सात वर्षांत त्यांच्या कुशल अर्थ व्यवस्थापनाने १४ कोटी नवे रोजगार संघटित व असंघटित क्षेत्रात तयार व्हायला पाहिजे होते, पण तसे झाले नाही. आपल्या देशात आक्रसत चाललेले रोजगार हा एक गंभीर प्रश्न आहे. अर्थात, दहा किंवा अधिक व्यक्ती काम करणाऱ्या आस्थापनांमध्ये १९४७ पासून रोजगार वाढले का, या प्रश्नाचे उत्तर फारसा विचार न करताही देता येईल; त्याचे उत्तर आहे, होय रोजगार वाढले. त्यानंतर तुम्ही २०१३-१४ हे संदर्भ वर्ष ठेवा, तरी तुम्हाला उत्तर असेच मिळेल की, रोजगार वाढले. युद्ध, दुष्काळ व नैसर्गिक आपत्तीसारखे अपवाद वगळता अर्थव्यवस्था वाढत असते. अगदी कुशल नेत्याच्या हाती जरी सुकाणू नसेल तरीही सर्वसाधारण परिस्थितीत अर्थव्यवस्था पुढे जातच राहते. यूपीए सरकारच्या काळात म्हणजे २०१३-१४ मध्ये एकूण रोजगारात वाढ झाली का, हा आजघडीला खरा महत्त्वाचा प्रश्न नाही. भाजपने वर्षाला दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांचे अर्थ व्यवस्थापन कुशल असते तर १४ कोटी नवीन रोजगार संघटित व असंघटित क्षेत्रात निर्माण व्हायला हवे होते, पण तसे झालेले नाही. किती रोजगार? काही दिवसांपूर्वी कामगार व रोजगार मंत्रालयाने दहा किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या नऊ क्षेत्रांतील आस्थापनांबाबतचा अहवाल सादर केला होता. त्यात संघटित क्षेत्रातील एकंदर उपलब्ध रोजगारांपैकी ८५ टक्के रोजगारांचा भाग येतो. त्या अहवालात असे म्हटले आहे की, २०१३-१४ मध्ये रोजगार २.३७ कोटी होते व नंतर ते ३.०८ कोटी झाले असे सहाव्या आर्थिक गणनेवरून दिसते. याचा अर्थ सात वर्षांत एकूण रोजगार ७१ लाखांनी वाढले. इतर क्षेत्रांचा समावेश करायचा म्हटला तरी रोजगार जास्तीत जास्त ८४ लाखांनी वाढले. या अहवालात असंघटित क्षेत्राचा समावेश नाही, कृषी क्षेत्राचाही समावेश नाही. या अहवालात म्हटले आहे की, उत्पादन क्षेत्रात २२ टक्के वाढ झाली असून वाहतूक क्षेत्रात ६८ टक्के वाढ झाली आहे. आयटी व बीपीओ क्षेत्रात १५२ टक्के वाढ झाली असून रोजगार मात्र ७१ लाखच वाढले आहेत. सरकारने आवर्ती कामगार सर्वेक्षणाची प्रथा बंद केली आहे. त्यामुळे आपल्याला या आकडेवारीसाठी वेगळ्या स्रोतांकडे पाहावे लागते. यात माहिती महत्त्वाची आहे. सरकारच्याच शब्दात सांगायचे तर पुराव्याआधारित निर्णय प्रक्रिया व सांख्यिकीआधारित अंमलबजावणी यासाठी माहिती (डेटा) महत्त्वाची असते. विश्वासार्ह माहिती सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेने रोजगार- बेरोजगारीबाबत गोळा केलेली माहिती जास्त विश्वासार्ह आहे. या आकडेवारीसोबत महेश व्यास यांनी सारांश रूपाने एक टीपही लिहिली असून ती सप्टेंबर २०२१च्या तिसऱ्या आठवड्यातील आहे. या आकडेवारीवरून सर्वसाधारण चित्र सामोरे येते. हे आकडे येथे सोबतच्या तक्त्यात पाहायला मिळतील. सीएमआयईने म्हटले आहे की, भारताची कोविड-१९ टाळेबंदीनंतरची सुधारणा वेगानेच, पण अंशत: आणि तीही दमतभागत झाली. आता यात ‘व्ही’ आकारातील वाढीने अर्थव्यवस्था सुधारली असे म्हटले गेले तरी रोजगाराची एक ठरावीक पातळी जी आपण २०१९-२०२० मध्ये गाठली होती ती किंवा त्यापेक्षा जास्त गाठल्याशिवाय त्याला अर्थ राहत नाही. पण येथे चित्र भ्रामक दिसते. लोकांना नोक ऱ्या असल्या पाहिजेत, त्या रोजगारांमधून काहीएक उत्पन्न मिळाले पाहिजे. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत जोवर रोजगाराची पूर्वीची पातळी गाठली जात नाही किंवा त्यापेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होत नाही तोवर ‘परिस्थिती सुधारली’ असे कसे म्हणता येईल? तंत्रज्ञान, नवीन यंत्रे, नव्या प्रक्रिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यातून वाढ होऊ शकते; पण ती वाढ रोजगार पुन्हा प्रस्थापित करत नाही किंवा नवे रोजगार निर्माण करीत नाही. आपल्याकडे त्यामुळेच प्रश्न जटिल आहे. भारताला काही आर्थिक समस्या आहेत हे मान्य करण्यास सरकारने नकार दिला आहे. ते मान्यच न केल्याने त्यांनी त्यावर उपाययोजना करण्यासही नकारघंटा वाजवली आहे. आक्रसती कामगार संख्या कामगारांची कमी होणारी संख्या हा गंभीर प्रश्न आहे. कामगार दल, सहभाग दर व रोजगार दर यांची परिस्थिती ऑगस्ट २०२१ मध्ये फेब्रुवारी २०२०च्या तुलनेत फार गंभीर होती. याचा तर्कसंगत निष्कर्ष असा की, जे लोक कामगार दलातून बाहेर पडले, ज्यांनी नोक ऱ्या शोधणे सोडून दिले व ज्यांना नोकऱ्या मिळाल्या त्यांची संख्या कमी झाली. ही दोन गुणोत्तरे जर नेमकी उलटी असती, म्हणजे परिस्थिती खरोखरच सुधारली असती, तर सकल राष्ट्र्रीय उत्पन्न हे दुप्पट झाले असते. त्यामुळे आपण जर्मनी-जपानच्या रांगेत जाऊन बसलो असतो. सीएमआयईने म्हटले आहे की, सप्टेंबर २०२० ते सप्टेंबर २०२१ या काळात एकूण रोजगारवाढ ही केवळ ४४,४८३ होती. जर नोकऱ्या होत्या व आहेत, नवीन रोजगार तयार झालेलेच समजा आहेत, तर मग १२ महिन्यांतील रोजगारवाढ ४४,४८३ इतकी कमी कशी, याचे उत्तर आपल्या आर्थिक व्यवस्थापनात दडलेले आहे. सरकार व त्यांच्या सल्लागारांनी मोठमोठे दावे मात्र केलेले आहेत. सीएमआयईच्या अहवालासोबतच्या टिप्पणीत महेश व्यास यांनी म्हटले आहे की, जी काही थोडी सुधारणा झाली होती ती नंतर दमछाक होत गळून पडली. हे गंभीर आहे कारण अतिरिक्त रोजगारनिर्मिती झाली नाही. काम करू शकणाऱ्या वयातील लोकांचा कामगार दलातील सहभाग वाढण्याच्या ऐवजी घटला. यातून अनेक निराशाजनक निष्कर्ष निघतात. लिंगभावआधारित माहिती विश्लेषण केले तर आपल्याला वेगळे चित्र दिसते. ग्रामीण व शहरी, रोजगारांचा दर्जा अशी भिंगे लावली तर वेगळे चित्र दिसते. या काळात आपल्याला कृषी क्षेत्राने सावरले. मार्च २०२० ते ऑगस्ट २०२१ या काळात ४६ लाख इतके अतिरिक्त मनुष्यबळ त्या क्षेत्रात आले. पण ग्रामीण भारतात कृषी सोडून इतर ६५ लाख रोजगार गेले. लोक कृषीतर उद्योगांकडून कृषी रोजगाराकडे वळले. पण ही छुपी बेरोजगारीच होती. मला असे वाटते की, पंतप्रधान बेरोजगारी व नोकऱ्यांच्या प्रश्नावर ‘मन की बात’मध्ये बोलतील. त्यांनी अर्थ मंत्रालयाने तयार केलेले सफाईदार ‘सारांशरूपा’चे अहवाल ठेवावेत आणि वास्तवात लोकांशी चर्चा करावी. ज्या तरुणांच्या नोकऱ्या गेल्या, जे रोजगाराच्या शोधात आहेत त्यांच्याशी बोलण्याचे धाडस ‘मन की बात’मध्ये बोलण्यापूर्वी दाखवावे. ते त्यांना काही कटू सत्ये सांगतील यात शंका नाही. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
