रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता गेली ८३ वर्षे राखली गेली आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१६ मधील घटनाक्रम मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेची हमी देणारा होता का? की तो, एकेका संस्थेवर कब्जा करण्याच्या तंत्राचीच आठवण देणारा होता? यातून रिझव्‍‌र्ह बँक स्वायत्तता राखते आहे असे दिसले, तर आनंदच.. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्थापना जरा विचित्रच परिस्थितीत झाली होती. वास्तविक, अशी बँक का हवी याची गरज अगदी स्पष्ट होती आणि स्थापनेचा उद्देशही स्पष्ट होता- ‘आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने, (अशी व्यवस्था हवी की, जी) बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या हुंडय़ांचे नियमन करील आणि आर्थिक गंगाजळी (रिझव्‍‌र्ह) सांभाळेल’- इतकी स्पष्टता. परंतु १९२९ पासून जगाला मंदीचे अभूतपूर्व तडाखे बसू लागले. हीच ती १९३० च्या दशकातली महामंदी. जगभरच्या अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक चलनाच्या व्यवस्था त्या मंदीने ग्लानी आल्यागत झालेल्या होत्या. अशा वेळी, भारताला कोणत्या प्रकारची आर्थिक चलनव्यवस्था सोयीस्कर ठरेल, याचा पक्का अंदाज कुणीच बांधत नव्हते. म्हणून मग, या बिटिशशासित देशासाठी एक ‘तात्पुरती व्यवस्था’ करण्याचे ठरले आणि ही तात्पुरती व्यवस्था म्हणजे, ‘आरबीआय’ किंवा भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणून आजतागायत ओळखली जाणारी यंत्रणा स्थापणारा रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा- १९३४! (यापुढे या लिखाणात ज्या कायद्यातील कलमांचा उल्लेख येईल, तो हाच कायदा.) भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेची प्रमुख उद्दिष्टे १९३४ मध्ये जी होती, तीच आजही आहेत : - चलनी नोटा प्रसृत करणे आणि - खजिना (गंगाजळी, रिझव्‍‌र्ह) राखणे या कायद्यान्वये आणि त्यात झालेल्या अनेकानेक दुरुस्त्यांमुळे, भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्यापक अधिकार मिळालेले आहेत. ‘स्वायत्त यंत्रणा’ असाच्या असा थेट शब्दप्रयोग कायद्यात कोठे केलेला आढळत नसला तरी केंद्रीय बँकेच्या स्वायत्ततेचे तत्त्व जगभर वर्षांनुवर्षे इतके स्वयंसिद्ध ठरत गेले आहे की, ते तत्त्व हाच जणू एक ‘अढळ कायदा’ होय. या कायद्याच्या कलम सातमध्ये, लोकहितासाठी आवश्यकता भासल्यास केंद्र सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला सूचना देऊ शकते, अशी तरतूदच आहे खरी; पण या कायद्यास ८३ वर्षे झाली तरी कधीही तिचा वापर झालेला नाही, हेही खरे. भारत सरकार आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक यांनी सदासर्वदा सलोख्यानेच काम केले, असेही नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे एक गव्हर्नर ‘निषेधार्थ राजीनामा’ देऊन गेले; आणखी एका गव्हर्नरांना पद सोडण्यास भाग पाडण्यात आले. मात्र एकंदरीत पाहता रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्र शासन यांनी आपापली कार्यक्षेत्रे जपून एकमेकांच्या अधिकारकक्षांचा आदरच केलेला दिसतो. ज्या काळात (उदारीकरणाआधी) अर्थव्यवस्था बंदिस्त होती आणि खजिनाही जेमतेमच भरलेला असे, तेव्हा भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेची ओळख ही ‘नोटा प्रसृत करणारी यंत्रणा’ अशी असण्यापेक्षाही अधिक ‘बँक-नियंत्रक’ आणि ‘परकीय चलनाचे (आखडत्याच हाताने) नियंत्रण करणारी’ अशी होती. ‘चलनी नोटा प्रसृत करणारी यंत्रणा’ ही जी रिझव्‍‌र्ह बँकेची ओळख आहे, त्या भूमिकेला महत्त्व आले ते अगदीच अलीकडे- आठ नोव्हेंबर २०१६ च्या (नोटाबंदी) घोषणेनंतरच. कायद्यातील कलम २२ अन्वये भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक ही नोटा चलनात आणणारी एकमेव यंत्रणा होय. नोटा किती असाव्यात, किती मूल्याच्या असाव्यात, याविषयीच्या सूचनांप्रमाणेच, नोटा जर चलनातून बाद होणार असतील तर त्याहीविषयीची सूचना देण्याचे काम रिझव्‍‌र्ह बँकेचेच (कलम २४) आहे. याखेरीज, सरकारने कोणत्या नोटा चलनात असाव्यात वा नसाव्यात याबाबतचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या त्या अर्थाच्या सूचनेनंतरच घेतला पाहिजे (कलम २६) असे बंधनही कायद्याने घातले आहे. निश्चलनीकरणाच्या हल्लीच्या प्रसंगात मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वत:ला नामानिराळे ठेवले, ते कसे काय? भूमिकापालट (१) सरकारचा दावा असा की, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सूचनेनुसारच निश्चलनीकरण झालेले आहे. अविश्वासाला लगाम घातला, तरच हे विधान मान्य व्हावे. पंतप्रधानांचे जे भाषण ८ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळी झाले, त्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सूचनेचा पुसटसाही उल्लेख नव्हता. उलटपक्षी, सरकारचे अधिकृत प्रवक्ते आणि भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते यांनी तर, केवळ नरेंद्र मोदी यांच्या सुपीक बुद्धीमुळेच होऊ शकलेला हा निर्णय आहे, यावर भर दिला होता. म्हणजे हा निर्णय ‘वरून’ लादला गेला होता आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने कर्तव्य विसरून मम म्हटले. (२) भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेची निर्णय घेण्याची पद्धत ही अपारदर्शक आणि संदेहास्पद आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळात, ज्यांना ‘स्वतंत्र संचालक’ समजता येईल अशा दहा संचालकांचा समावेश असायला हवा. परंतु विद्यमान (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या) सरकारच्या कार्यकाळात या संचालकांच्या जागांपैकी सात जागा भरल्याच गेलेल्या नाहीत. ८ नोव्हेंबरच्या त्या बैठकीला तिघेच स्वतंत्र संचालक हजर होते. सूचना दिल्लीकडे पाठवण्याचे या बैठकीत ठरले, तेथे तर मंत्रिमंडळ वाटच पाहत होते! रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची आजचीच बैठक निश्चलनीकरणाची सूचना आपल्याला करणारी असणार आहे, हे मंत्रिमंडळाला कसे काय कळले? (३) अर्थव्यवस्थेत ‘परिवर्तन’ घडवून आणणारी धोरणात्मक कृती, असे निश्चलनीकरणाचे समर्थन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी केले आहे. त्यांच्या आधीच्या एकाही गव्हर्नरने सन १९७८ नंतर अर्थव्यवस्थेपुढे कितीही जटिल आव्हाने आली तरीही, निश्चलनीकरणाची तरफदारी केलेली नव्हती. डॉ. पटेल यांनी मात्र गव्हर्नरपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतरच्या ६५ व्या दिवशीच ही कल्पना स्वीकारली, तेही अर्थव्यवस्था वाढते आहे आणि ही वाढ सात टक्के आहे, असे आपल्याला सांगितले जात असताना! (४) भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून संसदीय समितीला जी माहिती दिली गेली आहे, त्यात असे म्हटले आहे की केंद्र सरकारनेच प्रथम (७ नोव्हेंबर रोजी) रिझव्‍‌र्ह बँकेला अशी सूचना केली की, मोठय़ा मूल्याच्या नोटांचे निश्चलनीकरण होऊ शकते. त्यानंतर घाईघाईने, रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही सरकारला (८ नोव्हेंबर रोजी) सूचना केली की, मोठय़ा मूल्याच्या नोटांचे निश्चलनीकरण केले पाहिजे! हा असा भूमिका-पालट आगळाच म्हणावा लागेल. जी काही बैठक ८ नोव्हेंबरला झाली, तिची विषयपत्रिका (अजेंडा) किंवा तिचे इतिवृत्त (मिनिट्स) या दोहोंबद्दल माहिती जाहीर करण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकारच कायम ठेवला आहे. बैठकीमध्ये एखाद्या संचालकाने या (निश्चलनीकरणाच्या) मुद्दय़ावर असहमती दर्शवली होती का किंवा कोणा संचालकाने या मुद्दय़ाबद्दल अधिक माहितीची मागणी तरी केली होती का, या प्रश्नांना उत्तर देणेदेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेने नाकारलेले आहे. विश्वासार्हतेवर आघात (५) निश्चलनीकरणाचे परिणाम काय काय होऊ शकतात हे जाणून त्यांचे व्यवस्थापन करण्याची कोणतीही तयारीच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे नव्हती. कमी मूल्यांच्या नोटा पुरेशा प्रमाणात नव्हत्याच. ज्यांची मोड मिळणे महाकठीण, अशा दोन हजार रुपयांच्या नोटाच तेवढय़ा छापल्या होत्या. तरीही, ती नवी नोट ‘एटीएम’यंत्रात कशी जाणार, याचा प्रश्न होता. पाचशे रुपये मूल्याच्या नव्या नोटा छापण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने सुरुवात करून दिली, ती काही दिवसांच्या खंडानंतर. निश्चलनीकरणाची कल्पना भयंकर होतीच, पण तिची अंमलबजावणीही तितकीच भयावह झाल्यामुळे वेदना वाढल्याच. (६) रिझव्‍‌र्ह बँकेमध्ये आता बऱ्याच वर्षांच्या भवती न भवतीचा परिपाक म्हणून ‘अर्थ धोरण समिती’ (मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी : ‘एमपीसी’)देखील स्थापन झालेली आहे. पैसा किंवा रोखीचा पुरवठा हादेखील ‘मॉनेटरी पॉलिसी’चा अविभाज्य घटक असतो. परंतु या संदर्भातील निर्णय-प्रक्रियेतून ‘अर्थ धोरण समिती’ला पूर्णपणे वगळण्यात आले. (७) जे आजतागायत कोणाही पंतप्रधानाने किंवा कोणाही अर्थमंत्र्याने केलेले नाही, ते धाष्टर्य़ श्रीयुत मोदींनी ३१ डिसेंबरच्या त्यांच्या भाषणात केले. त्यांनी बँकांना सूचना केल्या की, बँकांनी आपापल्या उलाढालीपैकी सध्याच्या २० टक्क्यांऐवजी २५ टक्के रक्कम लघुउद्योगांना कर्जे देण्यासाठी, तर उलाढालीपैकी सध्याच्या २० ऐवजी ३० टक्के रक्कम ‘खेळते भांडवल’ म्हणून वापरावी. मोदींनीच बँकांना अशीही सूचना केली की, ज्येष्ठ नागरिकांच्या दहा वर्षे मुदतीच्या ठेवींवर आठ टक्के व्याज बँकांनी द्यावे. पंतप्रधान शनिवारी बँकांना व्याजदर कमी करा वगैरे सूचना करताहेत आणि लगेच रविवारीच, भारतीय स्टेट बँक व्याजदर कपात जाहीर करते आहे, मग बाकीच्या बँकाही तशी घोषणा करताहेत, हेही आपण पाहिले. यापैकी पंतप्रधानांची प्रत्येक सूचना ही भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वातंत्र्यावर आणि विश्वासार्हतेवर घाला घालणारी होती. केवळ देशातून नव्हे तर परदेशांतूनही भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेवर कठोर टीका होते आहे. सध्याच्या सरकारने जे एकेक संस्था काबीज करणे आरंभले आहे, त्यास रिझव्‍‌र्ह बँक बळी पडलेली नाही यावर विश्वास ठेवणे मला आवडेल. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचे संवर्धन करण्यासाठी कामी आलेली कैक वर्षे फुकट गेलेली नाहीत, याहीवर विश्वास ठेवणे आवडेलच. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
