श्रीलंकेला मदत करताना आपण त्या देशाशी केलेल्या दोन लष्करी करारांबाबत मात्र गुप्तता राखली गेल्यामुळे आता त्याबाबत मोठे वादळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक संकटात असलेल्या श्रीलंकेला आपण मदत केली हे योग्यच झाले. कारण आपण ती केली नसती तर ती संधी साधून चीनने त्या देशात रुतलेला आपला खुंटा अधिक बळकट केला असता. पंचाहत्तरी पार केलेले महिंदा राजपक्षे हे श्रीलंकेचे पंतप्रधान आहेत आणि त्यांच्यापेक्षा तीन वर्षांनी लहान असलेले त्यांचे बंधू गोताबया राजपक्षे हे त्या देशाचे अध्यक्ष. त्यांच्यापेक्षा वयाने निम्मे नमल राजपक्षे हे त्या देशाचे युवा आणि क्रीडामंत्री. ते पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांचे सुपुत्र. बेसील राजपक्षे हे श्रीलंकेचे अर्थमंत्री. वयाने सर्वात ज्येष्ठ चमल राजपक्षे हे त्या देशाचे पाटबंधारेमंत्री आहेत. याखेरीज शशींद्र हे आणखी एक राजपक्षे श्रीलंकेचे मंत्री आहेत. हे चमल राजपक्षे यांचे सुपुत्र. त्यांच्याकडे ‘जैविक खते निर्मिती, धान्य उत्पादन आणि पुरवठा, जैविक अन्नधान्य निर्मिती, जैविक भाजीपाला, फळफळावळ, मिरची, कांदे आणि बटाटे पिकांस उत्तेजन, जैविक बियाणे निर्मिती आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रसार’ असे लंबेचवडे खाते आहे. राजपक्षे यांच्या भगिनी गंदिनी यांचे चिरंजीव निपुण राणावका हे लोकप्रतिनिधी आहेत आणि पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांचे आणखी एक कुलदीपक योशिता यांच्याकडे पंतप्रधानांच्या, म्हणजे तीर्थरूपांच्याही, कार्यालयाची जबाबदारी आहे. हा कुलवृत्तांत इतक्या सविस्तरपणे येथे सादर केला कारण तो देश सध्या कमालीच्या आर्थिक संकटास सामोरा जात असून शेजाऱ्याच्या या अवस्थेस द्रवून आपण नुकतीच २४० कोटी डॉलर्सची हमी त्या देशास दिली. यातील अत्यंत महत्त्वाचा तपशील असा की समग्र नऊ राजपक्षे या सरकारात विविध पदांवर असून श्रीलंका सरकारच्या वार्षिक अर्थसंकल्पातील सुमारे ७५ टक्के निधीवर या राजपक्षेंचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे भारताने केलेली मदत ही त्या देशास केली की राजपक्षे कुटुंबास असा प्रश्न त्या देशात विचारला जात असून तो पूर्णपणे अस्थानी म्हणता येणार नाही. याचे कारण या राजपक्षे यांचा मानवाधिकारविरोधी दृष्टिकोन. त्या देशात सिंहली आणि तमिळ हे दोन प्रमुख समूह. स्थानिक सिंहलींस स्थानभ्रष्ट करण्याच्या हेतूने त्या देशात ऐंशीच्या दशकात तमिळ फुटीरतावाद्यांची चळवळ उभी राहिली आणि तीमधूनच अत्यंत हिंसक तमिळ नेतृत्वाचा उदय झाला. त्यास सुरुवातीस भारताचा पाठिंबा होता. पण तो अंगाशी आला. त्यातून राजीव गांधी यांची हत्या झाली. पुढे महिंदा राजपक्षे यांनी कमालीच्या निर्घृणपणे या तमिळ बंडखोरांचा बीमोड केला. त्यात त्यांनी ज्या पद्धतीने तमिळींचे शिरकाण केले त्यास मानवी इतिहासात तोड नाही. असे राजपक्षे सध्या संपूर्ण श्रीलंकेस आपल्या कौटुंबिक दावणीस बांधून आहेत. हा देश म्हणजे आपली खासगी जहांगीरच जणू असे या राजपक्षे यांचे वर्तन असते. पण इतकी सत्ता मक्तेदारी आली तरी त्यांच्यात काहीही गुणात्मक बदल झालेला नाही. अगदी अलीकडेच विद्यमान श्रीलंका सरकारच्या मानवी हक्क पायमल्लीबाबत संयुक्त राष्ट्राच्या पातळीवर निषेध नोंदला गेला आणि त्याची दखल आपल्या सरकारलाही घ्यावी लागली होती. राजपक्षे यांची मानवी हक्क पायमल्ली आपल्यालाही खुपली म्हणजे यावरून तिच्या तीव्रतेची कल्पना यावी. तमिळ नागरिक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आदींवर राजपक्षे यांच्या दमनशाहीचा वरवंटा नियमितपणे फिरत असतो. असा हा आपला ‘गुणसंपन्न’ शेजारी आर्थिकदृष्टय़ा गंभीर संकटात आला असून कर्जहप्ते बुडतात की काय इतकी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तीन वर्षांपूर्वी ईस्टर संडेच्या दिवशी झालेला भयानक दहशतवादी हल्ला आणि पाठोपाठ करोनाचा उत्पात ही दोन कारणे त्या देशाच्या आर्थिक हलाखीमागे असल्याचे सांगितले जाते. पण ते पूर्णत: खरे नाही. त्या सरकारची अत्यंत हास्यास्पद धोरणे, आत्मनिर्भरतेचा आणि डॉलरच्या तुलनेत त्या देशाचे चलन रुपया मजबूत करण्याचा दुराग्रह ही कारणेदेखील त्या देशाच्या विपन्नावस्थेमागे प्राधान्याने आहेत. उदाहरणार्थ ‘आले राजपक्षे यांच्या मना’ म्हणून त्या देशाने अचानक रासायनिक खतांवर बंदी घालून जैविक खतेच वापरावीत असा फतवा काढला. जैविक खते, हरित ऊर्जा आदींबाबत अलीकडे जगात सर्वत्रच वेडसरपणा दिसून येतो. त्या देशातही तेच झाले. परिणामी कृषी उत्पादन इतके घटले की आयातीची वेळ आली. पण आत्मनिर्भरतेच्या हव्यासामुळे आयातीस विरोध! सरकारचा करंटेपणा असा की आपल्या बंदरात आवश्यक ते सामान घेऊन आलेल्या बोटी त्यांनी परत पाठवल्या. या सगळय़ाचा अखेर इतका फटका बसला की हे जैविक धोरण सोडावे लागले. तीच गत रुपया मजबूत करण्याची. डॉलरच्या तुलनेत आपल्या चलनाचे मोल वाढवण्याच्या नादात त्या चलनाचे उलट अवमूल्यन झाले. इतके की हे धोरणही सरकारला सोडून द्यावे लागले. निवडणुकीत राजपक्षे यांनी करकपातीचे आश्वासन दिले होते. सत्ता मिळाल्यावर खरोखरच ते पाळले. पण त्यामुळे सरकारी उत्पन्न आटले. पाठोपाठ करोनाचा काळा कालखंड सुरू झाला आणि टाळेबंदीत अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या पर्यटनाचे बारा वाजले. म्हणजे आधी सरकारी धोरणांनी माती खाल्ली आणि नंतर निसर्गाने धूळ चारली. अशा या देशाने योग्य वेळी मदत दिल्याबद्दल भारत सरकारचे आभार मानले आहेत. आपले परराष्ट्रमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हे या मदत वाटपासाठी श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर असून त्या देशातील रुग्णालये आदींची स्थिती पाहून त्यांचे हृदय कसे द्रवले याच्या बातम्या येत आहेत. त्या खऱ्याच आहेत. परकीय चलनाची गंगाजळी आटल्याने इंधन आयातीस पैसा नाही म्हणून नागरिक दिवसदिवस पेट्रोल-डिझेलच्या रांगांत उभे, स्वयंपाकाच्या गॅसचीही चणचण त्यामुळे चूल बंद, इंधन नाही म्हणून वीजनिर्मितीचीही अडचण. त्यामुळे कोलंबोसारख्या राजधानीच्या शहरातही ऐन उन्हाळय़ात दिवसात फक्त चार तास वीजपुरवठा, रुग्णालयांत औषधांचा तुटवडा अशी सार्वत्रिक दारिद्र्यकथा श्रीलंकेत सुरू असून या अडीअडचणीच्या प्रसंगात त्या देशास मदत करणे आपले कर्तव्यच. त्यास आपण जागलो नसतो तर चीनने ही जबाबदारी अधिक मोठय़ा प्रमाणावर पार पाडली असती. आधीच राजपक्षे हे चीन-धार्जिणे म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे या प्रसंगी आपण हात सैल सोडला नसता तर या पोकळीत चीनने संधी साधली असती आणि त्या देशात रुतलेला आपला खुंटा अधिक बळकट केला असता. तेव्हा श्रीलंकेस आपण मदत केली हे योग्यच झाले. त्याची यथार्थ प्रसिद्धीही झाली. तेही योग्यच. पण ती करताना त्या देशाशी केलेले दोन लष्करी करारही आपण उघड केले असते तर बरे झाले असते. अन्य सर्व मदत करारांचा गवगवा होत असताना या दोन लष्करी मुद्दय़ांबाबत गुप्तता राखली गेल्याने आणि त्या देशातील विरोधी पक्षीयांनी हा गुप्ततेचा बुरखा ओढून काढल्याने याबाबत मोठाच संशय निर्माण झाला असून परिणामी हे सर्व प्रकरण वादळात सापडण्याची शक्यता आहे. हे करार सागरी आणि हवाई सुरक्षेबाबत असून उभय देशांनी त्याबाबत वाच्यता करणे पूर्णपणे टाळले आहे. गेल्या पंधरवडय़ात १६ मार्चला या करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. यातील एका करारान्वये त्या देशास तरंगता सागरी फलाट आणि दुसऱ्यान्वये टेहळणी करणारे विमान दिले जाईल. हे सर्व मोफत असेल. यामुळे श्रीलंकेच्या सुरक्षा हक्कांवर गदा आल्याची टीका त्या देशात होऊ लागली आहे. त्यातून हे बिंग फुटल्यामुळे श्रीलंका सुरक्षा मंत्रालयावर याबाबत खुलासा करण्याची वेळ आली. हा वाद आता किती वाढतो, ते पाहायचे. पण त्यामुळे भारत असो वा चीन. त्यांनी मदत देताना ती देशास द्यावी पण त्यातून अलोकशाहीवादी राज्यकर्त्यांचे हात बळकट होणार नाहीत, हे पाहावे अशी अपेक्षा व्यक्त होते. श्रीलंका म्हणजे राजपक्षे नव्हे हा याचा अर्थ.
