भारत आणि अमेरिका यांच्यातील ‘लिमोआ’ हा लष्करी करार नाही असे मानले तरी तो केवळ हस्तांदोलनांपुरताही मर्यादित नाही. दोन्ही देशांनी एकमेकांना मैत्रीचे आलिंगनच दिले आहे. रशिया हा आतापर्यंत मोठा पुरवठादार होता व चीनही त्यात मागे नव्हता. हे दोन्ही देश या कराराकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहत आहेत. आशियात केंद्रबिंदू तयार करण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणाला या करारामुळे मान्यता मिळाली आहे. या कराराचे एवढे महत्त्व आहे तर त्याची कागदपत्रे सार्वजनिक करून त्यावर खुली चर्चा व्हायला हवी. गेल्या आठवडय़ात भारत व अमेरिका यांनी रसद पुरवठा विनिमय समझोता करार म्हणजे ‘लिमोआ’वर फारसा गाजावाजा न करता स्वाक्षऱ्या केल्या. २००२ पासून हा करार चर्चेत होता. एनडीए, मी व यूपीए सरकार; विशेषकरून तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी हे या करारास अनुकूल नव्हतो. काँग्रेस पक्षातही या करारावर मतभेद होते. डाव्या पक्षांनी या कराराला विरोध केला होता, तशीच चर्चा पुढे चालू राहिली. अमेरिकेने या गोष्टीवर भर दिला होता, की आम्ही रसद पुरवठा करार शेकडो देशांशी केला आहे. भारत व अमेरिका यांच्यात जो करार झाला तो एलएसए (लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अ‍ॅग्रीमेंट) करार नसून त्याची सुधारित आवृत्ती म्हणजे लॉजिस्टिक्स एक्स्चेंज मेमोरॅण्डम ऑफ अ‍ॅग्रीमेंट (लिमोआ) आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या चिंतांचा विचार केलेला आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. हा करार सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. त्याचे केवळ प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आले आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर व त्यांचे समपदस्थ अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री अ‍ॅश्टन कार्टर यांनी वारंवार असे निक्षून सांगितले आहे, की हा लष्करी करार नाही. कुणाला जास्तीचे काय हवे? सध्या आपण जे निष्कर्ष काढणार आहोत ते प्राथमिक स्वरूपाचे आहेत यात शंका नाही, कारण आपल्याकडे फक्तएका प्रसिद्धीपत्रकाशिवाय काही माहिती उपलब्ध नाही. या कराराचे दोन भाग आहेत, त्यात एक म्हणजे काही गोष्टी किंवा बंधने यात मान्य केलेली आहेत व काही बाबतीत विशिष्ट परिस्थितीनुसार निर्णय घेऊन निर्णय घेतले जाणार आहेत. दोन्ही देश एकमेकांना रसद पुरवठा करण्यास बांधील असतील अशा प्रकारच्या पाच परिस्थिती यात सांगितल्या आहेत. त्यात खालील बाबींचा समावेश आहे. १) बंदरांना अधिकृत भेटी २) संयुक्तकवायती ३) मानवतावादी मदत ४) आपत्कालीन सहकार्य भारत अमेरिकेकडे रसद पुरवठय़ाची मागणी केव्हा किंवा कितपत करू शकेल, भारताच्या युद्धनौका अमेरिकी बंदरांवर किती वेळा जाणार आहेत, आपल्याकडे अगदी मोजक्याचविमानवाहू युद्धनौका आहेत. भारतीय हवाई दलाची विमाने कितीवेळा भारतीय तळ सोडून जाणार आहेत व ते तसे का करतील, असे अनेक प्रश्न यात आहेत. भारतीय सैन्य युरोप किंवा अमेरिकेत तैनात केले जाणार आहे का.. माझ्या मते भारतीय संरक्षण दले कुठे तैनात केली जाणार नाहीत; अगदी शांतता काळातसुद्धा तशी शक्यता नाही. पाकिस्तान, चीन, नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार या देशांच्या सीमा वगळता आपले सैन्य कुठेही तैनात केले जाणार नाही. फार फार तर ते श्रीलंका किंवा मालदीवमध्ये जाऊ शकते. अशा कुठल्याही परिस्थितीत अमेरिका आपल्याला कुठलाही रसद पुरवठा देऊ शकणार नाही. त्या उलट अमेरिकेला मात्र भारताच्या बंदर सेवेची व रसद पुरवठय़ाची गरज लागणार आहे. अमेरिकेसाठी मध्यपूर्व, आशिया-पॅसिफिक व दक्षिण चीन सागर हा घडामोडींचा रंगमंच आहे. अमेरिकी युद्धनौका व विमाने नेहमी तेथे तैनात असतात; त्यात टेहळणी, देखरेख, काही वेळा संबंधित देशांना धाकात ठेवणे हे उद्देश असतात. कुठला देश कुणाकडे रसद पुरवठा मागणार व किती वेळा मागणार हे काळच ठरवणार आहे. अमेरिकेने आतापर्यंत असे शेकडो करार केले आहेत. भारताच्या वतीने असा करार पहिल्यांदा करण्यात आला यावरून त्याची गरज कुणाला आहे हे समजते. धोरणातील बदल रसद पुरवठा किंवा मदत याचा अर्थ अपवादात्मक आहे, पण काही वेळा तो विचाराच्या पलीकडचाही आहे. रसद पाठिंबा, पुरवठा व सेवा याचा अर्थ अन्न, पाणी, सैन्य छावण्या, वाहतूक , पेट्रोलियम व तेल, वंगणे, कपडे, संदेशवहन, वैद्यकीय सेवा, भांडार व्यवस्था, प्रशिक्षण व्यवस्था, सुटे भाग, दुरुस्ती व निगा, मापन सेवा, बंदर सेवा असा होतो. वरकरणी यात चुकीचे काही वाटत नाही, पण हे प्रत्यक्षात कसे आणणार हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. बिलेटिंगचे उदाहरण घेऊ. बिलेटिंग याचा अर्थ सैन्य ठेवण्याची व्यवस्था. दूरसंचार, भांडार सेवा, मापन सेवा अशा अनेक मुद्दय़ांचा त्यात समावेश आहे. पण मुळात प्रश्न असा की, अमेरिकी सैन्य भारतात ठेवले जाणार आहे का.. त्याशिवाय भारत जी मदत पुरवणार आहे ती अमेरिकी संरक्षण सेवा म्हणजे युद्धनौका दल, नौसैनिक म्हणजे अमेरिकन सील्स यांना मान्य असणार आहे का; त्यापेक्षा अमेरिकी संरक्षण अधिकाऱ्यांनाच भारतात प्रवेश देऊन त्यांच्या सैनिकोंना ही सेवा देण्याचा आग्रह अमेरिका धरणार नाही का.. जर तसे झाले तर भारतीय भूमीवर परदेशी सैनिक अस्थायी रूपात का होईना येणार नाहीत का? या कराराचा दुसरा भाग समझोत्याच्या स्वरूपातील आहे. यात रसद पुरवठा हा दुसऱ्या कुठल्या सहकार्यात्मक प्रयत्नात त्या वेळची परिस्थिती बघून ठरवला जाणार आहे. हे सर्व खरे आहे, पण खरे तर या देशांच्या एकमेकांच्या संरक्षण दलांनी एकमेकांतील सहकार्य विस्तारण्याचे आधीच मान्य केले आहे. हस्तांदोलनाच्या पलीकडे खरेच लिमोआ हा लष्करी करार नाही असे मानले तरी तो केवळ हस्तांदोलनांपुरताही मर्यादित नाही. दोन्ही देशांनी एकमेकांना मैत्रीचे आलिंगनच दिले आहे, जग पाहते आहे. रशिया हा आतापर्यंत मोठा पुरवठादार होता व चीनही त्यात मागे नव्हता. हे दोन्ही देश या कराराकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहत आहेत. आशियात केंद्रबिंदू तयार करण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणाला या करारामुळे मान्यता मिळाली आहे. भारत हा महत्त्वाचा संरक्षण भागीदार आहे असे अमेरिकेने म्हटल्यानंतर दोन्ही देशांतील संरक्षण सहकार्य फारच वेगाने वाढते आहे, पण त्याचा परिणाम भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाच्या अनुसरणावर होता कामा नये असा इशारा अनेक संपादकीय व स्तंभात देण्यात आला आहे. ही भीती खरी आहे कारण अमेरिकेला भारताशी अजून दोन पायाभूत करार करायचे आहेत. त्यात कम्युनिकेशन्स इंटरऑपरेटिबलअ‍ॅण्ड सिक्युरिटी मेमोरॅण्डम ऑफ अ‍ॅग्रीमेंट (सिसमोआ) व द बेसिक एक्स्चेंज अ‍ॅण्ड कोऑपरेशन अ‍ॅग्रीमेंट (बीईसी) यांचा समावेश आहे. लिमोआ हा परस्परावलंबी आहे, त्यात केवळ नुसत्या शब्दांना अर्थ नाही तर दोन्ही देशांना फायदे मिळाले पाहिजेत, त्यासाठी संबंधित देशांकडून तशा कृती होणे आवश्यक आहे. या कराराचे एवढे महत्त्व आहे तर त्याची कागदपत्रे सार्वजनिक करून त्यावर खुली चर्चा घडवून आणली पाहिजे. लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
