शरद पवार यांनी त्यांच्या पक्षाच्या मंत्र्यांत जे काही किरकोळ बदल केले त्यासाठी सगळ्यांचे राजीनामे घेऊन वातावरण निर्मिती करण्याची गरज नव्हती. ज्यांना घरी पाठवावे अशांना स्पर्श न करता मराठा मंत्र्यांचा टक्का मात्र खाली आणला आहे. आगामी निवडणुकांच्या आधी मराठाधार्जिणी प्रतिमा धुवून काढण्याचा पवारांचा विचार यामागे असू शकतो.आपल्याबाबत कोणी अतिरिक्त विश्वास दाखवत आहे, असे दिसले की शरद पवारच स्वत: अस्वस्थ होत असावेत. त्यामुळे त्या विश्वासास उतारा कसा देता येईल, या दृष्टीने त्यांच्या हालचाली सुरू होतात. ताज्या मंत्रिमंडळ विस्तारावरून हा निष्कर्ष अधिकच अधोरेखित होतो. गेल्या आठवडय़ाच्या अखेरीस शरद पवार यांनी राज्यातील राष्ट्रवादीच्या सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले तेव्हा त्याची तुलना कामराज योजनेशी केली गेली. या राजीनाम्यामागे ज्येष्ठांना पक्षकार्यास जुंपण्याचा पवार यांचा विचार असल्याची माहिती राष्ट्रवादीच्या गोटातून देण्यात येत होती. वास्तविक राष्ट्रवादीत तसे पाहावयास गेल्यास सगळेच ज्येष्ठ. कारण आपापल्या प्रदेशातून धटिंगणपणे निवडून येण्याची क्षमता असलेल्यांचे कोंडाळे म्हणजे राष्ट्रवादी पक्ष. हे सर्व आबा, दादा वा भाई आपापल्या मतदारसंघांतील सुभेदारच आहेत. राष्ट्रवादीच्या विद्यमान रचनेप्रमाणे अशा मंडळींना सुभे वाटून देण्यात आलेले असल्यामुळे या सुभेदारांचीही सोय झाली आणि पक्षाचेही भले झाले. नाशकात छगन भुजबळ, पुणे आणि परिसरात अजितदादा, नवी मुंबईत गणेश नाईक, सांगलीत जयंत पाटील आणि आर आर आबा आदी अशी रचना अनेक ठिकाणी असल्यामुळे हे सुभेदार आपापला सुभा सांभाळतात आणि पक्षास आवश्यक ती रसद पुरवतात. हे सुभे या नेत्यांचे स्वतंत्र प्रजासत्ताक असल्याने अन्य कोणी त्यात ढवळाढवळ करीत नाही. त्या अर्थाने राष्ट्रवादीचे सगळेच नेते ज्येष्ठ आहेत आणि कनिष्ठ काँग्रेसच्या गोटात आहेत. त्यामुळे उपलब्ध सुभेदारांपैकी नक्की कोणत्या हिऱ्यांकडे पवार पक्षविस्ताराची जबाबदारी देणार याबाबत अनेक तर्कवितर्क केले जात होते. या संदर्भात आरआर, भुजबळ आदींची नावे चर्चेत होती. भुजबळ यांनी अलीकडेच दिल्लीत महाराष्ट्राचा नवा ताजमहाल बांधण्याची कामगिरी यशस्वी करून दाखवली. त्याबद्दल खुद्द पक्षाध्यक्ष पवारसाहेबांनी जाहीरपणे त्यांची पाठ थोपटली होती. इतके कौतुक झाल्यामुळेच आता त्यांच्या पाठीत दट्टय़ा बसणार असा तर्क वर्तवला जात होता. आर आर आबा यांनाही मधेमधे पक्षकार्यासाठी मोकळे करण्याची राष्ट्रवादीची परंपरा आहे. त्यामुळे त्यांनाही मंत्रिमंडळातून मुक्त केले जाईल अशी वदंता होती. पण पवार यांनी तीही खोटी ठरवली. तेही तसे लौकिकाप्रमाणेच झाले. असो. तेव्हा या पाश्र्वभूमीवर मंत्रिमंडळातील खांदेपालटाबाबत हवा निर्माण झाली होती. परंतु त्या हवेत काहीच नव्हते हे आज स्पष्ट झाले. डोंगर पोखरून उंदीर काढला ही म्हणदेखील लागू पडणार नाही, इतका किरकोळ स्वरूपाचा बदल आजच्या खांदेपालटात झाला. यातील एकही राजकारणी काही आश्वासक वाटावा असा नाही. जे काढले गेले तेही काही उच्च प्रतीचे अकार्यक्षम होते असे नाही. ज्येष्ठ अकार्यक्षमांचे मंत्रिमंडळातील स्थान अबाधित आहे. त्यातील काही नामांकितांनी राष्ट्रवादीचे नाव वेगळय़ा कारणांसाठी झळकत ठेवले आहे. सुनील तटकरे, छगन भुजबळ ही उदाहरणे या संदर्भात नमुन्यादाखल देता येतील. परंतु त्यांच्या स्थानास धक्का लागलेला नाही. कदाचित ते पक्षास जे काही देऊ शकतात, त्याचे मोल अधिक असल्याने तसे झाले असावे. कारण काहीही असो; परंतु ज्यांना घरी पाठवावे अशांना ताज्या बदलाबदलीत स्पर्श करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जे गेले ते सपकच होते आणि त्यांची जागा तितक्याच सपकांनी घेतली असे म्हणावयास हवे. दखल घेण्यासारखी बाब इतकीच की अजितदादा यांच्या निकटवर्तीयांप्रमाणे सुप्रिया सुळे यांच्या गोटातील मानले जाणाऱ्यांना आता संधी देण्यात आलेली आहे. जे काही झाले त्यावरून एक प्रश्न निर्माण होतो. तो असा की यासाठी सर्वच मंत्र्यांचा राजीनामा घेऊन पवारांनी नक्की साधले काय? खेरीज यातील मखलाशी अशी की पवारांच्या आज्ञेप्रमाणे सर्वानीच राजीनामे दिले तरी एकाचाही राजीनामा मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला नाही. म्हणजे राजीनाम्याच्या फक्त बातम्याच. प्रत्यक्षात ही मंडळी मंत्री म्हणून आपापली कामे करीतच होती. तेव्हा या राजीनामा नाटय़ाचे कारण काय? बरे, जो काही फेरबदल करावयाचा तो तर हे सगळे नाटय़ न घडवून आणताही करता आलाच असता. तेव्हा या सामुदायिक राजीनामा नाटय़ात काहीही अर्थ तेव्हाही नव्हताच आणि जे काही झाले ते पाहिल्यावर हा अर्थ आताही नाही असे म्हणावयास हवे. याचे कारण असे की मधुकर पिचड आहेत म्हणून राष्ट्रवादीची घोडदौड होती आणि आता ते सरकारात आल्याने राज्य प्रगतिपथावर वेगाने वाटचाल करेल असे नाही. उलट गुलाबराव देवकर, बबनराव पाचपुते, लक्ष्मण ढोबळे आदी मंत्रिमंडळात इतके दिवस राहिलेच का असा प्रश्न पडावा. यातील ढोबळे कार्यक्षमतेपेक्षा आपल्या वाचाळपणासाठीच प्रसिद्ध होते. त्यांना याबाबत भास्कर जाधव स्पर्धा देऊ शकले असते. आता दोघांचेही मंत्रिपद गेले. अन्यांमधील बबनराव पाचपुते यांना आषाढ लागायच्या आधीच मंत्रिपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त केले गेले, ते योग्य झाले. कारण त्यांची आता वारी चुकणार नाही. फलटणचे रामराजे निंबाळकर यांना धाकटय़ा पवारांच्याबरोबर जमवून घेणे अलीकडे जड जात होते. त्यांची अस्वस्थता बाहेरही येऊ लागली होती. त्यांना मंत्रिमंडळातून मुक्त करून थोरल्या पवारांनी ती अस्वस्थता संपवली. हे तसे बदल अगदीच किरकोळ म्हणावयास हवेत. त्यासाठी सगळय़ांचेच राजीनामे घेऊन वातावरणनिर्मिती करण्याची काहीच गरज नव्हती. हिंदकेसरी मैदानात उतरवण्यात येणार असल्याची अपेक्षा तयार करायची आणि प्रत्यक्षात अगदीच काडीपैलवानास पुढे करायचे, तसेच हे झाले. खेरीज राष्ट्रवादीची विद्यमान समस्या यामुळे दूर होईल असे नाही. राष्ट्रवादी हा अजूनही ग्रामीण भागाचेच प्रतिनिधित्व करतो. सांगली, कोल्हापूर वगैरे मध्यम आकाराची शहरे सोडली तर राष्ट्रवादीस शहरांत फारसे स्थान नाही. कारण या पक्षाचा तोंडवळाच ग्रामीण आहे. या पक्षाचे राजकारणही फिरते आणि पोसले जाते ते ग्रामीण भागातील कंत्राटदारांच्या भोवती आणि त्यांच्या जिवावर. ही सर्व मंडळी आपापल्या परिसरांत धनदांडगी म्हणूनच ओळखली जातात. अशा धनदांडग्यांना राजकीय ताकद देऊन राष्ट्रवादीच्या झेंडय़ाखाली आणण्यात आले आहे. तेव्हा पक्षाचा चेहरा बदलायचा तर पवार कुटुंबीयांना आमूलाग्र बदल करावा लागेल. अशा परिस्थितीत या आजच्या बदलांमागील कारण काय?ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकारणात सापडेल. राष्ट्रवादी पक्ष हा मराठा महासंघ असल्याची टीका अनेकदा केली जाते आणि त्यात तथ्य नाही असे राष्ट्रवादीदेखील मान्य करणार नाही. मराठय़ांनी मराठय़ांसाठी चालवलेला पक्ष असे त्याचे वर्णन केले जाते. राष्ट्रवादीच्या प्रभावशाली मंडळींत एक छगन भुजबळ यांचा अपवाद केल्यास बाकी सर्व एकजात मराठा समाजाचे आहेत, हे अमान्य करता येणार नाही. तेव्हा आगामी निवडणुकांच्या आधी आपली मराठाधार्जिणी प्रतिमा धुवून काढण्याचा विचार यामागे असू शकतो. याचे कारण असे की, आज झालेल्या फेरबदलात मराठा समाजाच्या चार मंत्र्यांना घरी बसवण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आणि त्यांच्या जागी त्या समाजाच्या फक्त एकाच मंत्र्यास घेण्यात आले. तेव्हा हे राजकारण हेच आजच्या मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलामागील कारण आहे असे मानण्यास जागा आहे. मंत्रिमंडळातून मराठा टक्का कमी करायचा आणि नंतर या समाजासाठी राखीव जागांची मागणी मान्य होईल यासाठी प्रयत्न करायचे असा विचार यामागे नसेलच असे नाही. पवारांचे दीर्घकालीन राजकारण पाहता असे मानण्यास जागा आहे. तेव्हा मराठा तितुका वगळावा आणि नंतर पुन्हा मेळवावा..असेच उद्दिष्ट यामागे दिसते.
