संथ मागणी, बंद प्रकल्प, कमी पतपुरवठा वाढ, वाढती अन्नधान्याची महागाई, निराशाजनक निर्मिती क्षेत्र, अल्प रोजगार निर्मिती याबद्दल सरकारची काय करायची इच्छा आहे, हे देशाला सांगण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला तिच्या नव्या गव्हर्नरांच्या मार्गदर्शनाखाली, नव्या पतधोरण समितीअंतर्गत दर कपातीबाबत निर्णय घेता येईल. अन्यथा व्याजाबाबतचे दोषारोपाचे सत्र कायम असेच सुरू राहील.. डॉ. रघुराम राजन हे भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून येत्या ४ सप्टेंबर २०१६ रोजी कार्यभार सोडतील. राजन यांनी सप्टेंबर २०१८ पर्यंत राहण्याची इच्छा व्यक्त करूनही सरकार त्यांना घालवते आहे, हे खूपच दु:खद आहे. सर्व काही सुरळीत चालले तर, मे २०१९ पर्यंत, या सरकारचा कालावधी संपेपावेतोही ते राहू शकतात. असो. जे झाले ते झाले. आता एखादी उत्स्फूर्त निवड जाहीर करून सरकार साऱ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का देईल. प्रलंबित अशा त्या घोषणेची मलाही प्रतीक्षा आहेच. नव्या गव्हर्नरांसमोर काय मांडून ठेवले आहे? त्यांच्यासाठी, पंतप्रधान आणि सरकारसाठीदेखील डॉ. राजन यांनी एक महत्त्वाचा निरोप ठेवला आहे.. स्पष्ट, साधी भाषा मध्यवर्ती बँकांचे गव्हर्नर हे कधीच साध्या इंग्रजीत (किंवा फ्रेंच/ जर्मन/ चिनी आदी आपापल्या, पण साध्या भाषेत) बोलत नाहीत. ते असे काही गोल गोल भाषेत बोलतात की त्याचा अर्थ ज्याने त्याने आपापल्या तर्कावर लावावा. अमेरिकी फेडरल रिझव्‍‌र्हचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन यांनी अमेरिकी काँग्रेसला उद्देशून म्हटलेले वाक्य खूपच प्रसिद्ध आहे. ते म्हणाले होते, ‘महोदय, मी जेव्हापासून मध्यवर्ती बँकेचा अध्यक्ष झालोय तेव्हापासून मी असंबद्धतेसह गुणगुणायलाही शिकलोय. तुम्हाला स्पष्ट होत नाहीय असं मला वाटलं तर तुमचा माझ्या म्हणण्याबद्दल गैरसमज होतोय, असंही होऊ शकतं.’ डॉ. राजन यांच्या नुकत्याच, ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी सादर झालेल्या पतधोरणात मात्र त्यांची इंग्रजी भाषा स्पष्ट आहे. त्याबाबत कोणाच्याही मनात शंका राहणे शक्यच नाही. पतधोरण दर कमी करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक अद्यापिही तयार नाही. या पतधोरणातील काही महत्त्वाचे मुद्दे मी येथे नमूद करतो. -जागतिक अर्थव्यवस्थेतील विविध विकासपूरक बाबींवर सध्या मळभ आहे. जवळपास सर्वच विकसित देशांमधील २०१६ च्या दुसऱ्या तिमाहीतील वाढ ही अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे. भविष्यातील प्रवासाबाबतही संमिश्र वातावरण आहे. -विकसनशील देशांची अर्थव्यवस्था अद्यापही वैचित्र्यपूर्ण राहण्याचीच शक्यता आहे. -जागतिक व्यापार २०१६ च्या पहिल्या टप्प्यात संथ राहिला आहे. अनेक वित्तीय बाजारपेठांनी ब्रेग्झिट मतदानाचा कौल अपेक्षित केला नव्हता. भांडवली बाजारातील पडझड जगभरात पाहायला मिळाली. चलन अस्थिरता वाढली आणि गुंतवणूकदार सुरक्षित बाजारपेठामध्ये स्थिरावण्यास प्राधान्य देऊ लागले. जोखीम- रचनेचे विश्लेषण - भारतात भांडवली वस्तू क्षेत्रातील मंदी ही गुंतवणूक मागणी कमी असल्याचे निदर्शक आहे. गेल्या काही महिन्यांत व्यवसाय विश्वास उंचावल्याचे दिसत आहे. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मार्च २०१६ मधील सर्वेक्षण हे क्षमतेचा उपयोग अद्यापही कमी होत असल्याचे निदर्शनास आणतो. - ग्राहक किंमत निर्देशांकाद्वारे (सीपीआय) मोजला जाणारा किरकोळ महागाई दर जूनमध्ये गेल्या २२ महिन्यांच्या उच्चांकावर नोंदला गेला आहे. - जूनमध्ये निर्यात सकारात्मक नोंदली गेली असून ती गेल्या १८ महिन्यांनंतर प्रथमच वाढली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कमी असली तरी आयात सातत्याने घसरत आहे. - मार्च २०१७ पर्यंत महागाई दराचा अंदाज ५ टक्के आहे. महागाईतील जोखीम अद्यापही कायम असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. (रिझव्‍‌र्ह बँकेचा याबाबतचा अंदाज ४.८ ते ६.४ टक्के दाखवितो.) - ही जोखीम पाहता सद्य:स्थितीत व्याजदर स्थिर ठेवणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण योग्य ठरते. तेव्हा धोरण कृती करण्यासाठी काही कालावधीकरिता प्रतीक्षा करावी लागेल. पतधोरणात काही सकारात्मक बाबीही अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. कृषी क्षेत्रातील वाढ, औद्योगिक मागणी, सेवा क्षेत्राचा विस्तार, ग्रामीण भागातील वेतनातील वाढ, कमी होत असलेली अन्नधान्यातील महागाई, निधी ओघ, रोकड वाढ या साऱ्यांतून सरकारला एकच संदेश आहे आणि तो म्हणजे, रिझव्‍‌र्ह बँकेला सरकारच्या निर्णयांची प्रतीक्षा आहे, की ज्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला पतधोरणात्मक निर्णय घेता येतील. बळ कुठे आहे? अर्थव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या गोष्टी नाहीत या एकाच मुद्दय़ावर आपण पुन्हा येऊन पोहोचतो. अशा गोष्टींच्या कमतरतेमुळे निर्मिती क्षेत्रातून पतमागणी नोंदली जात नाही (राष्ट्रीयीकृत क्षेत्रातील अनेक बँकप्रमुखांनी ही बाब मान्य केली आहे). हरितक्षेत्र औद्योगिक पट्टय़ात किरकोळ गुंतवणूक आहे. रोजगारनिर्मिती होत नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था ७.६ टक्के वेगाने प्रवास करण्याबाबत लोकांमध्येही साशंकता आहे. गती देणाऱ्या चक्रावर हात कोणाचे आहेत? उदाहरणार्थ, केंद्रीय कोळसामंत्र्यांनी कोळसा मुबलक असल्याचे नुकतेच जाहीर केले आहे. हे समजा खरे म्हणून मान्य केले तरी, कोळशाचे साठे इतके कसे साठलेले आहेत, की त्यामुळे उत्पादनातही कपात करावयास लागावी? ऊर्जानिर्मितीतही कमतरता नसल्याचे या मंत्र्यांनी नमूद केले आहे. हेही खरे असले तरी कोणत्या दरांनी वीज उपलब्ध होते आहे, वीज वितरकांमार्फत ती अद्यापही कमी पुरविली जाते, ऊर्जा प्रकल्पांनी उत्पादन कमी केले आहे ते का? आधीच दरडोई वापर कमी आहे, मग विजेची मागणी वाढताना का दिसत नाही? सरकारकडून दर महिन्याला तीन निदर्शके तपासली जावीत. एक म्हणजे, बंद पडलेले किती प्रकल्प पुन्हा सुरू झाले आहेत? दुसरे, प्रत्येक उद्योगातील सध्याची उपयोगक्षमता किती आहे? आणि तिसरे म्हणजे, किती नव्या प्रकल्पांनी निर्मिती सुरू केली व किती नवे रोजगार निर्माण झाले? धोरणात्मक कृती करण्यासाठी अवकाशाची (किंवा जागेची) आपण प्रतीक्षा करतो आहोत, हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचे म्हणणे अगदी योग्यच होते. त्यांनी जे म्हटले नाही तेही स्पष्टच होते. सरकारकडून कृती झाली तरच रिझव्‍‌र्ह बँक पतधोरणात दर कपात करेल, असे त्यांनी वेळोवेळी म्हटले आहे. ही स्थिती पाहता, मला वाटते की संथ मागणी, बंद प्रकल्प, कमी पतपुरवठा वाढ, वाढती अन्नधान्याची महागाई, निराशाजनक निर्मिती क्षेत्र, अल्प रोजगारनिर्मिती याबद्दल सरकारची काय करायची इच्छा आहे, हे देशाला सांगण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला तिच्या नव्या गव्हर्नरांच्या मार्गदर्शनाखाली, नव्या पतधोरण समिती अंतर्गत दर कपातीबाबत निर्णय घेता येईल. अन्यथा व्याजाबाबतचे दोषारोपाचे सत्र कायम असेच सुरू राहील. गव्हर्नर हा निरोप्या, तोच आता निरोप घेतो आहे. मात्र असा निरोप घेताना, स्पष्ट संदेश देऊनच त्याने जाण्याची तयारी केली आहे. ज्या कोणी विद्यमान गव्हर्नरांना टोमणे मारण्यात धन्यता मानली, त्यांना आता ही टोमणेबाजी थांबल्याबद्दल धन्यवादच द्यायला हवेत. आणखी बरोबर १८ दिवसांनी निरोप्या जाईल, पण त्याने ठेवलेला निरोप मात्र कायम असेल.. लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
