पी. चिदम्बरम आजवरच्या अनेक सरकारांनी सनदी अधिकाऱ्यांबाबतचे नियम कसे हळूहळू दुर्लक्षित केले वा गुंडाळून ठेवले, याचा आढावा या लेखात घेऊच.. पण ‘देशाचा प्रशासकीय कणा’ मानल्या जाणाऱ्या या सेवांचे जितके उघड राजकीयीकरण मोदी सरकारने चालवले आहे, ते आता थांबवायला हवे.. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही आयएएस (इंडियन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह सव्‍‌र्हिस अर्थात भारतीय प्रशासकीय सेवा) ही तीन अक्षरे तरुणांसाठी एखाद्या चुंबकासारखी आहेत. सामाजिक दर्जा, सत्ता, ३२ ते ३५ वर्षे नियमित वेतनाची हमी, निवृत्तिवेतन, आयएएस अधिकाऱ्यांना असलेल्या सामाजिक प्रतिष्ठेमुळे मिळू शकणाऱ्या विविध सुविधा, वैद्यकीय सेवा हे सारे लक्षात घेता, भारतात ही तीन अक्षरे कामाच्या समाधानाचे प्रतीक आहेत. आयएएसलगतच, पहिल्या किंवा दुसऱ्या पायरीवर भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) आहे. आयएएस आणि आयपीएस या दोन सेवांसाठी वर्षांकाठी ४०० जणांची निवड होते. पण त्यासाठी सुमारे दोन लाख तरुण-तरुणी लेखी परीक्षा आणि मुलाखतीच्या प्रक्रियेतून जातात. अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी तसेच अलीकडच्या काळात, इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या आरक्षणामुळे (सर्व मिळून एकूण ४९.५ टक्के) वंचित समाजातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी या दोन सेवांमध्ये जाणे ही एक महत्त्वाकांक्षा ठरली आहे. ब्रिटिश राजवटीत आयसीएस (इंडियन सिव्हिल सव्‍‌र्हिस) इंडियन इम्पीरिअल पोलीस (लघुरूप मात्र ‘आयपी’च) या सर्वोच्च सेवा होत्या. ब्रिटिश सरकारची भारतावर राज्य करण्यासाठीची ती ‘पोलादी चौकट’ होती. आताच्या आयएएस आणि आयपीएस या सेवा या तेव्हाच्या आयसीएस आणि आयपी या सेवांचेच नवे रुपडे आहे. या दोन सेवांमध्ये काम करणाऱ्यांना राजेशाही थाटाची वागणूक मिळते. असे असले तरी या दोन्ही व्यवस्थांमध्ये हळूहळू अनेक दोष निर्माण होते गेले आहेत, असे बहुतेकांचे म्हणणे आहे. या सेवेतील काही अधिकाऱ्यांना राजाश्रय हवा असतो आणि काही राजकारणी तर अशा पद्धतीने राजाश्रयाची अपेक्षा करणाऱ्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना आपल्या पंखाखाली घेण्यासाठी जरा जास्तच उत्सुक असतात. हा या यंत्रणेत निर्माण झालेल्या काही दोषांपैकी एक महत्त्वाचा दोष आहे. थोडक्यात सांगायचे तर ही पोलादी चौकट एके काळी होती तशी मजबूत आणि प्रामाणिक राहिलेली नाही. आनंदाने नियम मोडले दुसरीकडे, या दोन सेवांमधील नियम पाळण्यापेक्षा ते मोडणेच जास्त प्रतिष्ठेचे मानले जाऊ लागले आहे. उदाहरणार्थ अलीकडच्या काळात एकीकडे केंद्र सरकार आणि दुसरीकडे अनेक राज्य सरकारे यांच्यातील वादाचा विषय झालेले ‘केडर नियम’ घ्या. आयएएस संवर्गनियम (केडर रूल्स) आणि आयपीएससाठीचे संवर्गनियम १९५४ मध्ये तयार केले गेले आणि ते साधारणपणे या दोन्ही सेवांसाठी सारखेच आहेत. पण त्यातल्या जवळपास प्रत्येक नियमाचे व्यवहारात उल्लंघन केले जाते. ‘नियम ५’ नुसार आयएएस तसेच आयपीएस झालेल्यांची विविध राज्यांच्या संवर्गामध्ये विभागणी करण्याची तरतूद आहे. अनेक वर्षे त्यानुसार पारदर्शक पण कडक पद्धतीने विभागणी होत होती. वेळोवेळी या पद्धतीत अनेक बदल केले गेले आणि त्यातून अनेक प्रश्न तसेच शंका निर्माण होत गेल्या. तरीही या बदलांना विरोध करण्याची हिंमत नसलेल्या अनेक आयएएस तसेच आयपीएस अधिकाऱ्यांनी ती विभागणी अनिच्छेने का होईना, पण स्वीकारली. एक आयएएस तसेच आयपीएस अधिकारी एखाद्या पदावर किती किमान काळासाठी असेल यासंबंधीची तरतूद ‘नियम ७’ मध्ये आहे. पण अगदी प्रत्येक पक्षाच्या सरकारने या नियमाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आणि अधिकाऱ्यांची अचानक बदली होणे, सतत बदली होणे आणि तर्कविसंगत बदली होणे हे रूढ होत गेले. ‘नियम ८’ आणि ‘नियम ९’ असे आश्वस्त करतात की सनदी किंवा संवर्गित अधिकाऱ्यांची पदे (केडर पोस्ट्स) आणि अ-संवर्गित किंवा बिगरसनदी (एक्स-केडर पोस्ट्स) यांतील फरक राखला जाईल. सनदी पदे सनदी अधिकाऱ्यांमार्फतच भरली जातील. या पदांवर अन्य प्रकारच्या प्रशासकीय सेवांमधून (पण सनदी नसलेल्या) अधिकाऱ्याची नेमणूक तात्पुरत्या स्वरूपात केली जाऊ शकते. परंतु या दोन नियमांचे इतके वारंवार उल्लंघन केले गेले आहे, की जणू काही ते नियम रद्दच केले गेले आहेत. नियमांच्या उल्लंघनाचे सर्वात वाईट उदाहरण म्हणजे बिगरसनदी अधिकाऱ्यासाठी खूप मोठय़ा संख्येने कार्यरत सनदी अधिकाऱ्यांच्या (उदा. मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक) समतुल्य पदे निर्माण करणे. आणि ‘नको’ असलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांची बिगरसनदी पदांवर बदली करणे. भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या पोलादी चौकटीची मोडतोड झाली आहे. हे एवढेच नाही तर आणखीही बरेच दोष त्यात निर्माण झाले आहेत. केंद्र सरकारने अलीकडेच सुचवलेल्या ज्या नवीन (प्रतिनियुक्ती व बदलीविषयक) दुरुस्त्यांना अनेक राज्य सरकारांनी ज्यांना तीव्र विरोध केला आहे, त्या अंमलात आणल्या गेल्या तर ही पोलादी चौकट पूर्णच नष्ट होईल. केंद्र सरकारने सुचवलेल्या पहिल्या दुरुस्तीचा उद्देश अधिकाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्येच्या समस्येचे निराकरण करण्याचा आहे. राज्य सरकार केंद्राकडे प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी पाठवत असते. त्यांचे प्रमाण ४० टक्के असते. ते अपुरे आहे असे केंद्राचे म्हणणे आहे. कारण गेल्या सात वर्षांत प्रत्यक्षात हे प्रमाण २८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर आले आहे. त्यामुळे ही समस्या खरोखरच गंभीर असू शकते. पण तिची कारणे त्याहूनही अधिक गंभीर आहेत. यापूर्वीच्या काळात केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जायला मिळावे यासाठी सनदी अधिकाऱ्यांची एकमेकांशी अहमहमिका सुरू असे. मग आता त्याउलट परिस्थिती का आहे? आताचे सनदी अधिकारी केंद्र सरकारमध्ये प्रतिनियुक्तीसाठी जायला का तयार नसतात ? त्यामागचे पहिले कारण आहे मोदी सरकारच्या अंतर्गत असलेली विखारी कार्यसंस्कृती. दुसरे म्हणजे, कामाची परिस्थिती, विशेषत: योग्य घरासाठी दीर्घ प्रतीक्षा. तिसरे कारण म्हणजे, पंतप्रधान कार्यालयाच्या हातात अधिकार अति प्रमाणात एकवटणे आणि इतर मंत्रालये, इतर खाती यांना अत्यंत दुय्यम स्थान मिळणे. सचिवालयांना रोज सकाळी पंतप्रधान कार्यालयाकडून येणाऱ्या सूचनांची वाट पाहावी लागते. अर्थसंकल्पीय भाषणातील बहुतेक परिच्छेदांचे लेखन पंतप्रधान कार्यालयाने केलेले असते. चौथे कारण म्हणजे सनदी अधिकाऱ्यांच्या मनमानी पोिस्टग (मे २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लगोलग झालेल्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या अपमानास्पद बदल्या अनेकांना आजही आठवत असतील). पाचवे कारण, पदोन्नती तसेच वेगवेगळय़ा समित्या स्थापण्यामध्ये एकूण विलंब. केंद्र सरकारच्या संदर्भातील या नकारात्मक बाबींकडे पंतप्रधानांनी सर्वप्रथम लक्ष द्यायला हवे. सनदी सेवेच्या पोलादी चौकटीसंदर्भातील पहिली दुरुस्ती गरजेपोटी आहे हे गृहीत धरले तरी, दुसरी दुरुस्ती ही निव्वळ द्वेषाने प्रेरित असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याला ‘विशिष्ट परिस्थितीत’ केंद्र सरकारमध्ये काम करण्यासाठी बोलावून घेण्याचा एकतर्फी अधिकार केंद्र सरकारला मिळेल. ही ‘विशिष्ट परिस्थिती’ म्हणजे काय असेल? पंतप्रधानांचे स्वागत करण्यासाठी विमानतळावर ‘पोहोचू न शकलेल्या’ पश्चिम बंगालच्या (आता निवृत्त) मुख्य सचिवांचे प्रकरण आठवा. भाजपचे पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करण्यात ‘अपयशी’ ठरलेल्या तिघा आयपीएस अधिकाऱ्यांचे प्रकरणही ताजेच आहे. पर्यायी उपाय मोदी सरकारला यासंदर्भात खरोखरच बदल करायचा असेल तर सनदी सेवेसंदर्भात या सरकारबाबत असलेला नकारात्मक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी तसेच पर्यायी उपाय शोधण्यासाठी सरकारने काम करायला हवे. त्यासंदर्भात एक सूचना अशी आहे की दरवर्षी भरती केल्या जाणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांची संख्या सरकारने वाढवावी. त्यामुळे मग अधिकाऱ्यांची संख्या वाढेल आणि त्यांच्या मुबलकतेमुळे राज्य सरकारांना केंद्र सरकारकडे अधिकारी नियुक्त करणे भाग पडेल. आणखी एक सूचना म्हणजे अधिकाऱ्यांची भरती केली जाते त्याच वेळी केंद्र सरकारमध्येच काम करायला इच्छुक असणाऱ्या काही निवडक अधिकारी शोधायचे आणि त्यांचीच नेमणूक केंद्र सरकारच्या अंतर्गत सेवेत करायची (आयपीएस सेवेत असे केले जात असे). नरेंद्र मोदींच्या राजवटीमध्ये अगदी सुरुवातीपासूनच सहकारी संघराज्यवाद गाडला गेला आहे. आता आम्ही ‘संघर्षांत्मक संघराज्यवादा’च्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे. मोदी सरकार हे असे मार्ग अवलंबणार असेल, तर आपल्या प्रशासकीय सेवेचा कणा मोडला जाऊन ती सरकारला अंकित अशी सेवा उरेल; सध्याच्या राज्यांचे स्वतंत्र असे स्वरूप न राहता ती केवळ प्रांत स्वरूपात उरतील; आणि सरकारी सेवेचे हुजरेगिरीत रूपांतर होईल. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
