गुजरातमध्ये विजयी झालेला भारतीय जनता पक्ष असो अथवा फार बोलबाला झालेल्या ‘मुद्रा’सारख्या योजना.. यशापेक्षा मर्यादाच अधिक स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत. अर्थव्यवस्था ‘सुधारते आहे’ या दाव्यावर विश्वास ठेवण्याजोगी परिस्थिती नाही आणि पुढील १६ महिन्यांत अगदी लोकसभा निवडणुकीसह ज्या ज्या निवडणुका होतील, त्यांत २०१८-१९ या आगामी आर्थिक वर्षांतील भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती हाच मुद्दा अखेर निर्णायक ठरणार, यात शंका नाही.. ‘मग विजयाचा जल्लोषच तेवढा उरला’ असे मी गेल्या आठवडय़ात गुजरात विधानसभा निवडणुकीविषयी म्हटले होते. जल्लोष झाल्याचे दिसलेच, पण विजयाचा टप्पा मात्र कसाबसा गाठता आला आणि तोवर तरुण, चैतन्यमय नेतृत्वाने मुसंडी मारल्यामुळे विजय गाठूनही दमछाक झालीच. भाजपने यंदा निवडणुकीपुरता विजय मिळवला म्हणजे तो पक्ष विजयी म्हणायचा, तर राजकीयदृष्टय़ा येथे काँग्रेसला यश मिळालेले आहे हेही मान्य करावे लागेल. भाजपकडे मावळत्या विधानसभेतील ११५ जागा होत्या, त्यापैकी १६ जागा आता गमवाव्या लागल्या - १५० जागांचे ध्येय जाहीर केलेले असूनसुद्धा त्याच्या जवळपास फिरकणाराही निकाल आला नाही - ही स्थिती भाजपच्या नेत्यांसाठी हताशाजनकच म्हणावी लागेल. काँग्रेससाठीही हा निकाल काहीसा निराशाजनकच म्हटला पाहिजे, कारण इतकी मजल (८० जागा) मारूनही ती विजयरेषेपर्यंत (९२ जागा) गेलेली नाही. विद्यमान आणि उगवते गुजरातच्या निवडणुकीतून शिकण्याजोगे, लक्षात घेण्याजोगे बरेच काही आहे. मी काही बाबींची यादी येथे देतो : (१) नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप हा अजिबात ‘अजिंक्य’ वगैरे नाही. दिल्लीत वा बिहारमध्ये भाजपचा झालेला पराभव हा अपवाद मानता येणारा नव्हता. योग्य दिशेचा प्रचार आणि काळजीपूर्वक आखलेली रणनीती यांनी भाजपचा पराभव होऊ शकतो. (२) अवघ्या दोन-तीन वर्षांपूर्वीच्या निवडणुकांत जनमताचा जो कल दिसला, तो अगदी एवढय़ा कमी काळातसुद्धा प्रचंड प्रमाणावर पालटल्याचे दिसून येऊ शकते. (३) गुजरातमध्ये ‘जात’ नव्हे, तर ‘जनसंघटन’ अतिशय निर्णायक ठरले. हे जनसंघटन जसे एखाद्या सामाजिक प्रश्नासाठी होते, तसेच ते बेरोजगारी किंवा शेतकऱ्यांचे हाल किंवा धार्मिक भेदभाव अथवा वाढती विषमता यांसारख्या प्रश्नांवरही घडू शकते. राजकीय पक्षांची पोहोच आणि सामाजिक चळवळींचा विस्तार यांपैकी सामाजिक चळवळी बलवत्तर असतील, तर निवडणूक निकालांवरही त्या परिणाम घडवू शकतात. (४) काँग्रेस पक्षाध्यक्ष म्हणून राहुल गांधी यांचे काम त्यांच्यापुढे आता स्पष्ट आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्यांना त्यांनी नवी उभारी दिलेली आहेच, पण कार्यकर्त्यांची संख्या आणखी वाढायला हवी आणि कार्यकर्त्यांच्या ऊर्जेला पक्षाच्या जन-संघटनांमधून वाट मिळायला हवी. काँग्रेस संघटनेतील कच्च्या दुव्यांकडे पाहिल्यास ८० जागा मिळाल्या आणि ९२ मिळाल्या नाहीत यामागचे कारणही ध्यानात यावे. (५) आर्थिक वाढ, रोजगारसंधी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि ‘सब का साथ, सब का विकास’ ही नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार दिलेली आश्वासने आता पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. पहिल्या तीन वर्षांत या सरकारने ७.५ टक्के असा सरासरी वाढदर दिला (तोही गणन पद्धतच बदलून). ही कामगिरी ‘वाढदर नेहमीच दोन अंकी’ या आश्वासनापासून कैक योजने दूर आहे. रोजगारनिर्मिती दृष्टिपथात नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट- खरोखरीची मिळकतवाढ या अर्थाने- होणे, हे स्वप्नच ठरते आहे. भाजप वा रा. स्व. संघाचे केवळ कार्यकर्तेच नव्हे तर काही नेतेसुद्धा ‘सब का साथ..’ आश्वासनाला हरताळ फासणारी वक्तव्ये आणि कृत्ये करीत असतात. अर्थव्यवस्था आणि रोजगार पुढील १६ महिन्यांत अगदी लोकसभा निवडणुकीसह ज्या - ज्या निवडणुका होतील, त्यांत २०१८-१९ या आगामी आर्थिक वर्षांतील भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती हाच मुद्दा अखेर निर्णायक ठरणार, यात शंका नाही. आपल्या ‘अर्थव्यवस्थे’तही महत्त्वाचा आणि निर्णायक मुद्दा आहे, तो ‘रोजगारनिर्मिती’ हाच. त्यामुळेच, येत्या काळात अर्थव्यवस्था आणि रोजगारसंधी यांची स्थिती कशी राहील, याची चर्चा उपस्थित करणे रास्त ठरेल. अशा चर्चेसाठी, अधिकृत आकडेवारींच्या ताज्या संदर्भाकडे नीट पाहावे लागेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ६ डिसेंबर २०१७ रोजी जाहीर केलेला मुद्रा-धोरण आढावा हा असा ताजा अधिकृत संदर्भ होय. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या दुसऱ्या तिमाहीत (म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर २०१७) उत्पादन-उद्योग, खाणी, वीज, नैसर्गिक वायू व पाणीपुरवठा, या सर्व (उद्योगसंबंधित) क्षेत्रांत काहीशी प्रगती दिसून आली, अशी सकारात्मक नोंद करतानाच या आढाव्यात रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते : ‘याउलट, खरिपाचे पीक अपेक्षेहून कमी आलेले असून त्याच्या परिणामी शेती व संबंधित व्यवहारांमध्ये आकुंचन दिसून आलेले आहे.’ शेतीप्रमाणेच सेवा क्षेत्राच्या वाढीमध्येही याच काळात (जुलै ते सप्टेंबर ही २०१७-१८ ची दुसरी तिमाही) घसरण दिसून आली. वित्तीय सेवा, विमा, बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित सेवा तसेच व्यावसायिक सेवा ही क्षेत्रे मंदावलीच, पण सरकारने ‘लोकप्रशासन, संरक्षण आणि अन्य खर्च’ यांसाठी पहिल्या तिमाहीत जो पैसा ओतणे चालविले होते, तो ओघ आटून त्याही क्षेत्रातील वाढीची नोंद खालावली. बांधकाम क्षेत्राने सुरुवातीला वाढीचा थोडाफार उत्साह दाखविला खरा, पण ‘रेरा’ आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीची चर्चा यामुळे हे क्षेत्र कावून गेल्याचेच आकडय़ांतून दिसून आले. व्यापार, हॉटेल उद्योग, दळणवळण व दूरसंपर्क या क्षेत्रांची दुसऱ्या तिमाहीतील वाढ पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत काहीशी कमी असली, तरी ही क्षेत्रे बऱ्यापैकी वाढू लागली असे म्हणता येते आहे. खर्चाच्या बाजूकडे पाहिल्यास, खर्चामधून होणारी सकल स्थिर-भांडवल उभारणी (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन) लागोपाठ दुसऱ्याही तिमाहीत वाढली असे दिसेल; परंतु खासगी क्षेत्रात होणारा अंतिम उपभोक्ता खर्च- म्हणजेच एकंदर मागणी व मागणीवाढ यांचा कणा- हा मात्र जुलै-सप्टेंबर २०१७ दरम्यान आणखीच वाकला आणि गेल्या आठ तिमाहींमधील नीचांक त्याने गाठला. म्हणजे कृषी उत्पन्नवाढ मंदावली, सेवा क्षेत्राचीही वाढ कमी झाली, बांधकाम क्षेत्र भांबावलेलेच राहिले, व्यापार- हॉटेले आदी क्षेत्रांचीही वाढ खालावली आणि अंतिम उपभोक्ता खर्चातील वाढीने तर आठ तिमाहींतला, म्हणजे आदल्या दोन वर्षांमधला तळ गाठला. अशी सद्य:स्थिती असताना, भानावर असलेले कोणी तरी ‘अर्थव्यवस्था ठणठणीत आहे’ असे म्हणू धजेल काय? ‘मुद्रा’ची मिथ्यकथा सरकार बढाया बऱ्याच मारते, त्यापैकी उदाहरण म्हणून एका- ‘गेल्या तीन वर्षांत लाखो रोजगारसंधी निर्माण केल्या गेल्या’ या बढाईकडे आपण बारकाईने पाहू. ‘मुद्रा’ योजनेमार्फत या रोजगारसंधी वाढल्याचा सरकारचा दावा आहे. अगदी पंतप्रधानही हाच दावा करतात. ‘‘उद्योजकांसाठी तीन कोटी दहा लाखांहून अधिक कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. यापैकी जरी प्रत्येक उद्योगाने एकेकच शाश्वत रोजगारसंधी निर्माण केली, तरीही ३१ दशलक्ष रोजगारसंधी निर्माण होणारच आहेत,’’ अशी ‘मुद्रा’ची भलामण पंतप्रधानांनी २८ मार्च २०१६ रोजी केली होती. ही ‘मुद्रा’ म्हणून ओळखली जाणारी कर्जे म्हणजे वर्षांनुवर्षे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि क्षेत्रीय ग्रामीण बँका उद्योजकांसाठी जी कर्जे देतात, त्यांचीच बेरीज. अशी एकंदर आठ कोटी ५६ लाख कर्ज प्रकरणे २८ जुलै २०१७ पर्यंत मंजूर झाली होती, पण रक्कम किती? तर ३.६९ लाख कोटी रुपये. म्हणजे प्रत्येक कर्ज सरासरी ४३ हजार रुपयांचेच! आणि या ४३ हजार रुपयांमध्ये ‘शाश्वत रोजगार संधी’ निर्माण होईल, यावर आपण विश्वास ठेवावा, अशी सरकारची अपेक्षा आहे! दरमहा पाच हजार रुपये- म्हणजे किमान वेतनाहून कमीच- पगारावर नवा कामगार ठेवला, तरी हे पाच-पाच हजार रुपये पगारावरच आठ महिन्यांत संपून जातील. याच ४३ हजार रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे असे मानून चालले, तरीही त्यापैकी प्रत्येक गुंतवणूक महिना पाच हजार तरी परत देईल काय? त्यामुळे ‘प्रत्येक कर्जामुळे एकेक शाश्वत रोजगार’ हा दावा खोटाच ठरतो, किंबहुना परदेशांमध्ये दडविलेला काळा पैसा स्वदेशात परत आणल्यानंतर प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये येतील, या जुन्या बढाईसारखीच ही नवीन. रोजगार संधींच्या शोधात असलेल्या तरुणांनी करावे काय? १५ लाखांचे धनी व्हावे, ‘मुद्रा’मुळे मिळालेला ‘शाश्वत’ रोजगार करावा, की निव्वळ आकडे ऐकत-ऐकत तृप्त व्हावे? लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
