महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या ८० संचालकांना राज्याच्या सहकार खात्याने नोटिसा पाठवून सत्ताबदलाची चुणूक दाखवायला सुरुवात केली आहे. पायउतार झालेल्या आघाडी शासनाच्या काळातच या बँकेच्या सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या तोटय़ाबाबत राज्यभर चर्चा झाली. बँकेवर प्रशासक नेमण्याची गरज निर्माण झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परवानगीने शेवटी बँकेवर प्रशासक नेमण्यातही आला. प्रशासक म्हणून सुधीरकुमार गोयल यांनी या बँकेच्या कारभाराची तपासणी करून चौकशी अहवाल सादर केल्यामुळे संचालक मंडळाने केलेले अनेक घोटाळे समोर आले. त्याच वेळी या संचालकांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता होती; परंतु हात बांधलेल्या अवस्थेतील त्या वेळचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चालढकल करून हे प्रकरण तात्पुरते थांबवले. परंतु सत्ताबदल होताच या सर्व संचालकांना तोटय़ाबाबत चौकशीसाठी बोलावण्याबाबत नोटिसा पाठवण्याची कारवाई सहकार आयुक्तांना करता आली आहे. या तोटय़ाची जबाबदारी नेमकी कोणाची, यासाठी ही चौकशी होणार असून त्यासाठी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व संचालकांना बोलावण्यात येणार आहे. राज्य सहकारी बँक ही राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील शिखर बँक. अर्जाआधीच कर्ज देण्यासारखी अनेक कौशल्ये पूर्ण राजकीय पद्धतीने आणि राजकीय आधारावर चालवल्या गेलेल्या या बँकेने आतापर्यंत अनेकदा दाखवली आहेत. याच राजकीय पाठिंब्याच्या मिजाशीवर या बँकेने आपला अंदाधुंद व्यवहार इतका काळ रेटला. १९८८ ते १९९८ अशी दहा वर्षे या बँकेवर शरद पवार यांची हुकमी सत्ता होती. त्यानंतर आजतागायत त्यांचे पुतणे अजित पवार यांच्याच हातात या बँकेच्या नाडय़ा आहेत. सहकार क्षेत्राच्या दावणीला बांधले गेलेले राज्य सरकार विविध सहकारी संस्थांना, ज्यात प्रामुख्याने सरकारातील राजकारण्यांच्याच असतात.. कर्जासाठी हमी देते. तशा हमीपत्रांचा निर्णय झाल्यानंतर प्रत्यक्ष हमीपत्र दिले जाण्याच्या आधीच कर्जमंजुरी करण्याचा पराक्रम या बँकेने अनेकदा केलेला आहे. म्हणजे राज्य सरकारचे हमीपत्र हेच कर्जाचे तारण; पण अनेक प्रकरणांत तेदेखील न घेताच बँकेने कर्जमंजुरीचे औदार्य दाखवलेले आहे. याचा परिणाम असा झाला की, काही कर्जमंजुरीच्या कागदपत्रांवर कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्यांची स्वाक्षरीदेखील नाही, पण कर्ज मात्र देण्यात आलेले आहे. कोणत्याही वित्तीय संस्थेने कोणत्याही एका विशिष्ट क्षेत्राला किती कर्ज द्यावे याचे काही नियम ठरलेले आहेत. त्या सर्व नियमांना धुडकावीत या बँकेने राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना अबाधित पतपुरवठा केला. त्यातील बरेचसे साखर कारखाने पुढे बुडीत निघाले आणि काहींच्या बाबतीत राज्य सरकारने दिलेली हमी वसुलीसाठी वापरावी लागली. दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर असलेल्या या बँकेचा शताब्दी महोत्सव मात्र मोठय़ा थाटात साजरा करण्यात आला. त्या वेळी बँकेला मिळालेला ‘ड’ दर्जा बदलण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी बऱ्याच खटपटी केल्या. त्यासाठी शासनाने खास पॅकेजही दिले. शताब्दी समारंभापर्यंत या बँकेला रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकिंग परवानाही दिला नव्हता. सहकारी चळवळीचे सगळे दुर्गुण एकवटलेल्या या बँकेच्या चौकशीत भयानक सत्य बाहेर येण्याची शक्यता सहकार क्षेत्रातील अनेकांना वाटते. सत्तेत असताना वाटेल तो अनाचार करू पाहणाऱ्यांना राज्यातील नवे शासन आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू शकेल किंवा नाही, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहणे स्वाभाविक आहे. राज्यात अल्पमतात असलेल्या भाजप शासनाला बाहेरून देऊ केलेल्या पाठिंब्याच्या बदल्यात या बँकेवरील कारवाई थंड होऊ नये, अशी अपेक्षा करणे अगदीच गैर नाही.
