पवार आणि मोदी यांचा ‘व्हॅलेंटाइन्स डे’!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे १४ फेब्रुवारी रोजी अन्य कार्यक्रमासाठी, पण ‘व्हॅलेंटाइन्स डे’ या विशिष्ट दिवशी बारामतीस येत आहेत, अशी बातमी आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे १४ फेब्रुवारी रोजी अन्य कार्यक्रमासाठी, पण ‘व्हॅलेंटाइन्स डे’ या विशिष्ट दिवशी बारामतीस येत आहेत, अशी बातमी आहे. आनंद आहे. आता अर्धी चड्डी,  मोदीशेठ, स्वा.सावरकरांवरील बहिष्कार; तसेच राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना तुरुंगात टाकू, काका-पुतण्यांची जहागीर इ. बाबी इतिहासजमा झाल्या आहेत. भाजप-राष्ट्रवादीचे गुफ्तगू पूर्वीपासून चालू होतेच. (‘तुम्ही युती तोडा, आम्ही अध्र्या तासात आघाडी तोडतो’ इ.) अमित शहांनी शरद पवार यांची रुग्णालयात जाऊन भेट घेतली, तेव्हाच मनोमीलनाचे संकेत मिळाले होते. सध्या राष्ट्रवादीच्या तीन माजी मंत्र्यांची चौकशी चालू आहे (असे म्हणतात).
 भाजपवर नेहमीच छुप्या अजेंडय़ाचा आरोप होत असतो. मोदी हे बारामती-भेटीच्या वेळी काही घोषणा करणार नाहीतच. मात्र छुप्या अजेंडय़ामध्ये काही ‘अभय योजना’ दडली आहे काय, अशी शंका येते. व्याकरणामध्ये दोन नकारांचा एक होकार होतो, तर राजकारणामध्ये साध्वी कमळाबाईंच्या ‘त्रिवार नकारा’चा एक होकार होतो, याचा अनुभव विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी राष्ट्रवादीचा ‘बिनशर्त’ पािठबा नाकारण्यात आला नाही (पण मतविभागणी नाकारली) त्यावेळी जनतेला आलेला आहेच!  मोदींच्या बारामती-भेटीमुळे पुढे काय होईल? राष्ट्रवादीबद्दल नफरत असलेले भाजपचे पारंपरिक मतदार दुखावले जातील, की राष्ट्रवादीचे ‘धर्मनिरपेक्ष बांधव’ राष्ट्रवादीची संगत सोडून एमआयएमकडे वळतील?
 सध्या तरी यजमान पवार व पाहुणे मोदी या उभयतांना व्हॅलेंटाइन्स डेसाठी शुभेच्छा देणे हेच संस्कृतिरक्षकांच्या हातात आहे!     
अभिनंदनीय बंदी!
स्त्रियांच्या मागणीवरून १९९३ मध्ये दारूमुक्त झालेल्या महाराष्ट्रातल्या पहिल्यावहिल्या गडचिरोली जिल्ह्य़ाच्या मागोमाग त्या शेजारच्या चंद्रपूरने, तिथल्या स्त्रियांच्या आंदोलनाने हे यश मिळवले आहे. गडचिरोली दारूबंदी आंदोलन सुरू झाले होते १९८८ साली. आणि ते मुंबईत सरकारदरबारी पोहोचून निर्णय व्हायला ३१ मार्च १९९३ हा दिवस उजाडावा लागला होता. खरे तर तेव्हापासूनच चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या स्त्रिया दारूबंदीची मागणी करू लागल्या होत्या. गडचिरोली-अनुभवाची मदत चंद्रपूरला झाली. गडचिरोलीसाठी तिथल्या आणि खासकरून आम्हा मुंबईतल्या गटांना अथक प्रयत्न करावे लागले होते. वृत्तपत्रांची मदत त्या वेळीही होतीच. चंद्रपूरसाठी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाही मदतीला होता. मुंबई आणि गडचिरोली या दोन ठिकाणांमधल्या भौगोलिक अंतरापेक्षाही सामाजिक अंतर कापणे अवघड होते. केंद्र सरकारने नव्वदोत्तर स्वीकारलेल्या आíथक उदारीकरण, मुक्त बाजार अशा धोरणांच्या काळात दारूबंदीचा विषय लावून धरणे तेव्हा आव्हानात्मक ठरले. जिल्ह्याच्या विकासासाठी निर्धारित बजेटपेक्षाही जास्त रकमेची दारूविक्री होणे, दारू आदिवासींच्या आíथक शोषणाचे कारण ठरणे, हे  मुद्दे त्या वेळी मांडले होते. दारू दुकानांसोबत व्यक्तींना दिले गेलेले परवानेही रद्द करण्याची मागणी कळीची होती. चंद्रपूरसाठीही हे मुद्दे महत्त्वाचे होते. सरकारने स्वत:हून केलेली वध्र्यातली आणि स्त्रियांच्या मागणीमुळे झालेली गडचिरोलीतली अशी दारूबंदीची दोन प्रतिरूपे (मॉडेल्स) चंद्रपूरपुढे होती. लोकांच्या नव्या जीवनशैलीत दिवसेंदिवस दारू पिण्याला मिळणारी प्रतिष्ठा, दारूबंदी या विषयाकडे टवाळीच्या दृष्टीने पाहिले जाणे, दारूनिर्मिती आणि उपलब्धता उचलून धरणारे सरकारचे धोरण ही जास्तीची आव्हाने चंद्रपूरपुढे होती.
‘दारूविक्रीतून कररूपाने मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी, दारूबंदीच नको’ हा भ्रमही दूर व्हायला आता मदत होईल. कारण दारूपोटी मिळणाऱ्या महसुलापेक्षा संसार, घरे, बायका-मुलांची आयुष्ये उद्ध्वस्त होणे, नशेच्या अमलाखाली घडणारे अपघात, बलात्कार, गुन्हे, व्यसनमुक्तीसाठी करावी लागणारी शिकस्त वगरेंच्या रूपाने मोजली जाणारी किंमत किती तरी अधिक असते आणि अर्थभांडवलाइतकेच मनुष्यबळ जपणेही महत्त्वाचे आहे, हे एव्हाना अनेक अभ्यासांनी सिद्ध झाले आहे. याची जाणीव ठेवून महाराष्ट्र सरकारने चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा निर्णय घेतला, याबद्दल सरकारचे अभिनंदन.
-मेधा कुळकर्णी, दिंडोशी (मुंबई)

बदल होतील का?
राज्यभरातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालये (आरटीओ) सुधारण्यासंदर्भात खालील मुद्दे विचारार्थ मांडावेसे वाटतात :
१)  नवी गाडी घेताना ती कंपनीतून डीलरकडे येते व तीच गाडी फक्त बििलग केल्यावर ग्राहकाच्या मालकीची बनते.  या संपूर्ण प्रवासात गाडीमध्ये असे कुठलेही मोठे बदल (मॉडिफिकेशन्स) होत नाहीत की ज्याने गाडी ची सुरक्षा वा अन्य कायदेशीर मानके बदलू शकतील. सध्याच्या  पद्धती व कायद्या नुसार ग्राहकाला ती गाडी रस्त्यावर चालविण्यापूर्वी विभागीय ‘आरटीओ’मध्ये जाऊन, आरटीओ ऑफिसर ला दाखवून  गाडीचे ‘पासिंग’ करून घ्यावे लागते. मगच आरटीओ मधून गाडीला क्रमांक देण्यात येतो. ही प्रक्रिया सुलभ केल्यास बरेच व्याप वाचतील आणि एजंटांची गरज नक्कीच कमी होईल .गाडय़ांचे पासिंग हे केंद्रीय मोटर वाहन कायदा (जो देशभर एकच आहे) नुसार होते. त्यामुळे देशाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात बनणारी गाडी जरी दुसऱ्याच राज्यात विकली गेली तरी ही मानके बदलत नाहीत. त्यामुळे, कंपनीनेच आरटीओच्या नियमांनुसार पात्र (फिट फॉर यूज) असे स्व-प्रमाणन करून गाडय़ा डीलरकडे दिल्या व रजिस्ट्रेशन नंबरही (विक्रीवेळीच) देण्याची कार्यवाही डीलरमार्फत पूर्ण केली, तर ? प्रत्येक राज्याचा रोडटॅक्स सुद्धा स्थानिक डीलरमार्फत घेता येईल. डीलरकडे ग्राहक/विक्रीची माहिती – डेटाबेस- एरवीही असतेच, ती रोज वा आठवडय़ाने आरटीओला देण्याचे बंधन ठेवता येईल.
दिल्ली राज्यात मर्यादित प्रमाणात काही डीलरना असे नंबर देण्याचे अधिकार गेली १० वष्रे आहेत. मग ते महाराष्ट्रात का नाहीत? नवी कोरी गाडी आरटीओला ‘दाखवा’, अनेक फॉर्म भरून मग पैसे  भरा, त्यासाठी रांगांमध्ये उभे रहा हे सगळे कशाला ?
२) लायसन्ससाठी सुद्धा पासपोर्टप्रमाणे ऑनलाईन पद्धत नाही का करता येणार?  टोकन नंबर घेऊन फक्त ‘ड्रायिव्हग टेस्ट’ला आरटीओमध्ये जायचे. ज्यांना ऑनलाइन पद्धतीसाठी अर्ज भरायची  मदत हवी आहे त्यांनी ती एजंट कडून खुशाल घ्यावी.
३)  तिसरा प्रकार म्हणजे मालवाहू वाहनांचे दर वर्षी होणारे पासिंग. मी पाहिलेला प्रकार असा की, मालवाहू वहाने एका दारातून आत शिरतात, मार्गात एक आरटीओ अधिकारी नुसता हातात कागद घेऊन उभा असतो, ट्रक समोर आला की कागदावर खूण करतो आणि पुढे जा असा चालकाला इशारा देतो! झाले पासिंग १० सेकंदांत! काय तांत्रिक बाबी तपासल्या गेल्या यात? हा फार्स करण्यापेक्षा ट्रक बनविणाऱ्या टाटा, अशोक लेलँड, आयशर इत्यादी खासगी कंपन्यांना, त्यांच्या वर्कशॉपमध्येच गाडय़ांची  नीट तपासणी करून, त्याचे रेकॉर्ड ठेवून पासिंगचे अधिकार दिले तर? फार तर आरटीओ अधिकाऱ्यांनी अशा केंद्रांला अनपेक्षित भेट देऊन तपासणी करावी .
४)  गाडीचे कागदपत्र म्हणजे पूर्वीचे आरसी बुक किंवा सध्याचे  स्मार्ट कार्ड.. परंतु स्मार्ट कार्ड बनविणाऱ्या खासगी कंपनी चे कंत्राट सध्या राज्यात संपले आहे. ही कार्डे तशीही काही कामाची नव्हती कारण रस्त्यात हटकणाऱ्या पोलिसाकडे, कार्डमधला डेटा वाचण्याची सोयच नसे. त्यापेक्षा स्वस्त आणि देशात उपलब्ध असलेली  अशी नुसती बार कोडेड अथवा दफ कोड असलेली कार्डे बनवली तर साधा स्मार्टफोनचा कॅमेरा आणि फुकट मिळणारी अढढर वापरून कोणीही तो कोड रस्त्यात वाचू शकेल आणि माहितीची राज्याच्या डेटाबेस सव्‍‌र्हस कडून माहितीची पडताळणी करू शकेल. कशाला विदेशी कंपन्या हव्यात स्मार्ट कार्ड चीप साठी ?
अशा अनेक बाबी सुलभ केल्या आणि आरटीओमध्ये पैसे-भरणा जर ऑनलाइन केला, तर एजंट व अधिकारी यांच्या भ्रष्ट युतीला तसेच खाबू गिरीला नक्कीच लगाम बसेल!
चिन्मय गवाणकर, वसई

शेतकऱ्याला कंत्राटी कामगार बनवण्याचा डाव!
पी. चिदंबरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील ‘सांगा.. तुम्ही कोणत्या बाजूचे?’ हा लेख वाचला. ‘देशाचा विकास’, ’देशाची प्रगती’ या आणि अशा गोंडस घोषणा देत या देशातील शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी आणि शेतमजूर यांना देशोधडीला लावीत, उद्योगपती, कंत्राटदार व राजकारण्यांना लवकरात लवकर अब्जाधीश करण्याचा घाट सध्याच्या एनडीए सरकारने घातला आहे.
जागतिक तापमानवाढीमुळे होत असलेल्या वातावरणीय बदलांमुळे कोसळणाऱ्या अस्मानी सुलतानीस तोंड देताना आधीच मेटाकुटीस आलेल्या शेतकऱ्याला नियोजनबद्ध पद्धतीने भिकेला लावून, त्याच्याच जमिनीवर उभ्या राहणाऱ्या उद्योगांसाठी त्यालाच कंत्राटी कामगार बनवण्याचा हा डाव आहे. धरण, ऊर्जा यांसारख्या प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पबाधितांची होणारी दैन्यावस्था ज्यांनी पहिली आहे त्यांना येऊ घातलेल्या संकटाची जाणीव होईल. सरकारच्या जुलमाने केलेल्या भूसंपादनाविरुद्ध किमान न्यायसंस्थेकडे दाद मागण्याची सोय सध्या होती, तीही यापुढे राहणार नाही. ग्रामीण जनता, ग्रामसभा यांना आपले भले कशात आहे हे ठरविण्याचा हक्क या कायद्यामुळे हिरावला जाईल.
ब्रिटिश सरकारने १९१९ साली लागू केलेला रौलेट कायदा नामक काळा कायदा मोडीत काढण्यासाठी या देशातील जनतेने ज्या प्रकारे प्राणपणाने लढा दिला, त्याच प्रकारे याही ‘काळ्या कायद्या’विरुद्ध लढा उभा करण्याची तीव्र गरज आहे.
– डॉ. मंगेश सावंत.
.. म्हणून नकोच दारूबंदी!
लोक दारू  पीत असल्यामुळे त्यांच्या बायका  आम्हाला कमी पगारात घरकामासाठी मिळतात.
जुने कपडे शिळे अन्न देऊन उपकार करता येतात.. त्या बायकांचं शिक्षण कमी असल्यामुळे त्यांना चांगली नोकरी मिळत नाही; त्यामुळे आम्हाला त्यांना चांगलं  राबवता येतं.
घरात सततच्या भांडणांमुळे त्यांची मुलंही अडाणी राहतात.
त्या मुलीसुद्धा आई नंतर कामवाल्या होतात.
अशाप्रकारे पिढय़ानपिढय़ा आम्हाला घरकामासाठी बाई मिळत असल्यामुळे तसेच कमी दरात मजूर मिळत असल्यामुळे शासनाने कृपा करून दारूबंदी करू नये.
– सई लळीत, वरळी

दारूबद्दल सरकार व नेते कोणत्या भूमिका घेतात?
चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आल्याची बातमी एकून बरे वाटले. त्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी यांना निवडणुकीतील पाठिंब्यासाठी दिलेले आश्वासन सुधीर मुनंगटीवार यांनी आश्वासन पाळले.
दारूचे अनेक दुष्परिणाम असल्याने दारूबंदी हवीच. त्यासाठी कित्येक गावांतील महिला पुढे येताहेत. मुख्य प्रश्न आहे तो दारूमुक्त होण्याचा. मी स्वत: एका गावात दारूबंदीचा प्रयत्न केला तेव्हा दारूचे दुकान हटून ते बाजूच्या गावात नेण्यात आले. त्यानंतर तेथे अवैध दारूचे प्रमाण आटोक्याबाहेर गेल्याने जे लोक दारूबंदीच्या समर्थनार्थ पुढे आले होते तेच पुन्हा ते दुकान सुरू करण्याची मागणी करू लागले. याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सरकार सरसकट दारूबंदी का करीत नाही? हरयाणात विकास पार्टी व भाजपचे सरकार सत्तेत आले तेव्हा दारूबंदी करण्यात आली. आंध्रप्रदेशात एन.टी. रामारावच्या तेलुगु देसम सरकारने दारूबंदी केली होती, पण महसूल कमी होत असल्याचे बघून ती पुन्हा उठवली. म्हणजे सरकार दारूमधून महसुलाची अपेक्षा करीत असेल तर अशी बंदी शक्य नाही. देशात परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर परकीय गुंतवणूक कोणकोणत्या क्षेत्रात येणार, याबाबत बरीच चर्चा माध्यमांमधून होत होती. त्यावेळी अमेरिकन गुंतवणूकदाराने १९९२ मध्ये दिलेले उत्तर असे की, भारतात रोज ३ कोटी लोक दारू पितात व हे प्रमाण भविष्यात वाढण्याची शक्यता असल्याने आमची मुख्यगुंतवणूक या उद्योगात असेल!
अरुण लाटकर, नागपूर

‘सुधारणां’मुळे कामगार वैदर्भीय शेतकऱ्यांच्या वाटेवर..
‘पुनरावृत्ती नको’ हे संपादकीय (२१ जाने.) वाचले. ‘भारतीय मजदूर संघ’ ही संघटना म्हणजे उजव्यांची डावी बाजू असे म्हणता येईल, पण एकदा उजवा किंवा डावा यापकी कोणताही एक चष्मा डोळ्यावर चढला की आपल्या डोळ्यावरच्या चष्म्यातून दिसणारे ते सारे ‘पुरोगामी’ आणि विरोधी चष्म्यातून दिसणारे चित्र ‘मागास’ असा ठाम ग्रह होतो. ‘संपत्ती श्रमातून निर्माण होते; त्या संपत्तीचा निर्माता कामगार हाच अर्थव्यवस्थेचा खरा नियंता आहे.’ हे स्वतंत्र भारतात औद्योगिकीकरणाचा पाया घालणारे आपले पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांचे उद्गार आहेत. गांधी-नेहरूप्रणीत समाजवादाला आज आपण खुंटीवर टांगून ठेवले असले तरी आपल्या राज्यघटनेचे समाजवाद हे मूलभूत तत्त्व आहे.  
अग्रलेखात सांगितलेले हेन्री फोर्ड यांचे उद्गार एक उद्योगपती या भूमिकेतून योग्य असले तरी ‘माझा’ कामगार हा माझ्यासाठी श्रमणारा माझा कुटुंबीय असून तो भविष्याबद्दल निर्धास्त आणि समाधानी असेल तरच तो त्याची सर्वोच्च क्षमता त्याच्या कामातून व्यक्त करण्यास सक्षम राहील, असा दृष्टिकोन सर जमशेदजी टाटा, फिरोजशा गोदरेज या प्रवर्तकांचा होता.
नंतरच्या काळात कामगारांच्या नोकऱ्या टिकवण्याची जबाबदारी सरकारने कामगार कायद्यावर सोपवली आणि कामगारांच्या सक्षमतेची चिंता उद्योगपतींनी केली. उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यावर मात्र कामगार कायदा फक्त कायद्याच्या पुस्तकात राहिला. अंमलबजावणीला हरताळ फासून कामगार क्षेत्राचे सपाटीकरण केले गेले. एका प्रमुख कामगार नेत्याचीच हत्या करून कामगार चळवळीची नांगी ठेचली गेली. ‘हायर अँड फायर’ (बळी तो कान पिळी) हा जंगलचा कायदा राबवून उरलासुरल्या कामगारवर्गाला आता ‘कामगार कायद्यात सुधारणा’ या गोंडस नावाखाली वैदर्भीय शेतकऱ्याच्या वाटेवर धाडण्यात येत आहे..  अशी इतिहासाची पुनरावृत्ती विकासासाठी आवश्यक आहे, हे अज्ञ कामगारांना कसे कळावे?
-प्रमोद तावडे, डोंबिवली

अन्यायाबद्दल कधी बोलणार?
‘पुनरावृत्ती नको’ हा अग्रलेख (२१ जाने.) वाचला. मोदी सरकार करीत असलेल्या कामगार कायद्यातील सुधारणांना भारतीय मजदूर संघ जो विरोध करीत आहे त्या संबंधी सडेतोड विचार यात मांडले आहेत. पण ते बरेचसे एकांगी आहेत असे वाटते. एक काळ असा होता की कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधीसमोर व्यवस्थापन केविलवाणे होत असे. बँक शाखेतील एखादा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी त्या शाखेच्या व्यवस्थापक पदावरील अधिकाऱ्यालाही सर्वासमक्ष फैलावर घेत असे आणि त्या अधिकाऱ्याला त्याला समजावण्याची वेळ येत असे. आक्रमक अशा राजकीय पक्षाचा त्या कामगार संघटनेला पाठिंबा असेल तर मग बघायलाच नको. आक्रमक आणि ताठर कामगार संघटनांमुळे संपूर्ण कामगारवर्गच कसा उद्ध्वस्त झाला हा अनुभव काही फार जुना नाही. पण आज ती  परिस्थिती राहिलेली नाही.
कामगार कायद्यातच नव्हे तर सर्वच कायद्यांत कालानुरूप बदल करणे किंवा तसे ते घडविणे हे अगत्याचे असतेच. परंतु या विषयावर विचार मांडताना आज उदारीकरण आणि जागतिकीकरण च्या नावाखाली कॉर्पोरेट सेक्टरकडून सुशिक्षित तरुण कर्मचाऱ्यांची ज्या प्रकारे पिळवणूक करून घेतली जात आहे, ते संघटित होणारच नाहीत आणि कितीही अन्याय केला तरी निमूटपणे सहन करण्याव्यतिरिक्त त्यांच्यापुढे अन्य पर्याय राहाणार नाही अशी अत्यंत बेभरवशाची परिस्थिती त्यांच्यापुढे निर्माण करून ठेवली आहे. अग्रलेखात आपण त्या कामगार विश्वातील अन्यायासंबंधी काही विचार मांडले असते तर अग्रलेख एकांगी वाटला नसता.
-मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)

भाजपनेच आता निषेध करावा..
‘नाही ‘अधिकृत’ तरी..’ हा मििलद चव्हाण यांचा लेख ( लोकसत्ता, २१ जानेवारी) भाजपच्या दुटप्पी व्यवहारावर प्रकाश टाकणारा आहे.  संघ परिवारातील सर्व संघटनांचे नेते आता त्यांचा मूळ अजेंडा बाहेर काढू लागलेले आहेत. भाजपने कितीही जरी म्हटले की या नेत्यांनी व्यक्त केलेली मते ही भाजपची अधिकृत भूमिका नाही, तरी आजपर्यंत या भूमिकेचा निषेधही (निदान तोंडदेखला तरी) कधी केला नाही. मोदींनी या सर्व गदारोळात सोयिस्कर मौन स्वीकारले आहे. केंद्रात मंत्रीपदी असणाऱ्या सुषमा स्वराज यांनीही मध्यंतरी तथाकथित ‘राष्ट्रीय ग्रंथा’बद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. केंद्रातील दुसरे एक मंत्री नितीन गडकरी यांना वाटते की, देशात आता रामभक्तांचे सरकार आले आहे.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जरी ५१ टक्के जागा मिळाल्या असल्या तरी मिळालेल्या मतांची टक्केवारी मात्र केवळ ३१ आहे. आतापर्यंतच्या लोकसभा निवडणुकांत ‘स्पष्ट बहुमत मिळवणाऱ्या पक्षाला इतकी कमी मते’ असे प्रथमच झाले. त्यामुळे, भाजपने संघ परिवाराचा अजेंडा न राबवता केवळ विकास कार्यक्रमावर संपूर्ण लक्ष केंद्रित करून देशाची भरभराट करावी. धर्माधारित राष्ट्र ही संकल्पना ठेवली तर काय होऊ शकते याची कल्पना आपल्याला शेजारील राष्ट्राकडे पाहून येऊ शकते. लेखाच्या अखेरीस व्यक्त झालेली अपेक्षा त्यामुळेच महत्त्वाची आहे.
– निशिकांत मुपीड, कांदिवली पूर्व (मुंबई)

उपरोधिक, पण तर्कविसंगत
‘वाघच, पण वाघ नव्हे’ हा अग्रलेख (२२ जाने.) वाचून लहानपणी वाचलेल्या ‘िपजऱ्यामध्ये वाघ सापडे, बायकामुले मारती खडे’ या ओळींची आठवण झाली.
 वाघ हे प्रतीक वा निवडणूक चिन्ह घेतल्यामुळे वाघाच्या सर्व गुणविशेषांचे दर्शन त्या पक्षाच्या नेत्यांच्या प्रत्येक पावलात दिसावे ही अपेक्षा या उपरोधिक अग्रलेखात दिसते ती तर्कसंगत नाही. निवडणुकीत झालेल्या अनपेक्षित पराभवाने गोंधळून गेल्यामुळे आणि वेगवेगळा विचार करणारे दबाव गट पक्षातच असल्यामुळे नवथर नेतृत्वाला निर्णय घ्यायला वेळ लागणे साहजिक असते. ‘टिळक सिंहासारखे होते म्हटल्यावर त्यांचे शेपूट कुठे हे विचारणे हास्यास्पद ठरेल,’ असे आचार्य अत्रे म्हणाले होते, याचेही स्मरण या संदर्भात झाले.
– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पूर्व (मुंबई)

वखार नव्हे, वसाहत
‘पहिली वखार १६१३  सालची’ या पत्रात (लोकमानस. १५ जाने.) उल्लेख केलेला मजकूर दि. ५ जानेवारीच्या ‘बखर संस्थानांची’ या सदरात आहे. त्यातील मूळ मजकूर पुढीलप्रमाणे आहे :
‘‘ ईस्ट इंडिया कंपनीने १६०८ साली भारतात सुरत येथे प्रथम आपली छोटीशी वसाहत तयार करून सुरत हे आपले पहिले ठाणे बनविले.’’
याचा अर्थ १६०८ मध्ये कंपनीने आपले प्रथम कर्मचारी आणि खलाशी यांच्या केवळ वस्तीची व्यवस्था म्हणजेच वसाहत तयार केली. आपली एक जुजबी कचेरी – म्हणजेच ‘ठाणे’- त्याच भागात मांडली. त्यांनी १६०८ साली जे स्थापन केले, ती ‘वखार’ नव्हती.
वरील वाक्यात ‘वखार’ हा शब्दच नाही. आणि वाक्यावरून तसा अर्थही ध्वनित होऊ नये, यासाठी हे स्पष्टीकरण.
– सुनीत पोतनीस, नाशिक

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Sharad pawar and narendra modis valentine day

ताज्या बातम्या