संसद, विधिमंडळांप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पाच वर्षांची मुदत संपण्यापूर्वी नव्याने निवडणुका घेण्याची घटनात्मक तरतूद (अनुच्छेद २४३ (यू- १)) असल्याने हे बंधन निवडणूक आयोगावर असते. अपवाद फक्त नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई, युद्धजन्य परिस्थती आदींचा. करोनामुळेच कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, कोल्हापूर, औरंगाबाद या महानगरपालिकांसह २०० नगरपालिकांच्या निवडणुका गेली दोन वर्षे लांबणीवर पडत गेल्या. या निवडणुका एप्रिलअखेरीस व मे च्या सुरुवातीला टप्प्याटप्प्याने घेण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने पूर्ण केली. प्रभागांची अंतिम रचना, आरक्षण ही प्रक्रिया पार पाडून निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करणे एवढेच बाकी असताना सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणावरून दिलेल्या निकालामुळे या निवडणुकांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. इतर मागासवर्ग समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२१ मध्ये रद्द ठरविले, पण पुन्हा ते लागू करण्याकरिता तिहेरी निकषांची पूर्तता करण्याचा आदेश दिला. ‘या निकषांची महाविकास आघाडी सरकारकडून वर्षभरात पूर्तता झाली नाही’ हा भाजपचा मुख्य आक्षेप आहे, तर सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा ‘संधी देऊनही ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यात महाराष्ट्र सरकारला यश आले नाही,’असे नापसंतीदर्शक विधान केले आहे. नगरपंचायती किंवा अन्य पोटनिवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविना खुल्या प्रवर्गात झाल्या होत्या त्याच पद्धतीने मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, असा निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, मात्र त्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ घटनेनुसारच असू शकते याचेही भान न्यायालयाने राखले. तेवढय़ा काळात काय करता येईल? निवडणुका आरक्षणविना झाल्यास ओबीसी समाजाची नाराजी ओढावून घेण्याची महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना भीती. ओबीसी समाज हा नेहमीच शिवसेनेबरोबर राहणारा. या समाजाची नाराजी कोणालाच परवडणारी नाही. तिहेरी निकषांची (विशेषत: केंद्राने नाकारलेल्या ‘इम्पीरिकल डेटा’ची) पूर्तता केल्याशिवाय ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय मान्य करणार नाही. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याची मंत्रिमंडळाची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने मान्य करू नये, असाच न्यायालयाच्या ताज्या आदेशाचा अर्थ. अशा कोंडीत सापडलेल्या महाविकास आघाडीचे नेते राज्यघटनेच्या ‘२४३ झेडए’ तसेच ‘२४३ झेडजी (ए)’ या अनुच्छेदांचा आधार शोधत आहेत. राज्यात निवडणुकांची तयारी आणि प्रत्यक्ष निवडणुका या राज्य निवडणूक आयोगाकडून घेतल्या जातात. परंतु मध्य प्रदेश (विभाजनानंतर छत्तीसगडमध्येही ) या राज्यांत प्रभाग रचना, आरक्षण ही प्रक्रिया राज्य सरकारकडून राबविली जाते व प्रत्यक्ष निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाकडून घेतल्या जातात. सोमवारी विधिमंडळात निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार राज्य शासन स्वत:कडे घेण्यासाठी विधेयक मांडणार आहे. मध्य प्रदेशात हे अधिकार राज्य सरकारकडे सुरुवातीपासूनच होते. निवडणूक आयोगाची स्थापना करताना हे अधिकार तेथील राज्यकर्त्यांनी स्वत:कडेच ठेवले. महाराष्ट्रात १९९४ नंतर ते पुन्हा सरकारकडे येतील. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्थानिक निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा विविध राज्यांचा प्रयत्न वेळोवेळी हाणून पाडला होता. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने कायदा केला तरीही कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्याचे आव्हान असेल.
