|| पी. चिदम्बरम लोकसभा आणि राज्यसभेची सभागृहे सत्ताधारी आणि सत्तेत नसलेले यांच्या संवादासाठी असतात. त्यात गोंधळ वाईटच, पण त्याचेही जोरकस समर्थन अरुण जेटलींसारख्यांनी केलेले होते. आज मात्र, सत्ताधारी ऐकत तर नाहीतच पण विरोधी पक्षीयांना बोलूही देत नाहीत, असे- यापूर्वी कधी न घडलेले- अवमूल्यन दिसते. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सुरू झाले आहे. लोकसभेत रोज वेगवेगळ्या विधेयकांवर, प्रस्तावांवर चर्चा सुरू आहेत. वेगवेगळे विषय चर्चेला घेतले जात आहेत. पण राज्यसभेत मात्र वेगळाच गोंधळ सुरू आहे. या सभागृहात अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी वेगवेगळ्या विरोधी पक्षांच्या १२ खासदारांवर अधिवेशन संपेपर्यंत म्हणजे २४ डिसेंबरपर्यंत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. तिचे सावट अजूनही राज्यसभेतील कामकाजावर आहे. या मुद्द्यावरून कुणी कमी असेल, कुणी जास्त असेल, पण सगळेच विरोधक संतप्त झाले. सगळ्या विरोधी पक्षांनी त्याविरोधात एकत्रितरीत्या आपला निषेध नोंदवला. एकत्र मोर्चा काढला, माध्यमांशीही एकत्रच बोलले. निषेधाचा भाग म्हणूून काहींनी सभागृहाच्या कामकाजात कोणत्याही पद्धतीने सहभागी व्हायला नकार दिला. काहींनी प्रश्नोत्तरांच्या तासाला प्रश्न विचारले, तर काहींनी सभापतींच्या संमतीने महत्त्वाचे विषय मांडले. स्वागत कक्षांमध्ये, सेंट्रल हॉलमध्ये सगळीकडे येता-जाता या विषयावर चर्चा होते आहे आणि वेगवेगळे मुद्दे मांडले जात आहेत. ते संतप्त १२ खासदार संसदेच्या सभागृहाच्या बाहेर, महात्मा गांधींच्या पुतळ्याच्या पायथ्याशी धरणे धरून बसले आहेत. ही सगळी खरोखरच अभूतपूर्व अशी परिस्थिती आहे. मुळाशी आश्चर्य या सगळ्याच्या मुळाशी आहे संसदेच्या गेल्या अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस, अर्थात ११ ऑगस्ट २०२१. संसदेच्या त्या दिवसाच्या परिपत्रकाच्या पहिल्या भागानुसार काही सदस्यांनी ‘‘राज्यसभेत सभापतींच्या समोरील मोकळ्या जागेमध्ये प्रवेश केला. फलक झळकावले, घोषणाबाजी केली आणि सतत तसेच जाणीवपूर्वक सभागृहाच्या कामकाजात अडथळे आणले’’. या परिपत्रकात एकूण ३३ सदस्यांची नावे होती. त्यांच्यावर तेव्हा कोणतीही कारवाई झाली नाही किंवा कारवाईचे संकेतही त्या वेळी दिले गेले नाहीत. जे घडले ते असे सांगितले जाते आहे, ते खरे असेल तर दुर्दैवी आहे; पण अभूतपूर्व नाही. राज्यसभेतील (भाजपचे) तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी ‘सभागृहातील कामकाजात व्यत्यय आणणे हा वैध संसदीय डावपेचांचा भाग’ असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. आत्ताच्या या वेळी सदर प्रसंग मागील अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे ११ ऑगस्ट रोजी घडला. आणि त्यानंतर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न होता, त्या दिवशी सात वाजून ४६ मिनिटांनी सभागृहाचे कामकाज संस्थगित करण्यात आले. मग २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी यंदाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले. दुपारी ११ वाजता सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले. दिवंगत खासदारांना श्रद्धांजली वाहून झाल्यानंतर त्यांना मानवंदना देण्याचा भाग म्हणून तासाभरासाठी सभागृहाचे कामकाज स्थगित करण्यात आले. ते १२ वाजून २० मिनिटांनी पुन्हा नेहमीप्रमाणे सुरू झाले. जेवणाच्या सुट्टीनंतर दुपारी दोन वाजता शेतीविषयक कायदे मागे घेण्याचे विधेयक पटलावर घेतले गेले आणि ते दोन वाजून सहा मिनिटांनी कोणत्याही चर्चेविना संमत करण्यात आले (त्यावरची माझी टिप्पणी मी राखून ठेवतो आहे). पुन्हा सभागृहाचे कामकाज स्थगित करण्यात आले आणि तीन वाजून आठ मिनिटांनी ते पुन्हा सुरू झाले. या वेळी अचानक एका मंत्र्यांनी उर्वरित अधिवेशनासाठी त्या १२ खासदारांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि तो स्वीकारला गेला. त्याविरोधात राज्यसभेतील खासदारांनी आपली हरकत नोंदवली. पण तीन वाजून २१ मिनिटांनी सभागृहाचे कामकाज स्थगित करण्यात आले (२९ नोव्हेंबरच्या संसदेच्या परिपत्रकाच्या पहिल्या भागात या सगळ्याची नोंद आहे.). वादग्रस्त नियम दुसऱ्या दिवशी निलंबित खासदारांनी धरणे आंदोलन सुरू केले. ते गेले तीन आठवडे सुरू आहे. सरकार माघार घ्यायला तयार नाही. राज्यसभेचे अध्यक्ष त्यासाठी सरकारला राजी करायला तयार नाहीत. २५६ सदस्यांच्या निलंबनासंदर्भातला नियम २५६ अगदी स्पष्ट आहे (चौकट पाहा). राज्यसभेतील ११ ऑगस्टच्या कामकाजाच्या शब्दश: नोंदींमध्ये कोणत्याही सदस्याचे नाव आढळत नाही. २९ नोव्हेंबर रोजी राज्यसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले तेव्हा म्हणजे तीन वाजून आठ मिनिटांनी संसदीय कामकाजमंत्र्यांनी १२ सदस्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला आणि संसदेचे परिपत्रक सांगते त्यानुसार तो स्वीकारला गेला. तो प्रस्ताव पटलावर ठेवणे, त्यावर मतदान घेणे असे कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. या प्रस्तावावर मतदान झाले नाही याबाबत विरोधी सदस्यांचे एकमत आहे. सत्ताधाऱ्यांनी त्याचे खंडनही केले नाही. या सगळ्यासंदर्भात सभागृहात अनेक प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. सदस्यांवर मागच्या अधिवेशनातील कथित बेशिस्त वर्तनासाठी त्याच्या पुढील नवीन अधिवेशनात निलंबनाची कारवाई होऊ शकते का? ऑगस्ट ११ रोजीच्या कामकाजात एकाही सदस्याच्या वर्तनासंबंधीची नोंद नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते का? सभागृहात ज्या प्रस्तावावर मतदानच होत नाही, त्या प्रस्तावाला धरून सदस्यांवर कारवाई होऊ शकते का? ३३ सदस्यांवर बेशिस्त वर्तणुकीचा ठपका ठेवला गेला असेल तर १२ जणांवरच कारवाई का करण्यात आली? इलामारन कमीर यांचे नाव या ३३ जणांच्या यादीमध्ये नाही, तरीही त्यांच्यावर कारवाई का करण्यात आली? पण सभागृहात हे प्रश्न उपस्थित करू दिले गेले नाहीत. त्यामुळे मग सदस्यांना सार्वजनिक पातळीवर येऊन ते उपस्थित करण्याशिवाय दुसरा पर्यायच उरला नाही. लोकशाहीचे अवमूल्यन डिसेंबर १६ रोजी विरोधकांनी नियम २५६(२) च्याअंतर्गत असलेल्या तरतुदींनुसार एक प्रस्ताव मांडला. त्यानुसार सदस्यांचे निलंबन संपुष्टात आणण्यासाठी ‘कधीही’ मूळ प्रस्ताव मागे घेता येतो. पण पीठासीन अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक तसेच संदिग्ध कारणांसाठी हा प्रस्ताव नाकारला. ज्यांना (विरोधी पक्ष) बोलण्याचा अधिकार आहे, त्यांना जर बोलू दिले जात नसेल आणि त्यांचे बोलणे ऐकणे हे ज्यांचे (सरकार) कर्तव्य आहे, त्यांनी आपले कान बंद करून घेतले असतील तर ते लोकशाहीचे अवमूल्यन आहे. सदस्याच्या निलंबनाशी संबंधित नियम २५६ १- सभापतींना आवश्यक वाटले तर ते त्यांच्या अधिकारांचे अवमूल्यन करणाऱ्या किंवा सभागृहाच्या नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या सदस्यांच्या नावाची सभागृहाच्या कामकाजात सतत आणि जाणीवपूर्वक अडथळा आणला म्हणून नोंद करू शकतात. २- सभापतींनी अशा पद्धतीने एखाद्या सदस्याचे नाव घेऊन त्याचे निलंबन केले असेल तर त्याला त्या प्रस्तावात दुरुस्ती करण्याचा, निलंबन स्थगित करण्याचा किंवा चर्चा करण्याचा अधिकार नाही. त्याला (संबंधित सदस्याच्या नावाचा उल्लेख करून) विशिष्ट काळासाठी सभागृहाच्या सेवेतून निलंबित केले जाईल. हा विशिष्ट कालावधी संबंधित अधिवेशनाच्या उर्वरित काळापेक्षा जास्त नसेल (परंतु असे असले तरीही सभागृह कधीही संबंधित प्रस्तावानुसार झालेले निलंबन रद्द करण्याचा ठराव करू शकते.). ३- या नियमानुसार ज्या सदस्याचे निलंबन झाले असेल त्याने सभागृहाच्या परिसरातून ताबडतोब बाहेर पडावे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
