निवृत्तीला अवघे आठ महिने शिल्लक असताना परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंग यांची त्या पदावरून हकालपट्टी करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. त्यात खुद्द सुजाता सिंग आहेतच, परंतु परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज याही आहेत. सुजाता सिंग यांच्या जागी आता आलेले सुब्रमण्यम जयशंकर हे उद्या (३१ जानेवारी) निवृत्त होणार होते. ते एकदा निवृत्त झाले असते, तर प्रशासकीय नियमांनुसार त्यांची या पदावर नियुक्ती करता आली नसती. त्यामुळे सुजाता सिंग यांची बदली करणे आवश्यक होते. पण त्याला त्यांची तयारी नव्हती. त्यांना यूपीएससीच्या सदस्यपदासारख्या घटनात्मक जागेचा पर्यायही देण्यात आला होता, परंतु त्यांनी त्यालाही नकार दिला. त्यामुळेच त्यांची हकालपट्टी करावी लागली असे सांगितले जाते. त्या सुषमा स्वराज यांच्या जवळच्या मानल्या जातात. त्यामुळे हा दोघींसाठीही धक्का असून, परराष्ट्र मंत्रालय जरी सुषमा स्वराज यांच्याकडे असले, तरी तेथे नरेंद्र मोदी यांचाच शिक्का चालतो हेही यानिमित्ताने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. मात्र जयशंकर यांच्या निवृत्तीच्या तारखेचा मुद्दा लक्षात घेतला, की सुजाता सिंग यांच्या हकालपट्टीच्या वेळेवरून सुरू असलेल्या कुजबुजीला काहीच अर्थ राहात नाही. एक खरे की देवयानी खोब्रागडे प्रकरणापासून सुजाता सिंग या अमेरिकेला नकोशा झाल्या होत्या. दुसरीकडे व्हिसा प्रकरणामुळे अमेरिकेवर नाराज असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदी आल्यानंतर हिंदी-अमेरिकी भाई-भाई अशीच भूमिका घेतली असल्याने त्यांच्याही परराष्ट्र धोरणात सुजाता सिंग बसत नव्हत्या. त्यांना मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याच्या पूर्वतयारीतून खडय़ासारखे बाजूला ठेवण्यात आले होते आणि ती जबाबदारी अमेरिकेतील राजदूत जयशंकर यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. हे पाहता सुजाता यांचे जाणे निश्चित होते. त्यांच्याजागी आलेले एस जयशंकर हे सध्या मोदी यांच्या गळ्यातील ताईत असल्याचे भासत आहे. त्यांची या पदावरील नियुक्ती अगदी योग्यच आहे आणि ती करण्याचा मोदी यांना पूर्ण अधिकार आहे. तेव्हा खरे तर यातून वाद उद्भवण्याचे कारण नव्हते. पण या घटनाक्रमानंतर सुजाता सिंग यांच्यावर जी चिखलफेक सुरू आहे ती मात्र अश्लाघ्यच म्हणावी लागेल. त्या सोनिया गांधी यांच्या वशिल्याच्या तट्टू होत्या अशा बातम्या पेरण्यात आल्या आहेत. वस्तुत मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात जयशंकर यांच्या नियुक्तीला सोनिया यांनी विरोध केला याचे कारण सुजाता सिंग यांचे ज्येष्ठत्व डावलून तो निर्णय घेण्यात येत होता आणि त्यामुळे परराष्ट्र मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष होता, हे होते. खरे तर अशा बाबतीत ज्येष्ठत्वाचा मुद्दा गैरलागू ठरावा. मात्र, या प्रकरणात सुजाता सिंग यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून त्यातून त्यांची मानहानीच नव्हे, तर त्यांच्या कारकिर्दीलाही काळिमा फासण्यात येत असून, ते अन्यायकारक आहे. त्यांना अशाप्रकारे जावे लागले ही बाब क्लेशदायकच आहे. परंतु आता असे धक्कातंत्र हा मोदी यांच्या प्रशासकीय कारभाराचा भागच झाला असून, राज्यपालांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांतून तर तो धसमुसळेपणा अधिक स्पष्टपणे दिसून आला होता. हे टळले असते तर ते सर्वानाच शोभादायक ठरले असते.
