नक्षलग्रस्त भागातील- विशेषत: छत्तीसगढ राज्यातील हिंसाचार आणि काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद तसेच तेथील रहिवाशांची वाढती हिंसक निदर्शने यामागची कारणे गेल्या तीन वर्षांतील शासन आणि प्रशासनापर्यंत शोधता येतात. त्याआधीही हीच आव्हाने होती, पण आज परिस्थिती हाताबाहेर जाते आहे, हेही उमगते.. सारा देश एकाच मन:स्थितीत- उत्सवी, संतापलेल्या किंवा खिन्न मन:स्थितीत- दिसतो आहे, असे नेहमी घडत नाही. काही वर्षांतून एकदाच अशी वेळ येते. ती वेळ यंदाच्या वर्षी भारतात येणार आहे बहुधा. मी काय म्हणतो आहे हे कदाचित कळणार नाही, पण समाजमाध्यमांवरल्या चर्चेपासून ते वर्तमानपत्रांतील लेखांपर्यंत आणि चित्रवाणीवरील मुलाखतींपासून ते अगदी काही अग्रलेखांपर्यंत कोणता सूर लावला जातो आहे हे जरा आठवलेत, तर मी काय म्हणतो आहे हे धडधडीतच कळेल. ‘गोष्टी केंद्र सरकारच्या हाताबाहेर चालल्या आहेत’ किंवा ‘२०१४ मध्ये जी कल्पना केली होती तिचे ‘धिंडवडेच निघताहेत’’ अशा अर्थाचे हे सूर आहेत. अर्थातच याहीविरुद्ध प्रचारकी प्रत्युत्तराचे प्रयत्न सुरू झालेले आहेतच. सप्टेंबर २०१६ (‘सर्जिकल स्ट्राइक’) आणि पुन्हा नोव्हेंबर २०१६ (निश्चलनीकरण) या वेळीदेखील अशीच प्रचारकी प्रत्युत्तरे तयार ठेवली गेली आणि ती धकूनही गेली. पण सध्या वस्तुस्थिती निराळी, तथ्ये अधिक दाहक आणि प्रचार मात्र या परिस्थितीपुढे फिका, असे घडते आहे. आकडे काय सांगतात? तथ्य काय, हे समजून घेण्यासाठी आणि त्याची सत्यासत्यता पडताळण्यासाठी आकडय़ांचा सज्जड आधार आहे. विद्यमान सरकारच्या काळात हिंसाचारात वाढ झाली- मग ते जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ले असोत की नक्षलग्रस्त भागांत माओवाद्यांनी केलेले हल्ले असोत. बळींची संख्या वाढतच गेली, असे आकडे सांगतात.. माओवादी पुन्हा हातपाय रोवताहेत? नक्षलग्रस्त भागांत परिस्थिती चिघळतेच आहे, हे चित्र निराशाजनकच म्हणावे लागेल. ज्या छत्तीसगढ राज्यात नक्षल हिंसाचाराचे केंद्रस्थान आहे, त्या राज्यात गेली १४ वर्षे भाजपचे रमण सिंग यांचे सरकार आहे. आपली अक्षमता झाकून ठेवायची आणि केंद्र सरकारवर खापर फोडत राहायचे या कलेत रमण सिंग पारंगत झालेले आहेत. त्यातच, केंद्रातील याआधीच्या- संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारची महत्त्वाची धोरणात्मक पावले सध्याच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) सरकारने उलटी फिरवली, हेही कारण. मागास विभागासाठी देण्यात येणारा खास निधी एनडीएने बंद केला. तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधी देऊन त्या-त्या विभागातील लोकांच्या गरजांनुसार योजना आखून कार्यवाही करण्याचे अधिकार सुपूर्द करणारी ‘एकात्मिक कृती योजना’ (आयएपी किंवा इंटिग्रेटेड अ‍ॅक्शन प्लॅन) मध्येच गुंडाळण्यात आली. वास्तविक (यूपीएच्या काळात) या योजनेचे सार्वत्रिक कौतुक झाले होते. ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा)सुद्धा निधीअभावी गेल्या अडीच वर्षांत रखडत राहिली. दुसरीकडे, वन रहिवासी हक्क कायद्यातील कलमे बदलून, ती बोथट करण्याचे काम मात्र झाले. या साऱ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे जिल्हा प्रशासनाकडे काही करण्यासाठी साधनशक्तीच उरली नाही. ‘हे ‘भांडवलशाही’ सरकार तुमच्यासाठी काहीच करणार नाही, फक्त शोषणच करणार’ या माओवाद्यांच्या अपप्रचाराला कृतीतूनच उत्तर म्हणून जिल्हा प्रशासनाच्या ज्या योजना, जी कामे सुरू होती ती बंद पडली. स्थानिक जनतेचा पाठिंबा मिळवून माओवादी हातपाय पसरू लागतात. सरकार लोकांचे हक्करक्षण करते आहे, आदिवासींची स्थिती आणि त्यांच्या गरजा- त्यांचे हक्क समजून घेऊन काम करते आहे, त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करते आहे, असे जर घडत असेल तर स्थानिक जनतेला माओवाद्यांच्या प्रभावापासून मुक्त करता आणि ठेवता येते. पण आताशा हे लोकांशी संवाद राखून काम करणे सरकारनेच कमी करून टाकले आणि (छत्तीसगडच्या दुर्गम भागांत) सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून केवळ सुरक्षा दलेच तेवढी दिसत राहिली- त्यामुळे माओवाद्यांनी हल्ल्यांची हिंमत आणि त्यासाठीचा प्रभाव हे दोन्ही भक्कम केल्याचे दिसते. खोऱ्याची चिंताजनक अवस्था जम्मू-काश्मीर राज्यात काश्मीर खोऱ्यातील सुरक्षा-स्थिती झपाटय़ाने खालावते आहे. मागे २०१० मध्ये असे घडले होते, चिंता वाढली होती, याची आठवण देणारीच ही स्थिती आहे. याविषयी ए. एस. दुलत यांनी म्हटले आहे की, आताची स्थिती १९९० पेक्षाही चिघळलेली आहे (त्या वर्षी भाजप-समर्थित सरकार केंद्रात सत्तेवर होते). दुलत यांचे निरीक्षण अचूक असल्याची खात्री पुन्हा (या मजकुरासोबतच्या) आकडय़ांवरून पटेल. सुरक्षा दलांकडून मारल्या जाणाऱ्या दहशतवाद्यांची संख्या वाढली आहे हे खरे, पण सुरक्षा दलांचे नुकसान अधिक होते आहे आणि या प्रकारचे यश किंवा बलिदान यांनी काश्मीर खोऱ्यातील जनजीवन काही पूर्वपदावर येत नाही. निदर्शनांचे स्वरूप आणि निदर्शनांत भाग घेणारे यांच्यात झालेला जो बदल सध्या दिसतो आहे तो अत्यंत गंभीर, अत्यंत चिंताजनक म्हणावा लागेल. यापूर्वी कधीही शाळा-महाविद्यालयांतील मुलींनी दगडफेकीत भाग घेतला नव्हता, यापूर्वी कधीही काश्मिरी मुलामुलींच्या मातांनी ‘आम्ही मुलांना रोखू शकत नाही’ अशी हतबलता व्यक्त केलेली नव्हती, यापूर्वी कधीही निदर्शने इतक्या सर्वदूर- तीही या सर्वामागे एखादा म्होरक्या किंवा नेता दिसत नसताना- पसरलेली नव्हती, यापूर्वी कधीही संशयित अतिरेकी आणि सुरक्षा दले यांच्यात गोळीबार चालू असताना काश्मीरचे लोक मध्ये पडले नव्हते. हे सारे अशुभसूचक संकेतच होत. याला प्रचारकी प्रत्युत्तर देण्याच्या प्रयत्नांचा मोठा भाग म्हणून प्रसारमाध्यमांतील काही जण ‘काश्मीर आणि पाकिस्तानलाच नव्हे, जगाला आमची ताकद दाखवून देऊ’ असे काही तरी कृत्य व्हावे, यासाठी ढोल बडवू लागलेले आहेत. राष्ट्रवाद विरुद्ध उदारमतवाद, एकात्मता विरुद्ध ‘आझादी’, वाळीत टाकण्याची भाषा.. हे सारे काश्मीरच्या चिघळत्या स्थितीनंतर पुन्हा देशभर जोरात सुरू झालेले असून काश्मीरबाबतही याचे स्वरूप ‘आता चर्चा नाही, बंदुकाच बोलतील’ असेच असायला हवे, ही इच्छादेखील वारंवार ऐकविली जाऊ लागली आहे. यापैकी काहीही खरोखरच, पुन्हा जनजीवन पूर्ववत् होण्यासाठी किंवा काहीएक तोडगा निघण्यासाठी उपयोगी नाही. उलटपक्षी सध्या हे विरुद्ध ते- अशी फक्त दोन टोकेच पाहण्याची भूमिका घेतल्याने सुरळीतपणा किंवा तोडगा यांची शक्यता अधिकाधिक दुरावू लागलेली आहे. मी विरोधी पक्षीयांमधील एक आवाज आहे, पण असे अनेक आवाज आहेत. ते विरोधी पक्षीय नसले, तरी विनाकारण टोकाची भूमिका मांडण्याच्या विरोधातच आहेत. आपल्या देशाचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायणन काय म्हणतात पाहा : ‘शांतता ही बळाने लादली जाऊ शकत नाही किंवा हुकूमशाहीमुळे प्रस्थापित होत नाही’ आणि ‘खोऱ्यातील जनतेला अगदी मनापासून शांततेचे आवाहन करणे आणि त्यासोबतच सभा, संवाद, वाटाघाटी, चर्चा असे अनेक पातळय़ांवर सुरू ठेवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.’ किंवा ‘रॉ’चे माजी संचालक ए. एस. दुलत यांचे निरीक्षण ऐका : ‘(काश्मिरींमध्ये) हताशा पसरलेली आहे. (त्यामुळे) ते मरणाला घाबरेनासे झाले आहेत. गावकरी, विद्यार्थी आणि अगदी मुलीसुद्धा रस्त्यावर उतरत आहेत. हे यापूर्वी कधीही झालेले नाही’ आणि ‘मोदींनी सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर काहीही घडले (बदलले) नाही, यामुळे काश्मिरी नाराज आहेत. माजी पंतप्रधान वाजपेयी यांचा ‘इन्सानियत का डेरा’ कोठे हरवला?’ ‘केवळ जमीन नव्हे, काश्मिरी लोकसुद्धा भारताचे आहेत’ ही भावना कायम ठेवली पाहिजे, अशी भूमिका माझ्या या स्तंभातील लिखाणातूनही यापूर्वीपासून मांडली गेलेली आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर २०१६ या काळात मी काश्मीरविषयी या स्तंभातून लिहिले, ती भूमिका व ती निरीक्षणे जरूर वाचावीत. त्या वेळपासून सरकारचे नियंत्रण कमकुवत होणे सुरू झाले. त्या सुमारास, (लोकसत्ता, १८ एप्रिल) ‘सरकारने नियंत्रण गमावले’ हे मी माझे वैयक्तिक मत म्हणून मांडलेले होते. माओवादी आणि काश्मीर- यांबद्दल या स्तंभात वारंवार लिहिण्याची वेळ येते, हेही (‘बुडति हे जन, देखवेना डोळा..’मधील निरीक्षणभावाप्रमाणे) परिस्थिती हाताबाहेर चालल्याचे लक्षण आहे. हे विषय थांबत नाहीत. त्यामुळे आपण पुन्हा याच विषयांची चर्चा केली पाहिजे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
