आपल्या कोणत्याही सहकारी मंत्र्याने कोणत्याही पत्रकारास कोणत्याही स्वरूपाची भेटवस्तू द्यावयाची गरज नाही, असे मोदी यांनी फर्मावले आहे. या माध्यमांचा एक प्रतिनिधी म्हणून आम्ही मोदी यांच्या या निर्णयाचे मन:पूर्वक स्वागत करतो.नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यापासून अच्छे दिन आणण्यासाठी नक्की काय केले किंवा नाही याविषयी मतभिन्नता असली तरी त्यांच्या काही निर्णयांचे नक्कीच स्वागत करावयास हवे. हे त्यांचे स्वागतार्ह निर्णय हे सहकारी मंत्री आणि माध्यमे यांच्याविषयी आहेत. त्यांच्या या निर्णयांमुळे मंत्री आणि माध्यमे यांच्यासमोर व्यावसायिक आव्हाने तयार होणार असून हे असे करण्याची गरज होती. प्रथम मंत्र्यांसमोरील आव्हानांविषयी.आपण मंत्री झालो म्हणजे जणू काही गरीब रयतेवर उपकार करण्याचा हक्क आपणास मिळाला अशा स्वरूपाची वागणूक अनेक राजकारण्यांची असते. हे मंत्री स्वत:ला सामान्य जनांपासून किती वरचे आणि वेगळे मानतात ते अजित सिंग यांच्या उदाहरणावरून समजून यावे. तीर्थरूप चरणसिंगांच्या रूपाने राजकारण प्रवेश, नंतर सतत सोयीचे राजकारण आणि टीचभर राजकीय ताकदीचा मणभर नखरा हे अजितसिंग यांचे राजकारण राहिलेले आहे. त्यामुळेच मंत्रिपद गेल्यानंतरही आपले निवासस्थान सोडण्याची गरज त्यांना वाटली नाही. हे सरकारी घर सोडत नसल्याने त्यांचे बखोट धरून बाहेर काढायची वेळ सरकारी यंत्रणेवर आली. तेव्हा या मंत्र्यांचा राजकीय माज हा नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे असते. गेल्या जवळपास दोन दशकांत असा प्रयत्नदेखील झालेला नाही. त्यास यश येणे दूरच. याची कारणे अनेक. आघाडीच्या राजकारणाची अपरिहार्यता, अशक्त पंतप्रधान आदींमुळे हा मंत्रिमाज फारच वाढत गेला. परंतु नरेंद्र मोदी यांनी त्यास वेसण घालायचे ठरवलेले दिसते. आपले मंत्रिमंडळातील सहकारी वागतात कसे आणि कोठे, कोणाबरोबर त्यांची ऊठबस आहे अथवा नाही आदी बाबींवर लक्ष ठेवण्यास पंतप्रधानांनी सुरुवात केली असून त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. कोणा मंत्र्याने परदेश दौऱ्यावर जाताना जीन्सची विजार घातली म्हणून त्याला विमानतळावरून माघारी बोलावून ती बदलायला लाव, कोणी नवा उत्साही मंत्री नको त्या उद्योगपतीबरोबर जेवायला गेला म्हणून त्याला कानपिचक्या दे किंवा कोणा मंत्र्याच्या चिरंजीवाने नको तो व्यवहार केला म्हणून त्याला बोलावून फटकार असे बरेच काही या मंत्रिगणांना सहन करावे लागत असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जाते. आता पंतप्रधानाने हे उद्योग करावे किंवा काय याबाबत मतभेद असले तरी काही सन्माननीय अपवाद वगळता हे मंत्रीही यथातथाच असल्याने त्यांच्या नियंत्रणाची गरज होतीच. मोकळे रान दिल्यास या मंत्री म्हणवून घेणाऱ्यांच्या कानात कसा वारा जातो आणि जनसामान्यांना त्याची किती किंमत मोजावी लागते, याचा अनुभव देशाने अनेकदा घेतलेला आहेच. तेव्हा त्यांना आवरण्याचा प्रयत्न असेल तर ते योग्यच. यातील काही मंत्र्यांनी शंभर दिवसांत काय केले याचा हिशेब न दिल्यामुळेही पंतप्रधान मोदी नाराज आहेत. आणखी एका कारणावरून पंतप्रधानांनी आपल्या सहकारी मंत्र्यांना धारेवर धरले असून त्या कारणाचा संबंध माध्यमांशी आहे.ते कारण म्हणजे पत्रकारांना दिल्या जाणाऱ्या भेटवस्तू. आपल्या कोणत्याही सहकारी मंत्र्याने कोणत्याही पत्रकारास कोणत्याही स्वरूपाची भेटवस्तू द्यावयाची गरज नाही, असे मोदी यांनी फर्मावले आहे. या माध्यमांचा एक प्रतिनिधी म्हणून आम्ही मोदी यांच्या या निर्णयाचे मन:पूर्वक स्वागत करतो. याचे कारण गेल्या काही वर्षांत राजकीय ताकदीमुळे राजकारणी जेवढे उतले नाहीत तेवढे या परात्पर ताकदीमुळे माध्यमवीर मातले आहेत. राजकीय लागेबांधे वापरून निवृत्तीनंतर राज्यसभेची सोय करवून घेण्यापासून ते दीडदमडीच्या सोयीसुविधा मागण्यापर्यंत हरप्रकारचे उद्योग या माध्यमवीरांकडून सुरू असतात. आपल्या हाती असलेल्या माध्यमाचे अस्त्र स्वत:च्या उन्नतीसाठी वापरण्याकडे कल वाढत असल्यामुळे माध्यमांचे रूपांतर अलीकडच्या काळात खंडणीखोरीत झाले आहे. काही वर्तमानपत्रांच्या मालक संपादकांनी तर उघड उघड दरपत्रकेच प्रसिद्ध केली आहेत. अलीकडेच आम्ही विदर्भातील काही वर्तमानपत्रांच्या अशा दरवेशी पत्रकारितेचे नमुने वेशीवर टांगले. परंतु त्यामुळे परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता नाही. याचे कारण कोणत्याही भ्रष्ट व्यवस्थेप्रमााणे माध्यमातील भ्रष्टाचार हा उभयपक्षी सोयीचा आहे आणि तो उघड करण्याची व्यवस्था नाही. भ्रष्ट होण्यास तयार असलेले नोकरशहा आणि पत्रकार हे राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचारासाठी किमान आवश्यक घटक असतात. यातील नोकरशहांचा बंदोबस्त करण्यासाठी काही मार्ग आहेत. परंतु पत्रकारांच्या भ्रष्टाचारास आळा घालण्यासाठी काहीही व्यवस्था नाही. घरांपासून ते दागदागिन्यांपर्यंत भेटी देऊन पत्रकारांना आपलेसे करण्याचा प्रघात अलीकडच्या काळात पडलेला आहे. तो पडण्यास जेवढे राजकारणी जबाबदार आहेत त्याहूनही अधिक जबाबदार आहेत ते त्यांपेक्षा राजकीय झालेले माध्यमवीर. यात बांधीलकीची भाषा करीत बोलून बोलून हात दुखवून घेणारे जसे आहेत तसे न बोलता कार्य सिद्धीस नेणारेदेखील आहेत. अशांतले काही राजकारण्यांच्या कच्छपी लागतात आणि एकाच वेळी त्यांचे सल्लागार आणि पत्रकार म्हणून दुहेरी उद्योग करू लागतात. या अशा क्षुद्र मंडळींमुळे पत्रकारितेचे पावित्र्य मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्ट होऊ लागले असून हे असेच सुरू राहिले तर हे क्षेत्र बुद्धिजीवींसाठी राहणार नाही. सध्याच्या काळात पत्रकार आणि राजकारणी या दोन्ही आघाडय़ांवर पेड न्यूजचे अशोकपर्व सुरू असल्यामुळे मोदी यांचा हा भेटवस्तू न देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.याच पद्धतीचा आणखी एक निर्णय मोदी यांनी घेतला असून तोही तितकाच कौतुकास्पद म्हणावा लागेल. या निर्णयानुसार पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यात पत्रकारांचा समावेश केला जाणार नाही. विद्यमान परंपरा ही की पंतप्रधान परदेश दौऱ्यावर निघाले की त्यांच्यासमवेत अधिकाऱ्यांबरोबरच पत्रकारांचे शिष्टमंडळदेखील सहभागी होते. सत्ता हाती घेतल्यापासून या परंपरेस मोदी यांनी पूर्णपणे फाटा दिला आहे. आपल्या ब्राझील, नेपाळ आणि जपान दौऱ्यांत त्यांनी पत्रकारांना चार हात दूर राखले आणि २९ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या अमेरिका दौऱ्यातही असेच केले जाणार आहे. हे आवश्यक होते. त्याची कारणे दोन. पहिले म्हणजे या दौऱ्यात आपली वर्णी लागावी यासाठी पत्रकारांकडूनच मोठय़ा प्रमाणावर खटपटी लटपटी केल्या जात. त्याचे म्हणून एक वेगळे राजकारण होते. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानकीच्या अनेक परदेश दौऱ्यांत तर काही लाचार वर्तमानपत्रमालकांनीच स्वत:ची वर्णी लावून घेतली होती. यात महाराष्ट्रातीलही काही मान्यवर आले. बरे या मंडळींना परदेश दौऱ्यात रस होता तो काही ज्ञानीय कारणांमुळे नाही. एकूणच राजकारणात आपले वजन वाढावे आणि फुकटच्या सरकारी दौऱ्यातून येताना डय़ुटी फ्री शॉपिंग करावे इतपतच या मंडळींच्या बुद्धीची झेप. तेव्हा परदेश दौऱ्यात पत्रकारांचे लटांबर न नेण्याचा मोदी यांचा निर्णय अत्यंत स्तुत्य ठरतो. सरकारी खर्चाने पत्रकारांचे चोचले पुरवण्याची काहीही गरज नाही. याखेरीज आणखी एका कारणासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा. ते म्हणजे या निर्णयामुळे पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचे बांधील वृत्तांकन बंद होऊन ते अधिक वास्तवदर्शी होऊ शकेल. २००३ सालच्या इराक युद्धात अमेरिकी फौजांनी काही पत्रकारांचा समावेश आपल्या पलटणींत केला होता. युद्धाचे वर्तमान कळावे हा त्यामागील उद्देश. परंतु या असल्या एंबेडेड जर्नालिझमच्या बांधील पत्रकारितेमुळे कसा सत्यापलाप होत आहे हे अशा सरकारी दौऱ्याचा भाग न झालेल्या सेमुर हर्ष यांच्यासारख्या पत्रकाराने साधार सिद्ध केले. पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात असलेल्या बांधील पत्रकारांमुळे हे असेच होत होते. स्वत: पंतप्रधान वा त्यांच्या कार्यालयाकडून परदेश दौऱ्यातील वार्ताकनावर नजर असते. त्यामुळे पंतप्रधानांचे कान आणि डोळे यांना बरे वाटेल अशाच स्वरूपाचे वार्ताकन यातून होते. हे असे पत्रकार मग विश्लेषणीय वार्ताकनापेक्षा महत्त्व देतात ते कोणी कसे ढोल वाजवले वा किती उत्साहाने बासरी फुंकली याला. त्याचमुळे परदेश दौऱ्यात पत्रकारांचाही समावेश न करण्याचा मोदी यांचा निर्णय हा या व्यवसायाच्यादेखील भल्याचा आहे.मोदीमास्तरांनी उगारलेल्या छडीमुळे त्यांचे सहकारी मंत्री धास्तावलेले आहेत. पत्रकारितेस मोदी यांच्या छडीची गरज नाही. परंतु त्यांचा हा माध्यमांना चार हात दूर ठेवण्याचा निर्णय अंतिमत: माध्यमांच्या हिताचाच आहे. माध्यमे आणि प्रस्थापित हे व्यवस्थेच्या एकाच तागडीत असता नयेत.
